News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख माध्यमका रूपमा अघि सारेको छ।
- सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाउने घोषणा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई पूर्वतयारीको वर्षका रूपमा लिएको छ।
- पर्यटन पुनरुत्थानसँगै होटल संख्या १८२ बाट २१४ पुगेको र कुल शय्या संख्या ५४ हजारभन्दा बढीबाट ६२ हजारभन्दा बढी पुगेको छ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान निर्माणमा पर्यटन क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ । कोभिड १९ महामारीपछि विश्व पर्यटन उद्योग पुन: उत्थानको चरणमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटनलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख माध्यमका रूपमा अगाडि सारेको छ । सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाउने घोषणा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई त्यसको पूर्वतयारीको वर्षका रूपमा लिएको छ । यसले पर्यटन दशक (२०२३/२०३२) को लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन रणनीति, पूर्वाधार विकास, डिजिटल रूपान्तरण र दिगो पर्यटन अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधताले सम्पन्न देश हो । समुद्री सतहबाट करिब ७० मिटर उचाइको झापाको कचनादेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८,८४८.८६ मिटर) सम्मको उचाइगत विविधता एउटै देशभित्र अनुभव गर्न सकिने दुर्लभ विशेषता नेपालसँग छ । यही विविधताले नेपाललाई विश्व पर्यटन बजारमा विशेष गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
हिमाल, पहाड, तराई, वनजंगल, नदी, ताल, धार्मिक सम्पदा, जातीय संस्कृति तथा परम्परागत जीवनशैलीले नेपाललाई बहुआयामिक पर्यटनको सम्भावनायुक्त मुलुक बनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) ले पर्यटनलाई मनोरञ्जन, व्यवसाय वा अन्य उद्देश्यका लागि आफ्नो सामान्य बसोबास क्षेत्रभन्दा बाहिर एक वर्षभन्दा कम समयका लागि गरिने यात्रा र बसोबासका गतिविधिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा पर्यटन क्षेत्रले करिब १० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने गरेको छ ।
साथै, दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) प्राप्तिमा पर्यटनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्वीकार गरिएको छ । नेपालमा पनि पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी, यातायात, गाइड, हस्तकला, कृषि उत्पादन, स्थानीय बजार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सबै पर्यटनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । पर्यटकले खर्च गर्ने रकम बहुगुणक प्रभाव मार्फत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुन्छ ।
सन् २०१९ मा करिब ११ लाखभन्दा बढी पर्यटक आगमन भएको नेपालमा सन् २०२० मा यो संख्या घटेर २ लाख ३० हजारमा सीमित भयो । सन् २०२१ मा झनै घटेर १ लाख ५० हजार पुगेको थियो । तर, त्यसपछि पर्यटन क्षेत्र क्रमश: पुनरुत्थानतर्फ अघि बढिरहेको छ । सन् २०२२ मा ६ लाख १४ हजार, सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार, सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार र सन् २०२५ मा करिब ११ लाख ५८ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । पर्यटन पुनरुत्थानसँगै होटल, ट्राभल एजेन्सी तथा पर्यटन पूर्वाधारमा पनि वृद्धि देखिएको छ ।
सन् २०२४ मा १८२ वटा तारा स्तरीय होटल रहेकोमा २०२५ मा त्यो संख्या २१४ पुगेको छ । कुल होटल शय्या संख्या ५४ हजारभन्दा बढीबाट ६२ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी र पर्यटनप्रतिको विश्वास पुन: बढ्दै गएको संकेत गर्दछ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादक उद्योगका रूपमा मान्यता दिने विषय विशेष महत्वपूर्ण छ । यसले पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगसरह सुविधा, लगानी प्रोत्साहन तथा कर नीतिमा सहजता प्रदान गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस अभियान अन्तर्गत पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, हलेसी, गोसाइँकुण्ड, पाथीभरा लगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यहरूको पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ । धार्मिक पर्यटन नेपालका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । भारत, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, म्यानमार, भुटान तथा अन्य बौद्ध र हिन्दु धर्मावलम्बी देशका पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने ठूलो सम्भावना नेपालसँग छ । त्यसैले तीर्थ कूटनीति अवलम्बन गर्दै धार्मिक क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
त्यस्तै, सरकारले डिजिटल सेवामा जोड दिएको छ । पर्यटक भिसा, ट्राभल अनुमति, बुकिङ तथा अन्य सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने योजना पर्यटन क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदम हो । डिजिटल प्रवर्द्धन, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, स्मार्ट पर्यटन सूचना केन्द्र तथा डिजिटल मार्केटिङले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
हवाई सेवाको विस्तार अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा सुधारसँगै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्ने योजना सकारात्मक मानिन्छ । नेपालमा पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय हवाई पहुँच अत्यन्त आवश्यक छ । हालसम्म पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुन नसक्दा नयाँ विमानस्थलहरूको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन ।
ग्रामीण पर्यटन र होमस्टे कार्यक्रमलाई पनि सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल होमस्टे ब्रान्ड अन्तर्गत ५,००० नयाँ होमस्टेहरूलाई अनलाइन बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गर्ने योजना स्थानीय समुदायको आय वृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै स्थानीय संस्कृति, परम्परा र खानाको संरक्षणमा योगदान पुर्याउनेछ ।
नेपाल साहसिक पर्यटनका लागि विश्वप्रसिद्ध गन्तव्य हो । सगरमाथा, अन्नपूर्ण, मनास्लु, लाङटाङ लगायतका हिमाली क्षेत्रहरू ट्रेकिङ र पर्वतारोहणका लागि विश्वभर चर्चित छन् । ‘क्लिन हिमालय सेफ क्लाम्बिङ’ अभियान अन्तर्गत नयाँ हिमालहरू आरोहणका लागि खुला गर्ने, ट्रेकिङ मार्ग सुधार गर्ने तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने योजना वातावरणीय दिगोपनका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ ।
नेपालमा करिब ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ भने १५ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र छन् । जैविक विविधता, वन्यजन्तु तथा हिमाली पारिस्थितिकी प्रणाली संरक्षण गर्दै पर्यटन विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । इको टुरिज्म, वन्यजन्तु पर्यटन तथा सामुदायिक संरक्षण कार्यक्रमलाई पर्यटनसँग जोड्न सके दिगो विकासको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सरकारले ‘लाइभ म्युजियम’ अवधारणा लागू गर्ने योजना पनि ल्याएको छ । यसले स्थानीय समुदाय, विशेषगरी सिमान्तकृत वर्ग र आदिवासी समुदायलाई पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय संस्कृति, कला, जीवनशैली तथा परम्परालाई जीवित संग्रहालयका रूपमा प्रस्तुत गरी पर्यटनमार्फत आय आर्जन गर्ने यो अवधारणा नेपालका लागि निकै उपयुक्त देखिन्छ ।
कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश तथा कोशी प्रदेशमा नयाँ गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि सन्तुलित क्षेत्रीय विकासका लागि आवश्यक छ ।
हाल नेपालको पर्यटन मुख्यत: काठमाडौं, पोखरा, चितवन र सगरमाथा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । नयाँ गन्तव्यको विकासले पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउनुका साथै स्थानीय स्तरमा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सरकारले यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
विश्व पर्यटन बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । फ्रान्स, स्पेन, अमेरिका, टर्की, इटाली तथा दुबईजस्ता गन्तव्यहरूले गुणस्तरीय सेवा, पूर्वाधार र ब्रान्डिङमार्फत ठूलो सफलता हासिल गरेका छन् । नेपालले पनि आफ्नो विशिष्ट पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको नीतिगत कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत समन्वय हो । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी, लगानीमैत्री वातावरण, दक्ष जनशक्ति विकास तथा पारदर्शी प्रशासन पर्यटन विकासका आधारभूत आवश्यकता हुन् ।
पर्यटकको औसत बसाइ अवधि करिब १३ दिन रहेको छ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । यदि पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाउन सकियो भने पर्यटनबाट हुने आर्थिक लाभ उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सक्छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय सेवा, नयाँ अनुभव, सांस्कृतिक गतिविधि, ग्रामीण पर्यटन तथा साहसिक पर्यटनलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।
अन्तत:, २०८३/८४ को पर्यटन नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान, दिगोपन र राष्ट्रिय समृद्धितर्फ अघि बढाउने महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा कसरी सम्बोधन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । यद्यपि पर्यटन प्रवर्द्धनका लगि भिजिट नेपाल २०८५ लाई सफल बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ ।
यदि नीतिगत स्पष्टता, दिगो लगानी, डिजिटल रूपान्तरण, हरित पर्यटन र स्थानीय सहभागितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राष्ट्रिय पहिचान निर्माणको प्रमुख आधार बन्ने निश्चित देखिन्छ ।
(सहदेव धमला (बिमल) पर्यटन व्यवसायी हुन् ।)
प्रतिक्रिया 4