विद्युत निर्यातको वास्तविकता

आज नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको चरणमा प्रवेश गर्दै खुद विद्युत् निर्यातकर्ता राष्ट्रका रूपमा परिचय  बनाएको  छ। वर्षायाममा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात भइरहेको छ भने हिउँदयाममा आवश्यक परिमाणको विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ। यही सन्दर्भमा ‘भारतले नेपालको विद्युत् किन्दैन’, ‘नेपाललाई जानाजानी बजारबाट वञ्चित गरिएको छ’ वा ‘विद्युत् निर्यातको बाटो बन्द छ’ भन्ने जस्ता धारणा सार्वजनिक बहसमा बारम्बार सुनिने गरिएका छन्। यस्ता धारणा तथ्यमा आधारित नभएर धेरै हदसम्म अपूर्ण जानकारी र भावनात्मक विश्लेषणमा आधारित देखिन्छन्।

नेपालको विद्युत् निर्यात सम्बन्धी यथार्थ बुझ्न उत्पादन क्षमता, प्रसारण पूर्वाधार, क्षेत्रीय विद्युत् बजार, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार व्यवस्था तथा छिमेकी मुलुकहरूको ऊर्जा नीतिलाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

करिब ११५ वर्ष लामो नेपालको जलविद्युत् यात्रामा सुरुआती दिनमा जति सुखद थियो त्यसरी नै पछिका दिनमा जान सकेन, त्यसैले यस क्षेत्रले विभिन्न उतारचढाव भोग्नुपरेको छ। विशेषतः वि.सं. २०७१/७२ तिर देशले दैनिक करिब १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङको सामना गर्नुपरेको थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय लगानी, आयात तथा उत्पादन क्षमताको विस्तारका कारण वि.सं. २०७४ मा नेपाल लोडसेडिङमुक्त हुन सफल भयो।

यद्यपि, नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनाहरूको उच्च अनुपातका कारण हिउँद याममा उत्पादन घट्ने र औद्योगिक क्षेत्रले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। हाल नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत्‌को हिस्सा करिब ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने करिब ६८ प्रतिशत ऊर्जा बायोमास तथा करिब २२ प्रतिशत ऊर्जा आयातित जीवाश्म इन्धनबाट पूर्ति हुँदै आएको छ। यसले देशको ऊर्जा संरचना अझै पनि परम्परागत तथा आयात-निर्भर रहेको देखाउँछ।

उत्पादन र मागको तालमेल कुशलतापूर्वक मिलाउन वर्षायाममा प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत् भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गरिरहेको सन्दर्भमा विद्युत् निर्यात सम्बन्धी सार्वजनिक बहसमा विभिन्न भ्रम तथा यथार्थहरू विद्यमान छन, जसको मिहिन ढंगबाट बुझ्न जरूरी छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम वि.सं. २०४२ मा स्थापित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण तीनै क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा कार्य गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्‌को एकल खरिदकर्ता पनि प्राधिकरण नै रहेको छ। साथै, आन्तरिक वितरण तथा भारतसँगको विद्युत् आयात–निर्यातको व्यवस्थापन पनि प्राधिकरण मार्फत हुँदै आएको छ।

वि.सं. २०४६ पछिको उदारीकरण नीतिसँगै निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न थाल्यो। विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् नियमावली, २०५० जारी भएपछि निजी जलविद्युत् विकासको मार्ग खुला भयो। फलस्वरूप ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना तथा ३६ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना निजी तथा वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका प्रारम्भिक ठूला आयोजनाका रूपमा स्थापित भए।

यसअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माण शुरु गरिएको १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना वि.सं. २०५९ मा सञ्चालनमा आइसकेको थियो। सोही अवधिमा नेपालमा भविष्यमा विद्युत् बचत हुने आकलनका आधारमा भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफलहरू पनि भएका थिए। तथापि, तत्कालीन राजनीतिक तथा नीतिगत असहमतिका कारण उक्त सम्भावना कार्यान्वयनमा जान सकेन।

सामान्यतः विद्युत्‌लाई कच्चा वस्तुका रूपमा निर्यात गर्नु भन्दा त्यसको उपयोग गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक मानिन्छ। तथापि, नेपालमा औद्योगिकीकरण अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा विद्युत् निर्यात नै तत्कालीन व्यावहारिक विकल्पका रूपमा विकसित हुँदै गयो।

सन् २००८ तिर नेपालले पुनः भारतसँग विद्युत् निर्यातको पहल गरेको थियो। तर उक्त प्रस्ताव लामो समयसम्म भारतले विचाराधीन राख्यो। यसै बीच भारतमा विद्युत् विनिमय बजार (पावर एक्सचेन्ज मार्केट) सञ्चालनमा आइसकेको थियो। फलस्वरूप भारतले द्विपक्षीय खरिदभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक बजार मार्फत विद्युत् कारोबार गर्न सुझाव दियो।

यही पृष्ठभूमिमा नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता (पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट), २०१४ सम्पन्न भयो। उक्त सम्झौताले नेपाललाई भारतीय विद्युत् बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने आधार प्रदान गर्‍यो। तर त्यसलगत्तै भारतले २०१६ मा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै विभिन्न प्रावधानहरू लागू गर्‍यो, जसले नेपालका सबै आयोजनालाई समान रूपमा बजार पहुँच उपलब्ध गराएन। पछि सन् २०१८ को निर्देशिकामा संशोधन गरी तेस्रो मुलुकसँग भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर विद्युत् व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरियो। यसले नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारको सम्भावना खोल्यो।

यद्यपि, चिनियाँ लगानी, व्यवस्थापन वा संलग्नता भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदमा विभिन्न शर्तहरू कायम राखिए। सन् २०२१ मा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) लाई डेजिग्नेटिड अथोरिटीको जिम्मेवारी प्रदान गरिएपछि नेपालका आयोजनाहरूलाई क्रमशः भारतीय बजारमा प्रवेश अनुमति दिन थालियो। यही प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालले भारतीय विद्युत् विनिमय बजार (आईईएक्स) मा प्रवेश पायो र शुरुमा विद्युत् आयात तथा त्यसपछिका वर्षहरूमा विद्युत् निर्यातको अवसर प्राप्त गर्‍यो। आज नेपालले डे-अहेड, रियल-टाइम तथा टर्म-अहेड बजार मार्फत वर्षायाममा करिब १२ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ।

३९ मेगावाटबाट शुरु भएको निर्यात यात्राले छोटो अवधिमै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। तर यहाँ मूल प्रश्न, के नेपालले अपेक्षित मात्रामा विद्युत् निर्यात गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण भारतको बजार पहुँच हो ? वा हाम्रो आफ्नै प्रसारण पूर्वाधारको सीमितता ? वर्तमान तथ्याङ्कले दोस्रो पक्षलाई बढी बलियो देखाउँछ। नेपालको जडित विद्युत् क्षमता करिब ४३ सय मेगावाट पुगेको छ भने आन्तरिक उच्चतम माग करिब २२ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ। निर्यात सहित कुल उपयोग करिब ३४ सय ५० मेगावाट पुग्दछ। तर उत्पादन वृद्धिसँग तुलना गर्दा प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार अपेक्षित गतिमा हुनसकेको छैन। जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, वन क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा सामाजिक अवरोध जस्ता कारणले अधिकांश प्रसारण आयोजना निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुनसकेका छैनन्।

बंगलादेशले सन् २०४१ सम्ममा ९ हजार मेगावाट नवीकरणीय उर्जा आयात गर्ने योजना सँगै सन् २०१८ मा नेपाल र बंगलादेश बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त समझदारीले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनलाई क्षेत्रीय बजारसँग जोड्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको थियो।

बंगलादेशले तत्कालको लागि ४० मेगावाट क्षमतामा सांकेतिक रूपको विद्युत् नेपालबाट आयात गरेको र दीर्घकालीन रूपमा नेपालबाट ठूलो परिमाणमा स्वच्छ ऊर्जा आयात गर्ने रुचि व्यक्त गरेको सन्दर्भले नेपालको जलविद्युत् स्रोतप्रति क्षेत्रीय विश्वास बढ्दै गएको संकेत गरेको छ। यसले नेपाल-भारत र बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको सुनकोशी ६ जलविद्युत् आयोजना वा भारतको भूमिमा निर्माण गर्न सकिने प्रसारण पूर्वाधारको समेत सम्भावना बढाएको छ।

त्यसैगरी, सन् २०२३ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत बीच ऊर्जा व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सहमति भएको थियो। यस क्रममा आगामी १० वर्षभित्र नेपालबाट भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य सहितको समझदारी स्थापित भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली समकक्षी बीच भएको उक्त सहमतिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई विशाल क्षेत्रीय बजारसँग जोड्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

यी दुवै परिदृश्यले नेपालको विद्युत् उत्पादन केवल आन्तरिक उपभोगका लागि मात्र नभई क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको स्पष्ट पार्दछ। भारत र बंगलादेश जस्ता तीव्र ऊर्जा माग भएका मुलुकहरूले नेपाली जलविद्युत्‌मा देखाएको चासोले नेपालको ऊर्जा स्रोतको रणनीतिक तथा आर्थिक महत्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यदि उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार र नीतिगत स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन सकियो भने जलविद्युत् नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने बलियो सम्भावना छ।

वर्तमान अवस्थामा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको १ हजार मेगावाट क्षमता तथा केही १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता थप ४०० मेगावाट गरी जम्माजम्मी १४ सय मेगावाट क्षमताका लाइनहरू नै प्रमुख अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार हुन्। भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको करिब १२ सय ५० मेगावाट व्यापार क्षमता लगभग पूर्ण रूपमा उपयोग भइरहेको अवस्था छ।

त्यसैले केवल भारतले विद्युत् खरिद नगरेको कारण निर्यात अवरुद्ध भएको निष्कर्ष वस्तुगत रूपमा सही देखिंदैन। निर्माण सम्पन्न हुन लागेको २ हजार मेगावाट क्षमताको न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन र एसजेभीएन (सतलज जलविद्युत् निगम) ले निर्माण गरेको ४०० के.भी. ढल्केवर-सीतामणि प्रसारण लाइनको जगेडा ९५० मेगावाट क्षमता तत्कालको लागि उपलब्ध हुने बाहेक अरू अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा देखिएका छैनन् भने आगामी दिनमा नेपालले उत्पादन विस्तारसँगै प्रसारण पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।

निर्माणाधीन न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण गुरुयोजना अन्तर्गत प्रस्तावित अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू जस्तै चमेलिया-जैलजिबी, दोधारा-बरेली र निजगढ–मोतिहारी, समयमै सम्पन्न गर्न सकिएमा विद्युत् निर्यातका अवसरहरू उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुनेछन्। साथै प्रस्तावित इनरुवा–न्यु पुर्णिया प्रसारण लाइनलाई न्यु पूर्णिया हैन कि ठाकुरद्वारासम्म विस्तार गर्न सकिएको खण्डमा बंगलादेशको भूमि हुँदै भारतद्वारा निर्माणाधीन पार्वतीपुर-कटिहार ७६५ के.भी. प्रसारण लाइनसँग जोड्न सकिने र बंगलादेशसँगको निर्यात अझ सहज हुने विश्लेषण गरिन्छ।

अब यहाँनेर अचम्म के छ भने जम्मा चालु हालतका करिब १४ सय मेगावाट क्षमताका प्रसारण लाइन हामीसँग रहेकोमा भारतले करिब १२ सय ५० मेगावाट क्षमताको बजार उपलब्ध गरिसकेको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा भारतलाई मात्र दोष देखाएर विद्युत् बिक्री गर्न पाइएन भनेर रोइलो गरिएको पनि देखिन्छ। हामीले समयमै जसरी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरियो त्यसरी प्रसारण लाइन (आन्तरिक र अन्तरदेशीय) किन निर्माण गरिएन ? ३९ मेगावाटबाट सुरुआत गरिएको निर्यात व्यापार आज १२ सय ५० मेगावाट पुग्छ भनेर शायदै कसैले कल्पना गरेका थिए र भोलिका दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेका करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाको विद्युत् भारतले बिक्रीको लागि अनुमति दिन्छ भन्दा अचम्म मान्नुपर्दैन।

सन् २०७० मा भारत शून्य उत्सर्जनको प्रतिज्ञा पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरिरहेको छ र सन् २०३० सम्ममा ५०० गिगावाट वैकल्पिक ऊर्जा जडान गर्ने लक्ष्य राखी हालसम्म करिब २१५ गिगावाट सौर्य तथा वायु ऊर्जा जडान गरी सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ। ग्रीड इनर्सिया होस् वा सौर्य-वायु उपलब्धता सन्तुलन गर्न भारतलाई नेपालको जस्तो विश्वासिलो जलविद्युत्‌को आवश्यक पर्दछ।

हामी सबैलाई लागेको होला भारतले निगाह गरी हरेक वर्ष नेपालको विद्युत् खरिदको परिमाण क्रमशः बढाउँदै लगेको छ तर त्यसो हैन उसको सिस्टम स्टेबिलिटीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नेपाल र भुटान जस्ता देशका जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् आयातको परिमाण बढाउँदै गइरहेको छ।

हरेक वर्ष जसरी सौर्य-वायु ऊर्जाको नयाँ परियोजना थपिंदै जान्छन् त्यसरी नै हाम्रो देशको जलविद्युत् निर्यात अनुमतिको परिमाण बढ्दै जान्छ। यहाँनेर, उत्पादन क्षेत्रमा जस्तै प्रसारण तथा वितरण क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक, निजी, वैदेशिक लगानी, ऋण तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को समुचित परिचालन मार्फत आगामी ५–१० वर्षलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको दशकका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई वास्तविक आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने हो भने केवल विद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादनसँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विस्तार, भरपर्दो आन्तरिक तथा बाह्य बजारको सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता र क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यलाई समान प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ। नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट सैद्धान्तिक तथा करिब ४२ हजार मेगावाट आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको मानिन्छ तर हालसम्म यस सम्भावनाको सानो अंश मात्र उपयोगमा आएको छ। यसले देखाउँछ कि चुनौती स्रोतको अभावमा होइन, स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा रहेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले वर्षायाममा विद्युत् अधिशेष उत्पादन गरी भारततर्फ र बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक ढोका खुलिसकेको अवस्थामा यी उपलब्धिहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई क्षेत्रीय बजारसँग जोड्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेका छन्। तथापि, निर्यातको दिगोपनाका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन, अन्तरदेशीय विद्युत् आदान–प्रदान संरचना तथा दीर्घकालीन विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता आवश्यक छन्। उत्पादन बढ्दै जाँदा बजार विस्तारको गति सुस्त रह्यो भने भविष्यमा विद्युत् खेर जाने वा लगानीको प्रतिफल घट्ने जोखिम रहन्छ।

दक्षिणएशियामा ऊर्जा माग निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले आफूलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको भरपर्दो आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने बलियो सम्भावना छ। भारत र बंगलादेशका अतिरिक्त क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार संयन्त्र मार्फत अन्य मुलुकसम्म पनि पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ। यसका लागि ऊर्जा कूटनीति, क्षेत्रीय सहकार्य र अन्तरदेशीय पूर्वाधार विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

अन्ततः नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने हो भने भावनात्मक बहस वा अतिरञ्जित दाबी भन्दा माथि उठेर तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, सक्षम संस्थागत संरचना, लगानीमैत्री वातावरण तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यिनै आधारहरू बलिया भएमा नेपाल सरकारले राखेको सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य राष्ट्रिय समृद्धि, औद्योगिक विकास, रोजगारी सृजना तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत बन्न सक्छ।