‘जीबीको निर्देशनमा जिम्मेवारी निभाएको थिएँ, ठगी गरेको छैन’

२२ माघ, चितवन । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको अनियमितता प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको रवि लामिछानेले बयान दिएका छन् ।

सरकारी वकिलसमक्ष दिएको बयानमा लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी ल्याउने कुनै कार्यमा आफ्नो संलग्ता र सहभागिता नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा साहारा चितवन सहकारीको १० करोड ८० लाख १८ हजार १५१ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको खुलेको थियो ।

लामिछानेले भने टेलिभिजनमा रकम ल्याउने कार्यमा सञ्चालकका रूपमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई नै जिम्मेवार रहेको भनेका छन् ।

‘कम्पनीका चेकहरूमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये म एक भए पनि कम्पनीको लगानीकर्ता म थिइनँ, मेरो जिम्मेवारी भनेको ग्यालेक्सी फोरके टीभीमा प्रसारण हुने सामग्रीमा केन्द्रित थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘सहकारी वा अन्य कम्पनीहरूसँग मेरो कुनै साइनो थिएन, छैन ।’

आफूले त्यसबेला व्यावसायिक सञ्चारकर्मीको हैसियतले जीबी राईको निर्देशनमा जिम्मेवार कम्पनीको भूमिका निभाएको लामिछानेले भनेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

चितवनमा रवि लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

‘कुनै पनि खाताको सञ्चालक वा हस्ताक्षरकर्ता हुनु भनेको उक्त खाताको आम्दानीको स्रोतबारे जानकार हुनु होइन,’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘त्यतिबेला म कम्पनीमा प्रवेश गरिसकेको थिइनँ । तर प्रतिबद्ध भने भइसकेकाले त्यसैको सुनिश्चितताका लागि मलाई पनि बैंक खातामा संलग्न गराइएको हुनसक्छ ।’

अनुसन्धानका क्रममा लामिछाने टेलिभिजनमा प्रवेश गर्नुअगावै बैंक कागजातमा उनको हस्ताक्षर चल्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको भेटिएको थियो । उनले आफू विज्ञता बापत प्राप्त सेयरको सेयरधनी र कर्मचारी मात्र भएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘कम्पनीको कामको सहजताका लागि चेकमा हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक बनेको हुँ, यो एउटा विश्वास हो ।’

उनले ‘कयौं अवस्थामा कार्य व्यस्तताका बाबजुद कार्य सहजताका लागि खाली चेकहरूमा समेत हस्ताक्षर गरी छाड्ने अभ्यास रहेको’ दाबी गरेका छन् । उनले इन्कारी बयान दिएता पनि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै सरकारी वकिलले मंगलबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

लामिछानेसहित जीबी राई, छविलाल जोशी र लक्ष्मी पौडेलबाट सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको १० करोड ८० लाख १८ हजार १ सय ५१ रुपैयाँमध्ये सामूहिक दायित्वमा हुन आउने बिगो असुल गराउन समेत सरकारी वकिलले मागदाबी गरेका छन् ।