पूँजी खाता उदारीकरण गर्न विदेशी विनिमय बजारको नियामक र भारुसँगको पुनर्मूल्याङ्कन अनिवार्य

६ चैत, काठमाडौं । एक अध्ययनले नेपालको पूँजी खाता उदारीकरणका लागि विदेशी विनिमय बजारको नियामक र भारतसँगको स्थिर विनियम दरको पुनर्मूल्याङ्कन अनिवार्य देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक अफ कोरियाले संयूक्त रुपमा गरेको अध्ययनअनुसार हालको विनिमयदर प्रणालीमा मूल्यांकन र नियामकको आवश्यकता औंल्याइएको हो ।

नेपालले सन् १९८० को दशकदेखि विस्तारै विदेशी विनिमय उदारीकरणलाई अगाडि बढाएको छ । सन् १९९३ मा चालु खातालाई खुला छोडेको थियो । हालका वर्षहरूमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न पूँजी खाता उदारीकरण विषयलाई नेपालले प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

जनवरी २०२५ मा अध्यादेश मार्फत बाह्य लगानीलाई अनुमति दिने एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान गर्‍यो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि पूँजी खाता उदारीकरण गर्न सुझायो । सोही अनुसार पूँजी खाता खुकुलो बनाउन छलफल सुरु भए । वर्तमान विनिमय दर प्रणाली भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर छ । यो विनिमयदर प्रणाली पूँजी खाता उदारीकरणसँग मिल्ने देखिँदैन । त्यसका लागि धेरै संस्थागत र कानुनी सुधारहरू गर्नु पर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ ।

अध्ययनले पूँजी खाता परिवर्तनीयता प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पूर्वसर्तहरू, उपयुक्त विनिमय दर र मौद्रिक नीति, कानुनी सुधारहरू, संस्थागत तयारी, पुँजी खाता खोल्ने क्रमबद्ध रणनीति र जोखिम अनुगमन तथा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपायहरूको खोजी गरेको छ । स्थिर विनिमय दर प्रणाली अन्तर्गत उदारीकरण प्रक्रियाको क्रम, गति र संस्थागत तयारीमा पूँजी खाता उदारीकरणको सफलता भर पर्ने अध्ययनले जनाएको छ ।

पूँजी खाता उदारीकरणले आर्थिक वृद्धिको लागि उत्प्रेरक वा वित्तीय संकट दुवैको रूपमा काम गर्न सक्ने अध्ययनको दावी छ । उदारीकरणको सफलताका लागि देशले आफ्नो विशिष्ट आर्थिक र संस्थागत परिवेश अनुसार नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ । पूँजी प्रवाहको गुणस्तर र पारदर्शितामा सुधार गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ । वित्तीय अनुशासन र न्यून मुद्रास्फीति जस्ता बलियो समष्टिगत आर्थिक आधार आवश्यकता रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

पूँजी खाता खोल्ने कार्य पाँ चवटा चरणमा गर्नु पर्ने अध्ययनले सुझाएको छ । अस्थिर वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी र रणनीतिक दीर्घकालीन इक्विटी लगानीका लागि ढोका खोल्ने काम गर्न अध्ययनले सुझाएको छ । त्यसैगरी सूचीकृत इक्विटीमा गैरआवासीय लगानीलाई अनुमति दिने र स्थानीय मुद्रामा आधारित सरकारी धितोपत्रहरूमा पोर्टफोलियो लगानीलाई अनुमति दिन सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी छोटो अवधिको बाह्य ऋण र सीमापार बैंक फन्डिङलाई उदारीकरण गर्ने, पूँजी खातामा पूर्ण उदारीकरण हासिल गर्ने चरण अध्ययनले सुझाएको छ ।

यसका लागि नेपालले मध्यमदेखि बजार–उन्मुख कानुनी ढाँचा सुधार गर्ने, ब्याजदरमा आधारित मौद्रिक नीति र लचिलो विनिमय दर प्रणालीमा जाने, पूँजी बजार र आन्तरिक वित्तीय सुधारबीच तालमेल कायम गर्ने तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमतालाई सुदृढ पार्न आवश्यक रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ। पूँजी खाता उदारीकरणको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक स्थिरीकरण बन्ड जारी गरी मुद्रा आपूर्ति नीतिका लागि उपकरणहरूको विविधीकरण गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ ।

नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन मार्फत भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिरतालाई पुनः समीक्षा गर्ने, भारतीय रुपैयाँ, चिनियाँ युआन र अमेरिकी डलरको बास्केटमा आधारित ‘म्यानेज्ड फ्लोटिङ’ विनिमय दर प्रणालीमा जान समेत अध्ययनले सुझाएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ता दर्ता प्रणाली ल्याउने, प्राइमरी रिलेसनसिप बैंकिङ र वित्तीय व्यक्तिगत नाम प्रणाली अपनाउने, स्टेबल क्वाइन लगायत क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुनसक्ने विप्रेषण र भुक्तानी विस्तारलाई नियमन गर्ने जस्ता नीतिगत उपायमा विचार गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ।

पूँजी खाता उदारीकरण अन्तर्गत पुँजी प्रवाह व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, राष्ट्र बैंकले सम्भावित पूँजी बाहिरिने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि भारतीय रिजर्भ बैंक र सार्क मुद्रा स्वाप फ्रेमवर्कहरूमा आधारित भई छिमेकी स्वाप व्यवस्था विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

पूँजीको आवतजावतलाई नजिकबाट अनुगमन गर्न ‘विदेशी मुद्रा सूचना प्रणाली’ स्थापना गर्नुपर्ने, उदारीकरण प्रक्रियामा देखिने सम्भावित अन्य असरलाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय हस्तक्षेप, पूँजी प्रवाह व्यवस्थापन उपाय, समष्टिगत विवेकशील नीति र मौद्रिक नीतिलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । साथै, वित्तीय संस्थाहरूको अल्पकालीन बाह्य ऋणलाई व्यवस्थापन गर्ने र विदेशी विनिमय बजारका सहभागीहरूलाई बढाउँदै लैजान पनि अध्ययनले सुझाएको छ ।