जाँचबुझ आयोगको सुझाव : सांसदको संख्या घटाऊ, सांसदलाई मन्त्री नबनाऊ

११ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन हुनुका पछाडि नागरिकस्तरमा रहेको असन्तोषलाई प्रमुख आधार बनाएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सांसद संख्या र सांसदहरूको भूमिका पनि केलाएको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘संसद् र संसदीय समिति’ शीर्षकमा एउटा खण्ड नै राखिएको छ । जसमा समस्या र समाधानका विषयहरू औंल्याइएको छ ।

संविधानमा शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने प्रबन्ध गरिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा सांसदको भूमिका भनेको नीति निर्माण गर्नुका साथै नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु हो ।

‘तर, नेपालमा भने सांसद र संसदीय समितिहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित भएका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धेरैजसो कानून निर्माणको क्रममा सांसदका भनाइहरू त हास्यास्पद सुनिन्छन् ।’

यहींनेर आयोगले सांसदको संख्या धेरै रहेको औंल्याएको हो । ‘देशको भूगोल र जनसंख्याको अनुपातमा सांसदको संख्या नै धेरै छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  तत्काल कायम भएका जिल्लाहरूमा हचुवाको भरमा कुनै वैज्ञानिक आधार विना निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत  निर्वाचित हुन्छन् । यसरी प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ । साथै संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । सात वटा प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य रहन्छन् ।

एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र बराबर दुई प्रदेश सभा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । ९० प्रतिशत जनसंख्या र १० प्रतिशत भूगोललाई मुख्य आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

यी विवरणलाई पृष्ठभूमिमा राखेर जाँचबुझ आयोगले सांसदको संख्या घटाउन सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वप्रथम त सांसदको संख्या घटाउनको लागि निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ ।’

यसका साथै आयोगले सांसदलाई मन्त्री नबनाउन पनि सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सांसदहरु मन्त्री बन्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ । जसले गर्दा विधि निर्माण अर्थात् सांसदलाई कानून निर्माणमा मात्र लगाउनुपर्छ ।’ आयोगका अनुसार यसो गरिए सांसदहरू कानून निर्माणमा केन्द्रित हुनेछन् ।

आयोगले सांसदमा देखेका मुख्य समस्या

·सांसदमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको कुनै निश्चित मापदण्ड नहुँदा जस्तोसुकै क्षमता भएका व्यक्ति पनि सांसद हुने पद्धति रहनु,

·सांसद र संसदीय समितिको निश्चित क्यालेन्डर नहुनु,

·कानून निर्माणमा भन्दा अन्य काममा सांसद लाग्ने प्रवृत्ति,

·संसदीय समितिबाट हुने अनुगमन र मूल्याङ्कनको काम नाम मात्रको हुनु,

·सांसद मन्त्री बन्ने व्यवस्थाले गर्दा संसदीय मर्यादा भित्र रही कानून नीति निर्माणभन्दा पनि मन्त्री बन्ने होडमा सांसदहरू रहनु,

·सांसदहरूको अध्ययन र अनुसन्धान नहुँदा कानून निर्माण हचुवाको भरमा गर्ने पद्धति हावी हुनु,

·सांसदहरूले विधेयक पढेकै थिएन, छलफल नै गराइएन, विधेयक सम्बन्धमा राम्ररी जानकारी नै दिइएन वा हामीलाई झुक्याएर कानून ल्याइयो वा पार्टीको ह्विपको पालना गर्नैपर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिंदै हिंड्नुले सांसदको योग्यता, अनुशासन र उत्तरदायित्व जस्ता विषयहरूको अवस्था र सांसदमा रहेको समस्या स्वत: मुखरित हुन्छ,

·समानुपातिक समावेशी सांसद प्रतिनिधित्वमा समाजका टाठाबाठा वर्ग भएकोले वास्तविक समावेशी वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु,

·कानून निर्माणमा सांसदहरू स्वार्थ समूहहरूसँग साँठगाँठ गर्ने साथै अनुचित बाह्य हस्तक्षेपमा परी स्वार्थ बाझिने कानून बनाउनु,

·स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई नै विभिन्न समितिको नेतृत्व दिनु र सदस्यमा राख्नु, शिक्षा विधेयक, बाफिया, सहकारी आदि विधेयकमा निजी स्कूल सञ्चालक, बैंकर्स, सहकारी सञ्चालकहरू हावी भएर राज्यलाई हानि हुने गरी कानून बनाइनु,

· कानून निर्माणमा जनसहभागितामूलक विधि अवलम्बन नगर्नु ।

आयोगले सुझाएका समाधानका उपाय

·सर्वप्रथम त सांसदको संख्या घटाउनको लागि निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ जो भूगोलविद् र अन्य विषयका विशेषज्ञबाट अध्ययन गराएर सुझाव लिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

·सांसद र संसदीय समितिहरूलाई कानून निर्माण गर्ने निश्चित क्यालेन्डर निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तोकिएको अवधि भित्र संसदीय समितिबाट छलफल भई सुझाव प्रस्तुत नभएमा त्यस्ता समितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने व्यवस्था सहितको कार्यविधि निर्माण र परिपालना गर्ने साथै हरेक अधिवेशनको अन्त्यमा क्यालेन्डरबमोजिम के कति काम भयो–भएन भनी नागरिकहरूलाई जानकारी गराउने आम मानिसलाई सांसदले महत्वपूर्ण काम गरेको छ भन्ने अनुभूत गराउने । प्रदेश सांसदको हकमा पनि यस्तै गर्ने ।

·सांसदहरूलाई निर्वाचित भइसकेपछि कानून निर्माणको सन्दर्भमा अनिवार्य तालिमको व्यवस्थाको लागि विद्यमान कानून आयोग वा कानून निर्माण अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

·राष्ट्रिय सदाचार नीति निर्माण गरी संसद्को आचारसंहिता कायम गर्ने/गराउने सन्दर्भमा छुट्टै आचारसंहिता कायम गरी परिपालना गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

·सांसदहरू मन्त्री बन्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ । जसले गर्दा विधि निर्माण अर्थात् कानून निर्माणमा मात्र सांसदलाई लगाउनुपर्छ ।

·राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर कानून निर्माण गर्ने वातावरणको लागि विधेयक उपरको मतदानमा राजनीतिक दलको ह्विप लगाउने प्रवृत्ति कानूनी आधारमा नै अन्त्य गर्नुपर्छ । गोप्य मतदान हुनुपर्छ ।

·विकास निर्माण साथै योजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन सांसदहरूको अनुगमन समितिबाट निश्चित सूचक तोकेर गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्ने साथै अनुगमन समितिको समेत अनुगमन सुशासन आयोगको विज्ञ टोलीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

·अब समानुपातिक प्रणालीमा युवाहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरी संसदमा युवा प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ ।

·कानून निर्माणमा स्वार्थको विवाद हुन नदिन सो सम्बन्धी कानून पहिला बनाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

·संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनहरू संसदमा पुग्छन् । तर संसदमा ती प्रतिवेदनको अध्ययन नै गरिंदैन । संवैधानिक निकायलाई उनीहरूले सम्पादन गरेका काम–कारबाही सम्बन्धमा सोधपुछ नै गरिंदैन ।

·एउटै विधेयका ५ वर्षसम्म पारित हुँदैन । अख्तियारसम्बन्धी विधेयकका नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा उपसमितिले गरेको संशोधनलाई लिएर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले रोकेर राखेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार गर्न रोकिने डरले रोकिन पुगेको छ ।

·संसद्‌मा उपस्थिति र हाजिरी सम्बन्धी कानूनी प्रावधानलाई कडाइ गरिनुपर्छ । संसद्मा संविधान र कानूनको पालना गरेर उपस्थित नहुनेलाई संसद्मा बस्न इच्छा नगरेको भनेर निष्काशन गर्ने कडा संवैधानिक प्रावधान ल्याइनुपर्छ ।

संसद्मा रहेका समस्या र समाधानको उपाय सुझाउँदै जाँचबुझ आयोगले कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिताको विषय उठाएको छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकार र संसद्ले नीति तथा कानून बनाउँदा आम नागरिक तथा सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ । कानूनमा नागरिकको स्वामित्व कायम गरिनुपर्छ ।

‘हाल नीति तथा कानून निर्माण कार्यमा सरकार हावी छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानून निर्माण प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ ।’

आयोगका अनुसार पारदर्शिताका लागि सरकारलाई कुन विषयमा के कानुन आवश्यक पर्‍यो वा कुन कानून संशोधन गर्नुपर्‍यो र किन पर्‍यो भन्ने विषयको प्रस्ताव संसद्मा पेश गरिनुपर्छ ।

सांसद आफैंले पनि अत्यावश्यक विषयको कानून बनाउन विधेयक मस्यौदा गर्ने, नागरिक र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र सरकारको सुझाव लिने कार्य गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘सांसद आफैंले विधेयकको मस्यौदा आवश्यकतानुसार विज्ञहरूबाट गराएर सार्वजनिक रूपमा पनि छलफल गर्दै कानुन बनाउने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।’