विगतमा सत्ता केन्द्रित सहकार्य गरेकोमा गगनको क्षमायाचना 

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विगतमा गरिएका सत्ताकेन्द्रित सहकार्य र त्यसले सिर्जना गरेका राजनीतिक संकटका लागि क्षमायाचना गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको काठमाडौंमा जारी दोस्रो विशेष महाधिवेशनको क्रममा सोमबार समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री थापाले विगतका गल्तीहरूका लागि आत्मालोचना गर्दै क्षमायाचना गरेका हुन् ।

‘आत्माआलोचना र क्षमायाचना’ शीर्षकमा महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘विगतमा सरकार वा प्रतिपक्षमा रहँदा जानी-नजानी पार्टी र नेतृत्वबाट भएका गल्ती र अति सत्ताकेन्द्रित सहकार्यका कारण मुलुकलाई सकारात्मक दिशा प्रदान गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसले लिन नसकेको पहलकदमी र निर्णयका कारण सिर्जना भएका राजनीतिक संकटप्रति हामी गम्भीर आत्मसमीक्षा तथा आत्माआलोचना गर्दै सम्पूर्ण नेपाली आमा-बुबा, दिदी-बहिनी तथा दाजु-भाइहरूसँग विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना गर्छौं।’

उनले आगामी दिनमा पार्टी जनताको भावनाअनुसार निष्ठा र सेवाको राजनीतिमा समर्पित रहने जिकिर गरेका छन् ।

‘तिनै कमजोरी र त्रुटीबाट पाठ सिकेर अबउप्रान्त राष्ट्रिय हित एवं लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताप्रति अविचलित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो दोस्रो विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेस पार्टी जनताको भावनाअनुसार निष्ठा र सेवाको राजनीतिमा समर्पित रहने दृढ संकल्प गर्दछ ।’

‘पार्टीको तल्लो तहममा परिवर्तनको आवाज मुखरित हुँदै गर्दा केन्द्रमा भने हामीले निर्णय लिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नु बिडम्बनाको विषय हो’ उनले भनेका छन्,’ उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा थापाले अगाडि थपेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस विगतमा सरकार र संसदमा रहँदा सुशासन र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा गरेको पहलकदमी अपूर्ण भएको र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन नसेकेको तथ्यप्रति आत्मआलोचित हुँदै त्यस्ता कमी-कमजोरीलाई अब नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’

सुशासनको प्रत्याभूति र विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन राज्यका संवैधानिक निकाय, नियामक अंग र विशिष्टीकृत अनुगमनकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै तिनलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त राख्ने संकल्प राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको छ । ‘संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान र सेवा प्रदायक निकायहरूमा व्याप्त राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरी ती संस्थाहरूलाई पूर्णतः व्यावसायिक, गैरदलीय र योग्यताका आधारमा सञ्चालन हुने र समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यापक संरचनात्मक सुधार गरिने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।