प्रधानमन्त्रीजी, सत्तामा बसेर सडकमा प्रतिकारको हुँकार किन ?

१३ जेठ, काठमाडौं । राजतन्त्र समर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ १५ गते काठमाडौंमा जनआन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक प्रशिक्षणमा दिएको निर्देशन अहिले चर्चामा छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले आइतबार भने, ‘जेठ १५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।’

देशको कार्यकारी प्रमुखले यो निर्देशन सामान्य कार्यकर्तालाई दिएका होइनन्, बागमती प्रदेशभरीका एमालेबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दिएका हुन् । भूमिकाका दृष्टिले वडाध्यक्षहरू वडाका कार्यकारी प्रमुख हुन् र उनीहरू कुनै पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा बढी सबैका साझा प्रतिनिधि हुन् ।

उनले ‘सरकार मौन बसेको’ बेला राजावादीहरूले ‘अनावश्यक फूर्तिफार्ती देखाएको’ टिप्पणी गरे । जबकि सरकार काम गर्न बनेको हो, मौन बस्न होइन ।

उनले अझ अगाडि बढेर हातले ईशारा गर्दै भने, ‘आन्दोलनमा यो प्रोटोकल स्रोटोकलको कुरा हुँदैन ।’

यो नेपालीमा राजनीतिमा देखिएको अर्को विचित्र दृश्य हो ।

प्रसाईंको ‘आओ, आओ’ बिर्साउने अभिव्यक्ति

प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति तीनकुनेमा अराजकता मच्चाएको आरोप लागेका दुर्गा प्रसाईंको शैलीसँग अचम्मको समानता देखिन्छ । यो प्रसाईंको ‘आओ आओ’ भनेर भिडलाई भड्काउने शैलीभन्दा पनि गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । किनकि ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हो । यो कुनै रहस्यको कुरा होइन कि प्रसाईं कुनैबेला ओलीकै चाहना र संरक्षणमा राजनीतिक एक्सपोजर पाएका पात्र हुन् ।

प्रसाईंको शैली संस्थागत मार्गलाई बेवास्ता गरेर सडकमा अराजकता मच्चाउने हो । ओलीको उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिले त्यही शैलीलाई पछ्याएको छ, दोहोर्‍याएको छ । प्रसाईं त सरकारको मात्र होइन, व्यवस्थाकै विपक्षमा उभिएका पात्र हुन् । तर ओलीले कार्यकारी प्रमुखकै भूमिकामा उस्तै काम गरिरहेका छन् ।

यस्तो लाग्छ– ओली दुर्गा प्रसाईंकै नयाँ अवतारमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । अथवा ओली दुर्गा प्रसाईंपथमा हिंड्न लालायित छन् । यस्तोमा नागरिकलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री र अराजक छबि बनाएका राजावादी प्रदर्शनकारीको भिन्नता छुट्याउन मुस्किल भइरहेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री पदको गरिमा धुलिसात’

सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले सडक कब्जा गर्ने योजना बनाउनु र त्यसको योजनाकार र नेतृत्वकर्ता मुलुकको प्रधानमन्त्री नै हुनु विधिको शासन विपरीत देखिन्छ ।

कुनै संवैधानिक पदमा बसेको मानिसले सडकको भाषा बोल्नुको अर्थ र सन्देश के होला ? यसले एक व्यक्ति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री संस्थाकै गरिमा र मर्यादालाई धुलीसात पारेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले बोल्ने भाषा शैली केही पनि नमिलेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई उहाँको अभिव्यक्तिले धुलिसात पारेको छ । त्यो कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री पदमा बसेको मान्छेले बोल्ने भाषा होइन,’ उनले भने ।

विश्लेषक पोखरेल यस्तो अभिव्यक्तिले दीर्घकालीन अर्थ राख्ने बताउँछन् । ‘बोल्दा जिब्रो चिप्लनसक्छ तर, हेर्दा यो टङ स्लिप होइन, उहाँले एकदम घमण्डका साथ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यसो गर भनेर आदेश दिए जस्तो लाग्यो मलाई,’ उनले थपे ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति कुनै हालतमा स्वीकारयोग्य नहुने विश्लेषक पोखरेल बताउँछन् ।

सरकारको प्रतिरक्षामा कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने अभ्यास पञ्चायतमा मण्डलेहरूको प्रदर्शन बिर्साउने प्रकृतिको रहेको नेकपा एमालेका एक नेता बताउँछन् । ‘यो प्रश्न पहिले पनि प्रधानमन्त्रीको पार्टीले सडक प्रदर्शन गर्दा उठेकै हो कि प्रधानमन्त्रीको भूमिका सडकमा प्रदर्शन गर्नु हो कि गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउनु हो ?’

ती नेताले भने, ‘तर यहाँ त त्योभन्दा पनि अराजकता र राजनीतिक संस्कारहिनतातिर गएर ओलीले मुठभेडको राजनीतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । झडपका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिरहेका छन् ।’

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती नेताले थपे, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको संस्थागत शक्ति दुरुपयोगको विद्रुप उदाहरण बनेको छ । यो संस्थागत पतनको अर्को नमूना होइन र ?’

यसरी जोगिन्छ गणतन्त्र ?

भनिन्छ– गणतन्त्र शक्तिभन्दा बढी मूल्य हो ।

गणतन्त्र जोगाउने मुख्य आधार यसका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु, कानुनी शासनको पालना गर्नु, पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले काम गर्नु, जनताको विश्वास जित्नु र संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्नु हो ।

तर के प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय फदमा बसेको व्यक्तिले नै राज्यको शक्तिलाई संयमित प्रयोग नगरी सडकमा भीड उतारेर गणतन्त्र बलियो हुन्छ ? प्रश्न जन्मिएको छ ।

देशको कार्यकारी प्रमुख आफैंले भिड र उत्तेजना प्रवर्द्धन गर्नु राज्यले विवेक गुमाउनु हो ।

जब सत्ता तर्क होइन, आवेगले चल्नु नैतिक अधोपतनको संकेत हो । सत्ताका प्रमुख पात्रहरूले जनताको असन्तोषको वाहक बन्दै सडकमा उत्रने, उतार्ने अभ्यासले देशको कार्यकारी प्रमुखलाई राजावादीभन्दा बढी अराजक देखाउँछ ।

असुरक्षाको मनोविज्ञान

झन्डै दुई बहुमतसहितका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूमा सधैं सत्ता गुमाउने डर, लोकप्रियता घटेको चिन्ता र असुरक्षाको मनोविज्ञान देखिने गरेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्था संकटमा छ भन्ने भय नागरिकमा सिर्जना गरेर आफ्नो शासकीय अक्षमता लुकाउने पुरानै अभ्यास अनुसरण गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा नागरिकले दैनिक सुनिरहनु परेको छ– प्रधानमन्त्रीको असुरक्षा र अहंकारको कक्टेल भाषण ।

प्रधानमन्त्री र आन्दोलनकारी सँगसँगै बनिरहने विरोधाभाष गम्भीर विसंगतिपूर्ण राजनीतिक अभ्यास हो ।

प्रधानमन्त्रीको व्यवहार र अभिव्यक्तिले नागरिकमा पनि असुरक्षाको मनोविज्ञान बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक आह्वान गर्छन्, ‘जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं एमालेको कब्जामा हुनुपर्छ ।’ सोही दिन राजसंस्थावादीहरूले आन्दोलनकै घोषणा गरेकै छन् । सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘त्यो दिन नागरिक कहाँ जाने ?’

सोही दिन लोकसेवा लगायत अन्य परीक्षा परेका विद्यार्थी कुन मानसिकताले घरबाट बाहिर निस्केलान् ? अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई काम वा अध्ययनका लागि कसरी घरबाट पठाउने ? यहाँ राज्यले नै अराजकता र आतंक सिर्जना गरिएको अवस्था हो ।

१५ गते मुठभेड भयो र जनधनको क्षति भयो भने ओली रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईं जस्तै हिरासतमा बसेर अनुसन्धानका लागि तयार हुन्छन् ?

ताजा उदाहरणबाट नसिकेका प्रधानमन्त्री

यस्तो लाग्छ, २१औं शताब्दीमा सडक धेरै अराजक बनाउँदा नजिकको बंगलादेश र टाढाको अमेरिकाले के खेप्नुपरेको थियो, प्रधानमन्त्रीले सिक्न सकिरहेका छैनन्, चाहेका छैनन् ।

बंगलादेशकी शेख हसिनालाई केही दिन अघिसम्म मात्र पनि अन्दाज मात्रै पनि थियो होला र त्यसरी देशबाट लखेटिनुपर्छ भन्ने ? निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले भिड उक्साउँदा अमेरिकाको लोकतान्त्रिक इतिहासमै धब्बा लाग्यो ।

सत्ताले सडकमा भिड उराल्न प्रेरित गर्ने अभ्यासको नतिजा सधैं दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न यी दुई उदाहरण नै काफी छन् । यी घटनाको स्पष्ट सन्देश हो– सत्ताले नागरिकको भावना भड्काउनु हुँदैन ।

गणतन्त्र नारा र भाषणले होइन, नैतिकता र असल अभ्यासले जोगिन्छ । बरु, सत्ताको भाषा दुर्गा प्रसाईंको जस्तो हुँदा भने लोकतन्त्र स्वभाविक रूपमा संकटमा पर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले त प्रणाली/पद्धतिले जवाफ दिने हो न कि सडकबाट । ओली अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका कार्यकारी प्रमुख हुन् । हिजो राजा र प्रधानमन्त्री दुवैमा रहेको अधिकार अहिले प्रधानमन्त्री एक्लैको हातमा छ ।

जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउँदैछ । देशको मूल समस्या पत्ता लगाएर संरचनात्मक सुधार गर्नेगरी बजेट ल्याउन सके जनताको मनै कब्जा गर्ने अवसर सत्तारुढ दलका लागि उपलब्ध छ । अझ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एमालेबाटै छन् ।

तीन तहको सरकार चलिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा एमालेबाट कति जनप्रतिनिधि होलान् ? ओलीले जवाफ दिने त्यहाँबाट हो । उनीहरूले काम गरेर जनताको मन जित्ने कि सडकमा गएर नारा लगाएर ? आखिर के सिकाउन चाहन्छन् ओली ? कस्तो संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छन् उनी ?

प्रश्न न प्रतिरोध

शासक आफैं अराजकताको बाटो हिंड्छ भने त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । यो सबैलाई थाहा भएको सामान्य सत्य हो ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अनेकौं प्रश्न जन्माएका छन् । तीमध्ये एउटा शक्तिशाली प्रश्न हो– देशको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई दुर्गा प्रसाईंको बाटोमा हिंडाएर गणतन्त्रको सेवा गरिरहेछन् कि हानि पुर्‍याइरहेका छन् ?

प्रधानमन्त्री सडकमा उत्रिनु भनेको के संस्थागत लोकतन्त्रको पराजय स्वीकार गर्नु होइन र ? के यसले अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि सडकको राजनीति अपनाउन प्रोत्साहन गर्दैन र ?

राजनीतिक अस्थिरतालाई आमन्त्रण गर्ने, झडप र मुठभेडको सम्भावना बढाउने र अन्ततः लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउने जोखिमलाई प्रधानमन्त्रीले किन प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ?

व्यवस्थाका पहरेदारको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले ‘शक्ति राजनीतिको नग्न नृत्य’ प्रदर्शन गर्दा गणतन्त्र अर्धमृत बन्न पुग्छ । गणतन्त्र कमजोर बनाउनु अन्ततः राजावादीलाई सघाउनु हो । यो सामान्य सत्य नबुझेजस्तो व्यवहार गर्ने अवस्थामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा कसरी आयो ?

न पार्टीका नेता, न त नागरिक समाजले सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर शासनको बागडोर सम्हालेका व्यक्ति सडक कब्जा गर्ने, फरक विचार राख्नेको आन्दोलन दबाउने घोषणा किन गर्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका भेटिन्छन् ।

लोकतान्त्रिक संस्था र संवैधानिक निकायहरू दलीयकरणको कालो छायाँमा हराइरहेका छन् ।

एकातिर सामान्य संसदीय अभ्यास विपरीत संसदका दुई ठूला दल सत्ता साझेदारीमा रहँदा संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर देखिएको छ । सँगै, सडकमा गुञ्जिने असन्तुष्टिलाई पनि निषेध गर्ने तरिका विसंगत बनिरहेका छन् ।

कसैले भनिरहेको छैन, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिकामाथि पुनर्विचार गरून् र दुर्गा प्रसाईंको नयाँ संस्करण बन्न छाडेर एक जिम्मेवार संवैधानिक नेताको रूपमा काम गरून् । यो त सिधै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूमाथिको प्रहार हो ।’

राजावादीहरूको प्रदर्शनको जवाफ संसदमा, नीतिगत कार्यक्रममा र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत हुनुपर्छ, अराजनीतिक भाषण र उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिबाट होइन ।

प्रधानमन्त्रीले पनि राज्यशक्तिको प्रयोग संवैधानिक परिधिभित्र बसेर गर्नुपर्छ, त्यही भएर यसलाई गणतन्त्र अर्थात् जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्था भनिएको हो ।

यस्तोमा पनि प्रश्न गर्न पार्टी भित्रको निरीहता उदेकलाग्दो छ । सँगै दलभिक्रको मौनताले जति लोकतन्त्रको मर्ममा आघात कुन राजावादी शक्तिले पुर्‍याउन सक्ला ?

राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल एमाले अनुचरहरूको पार्टी बनेको आरोप लगाउँछन् । ‘अहिले एमाले अनुचरहरूको पार्टी भयो । नेताहरू भएको पार्टी भएन, त्यहाँ राय बजाउने आँट भएका नेताहरू नै भएनन्,’ उनले भने ।

पोखरेलको विचारमा कुनै बेला एमालेमा वैचारिक रूपमा पनि फरक धारका नेताहरू हुन्थे । नेता या अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीसँग पनि आँखा जुधाएर आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने हैसियतका नेताहरू अहिले सबै बाहिरिएका छन् ।

‘अब त्यो पार्टी अनुचरहरूको पार्टी भयो । जे जे पण्डितजी त्यही त्यही स्वहा भने जस्तो अध्यक्षले जे बोल्यो त्यसैमा हाँमा हाँ मिलाउने र त्यसैलाई प्रतिरक्षा गर्ने मात्रै बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘अध्यक्षको भनाइलाई उचित ठहर्‍याएर पार्टीभित्र आफू अध्यक्षको एकदम साखुल्य हुन तँछाडमछाड गर्ने भिडमा यो पार्टी परिणत भइसकेको छ ।’

व्यवस्था विरोधीहरूको प्रश्नको जवाफ कामले दिन छोडेर राजावादीको हुलमा मिसिएर पानी धमिल्याउने काम प्रधानमन्त्रीले रोकुन् ।

भलै, लामो समय पार्टी र सरकारमा प्रतिपक्षी भूमिका बसेका ओलीको यो अभिव्यक्ति राजनीतिक सामाजिकीकरणको नतिजा हुनसक्छ । तर ओलीको यो प्रतिपक्षी मनोविज्ञान सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा पनि व्यक्त भइरहनु बिडम्बनापूर्ण छ ।

ओलीले राजावादीको आन्दोलनलाई ‘संकट’को रूपमा प्रस्तुत गरेर, पार्टी र जनतामाझ बढ्दो असन्तुष्टि दबाउन राजावादीको सामान्य आन्दोलनलाई ‘विशाल शत्रु’का रुपमा चित्रित गर्दै आफूलाई उद्धारक वा नायकका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन् । जबकि काम गरेर मन जित्न देशको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनकै हातमा छ ।

सत्ताशक्तिमा बसेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिकारको राजनीतिक संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दा लोकतन्त्रले भने गम्भीर क्षति व्यहोर्छ । किनकि राजनीतिको कखरा जानेकालाई पनि थाहा भएको कुरा हो कि असल नेताले भिड भड्काउने होइन, संस्था बनाउँछ । विधिको शासन बलियो बनाउँछ ।

प्रधानमन्त्रीको भूमिका गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउनु हो, सडकमा अराजकता मच्चाउनु होइन । ओली रणनीतिले विधि र संस्थाहरूको अवमूल्यन गरेको छ ।

ओलीले पक्कै बिर्सिएका छैनन्, युद्धको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमै बसेर ‘मुखमा संविधानसभा, मनमा विद्रोह’को सडकमै उत्रने नारा दिंदा कुन हविगत व्यहोर्नुपरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजावादीको प्रतिवादमा एमालेले थाल्यो तयारी, सबै पदाधिकारीलाई तोकियो जिम्मेवारी