रेखा कुमारीको प्रश्न : कृषिको बजेट कटौती किन ?

१ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखा कुमारी यादवले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताएकी छन् ।

बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमाथि बोल्दै उनले नेपालले कृषि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको केवल ०.०७ प्रतिशत मात्र कृषि अनुसन्धानका अनुसन्धानमा लगानी गर्दै आएको सन्दर्भमा यो पक्ष विशेष चिन्ताजनक देखेको बताइन् ।

कृषि बजेटमा उल्लेखनीय कटौती भएको भन्दै उनले थपिन्, ‘कृषि तथा पशुपंक्षी विकास क्षेत्रको बजेटमा करिब १८ प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।’ हाल नेपालमा खाद्यान्न आयात निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा यस्तो कटौती दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाका लागि अनुकूल मान्न नसकिने बताइन् ।

कृषि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन उपेक्षा बजेटमा कृषि अनुसन्धान प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तनका लागि विगत को तुलनामा नग्न मात्रामा विनियोजन गरिएको भन्दै उनले थपिन्, ‘विगतका वर्षमा ३.६ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा हाल ४० प्रतिशत भन्दा बढी घटाएर जम्मा २.५ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको पाइन्छ ।’

कृषि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क लगायतका अनुसन्धान संस्थाहरु सिमित स्रोत पुरानो पूर्वाधार तथा अपर्याप्त जनशक्तिको समस्याबाट ग्रसित छन् ।

सिचाई पूर्वाधारको पनि सरकारको सिमित दृष्टिकोण देखा परेको बताइन् ।

सुनकोशी मरिन आयोजना महत्वपूर्ण भएको भएतापनि देशव्यापी साना तथा मध्यम सिचाई आयोजनाको विस्तारका लागि पर्याप्त कार्यक्रम तथा बजेट नरहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

उनका अनुसार बजेटका धेरै कार्यक्रमहरु अपेक्षाकृत ठूला लगानी कर्तामुखी देखिन्छन् । साना तथा सिमान्त कृषक भूमिहीन किसान तथा जीविकोपार्जन मुखी कृषि प्रणालीलाई लक्षित कार्यक्रमहरु अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखिन्छ ।

अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिताका पनि सांसद रेखाको प्रश्न छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली समेत पर्याप्त रुपमा संस्थागत हुन सकेको छैन ।

उनले खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि केही रणनीतिक सिफारिसहरु पनि गरेकी छन् ।

सिचाई विस्तारमा तिब्रता साना तथा मध्यम सिचाई आयोजना विस्तार वर्षा जल संकलन तथा सुक्ष्म सिचाई प्रवृत्तिको प्रवर्धन गर्न भनेकी छन् । राष्ट्रिय गौरवका सिचाई आयोजनाहरुको शीघ्र सम्पन्नतामा जोड दिएक छन् । उत्पादनशीलतामुखी लगानी मल अनुदानको एक अंश अनुसन्धान बिउ, उन्नत बिउ तथा कृषि विस्तार भएको बताएकी छन् ।

सेवामा पुनःविनियोजन साना कृषकलाई कृषकका लागि कृषि यन्त्रको उपलब्धतामा जोड दिएकी छन् ।

कृषि अनुसन्धान सुदृढीकरण नार्कको पूर्वाधार सुधारका लागि न्यूनतम ५० देखि ८० करोड वार्षिक अतिरिक्त विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

सितभण्डार, गोदाम तथा प्रसोधन उद्योग स्थापना, खाद्यान्न केन्द्रित कार्यक्रम, जलवायु स्मार्ट प्रविधि प्रवर्धन, निजी क्षेत्र तथा सहकारी परिचालन, कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित बैंक ऋणको हिस्सा वृद्धि, कृषि प्रसोधन उद्योगलाई कर प्रोत्साहन जस्त नीति आउनुपर्नेमा जोड दिइन्

उत्पादन समूह तथा सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणमा पनि उनको विशेष चासो छ । साथै तराईको अस्तित्व संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘त्यता पटक्कै ध्यान गएको छैन ।’

चुरे क्षेत्रको संरक्षण पुनःस्थापना तथा तथा दिगो विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी भूक्षय नियन्त्रण, वृक्षारोपण तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति आउन नसकेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘चुरे क्षेत्रमा हुने अवैध उत्खनन तथा वन विनाश नियन्त्रण का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय अनुगमन तथा कार्यान्वयन संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ ।’

उनले दोहो¥याएकी छन्, ‘कृषि बजेटमा कटौती, कृषि अनुसन्धानको उपेक्षा, उत्पादन पछिको पूर्वाधार, न्यून लगानी तथा साना कृषकलाई सीमित प्राथमिकतामा दिई खाद्य आत्मनिर्भरता का दृष्टिमा महत्वपूर्ण कमजोरीका रूप मा देखिन्छ ।’