गठबन्धनको अर्थराजनीतिः नेपालमा नयाँ युगको छनक

स्थानीय निर्वाचनका लागि दलहरुबीच सहकार्य र मोर्चाबन्दी तीब्र हुँदै जाँदा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दुईवटा कृत्रिम तर प्रतिनिधिमूलक निर्वाचन चिन्ह निकै चर्चित बनेका छन् । पहिलो हो, गोलाकारभित्रको हसिया हथौडामा हथौडाको घन रुखको रहेको कृत्रिम चित्र र दोस्रो हो सूर्यको बीचमा गाई ।

पहिलोले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) बीचको गठबन्धनलाई चित्रित गर्छ भने दोस्रोले नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीचको ।यी दुई चित्रले नेपाली राजनीतिमा विकास भएको नयाँ आयामको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

यी गठबन्धन रणनीतिक हुन् वा शक्ति सन्तुलनको आधारमा तत्कालीन चुनावी नाफा घाटाका लागि गरिएका हुन्, यो अहिल्यै भन्न गाह्रो छ । तर, गठबन्धनले रणनीतिक रुप लिन सके त्यो नेपाली राजनीतिको लागि अपूर्व एवम् सुखद् थालनी हुनेछ । यो खालको (अ) ध्रुवीकरणले नेपाललाई गरिबीको नर्कबाट निकालेर साँच्चै नै समृद्धि र विकासको बाटोमा डोहोर्‍याउन सक्छ ।

एसियाका चीन, भारत, ताइवान, कोरिया, सिंगापुर, मलेशियालगायतका देशले तीब्र आर्थिक विकासको बाटो पक्डँदा पनि नेपाल भने गरिबी, बेरोजगारी, रोग र भोकको भुमरीमा फसिरहनुको धेरै कारणमध्ये एउटा कारण के थियो भने दुनिया एक्काइशौं शताब्दीको दोस्रो दशकको आधाआधीमा प्रवेश गर्दा पनि नेपालमा भने बीसौं शताब्दीको अन्त्य हुन नसक्नु ।

मार्क्सवादी अर्थशास्त्री एरिक हब्सबाउमका शब्दमा बीसौं शताब्दी अतिवादको युग वा ‘एज अफ एक्सट्रिम’ थियो । यसको अर्को विशेषता भनेको विचारधारात्मक ध्रुवीकरणमा आधारित शीतयुद्ध थियो ।

शीत युद्धको समाप्तिसँगै सोभियत संघमा बीसौं शताब्दी सन् १९९२ मा अन्त्य भयो । चीनमा शायद त्यसअघि नै सन् १९७८ मा देङ स्याओफिङले ‘खुलापन’को नीति लिएसँगै अतिवादको युगको अन्त्य भइसकेको थियो ।

त्यसैगरी, भारतमा पीवी नरसिंह राओको सरकारले खुलापनको नीति लिएसँगै पुरानो युगको अन्त्य भएको हुनुपर्छ । तर, सगरमाथाको देश भने बीसौं शताब्दीमा रुमल्लिरह्यो । ‘शीत युद्ध’को विरासत र अतिवादबाट बाहिर निस्कन सकेन ।

नेपालमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नाममा दलहरु ध्रुवीकरण हुनु, विगतमा माओवादीलगायतका कम्युनिस्ट समूहले नेपाली कांग्रेसलाई देशभित्रको एउटा प्रधान दुश्मन ठान्नु, कांग्रेसले कम्युनिस्टहरुलाई सोभियत संघ र माओकालीन चीनका कम्युनिस्टजस्तै ठान्नु, वापन्थीहरुले छिमेकी भारतलाई क्षेत्रीय साम्राज्यवाद वा विस्तारवाद र अमेरिकालाई साम्राज्यवादी नाइके भनेर ब्याख्या गर्नु आदि हाम्रोमा बीसौं शताब्दीको अन्त्य नभएका प्रमाण थिए ।

कांग्रेस-माओवादी ध्रुवीकरण देशका लागि हितकर छ, अझ यसमा डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति मिसिन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो

हामीले बीसौं शताब्दीमा प्रयोग भएका ‘साम्राज्यवाद’, ‘विस्तारवाद’, ‘वर्गशत्रु’, ‘संशोधनवाद’जस्ता प्रतिमानहरुको साहरा लिएर देशभित्र र बाहिरको राजनीतिबारे बोध गर्ने कोशिस गर्‍यौं । कतिपय बोधशास्त्रीहरुका अनुसार प्रतिमान वा ‘एनालजी’ नै मानवीय बोध वा ‘ह्युमन कग्निसन’को मुख्य गुदी हुन् । त्यसकारण, अनुचित प्रतिमानको सहारा लिन पुग्दा हामी नेपालीको बोध क्षमता नै कमजोर हुन पुग्यो । अझ भनौं हामी ‘मिसगाइडेड’ भयौं ।

यसो भनेर देशमा हिजो निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि सशस्त्र जनयुद्धले निर्वाह गरेका भूमिकाको अवमूल्यन गरिनु हुँदैन । तैपनि रक्तपात रुचीभन्दा पनि परिस्थितिजन्य बाध्यतामा सीमित रहन सक्दा त्यो इतिहासको सुडेनी बन्ने हो । ठीक मौकामा सफलतापूर्वक शान्तिप्रक्रियामा आएर माओवादीले जनयुद्धलाई इतिहासको सुडेनीमा परिणत गरेकै हो ।

तर यसको मतलब यो होइन कि माओवादी आन्दोलनमाथि बीसौं शताब्दीको अतिवादी प्रयोगको छायाँ परेकै थिएन । त्यसैगरी, काँग्रेस माओवादी आन्दोलनको उग्र विरोधी बनेर सुरुमा जसरी देखापर्‍यो त्यसमा उसले लगाएको वीसौं शताब्दीको समाजवादी शिविरविरोधी चस्माको पनि कम भूमिका थिएन ।

अब नेपालमा हालसालै देखिएको कांग्रेस-माओवादी र एमाले-राप्रपा गठबन्धनको सन्दर्भतर्फ फर्कौं। यसलाई अप्राकृतिक भनेर टिप्पणी पनि आएका छन् । तर, यस्ता टिप्पणीका पछाडिको एउटा प्रमुख कारण नेपाली मनमस्तिष्कबाट अझै हटिनसकेको बीसौं शताब्दी वा शीतयुद्धको ‘ह्याङओभर’ हुनसक्छ ।

अर्को, राजनीतिमा नयाँ ‘प्याराडाइम’ अगाडि आएको सन्दर्भमा हाम्रो दिमाग त्यसमा अभ्यस्त भइनसक्नु पनि हुनसक्छ । यी गठबन्धनबारे गरिएका खिसिट्युरी बेतुकका होइनन् बरु नयाँ परिघटनको गहनताले बोझिलो महशुस नहोस् भन्नाका खातिर आवश्यक हास्यरसका रुप हुन सक्छन् ।

 राष्ट्रवादको दुन्दुभी बजाउने अर्कोतिर विकास पनि गर्छु भनेर ढाँट्ने दोहोरो खेल पुरानै महेन्द्रीय परम्पराको निरन्तरता हो, यसबाट देशले पाउने आर्थिक पछौटेपन हो, समृद्धि होइन

हामीकहाँ साँच्चिकै बीसौं शताब्दीको अन्त्य हुने छनक देखिएको हो भने चाहिँ एउटा सचेत नागरिकले त्यसमा खुसी मान्नुपर्छ । माओवादीले नेपाली कांग्रेसले जस्तै लोकतन्त्रलाई हृदयदेखि नै अँगालेको हो, अनि काँग्रेसले माओवादीले जस्तै पछिल्लो समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनप्रति पूर्ण अपनत्व जाहेर गर्न चाहेको हो भने त्यो स्वागतयोग्य हो ।

यो गठबन्धनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो के हो भने यसले अपनाउन खोजेको यथार्थवादी शक्तिसंघर्षमुखी होइन सुझवुझपूर्ण एवम् परस्पर सहकार्यमुखी परराष्ट्र नीतिले मात्रै नेपाल जस्तो सानो एवम् कमजोर देशको हित हुनसक्छ । त्यसले मात्रै सानो देशको सार्वभौमिकता एवम् रणनीतिक हितको रक्षा हुनसक्छ । आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सक्छ । देशभित्र लगानी ल्याउन सक्छ। रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले भनेको सही हो- कांग्रेसलाई विदेशीले पत्याउँछन् । विदेशीले पत्याउने शक्ति अघि आएमात्रै यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ । अगाडि बढेका समाजबाट ज्ञान र प्रविधि भित्र्याएर देशलाई समृद्धिको उकालो हिँडाउन सकिन्छ । यसबारे माओवादी केन्द्रमा अब पनि कुनै दोधार बाँकी छ भने उसले त्यसलाई बेलैमा त्याग्नुपर्छ ।

जहाँसम्म एमाले-राप्रपा गठबन्धनको कुरा हो यसको पहेली पनि ठीक ढंगले ठम्याउनु जरुरी छ । खासगरी एमालेका हालका प्रमुखको खासगरी २०६३ सालयताका राजनीतिक परिवर्तनप्रति त्यति लगाव नरहेको सन्दर्भमा यो अप्राकृतिक होइन, स्वाभाविक गठबन्धन नै हो ।

त्यसैगरी, राष्ट्रवादबारे महेन्द्रकालीन भाष्यमा विश्वास गर्ने यी दुई समूहको गठबन्धनले देशको राजनीतिलाई प्राकृतिक (अ)ध्रुवीकरण गरिदिएको छ ।

विगतमा राष्ट्रवादी भावनाको व्यापार गरेर जनतालाई गरिबी, बेरोजगारी र अन्धकारको दुष्चक्रमा फसाएर राखिन्थ्यो । घोषणापत्रमार्फत् सुनको लिस्नु नै लगाउने बाचा गर्नमात्रै बाँकी राखेको एमालेले अपनाएको यो गठबन्धनको बाटोले उसको बाचा पूरा गराउँदैन । एकातिर राष्ट्रवादको दुन्दुभी बजाउने अर्कोतिर विकास पनि गर्छु भनेर ढाँट्ने दोहोरो खेल पुरानै महेन्द्रीय परम्पराको निरन्तरता हो । यसबाट देशले पाउने आर्थिक पछौटेपन हो, समृद्धि होइन ।

यदि दीर्घकालीन रुप लिन सके, द्वन्द्वपछिको मेलमिलापका दृष्टिले पनि कांग्रेस-माओवादी ध्रुवीकरण देशका लागि हितकर छ । अझ यसमा विकासवादको मुद्दालाई साह्रै मीठो तरिकाले सूत्रीकरण गर्न सफल भएको डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति मिसिन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।

माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिमा रहेका पूर्वाग्रह एवम् एकले अर्कालाई होच्याउन सके आफू अग्लिइन्छ भन्ने भावेत्तेजना र अदूरदर्शीताका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । तैपनि, आउने संसदीय चुनावसम्म डा. भट्टराईको समूह पनि त्यो ध्रुवमा व्यवहारिक रुपले सामेल हुने आशा गरौं ।

त्यसैगरी, तराईका दलहरुबीच पछिल्लो समयमा भएको एकता पनि सुखद् खबर नै हो । दलको संख्या घट्दै गए, देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ सोझियो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

हुन त तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका लागि नेपालका दलहरुले गठबन्धन नफेर्लान् भन्न सकिन्न । यी गठबन्धन पनि धेरै मात्रामा चुनावी दाउपेचका परिणाम हुन् ।

दलहरुमा राष्ट्र र जनताको दीर्घकालीन हित भन्दा पनि आफ्नै गुटगत स्वार्थ र तिनमा केही मुठ्ठीभर संभ्रान्तहरुको ‘करिअर’लाई कसरी फलाउने फुलाउने भन्ने चिन्ता बढी पाइन्छ । तैपनि, सारमा के भन्न सकिन्छ भने दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा देखाएका विकास र समृद्धिका सपना ‘सोम शर्माको सातु’ होइनन् भने त्यो पूरा गर्नका लागि देशमा हाल देखिएको (अ)ध्रुवीकरणले दीर्घकालीन रुप लिन जरुरी छ । त्यसो हुन सके नेपालमा छिट्टै अतिवादको युगको अन्त्य हुने छ । बीसौं शताब्दीको पटाक्षेप हुनेछ । हामी एक्काइशौं शताब्दीको मूलढोकाबाट छिर्ने छौं । विकास र समृद्धितर्फको बर्षौंदेखिको सपना साकार पार्ने दिशामा देश अघि बढ्ने छ ।