नेपालको ‘ग्रोथ ट्र्याप’ र बहुमतको सरकार

आज छोराछोरी विकसित देश पुग्दा गर्व गर्ने र भविष्य सुरक्षित भएको ठानेर ढुक्क हुने मानसिकता अनि खाडीको भिसा लाग्नुलाई नै पनि सफलता मान्ने हाम्रो समाज देख्दा मनमा केही प्रश्न अनायासै तेर्सिन्छन् । आखिर कहिलेसम्म आफ्ना छोराछोरीलाई परदेश पठाएर गर्व गरिरहने ? के हामी सधैं युवा निर्यात र सामान आयात गर्ने निरीह राष्ट्रकै रूपमा बाँचिरहने हो ? विगतमा कयौँ सरकार र बजेट फेरिए पनि हामी भुइँमान्छेको अवस्था जहाँको त्यहीँ हुनुको कारण के होला ? पसिना बगाउने किसान र उत्पादकले मल, अनुदान, सहुलियत र बजार नपाउने तर कागज मिलाउने टाठाबाठा र बिचौलियाले मात्रै सबैथोक कुम्ल्याउने यो कस्तो अर्थतन्त्र हो ? आफ्नै देशमा केही गरौं भन्ने उद्यमीले पाइलैपिच्छे प्रशासनिक हन्डर मात्रै किन खानुपर्ने ? यतिबेला बैंकको ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि लगानी गर्न लगानीकर्ताले किन हिम्मत गर्न नसकेका होलान् ? आखिर यो आर्थिक दुर्गतिका लागि हाम्रा नीति निर्माता जिम्मेवार छन् कि नीति नै कब्जा गर्ने स्वार्थ समूह ?

यी साधारण लाग्ने तर गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न हामीले दशकौंदेखि अर्थतन्त्रलाई गाँजिरहेको ‘ग्रोथ ट्र्याप’ को निर्मम विश्लेषण गर्नैपर्छ । अर्थशास्त्रमा ग्रोथ ट्र्याप भन्नाले संरचनात्मक कमजोरी र न्यून उत्पादकत्वका कारण अर्थतन्त्र लामो समयसम्म एउटा गतिहीन अवस्थामा खुम्चिरहने प्रक्रियालाई जनाउँछ । नेपाल अहिले ठ्याक्कै यही चेपुवामा छ ।

सरकारले १६औं राष्ट्रिय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) मार्फत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरिरहँदा विश्व बैंकको पछिल्लो ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ (जनवरी २०२६) ले नेपालको वृद्धिदर केवल २.१ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । यो तथ्यांक झन् काहालीलाग्दो त्यतिबेला देखिन्छ, जब हामी हाम्रा छिमेकी देशहरू भारतको ७.५ प्रतिशत, चीनको करिब ५ प्रतिशत र बंगलादेशको ५.६ प्रतिशतको उच्च आर्थिक गतिशीलतालाई नियाल्छौं ।

छिमेकीो यो लोभलाग्दो दौड र हाम्रो आफ्नै सुस्तताले के पुष्टि गर्छ भने अब खुद्रे सुधारले मात्र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउन सम्भव छैन । हामीलाई एउटा यस्तो संरचनात्मक सुधार चाहिएको छ, जसले उत्पादनलाई विमुख गराएर ‘ट्रेडर इकोनोमी’ मा रमाइरहेको वर्तमान ढाँचालाई नै बदलिदियोस् । यस्तो चुनौतीपूर्ण घडीमा जब मध्यपूर्वको बढ्दो भूराजनीतिक तनावले हाम्रो रेमिट्यान्स लाइफलाइन समेत जोखिममा पारेको छ, मुलुकले करिब दुई तिहाइ नजिकको अभूतपूर्व जनमतसहितको शक्तिशाली सरकार बन्ने मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

यो जनादेश सत्ता प्राप्तिका लागिमात्र दिइएको होइन, बरु दशकौंदेखिको आर्थिक शिथिलता, भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्रको जालो तोडेर साहसिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त गर्न हो र यसको सार्थकता तबमात्र हुनेछ,जब यसले स्वदेशमै सम्भावना र आत्मविश्वासको नयाँ जग खडा गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा मुलुकलाई अग्रसर गराउने छ । तसर्थ, अबको स्थिर सरकारले अर्थतन्त्रको जगमै गर्नुपर्ने केही साहसिक नीतिगत हस्तक्षेप र प्रणालीगत सुधारबारे चर्चा गरौं :

उत्पादन र निर्यातको खडेरी नै ग्रोथ ट्र्यापको मुख्य कारक

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि उत्पादन र निर्यातको यो टिठलाग्दो अवस्था बदल्नुको अब विकल्प छैन, किनकि आफ्नै उत्पादनको जग भुलेर केवल आयातित वस्तु उपभोगमा रम्ने हाम्रो परनिर्भर प्रवृत्तिले ग्रोथ ट्र्यापको पासोलाई झन् कसिलो बनाउँदै लगेको छ । १ रुपैयाँको सामान विदेश पठाउँदा ७ रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भिर्त्याउनुपर्ने १ बराबर ७ को भयावह व्यापार घाटाले हाम्रो आर्थिक धरातल कति कमजोर छ भन्ने यथार्थ ऐना झैं छर्लङ्ग पारिसकेको छ ।

विडम्बना के छ भने नेपालसँग जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि र खानीजन्य उद्योगजस्ता दर्जनौं क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना र तुलनात्मक लाभ भए तापनि हामीले त्यसलाई अवसरमा बदल्न सकेका छैनौं । हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र स्वदेशी कच्चापदार्थ न्यून मूल्यमा निर्यात गर्ने वा खेर फाल्ने वर्तमान परिपाटी बदलेर स्वदेशमै प्रशोधन मार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेमात्र अर्थतन्त्रमा वास्तविक र दिगो टेवा पुग्ने निश्चित छ ।

तर, यस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई काँध थाप्नुको सट्टा राज्यले नै अनेकौं नीतिगत र प्रशासनिक जटिलता थोपरिदिएको देखिन्छ । पछिल्ला राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता, एक अर्कासँग बाझिने अव्यवहारिक ऐन–कानुन र प्रशासनिक सुस्तता नै यसका मुख्य अवरोध हुन् भन्ने आम जनगुनासो छ ।

मूल्य अभिवृद्धि र औद्योगिक दूरदृष्टि

प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिएको यही जडता र नीतिगत अन्योल चिर्न अब खुद्रे सुधार होइन, बरु स्पष्ट औद्योगिक दूरदृष्टि र मूल्य अभिवृद्धिको नयाँ मानक स्थापित गर्न जरुरी छ । निर्यातको जग बसाल्न सामान विदेश पठाउनु मात्र पर्याप्त छैन, यसका लागि देशभित्रै उपलब्ध स्रोत र साधन अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि गरी आन्तरिक सामर्थ्य सुदृढ बनाउनु अनिवार्य हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा सिमेन्ट, फलाम र जडीबुटी मात्र नभई जलविद्युत्, उच्च मूल्यका कृषि उपज, सूचना प्रविधि र पर्यटन जस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक कायापलटका लागि कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने तथ्य गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक छ । जब हामी यस्ता उत्पादन वा सेवा निर्यात गर्छौं, त्यहाँ एउटा वस्तुमात्र गइरहेको हुँदैन, बरु हाम्रै प्राकृतिक स्रोत, नेपाली श्रमिकको श्रम र आफ्नै माटोको मौलिकतालाई एउटै प्याकेजमा राखेर हामीले विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका हुन्छौं ।

तर, कतिपय क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर बनेर निर्यातको ढोका ढकढक्याइरहँदा पनि राज्यका तर्फबाट हुनुपर्ने लजिस्टिक सहजीकरण, पूर्वाधार र घोषित सहुलियत कार्यान्वयनमा उस्तै सुस्तता विद्यमान  देखिन्छ । नीतिगत स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वय अभावमा लगानीकर्ताहरू कुहिरोको काग जस्तै अलमलमा पर्नु राष्ट्रिय समृद्धिका लागि शुभ संकेत होइन । विगतमा पाम आयलजस्ता न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु निर्यातको अंक देखाएर रमाउने प्रवृत्तिले हाम्रो अर्थतन्त्रको जग कहिल्यै बलियो बनाउन नसक्ने हुनाले अबको स्थिर सरकारले वास्तविक राष्ट्रिय सामर्थ्य भएका क्षेत्रलाई काँध थाप्नुपर्ने बेला आएको छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको सूक्ष्म पहिचान गरी कच्चापदार्थदेखि बजारसम्मको आपूर्ति शृङ्खलामा राज्यले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने मात्रै मुलुकमा व्यापक औद्योगिकीकरणको लहर आउन सक्छ ।

औद्योगिक रिक्तता र सेवा क्षेत्रको ‘बबल’

आर्थिक विकासको एउटा स्वाभाविक मार्ग हुन्छ कृषिबाट सुरु भएर उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रतर्फको यात्रा, तर नेपालका सन्दर्भमा भने बीचको यो औद्योगिक जग नै हराइरहेको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा वास्तविक उद्योगको हिस्सामात्र ५–६ प्रतिशतमा खुम्चिनु यसैको परिणाम हो, जसले गर्दा हामी उद्योगमा बलियो नबन्दै सिधै सेवा क्षेत्रतर्फ धकेलिएका छौं । उद्योग नफस्टाउँदा हाम्रो सेवा क्षेत्र केवल आयातित सामानको व्यापार र कम मूल्य अभिवृद्धि हुने खुद्रे सेवामा सीमित हुन पुगेको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार औद्योगिक संकुचन र सेवा क्षेत्रको यो असन्तुलित विस्तार नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै तल खुम्चिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्न गएको थियो । नतिजा स्वरूप, लगानीकर्ताहरू उच्च जोखिमयुक्त उद्योग र उत्पादनभन्दा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिने आयातमुखी व्यापारतर्फ आकर्षित हुनु एउटा बाध्यकारी तर विडम्बनापूर्ण यथार्थ बन्यो । तर, मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न अब यो परिस्थिति र लगानीको यो असन्तुलित प्रवृत्ति फेरिनै पर्छ ।

‘पोलिसी प्यारालाइसिस’ र बिचौलियातन्त्रको ‘नेक्सस’

मुलुकको औद्योगिक आधार मजबुत हुन नसक्नुको अर्को मुख्य कारण स्रोतहरूमाथि रहेको बिचौलियाको अस्वाभाविक नियन्त्रण र नीतिगत अलमललाई मानिन्छ । बजारमा यस्तो बिचौलिया संस्कृति हाबी भएको देखिन्छ जसले उत्पादन प्रणालीलाई नै बन्धक बनाएको भान हुन्छ, जहाँ खेतमा पसिना बगाउने किसानले उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्तासम्म पुग्दा वस्तुको मूल्य आकासिने गरेको यथार्थ छ । यस्ता प्रवृत्तिले राज्यका संयन्त्रलाई प्रभावित पार्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नै निषेध गरिरहेको विश्लेषण गरिन्छ, जसले गर्दा बजारमा फेयर प्लेको सम्भावना कमजोर भई मुलुक सधैं ग्रोथ ट्र्यापको अँध्यारो सुरुङमै अल्झिरहेको प्रष्ट छ ।

यसैको प्रत्यक्ष असर हाम्रा प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा पनि प्रतिविम्बित भएको सुनिन्छ । एकातिर स्वदेशी वनका काठहरू कुहिएर जाने र अर्कातिर अर्बौंको विदेशी काठ आयात हुने विरोधाभासपूर्ण खेल वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । गिट्टी–बालुवा र ढुंगा निर्यातको मुद्दामा त चुरे विनाशको भावनात्मक र वातावरणीय बहस उठाएर वैधानिक निकासी बन्द गरिने तर त्यसकै आडमा अनौपचारिक तहबाट दोहन भइरहने कुरा सार्वजनिक भइरहन्छन् । यस्ता स्रोतल वैज्ञानिक पद्धतिबाट उत्खनन गरी औद्योगिक उपयोग वा निर्यातको बाटो खोल्नुको साटो छुनै नहुने बनाएर राख्दा अर्थतन्त्र नै परनिर्भरताको चेपुवामा परेको छ ।

अबको स्थिर सरकारले यस्ता नीतिगत र प्रणालीगत अड्चन सम्बोधन गर्न विकसित देशहरूको अभ्यास जस्तै ‘फेसलेस’ र ‘डिजिटल प्रशासन’ मार्फत सेवाग्राही र कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष भेट न्यून गर्दै लैजानु नै भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव घटाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो ।

वैश्विक अनुभव र आर्थिक क्रमभंगता

नेपालका सन्दर्भमा देखिएको नीतिगत अन्योल र बिचौलियातन्त्रको जालो चिर्न विश्वका सफल प्रयोगहरू हाम्रा लागि एउटा बलियो उदाहरण हुन सक्छन् । जस्तै, सन् २००३ अघिको जर्जियामा पनि प्रशासन र अर्थतन्त्र आजको नेपालमा जस्तै भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको थियो तर ‘रोज रिभोलुसन’ पछि आएको नयाँ नेतृत्वले नीतिगत क्षेत्रमा साहसिक र ठोस कदम चाल्दै त्यहाँका सयौँ अनावश्यक लाइसेन्स र प्रशासनिक झमेला तथा अवरोध रातारात खारेज गरिदियो, जसले गर्दा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा नाटकीय सुधार आयो र भ्रष्टाचारले थलिएको जर्जिया आज व्यापारिक सहजता (बेस्ट कन्ट्री फर डुइङ बिजनेस) मा विश्वकै अग्रणी देश बन्न सफल भएको छ ।

उता, भियतनामले कर्मचारीतन्त्रका झन्झट पन्छाउँदै आफूलाई ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’ बनायो भने बंगलादेशले तयारी पोसाकसँगै कच्चापदार्थका उद्योग स्वदेशमै खडा गरेर जुन ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ सिर्जना गर्‍यो, त्यो हाम्रा उत्पादनमूलक उद्योग र समग्र औद्योगिक विकासका लागि एउटा स्पष्ट मार्गचित्र हुन सक्छ ।

त्यस्तै गृहयुद्धको खरानीबाट उठेर अफ्रिकी सिंगापुर बनेको रुवान्डाले दृढ इच्छाशक्ति भए भूपरिवेष्ठित हुनु विकासमा बाधक हुँदैन भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । अब हामीले पनि भूगोलको यो सीमालाई कमजोरी मान्न छोडेर ‘ल्यान्डलक्ड’ बाट ‘ल्यान्डलिंक्ड’ र ‘डिजिटल्ली–लिंक्ड’ अर्थतन्त्रको आधुनिक बाटो समात्न ढिला गर्नु हुँदैन । आखिर समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत हुनुमात्र ठूलो कुरा होइन रहेछ, त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्ने राजनीतिक आँट र प्रष्ट नीति नै मुख्य कुरा हो भन्ने तथ्य आजसम्मको तितो अनुभवले हामीलाई राम्ररी बुझाइसकेको छ ।

‘ट्रेडर इकोनोमी’ बाट ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ मा रूपान्तरण ऐतिहासिक अवसर

अब बन्ने बहुमतको स्थिर सरकारका लागि यो समय नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने एउटा अभूतपूर्व अवसर हो । विगतका अस्थिर सरकारहरूले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण र साहसिक निर्णय लिएका उदाहरण बिरलै भेटिन्छन् । बरु, विभिन्न स्वार्थ समूहसँग मिलेर आफ्नै र ती समूहको मात्र पक्षपोषण गर्ने कार्यशैलीको उपज स्वरूप आज हाम्रा उद्योग र उत्पादनमुखी नीतिहरू बढारिएर कुनामा थन्किएको टिठलाग्दो यथार्थ हाम्रा सामु छ ।

तर, आगामी सरकारसँग बलियो जनमत र राजनीतिक सामर्थ्य दुवै हुने भएकाले ती स्वार्थ समूहको घेरा तोडेर अर्थतन्त्रको मूल संरचना नै बदल्ने यो सबैभन्दा उपयुक्त बेला हो । आगामी सरकारले समृद्धिको यात्रा तय गर्नका लागि निम्न पाँच रणनीतिक स्तम्भमा टेकेर तत्काल साहसिक कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिन्छ  :

उत्पादनमुखी भन्सार नीति

कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर कायम गरी निजी क्षेत्रलाई ट्रेडिङबाट म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ आकर्षित गर्ने ।

स्थिर नीतिगत ग्यारेन्टी

स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न औद्योगिक र कर नीतिमा कम्तीमा १० वर्षसम्म कुनै नकारात्मक परिवर्तन नहुने वैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गर्ने ।

रणनीतिक आर्थिक पुल

चीन र भारतबीचको ट्रेड लिंक बन्न विशेष कार्यदल गठन गरी नेपाललाई दुई विशाल अर्थतन्त्र जोड्ने व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने ।

करको दायरा विस्तार

आयकर र भ्याटको दरलाई वैज्ञानिक ढंगले पुनरावलोकन गर्दै कर छली रोक्ने र राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने ।

निर्यात करिडोर र ऊर्जा उपयोग

सिमेन्ट, फलामजन्य उत्पादन (स्टिल) र जडीबुटी जस्ता उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रका लागि डेडिकेटेड निर्यात करिडोर बनाउने, सूचना प्रविधि र पर्यटनलाई समृद्धिको आधार मान्ने तथा बिजुलीलाई स्वदेशी उद्योगको मुख्य ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गरी आयातित कच्चापदार्थमा अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि गर्दै वस्तु निर्यात गर्ने ।

त्यस्तै अब बन्ने सरकारले पाँच वर्षको प्रष्ट मार्गचित्र बोकेर आउनुपर्छ । पहिलो वर्षमै उद्योग र लगानीलाई खुम्च्याउने बाधक ऐनहरू हटाउने साहस गरौं, ताकि तेस्रो वर्षसम्म पुग्दा हाम्रो निर्यातले जीडीपीमा १५ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्न सकोस् ।

पाँचौं वर्षसम्म पुग्दा उत्पादन क्षेत्रको योगदानलाई १२ प्रतिशत पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ८ सय डलर नघाउने अठोट  तथ्यांकमात्र नभई समृद्ध नेपालको एउटा बलियो जग बन्नुपर्छ । यदि आजै यस्तो साहसिक संरचनागत सुधारको बाटो रोजिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्र सधैं यही ग्रोथ ट्र्यापको भुमरीमै अल्झिरहने छ । त्यसैले यो ऐतिहासिक जनमतलाई अर्थतन्त्रको जग सुधार्ने र औद्योगिक समृद्धिको एउटा नयाँ अध्याय लेख्ने अवसरका रूपमा बदलौं ।