२० चैत, काठमाडौं । संसदको श्रम तथा अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले परराष्ट्रमन्त्रीमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार नपठाउन भनेको छ ।
श्रम समितिले खाडी मुलुकहरुमा घरेलु कामदारका रुपमा भइरहेको नेपाली महिलाको तस्करीमा पराराष्ट्र मन्त्रालयकै भूमिका देखिएको बताएको छ ।
मन्त्रालयले महिला तस्करी रोक्न दूताबासहरुले ध्यानाकर्षण नगराउँदा पहल नगरेको तथा त्यसमा संलग्न एजेण्डहरुलाई कारबाही नगरेको समितिको आरोप छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशका कार्यान्वयव नगर्न दूताबासहरुले दिएको सुझाव वेवास्ता गर्नुका साथै कार्यान्वयाका लागि दबाव दिएको भन्दै समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्रमन्त्री लगायत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीलाई छानजिन गर्न कडा कारबारही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने ।’
बैठकमा उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा संगठित रुपमा भइरहेको मानव तस्करीलाई राज्यका निति नियमले नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए । राज्यले रोक लगाएका देशमा एक जना पनि कामदार छिर्न दिने छैन भन्ने सामुहिक प्रतिवद्धता भए बैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा बनेका नियम निर्देशिका डस्टविनमा फाले हुने उनको टिप्पणी थियो ।
मन्त्री महतले मलेसिया लगायत देशमा अहिले पनि राज्यको जानकारी विना नै १७ हजार सात सय रुपैया लिएर पठाउने काम भइरहेको उनले बताए । बैदेशिक रोजगारीम जाने तथा गइसकेका र बैद्य अबैध सबैको हक हित र उनीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापकीय काममा सरकार लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भने खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने कार्य पुर्ण रुपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । तत्कालका लागि घरेलु कामदार सम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्धीपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दा सम्म कामदार नपठाउन निर्देशन दिएको हो ।
साथै समितिले आडी मुलुकमा अलपत्र अवस्थामा रहेका र समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरुलाई तुरुन्त स्वदेश फर्काउन उच्चस्तरबाट पहल गर्न पनि सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी मानव तरुकरीमा संलग्न नेपाल बाहिरका नेपाली तथा विदेशीलाई समेत कारवाहीको गर्न कूटनीतिक पहल गर्न पनि सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सरकारले खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको मितिदेखि हालसम्म त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख रहेकाहरुलाई निलम्बन गरी कानुनी कारवाही गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
