व्यक्तिप्रतिको धारणा अलग–अलग होला, विधि बचाउने जिम्मा साझा हो : सोबिता गौतम

३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले न्यायालयमा विधि बचाउने साझा जिम्मेवारी भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

उच्च अदालत पोखरामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइबारे जानकारी नगराएको विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

कानुनको विद्यार्थी समेत रहेकी सांसद गौतमले उच्च अदालत पोखरामा अनौठो दृश्य देखिएको उल्लेख गर्दै इजलासको प्रवृत्तिप्रति शंका सिर्जना भएकोमा प्रश्न गरेकी छिन् ।

बिहीबारबाट सुरु भएको सुनुवाइबारे लामिछानेका वकिलहरूले जानकारी नगराइएको भन्दै शुक्रबार इजलासमै प्रश्न उठाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

उच्च अदालतमा रविका वकिल र न्यायाधीशबीच सवालजवाफ

त्यसपछि उक्त सुनुवाइबारे तत्काल जानकारी गराउन उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले आदेश जारी गरेको थियो ।

सांसद गौतमले उक्त विषय कानुनी त्रुटिमात्रै नभएको भन्दै संविधानको मूल आत्मामाथि पुर्‍याएको चोट भएको बताएकी छिन् ।

‘यो केवल कानुनी त्रुटि होइन, अदालतले नै संविधानको मूल आत्मामाथि पुर्‍याएको चोट हो,’ सांसद गौतमले भनेकी छिन्, ‘संविधानको रक्षा गर्न अदालत कति सक्षम छ भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको महसुस गरेको छु ।’

संविधानको धारा २० (९) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले अघि भनेकी छिन्, ‘न्यायिक प्रकृयाको सहि पालनाबिना निष्पक्षता सम्भव हुँदैन । र, यो अधिकार त झन थुनामा रहेका प्रतिवादीका लागि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ ।’

अदालतले कार्यकालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गरेको खण्डमा देशमा विधिको शासन बाँकी नरहने उनको तर्क छ ।

‘यदि अदालतले कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो भने, यो देशमा विधिको शासन बाँकी रहँदैन । केवल विधिको आवरण बाँकी रहन्छ,’ गौतमले भनेकी छिन्, ‘त्यो स्थिति आयो भने जनताको आक्रोश सडकमा पोखिनु इतिहासको स्वाभाविक परिप्रवाह हो ।’

अदालतले ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ को उल्लंघन गर्न थालेको उनले बताएकी छिन् । ‘व्यक्तिप्रतिको धारणा अलग– अलग होला तर विधि बचाउने जिम्मा साझा हो । ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ अनिवार्य हो,’ उनले भनेकी छिन् ।

न्याय सम्पादन हुनु अघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या गरिएको उनको भनाइ छ । ‘यसको मौन साक्षी हुने कि जागरुक प्रतिरोध गर्ने, यो अब संसद् र नागरिक समाजको साझा चासोको विषय हो,’ सांसद गौतमको भनाइ छ ।