दुई दिनदेखि सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको रविविरुद्धको मुद्दा कसरी टुंगिएला ?

३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको फौजदारी मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि दुई दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

उनीविरुद्धको चलेको सहकारी ठगी मुद्दामा जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगलाई महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले संशोधन गरेर हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

पाँच अदालतमा मुद्दा

विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम ग्यालेन्सी टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा खर्च गरेको आरोपमा अघिल्लो सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न पाँचवटा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा चलाएको थियो ।

तीमध्ये कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ भने चितवन बाहेक अरु सबै जिल्ला अदालतमा संगठित अपराधको आरोप पनि लगाइएको छ ।

विशेष गरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले लामिछानेलाई सार्वजनिक पदमा पुग्न अप्ठेरो पार्नसक्छ भने संगठित अपराधको मुद्दामा मिलापत्र हुँदैन । त्यही अवस्था हेरेर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दाहरू संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा के छ ?

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले २ माघ, २०८२ मा गरेको निर्णयको प्रमुख आधार जिल्ला अदालत काठमाडौं, रुपन्देही र कास्कीमा पेस गरेको निवेदन हो । रवि लामिछानेले ती सरकारी वकिलको कार्यालयहरुमा आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियतले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको भन्दै आरोपपत्र संशोधन गरिदिन निवेदन दिएका थिए ।

गत ३ पुसमा रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ता नारायण बहादुर पहराईले ‘आफूले रवि लामिछानेविरुद्ध किटानी नदिएको भन्दै जाहेरी दरखास्तको बेहोरा फरक पारिएको’ भनी निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनका आधारमा आरोपपत्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा चितवन, कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको विवरणको व्याख्या छ ।

निर्णयमा बचतकर्ताहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुगेर ‘को कसकाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ, हामीलाई सरोकार नभएको तर आफूहरुको बचत फिर्ता मुख्य विषय भएको’ भनी ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तिनै निवेदन र छलफलबाट सुरु भएको प्रक्रिया आरोपपत्र संशोधनमा पुगेर टुंगिएको थियो ।

निर्णयका चारवटा आधार

पहिलो, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सहकारीको रकम फिर्ताको विषयलाई आरोपपत्र संशोधनको पहिलो आधार बनाएको देखिन्छ । यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप यथावत रहेमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्ने भन्दै उनले ‘आरोपितहरु कसुरदार ठहर भएपनि’ बचत फिर्ता हुन नसक्ने प्रक्रियालाई गम्भिरताका साथ हेर्नुपर्ने भनेकी हुन् ।

दोस्रो, सहकारीहरुबाट कतिपयले फर्जी लोन लिएका छन् भने कतिपयले आफ्ना कम्पनीहरुमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुको सम्पत्तिबाट असुल गरेर बचत फिर्ता गर्नसकिने अवस्था भएपनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले समाधानको बाटो बन्द गरिदिएको महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा उल्लेख छ ।

तेस्रो, संसदीय विशेष छानबिन समितिबाट मुद्दाको उठान भएको तर उक्त समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई नै प्राथमिकतामा राखेकाले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अर्थहीन हुने महान्यायाधिवक्ताको निष्कर्ष हो ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘सहकारीबाट रकम अपचलन गरी रकम निकाल्ने प्रयोजनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु उपर कानूनी कारबाहीको दायरा निरन्तर राख्दै सकेसम्म संशोधित ऐनको प्रावधान बमोजिम निक्षेप फिर्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्थाको निरन्तरता पनि समय सापेक्ष राज्यको दायित्व र पीडितको भावना संरक्षण उन्मुख समेत हुने देखिन्छ ।’

चौथो, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा आरोपपत्र संशोधन हुनसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहकारी ठगी बाहेक संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेकी थिइन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ३० पुसमा निर्णय गर्दा ‘निजको हकमा’ भन्दै रवि लामिछानेलाई मात्रै लागू हुने गरी आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन् । दुई दिनपछि भने ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाई अभियोगमा मुछिएका सबैका लागि लागू हुने गरी आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृति दिएकी हुन् ।

के निर्णयले कस्तो असर ?

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी लगायत तीन जना अनि युवराज पौडेलले छुट्टाछुट्टै रुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भए । त्यही निवेदनमाथि गत आइतबारदेखि नियमित सुनुवाइ भएको हो ।

न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथि न्यायिक परीक्षण गर्नेछ । छिटोमा एक/दुई दिनमा र ढिलोमा यो साताभित्र सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टुंग्याउनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर गर्‍यो भने रवि लामिछानेलगायत गोर्खा मिडियामा आबद्ध भएर सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका सबैजनाविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता हुनेछ ।

र, मुद्दा फिर्ता भएमा रवि लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण सांसदको हैसियतले निलम्बनको अवस्था झेल्नुपर्दैन । अनि पाँचवटा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका जाहेरकर्ताहरुसँग पनि मिलापत्र गर्न पनि सहज हुन्छ ।

तर सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गरिदियो भने रवि लामिछानेलगायत विरुद्धको मुद्दा यथावत हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप यथावत रहेको अवस्थामा उनलाई सांसदको हैसियतले काम गर्न समेत अड्चन आउनसक्छ ।