‘अब सुक्खा क्षेत्रमा हुने बालीबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ, वैकल्पिक बालीबारे सोच्नुपर्छ’

९ साउन, काठमाडौं । नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेश प्रदेशलगायतका क्षेत्रमा यस वर्ष मनसुन प्रतिकूल हुँदा धान रोपाइँ गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रदेशलाई तीन महिनाका विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।

यता सरोकारवालहरूले धान उत्पादनमा नै ह्रास आउन सक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका छन् । मधेश प्रदेशअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मधेश प्रदेशमा जम्मा ४७  प्रतिशतमात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विभागका अनुसार गत वर्ष यही समयमा मधेशमा करिब ८० दशमलव ६ प्रतिशत रोेपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो ।

मधेश प्रदेशमा तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा रोपाइँ हुने गर्छ । विभागका अनुसार साउन ४ गतेसम्म मुलुकभर ७२ दशमलव १४ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ८४ दशमलव छ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो ।

मधेश प्रदेशअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सरोज चौधरीले वर्षा हुन नसक्दा धानको बीउ डढ्न थालेको, भइसकेको रोपाइँसमेत सिँचाइ नपाएर सुक्न थालेको बताए । ‘अहिले मधेशका फाँट हेर्दा सुक्खा देखिन्छन्, वर्षा नहुँदा आधा प्रतिशत पनि रोपाइँ सकिएको छैन’, उनले भने, ‘सुक्खाको समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. मथुरा यादवले साउनको २०–२२ गतेसम्म पनि राम्रो वर्षा हुन नसकेको खण्डमा उत्पादनमा १५ देखि २० प्रतिशत ह्रास आउने बताए । ‘उत्पादन बढाउन समयमा नै रोपाइँ सम्पन्न गर्नुपर्छ, रोपाइँ सम्पन्न भएपछि पनि समय समयमा धानले सिँचाइ पाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर नेपालका अधिकांश स्थानमा आकाशकै पानीको भरमा सिञ्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ, आवश्यक परेका बेला वर्षा भएको छैन । मधेशको अवस्था हेर्दा अब नै धान उत्पादन घट्ने देखिन्छ, अझै वर्षा भएन भने उत्पादनमा बढी ह्रास आउन सक्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा खडेरी : सिँचाइमा मोटरको भर, दिनहुँ मर्छन् किसान

बालीविद् डा. डिल्लीराम शर्माले पनि मधेश क्षेत्र धान उत्पादनको हब नै रहेको भन्दै मधेशमा सुक्खाका कारण धानको उत्पादनमा असर पर्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘धानको बीउ सुकिसकेको छ । रोप्न नपाएपछि अनि बीउ छिप्पिँदै जान्छ र छिप्पिएको बीउ रोप्दा पनि उत्पादनमा कमी आउँछ । रोपेरमात्र पनि भएन सिँचाइको राम्रो सुविधा आवश्यक पर्छ’, उनले भने, ‘भविष्यमा पनि यस्तै समस्या आउन सक्छ । तसर्थ सुक्खा क्षेत्रमा लगाउन सकिने बालीबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ र अब वैकल्पिक बालीबारे सोच्नुपर्छ ।’

मनसुनी वायु कमजोर हुँदा कम वर्षा

जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत हावापानी विज्ञान महाशाखा (हावापानी विश्लेषण शाखा)को तथ्यांक अनुसार मनसुन अवधिमा मुलुकभर एक हजार ४०० मिलीमिटर सरदर वर्षा हुने गरेकामा हालसम्म करिब पाँच सय मिलीमिटर अर्थात् मनसुन अवधिमा हुने वर्षाको ३४ दशमलव ९ प्रतिशत वर्षा भएको छ ।

विभागले उपलब्ध गराएको जनकपुर, सिमरा, विराटनगर, पोखारालगायतका वर्षा मापन केन्द्रको तथ्यांक हेर्दा यी मापन केन्द्रमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ । ‘जनकपुरमा मनसुन सुरू भएयता २० प्रतिशत वर्षा भएको छ । जनकपुरमा मनसुन अवधिमा औसत एक हजार १०० मिलीमिटर वर्षा हुने गर्छ’, शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

जल तथा मौैसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाका मौसमविद् डेबिड ढकालले मनसुनी वायु कमजोर हुँदा मधेश प्रदेशलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा कम भइरहेको दिए ।

उनले भने, ‘मधेश क्षेत्रमा पानी नै नपरेको त होइन । कतै भारीदेखि अतिभारी वर्षा पनि भएको छ । कतै वर्षा नै भएको छैन । अनि अतिभारी नै वर्षा भए पनि धेरैबेर वर्षा भएको छैन ।’

‘आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान गर्दा कोशीका पहाड र तराई, मधेश प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । तर थोरै समय पानी पर्दा कृषिमा राहत भने नपुग्न सक्छ । अर्को साता भने राम्रो वर्षा हुने अनुमान छ । तर कहिलेकाहीँ मौसमी प्रणाली परिवर्तन भइदिएर फरक पर्न सक्छ,’ मौसमविद ढकालले भने ।

आकासे पानीकै भरमा मधेशमा ५१ प्रतिशत रोपाइँ

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको तथ्यांकअनुसार करिब २५ लाख ३० हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म करिब १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेगरी सिँचाइको संरचना निर्माण गरिएको छ । तर करिब एकतिहाइ भूमिमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

५० वर्षमा एउटा नहर बनाउन सक्दैन सरकार, धान रोप्न वर्षा कुर्दै मधेश

मधेश प्रदेशअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. चौधरीले मधेश प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनको ४९ प्रतिशत जग्गामा मात्र सिँचाइ सुविधा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सिँचाइको मुख्य स्रोत नदी, तलाउ, बाँध, नहर, स्यालो ट्यूबवेल र डिपबोरिङ रहेको छ ।

‘तर अहिले भएका कतिपय नहरबाट पनि पानी पाउँदैन । अन्नको मुख्य भण्डार रहेको मधेश प्रदेशमा सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता नदिए आगामी दिनमा यस्तै समस्या भोग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश किसान आकाशबाट पानी कहिले पर्ला अनि रोपाइँ गरौँला भनेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी डायरी, २०८१ अनुसार हाल कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४.१ प्रतिशत योगदान पुर्याउनुको साथै ५०.४ प्रतिशत जनसंख्यालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । मधेश प्रदेशमा नेपालमा खेती गरिने कुल जग्गाको १६.२५ प्रतिशत जग्गामा खेती हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्ल्लेख छ ।

यस प्रदेशमा जम्मा पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिने छ भने जम्मा पाँच लाख दुई हजार २२४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको छ । जसमध्ये कुल तीन लाख ६२ हजार ३४४ हेक्टर जग्गामा बर्खे धानको खेती र २० हजार ८३९ हेक्टर जग्गामा चैते धानको खेती हुने गरेको छ ।

बर्खे धानको उत्पादन एक लाख २७० मेट्रिक टन छ भने उत्पादकत्व ४.८१ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांकनुसार यस प्रदेशमा चैते धानको उत्पादन १२ लाख ३७ हजार ४०१ दशमलव ९ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व ३ दशमलव ४१ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ ।

मधेश प्रदेश दोस्रो आवधिक योजना, २०८१/८२–२०८५/८६ अनुसार आव २०७९/८० मा मधेश प्रदशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५.०२ प्रतिशत छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट अनुगमन

कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले तराईमा सुक्खाका कारण कृषिमा देखिएको असर पत्ता लगाउन र समस्या समाधानमा के गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्न मधेश प्रदेशमा अनुमगन भइरहेको जानकारी दिए । ‘सुक्खा कारण रोपाइँलाई असर गरिरहेको छ, रोपाइँ सकिए पनि सिँचाइ हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ हामी अहिले मधेश प्रदेशमा अनुगमनमा आएका छौं’, उनले भने, ‘मधेश प्रदेशमा सुक्खाका कारण देखिएको समस्याबारे छिट्टै हामी प्रतिवेदन तयार गर्नेछौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा खानेपानी संकट : वारुणयन्त्रमार्फत पानी बाँड्दै

मधेश प्रदेश सरकारले यही असार २६ गते मधेश प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात प्रदेश सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रोपाइँ अवस्था तथा सुक्खा क्षेत्रको प्रारम्भिक स्थलगत निरीक्षणसम्बन्धी समिति बनाएको थियो ।

समितिले प्रदेशका आठवटै जिल्लामा टोली परिचालन गरी असारसम्मको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

स्थलगत निरीक्षणको क्रममा सतही सिँचाइबाट (मुख्य नदी र त्यसका नहरबाट) सिञ्चित हुने जिल्लामध्ये सप्तरी–कोशी तथा चन्द्र नहर, रौतहट–बागमती तथा झाँज नहर, सर्लाही बागमती तथा मनुषमारा सिँचाइ, बारा र पर्सा–गण्डक नहर पाइएको थियो ।

त्यसैगरी, सिरहा र धनुषाका केही पालिकामात्र कमला नहरबाट सिञ्चित हुने र बाँकी अधिकांश पालिकाहरू भूमिगत सिँचाइबाट (स्यालो तथा डिपट्युबवेल) सिञ्चित हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महोत्तरीमा रातु खोला रहेता पनि भूमिगत सिँचाइ (स्यालो तथा डिप ट्युबवेल) नै सिँचाइको मुख्य स्रोत रहेको पाइयो । सतही सिँचाइको व्यवस्थापन, मर्मत तथा निर्माण हुनुपर्ने, भूमिगत डिप ट्युबवेलहरूलाई सञ्चालनयोग्य बनाउने पहलको आवश्यकता रहेको, भूमिगत सिँचाइको गहिराइसम्बन्धी अध्ययन गराई दीर्घकालीन सिँचाइ प्रणालीको व्यस्थापन हुन जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि प्रणालिमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने, छरुवा विधिबाट धान रोपाइँ, सुक्खा जातका धानहरूको प्रवर्द्धन तथा प्रदर्शन, बाली लक्षित सहुलियतको व्यवस्था र राहत प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।

गत वर्ष धान उत्पादनको अवस्था

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकनुसार गत वर्ष ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । अघिल्लो वर्ष (२०८० साल)को तुलनामा गत वर्ष (२०८१) मा चार दशमलव ०४ प्रतिशतले धान उत्पादनमा वृद्धि भएको थियो ।

विसं २०८१ मा कोशी प्रदेशमा १४ लाख ६६ हजार ५१८ मेट्रिक टन, मधेश प्रदेशमा १४ लाख ८० हजार ८३० मेट्रिक टन, बागमती प्रदेशमा चार लाख ९८ हजार ६३२ मेट्रिक टन, गण्डकी प्रदेशमा तीन लाख ७९ हजार ३२ मेट्रिक टन, लुम्बिनी प्रदेशमा १३ लाख ६४ हजार ३१ मेट्रिक टन, कर्णाली प्रदेशमा एक लाख ३० हजार १९१ मे.टन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ लाख ३६ हजार २१२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष (विसं २०८०) को तुलनामा गत वर्ष (२०८१) मा उत्पादन वृद्धिदर कोशी प्रदेशमा दुई दशमलव १६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा १० दशमलव ७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ४ दशमलव ०६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको थियो ।

तर बागमती प्रदेशमा एक दशमलव १३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा  ३ दशमलव २२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा १० दशमलव तीन प्रतिशतले उत्पादनमा ह्रास आएको थियो ।

– प्रगति ढकाल/रासस