भूमि विधेयकमा जसपा नेपालको १० बुँदे असहमति

९ साउन, काठमाडौं । भूमीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले १० बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकलाई दफावार छलफलका निम्ति संसदीय समितिमा पठाएको छ ।

संसदीय समितिमा पुगेको विधेयकमा घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न पाउने लगायतका प्रावधान छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यसलाई खुलाउने गरी विधेयक अगाडि बढेको छ ।

साथै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि विधेयकको उद्देश्य छ । यस निम्ति तीन वटा ऐन भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फास्ट ट्र्याकमा भूमि विधेयक पास गर्ने प्रयासमा ‘ब्रेक’

यसमा जसपा नेपालले १० बुँदे असहमति जनाएको हो । जसपा नेपालले असहमतिका कारणसहित संशोधनका लागि दुबै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय‍सभामा १० सुत्रिय संशोधन प्रस्तावहरु दर्ता गराएको छ ।

पहिलो : यो विधेयक हुबहु पारित भएमा वन विनाश भई पर्यावरण र जैबिक विविधता नष्ट हुनुका साथै तराई/मधेसमा अत्याधिक जनसंख्या वृद्धि भई आन्तरिक द्वन्द्व श्रृजना हुन्छ । मधेसमा रैथाने मधेसी, आदिवासी, थारु, मुस्लिम लगायतलाई अल्पसंख्यक बनाउँछ, अल्पमतमा पार्दै लैजान्छ ।

दोस्रो : सार्वजनिक जग्गा, खोला र नदी किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, गौचर हाट हाटघाट बजारको जग्गा तथा राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, वन फडानी गरी अवैध बसोवास गर्ने व्यक्तिहरुलाई बाडिनेछ । जुन कि गलत हो ।

तेस्रो : राष्ट्रिय वन जंगल फडानी, वन अतिक्रमण फौजदारी अपराध हो, यसको हदम्याद हुदैन । पटक–पटक वन फडानी गर्ने व्यक्ति अपराधीहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा, पुरस्कार स्वरुप जग्गा वितरण गरियो भने, यसले गलत नजीर बस्छ । वन फाड्नेले मात्र जग्गा पाउँछ, वन जंगल फाडन नसक्नेले नियम कानुन मान्ने भूमिहीन सुकम्बासीहरुले राज्यबाट जग्गा पाउँदैन भन्ने तथ्य स्थापित हुन जान्छ । यसले वन अतिक्रमण र वन फडानीलाई प्रोत्साहित गर्छ । फलस्वरुप, वनक्षेत्र, चूरेक्षेत्र अतिक्रमित भई तराई/मधेस मरुभूमिकरण हुँदै जान्छ ।

चौथो : यसरी नै कानून बनाएर अवैध कार्यलाई वैधानिकता दिँदै जाने हो भने, वन संरक्षणको नाममा वन कार्यालयहरु स्थापना गरेर राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नुको के औचित्य रहन्छ ?

पाचौं : वन फडानी नगर्ने, नियम कानुन मान्ने वास्तविक भूमिहीनहरुले आवास, बसोवासका लागी जग्गा पाउँदैनन्, पाउन कठिन हुन्छ ।

छैठौं : यसबाट भू-मफिया, जग्गा दलाल, रियल स्टेट व्यवसायीहरुलाई बढी फाइदा पुग्छ ।

सातौं : संविधानको अनुसूची– ६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । यो क्षेत्राधिकार हनन् हो ।

आठौं : अहिलेको मौजूदा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौ संशोधन, २०७६) बाट नै वास्तविक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

नवौं : सरकारले आफनो राजनैतिक लाभको लागी वन फडानी गर्ने तथाकथित नक्कली सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई वन जंगलको जग्गा बाँड्न उद्यत रहेको छ । यसले भूमिहीन दलित, विपन्न, वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्यालाई थप जटिल बनाउछ ।

दशौं : सरकारले बिगतमा ल्याएको भूमि अध्यादेशको हुबहु, कही कतै, केही तात्विक परिवर्तन नगरी, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई के कति जग्गा दिने सो समेत उल्लेख नगरी विधेयक ल्याएकोले, असहमति जाहेर गरेका हौं । यसको विरोध गरेका हौं ।

जसपा नेपालले भूमि विधेयकमा रहेका प्रावधानप्रति विगतदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यही विधेयकलाई देखाएर जसपा नेपालले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेको छ ।

यसअघि सरकारले २ माघ २०८१ मा हाल विधेयकमा रहेकै प्रावधान समेटेर भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश ४ माघ २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

तर, पछि यो विधेयक अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सभामा आएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि अध्यादेश ‘होल्ड’

त्यसबेला सरकारले भूमि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नल्याउनुको कारण थियो जसपा नेपालको विरोध । जसपा नेपालले साथ नदिँदा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित हुने अवस्था छैन । हाल जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता समेत लिइसकेको छ । यो अवस्थामा समेत विधेयक अगाडि बढाएको भनेर जसपा नेपालले आफ्ना असहमति बुँदागत रुपमै अगाडि बढाएको हो ।

जसपा नेपालका नेताहरूका अनुसार आफूहरूले राखेका असहमतिका विषयमा अन्य दलहरूसँग पन िछलफल हुनेछ । यसअघि बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि विधेयकमा रहेका प्रावधानबारे पुर्नबिचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

‘एकातिर सरकारले सगरमाथा सकिट गरेको छ । अर्कोतिर वन फडानी गर्ने र भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गर्ने गरी, वन विनास गर्ने गरी कानुन बनाउँदै छ, विधेयक ल्याएको पनि छ’ अध्यक्ष यादवले भनेका छन् ।

यहीँनेर उनका प्रश्न छ, ‘हामी कस्तो नीति अंगाल्दैछौं ? यो नीतिलाई पुर्नबिचार गरौं । तराईलाई मरुभुमीकरण हुनबाट जोगाऔं ।’

फेरि पनि सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेससँग १६ र एमालेसँग ११ सिट छ । सरकारमा रहेको अर्को दल लोसपासँग एक सिट छ । यो संख्या जोड्दा २८ मात्र हुन्छ ।

विपक्षमा भने बहुमत छ । माओवादी केन्द्रसँग १८, एकीकृत समाजवादीसँग ८, जसपा नेपालसँग ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सिट छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित वामदेव गौतम पनि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । यसरी विपक्षमा रहेका सांसद्को संख्या ३१ पुग्छ ।

यो संसदीय अंकगणितमा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पास गर्न बहुमत पुर्‍याउन सत्तापक्षले जसपा नेपालको समर्थन जुटाउन आवश्यक छ । तर, जसपा नेपालको माग सम्बोधन गर्ने हो भने सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा पुर्नलेखन नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसपा नेपालका उपमहासचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश अधिकारी आफूहरूले राखेका १० बुँदे माग पूरा नभए विधेयकमा समर्थन जनाउन नसकिने बताउँछन् ।

‘विधेयक भूमाफिया केन्द्रित छ । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न दिने, हाउजिङले हदबन्दी बाहेकको जग्गा बिक्री गर्न पाउने विषय छ । यही कुरा अध्यादेशमा आउँदा पनि विरोध गरेकै हो, विधेयकमा पनि विरोध छँदैछ’, उनी भन्छन्, ‘यदि विधेयक अगाडि बढाउने हो भने पुर्नलेखनकै हदसम्म जान सरकार तयार हुन्छ । अन्यथा माग पूरा नहुँदा समर्थन गर्ने कुरा भएन ।’

भूमि सम्बनधी विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश लगायत कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूले समेत संशोधन हालेका छन् । माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका विपक्षी दलका सांसदहरूको पनि समर्थन छ । विधेयकमा परेका संशोधन उपर संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ ।

जसपा नेपालका उपमहासचिव अधिकारीकाअनुसार उनको पार्टीले राखेका कतिपय असहमतिका विषय अन्य दलका संशोधनमा समेत आएका छन् । छलफलका क्रममा आफूहरू भूमि विधेयकमा किन ब्यापक परिमार्जन आवश्यक छ भनेर प्रस्तुत हुने पनि उनीहरूको प्रतिवद्धता छ ।

‘हामीले आफ्ना असहमति विगतमा पनि राख्दै आएका हौं, अहिले पनि विधेयक अगाडि बढेपछि आफ्ना कुरा औपचारिक रुपमा दर्ज गरेका हौं । यो प्रक्रियामा अन्य दलसँग औपचारिक छलफल भएन’, उनी भन्छन्, ‘अब भने आवश्यकताका आधारमा अन्य दलसँग औपचारिक छलफल समेत हुुन सक्छन् ताकि विधेयकलाई भूमाफिया केन्द्रित हुनबाट रोक्न सकियोस् ।’