Comments Add Comment

दलाल अर्थतन्त्रको सामाजिक आयाम

बजार दलालको चंगुलमा, निरीह राज्य

तरकारी खेतीका लागि ख्याती कमाएको धादिङ जीवनपुरको छत्रेदेउराली क्षेत्रमा तरकारी खेतीले ल्याएको परिवर्तनका सम्बन्धमा मैले केही वर्षअघि अध्ययन गरेको थिएँ । त्यहाँ २०/२५ वर्षदेखि तरकारी खेती गर्ने क्रममा हरेक वर्ष ५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम भित्रिएको देखियो । त्यो ठूलो आम्दानी थियो ।

तर, तरकारीखेतीबाटै त्यति आम्दानी गर्ने गाउँ कत्तिको समृद्ध छ त ! अहिले देख्न सकिन्छ, त्यहाँका अधिकांश वास्तविक उत्पादक किसानको जीवनस्तरमा त्यति ठूलो परिवर्तन छैन । त्यतिखेरका केही साना किसानहरु अहिले मध्यम वर्गमा उक्लिएका छन् र काठमाडौंमा घरजग्गा, गाडी इत्यादि जोडेका छन् ।

यसको जडमा देखियो- दलाल अर्थतन्त्रले ल्याउने परिवर्तन यस्तै हुँदोरहेछ ।

दलाल र बिचौलिया आफैंले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने र उत्पादक किसान र उपभोक्ता दुवैलाई ठगेर आफू मोटाए । उत्पादित तरकारीको कारोबारबाट प्राप्त आम्दानी काठमाडौंमा लगेर आफ्नो लागि लगानी गरेपछि समाजको समृद्धि कसरी हुन्छ ?

अहिले काठमाडौंमा भित्रिने तरकारीको मूल्य पाँच चरणमा निर्धारण हुन्छ, युरोपमा कुनै सामानको मूल्य १० रुपैयाँ बढाउनुस्, उपभोक्ताले प्रहरीलाई उजुरी दिन्छ

अहिले काठमाडौंमा भित्रिने तरकारीको मूल्य पाँच चरणमा निर्धारण हुन्छ । जसले, जहाँ, जति बढाए पनि हुने अवस्था छ । युरोपमा कुनै सामानको मूल्य १० रुपैयाँ बढाउनुस्, उपभोक्ताले प्रहरीलाई उजुरी दिन्छ, तपाई तुरुन्तै पक्राउ पर्नुहुन्छ ।

युरोपमा स्वतन्त्र बजार हुँदा पनि राज्य त्यति हावी छ । यहाँ त त्यति धेरै स्वतन्त्र बजार पनि छैन, तर पनि धेरै हावी छ, छाडातन्त्र ।

हाम्रो अर्थतन्त्र र समाज व्यवस्था दलालीकरणतर्फ उन्मुख भएको अवस्था हो, नेपालको हालको छाडातन्त्र ।

बजार दलालको चंगुलमा, निरीह राज्य

दलाली अर्थतन्त्रलाई हेर्ने केही आयामहरू छन् । यसलाई विद्यमान प्रशासन अवस्था र संरचनागत सुशासनको कोणबाट हेर्नुपर्छ । राज्यले अपनाएको अर्थतन्त्रको मूल नीतिबाट र समाज तथा सामाजिक विकासको क्रमको आँखीझ्यालबाट पनि यसको अवलोकन गर्नुपर्छ ।

मूलतः राज्यले अर्थतन्त्रमा सुशासन ल्याउन नसकेको परिणामले दलाल अर्थतन्त्र फस्टाएको छ ।

माग र आपूर्तिबीचमा जहाँनेर अन्तक्रिर्या हुन्छ, त्यहीं मूल्य निर्धारण हुन्छ र त्यहीं नै वस्तुको कारोबार हुन्छ । अर्थशास्त्रीय भाषामा बजारको परिभाषा यही हो ।

बजार बजारबाटै स्वतन्त्र रुपमा निर्देशित हुन्छ । त्यहाँ राज्य धेरै पस्यो भने खल्बलिन्छ । बजार सन्तुलित रुपमा अगाडि बढ्छ, त्यहाँ कसैको हस्तक्षेप जरुरी हुँदैन भन्ने बजारशास्त्रको मान्यता हो ।

यो कोणबाट हेर्दा राज्यले बजारलाई स्वतन्त्र ढंगले अगाडि बढ्ने स्थिति पैदा गर्नुपर्छ । उदारवादी राज्य व्यवस्थाले यही मान्यता पछ्याउँछ ।

तर, यति भन्दाभन्दै बजारलाई स्वच्छन्द छाड्ने भन्ने होइन । यसमा आवश्यक नियमन गर्ने भन्ने विषय रहन्छ । यहाँनिर राज्यको भूमिका खोजिने हो । राज्यले बजारलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ ।

नेपालमा त सन् १९९० को दशकदेखि नै उदारवादी व्यवस्था अंगालियो । त्यसयता राज्यले स्वतन्त्र बजारप्रति आफ्नो दायित्वबाट च्यूत हुँदै आयो । त्यसको नतिजाको रुपमा दलाल अर्थतन्त्र फस्टायो । जसका कारण उत्पादकले आफ्नो लागत अनुसारको प्रतिफल पाएनन् । उपभोक्ता त स्वाभाविक रुपमा ठगिएकै छन् । हाम्रोमा बजार बजारजस्तो भएन ।

त्यसका प्रणेता मूर्धन्य अर्थशास्त्रीको भरखरैको चुनावी परिणाम हामीले देखेकै छौं ।

मुलुकमा बहुदल आएपछि राज्यको भूमिका खुम्चिँदै गयो, राज्यले आफ्नो दायित्व भुलेर उद्योग, कलकारखाना बेच्दै गयो

बढ्यो उपभोक्तावाद र असमानता

दलाल अर्थतन्त्रमा मौलाउने भनेको बिचौलिया नै हो । आज पनि समाजको एउटा बर्ग गरिवको गरिव छ । उसको अवस्था हिजो जहाँ थियो आज पनि त्यहीं छ । काठमाडौं उपत्यकामा नै हेरियो भने गरिवी र सम्पन्नता झन्डै समान अनुपातमा फस्टाइरहेको छ ।

०४२/४३ सालतिर थापाथली र कुपन्डोलको पुलको आसपासमा सुकुम्बासी बस्ती थिएन । यो २०/२५ वर्षको बीचमा काठमाडौंमा बस्ती यति सघन हुँदै गए, त्यत्तिकै दरमा बाग्मती/विष्णुमती किनारामा सुकुम्बासी पनि बढ्दै गए । अहिले ती नदीको किनारैकिनार हिँड्ने हो भने हामी सुकुम्बासी शहरमा बसिरहेका छौं कि भन्ने आभाष हुन्छ । पछिल्लो समय सुकुम्बासीको संख्या हृवात्तै बढेको देख्न सकिन्छ ।
यो समाजमा असमानता बढेको द्योतक हो ।

यो विगत १०/१५ वर्ष यता काठमाडौंमा मल्टिस्टोर भवन, अपार्टमेन्ट, स्तरीय होटलहरू, बजार र सघन बस्तीको व्यापक विस्तार भैरहेको छ । यही हदमा असमानता पनि बढेर गएको छ ।

यो असमानता बढ्नुमा समाजमा दलाल र विस्तारीत दलाली बजारको भूमिका छ ।

पहिले थिएन यस्तो

सामाजिक र अर्थतन्त्र विकासको एउटा ऐतिहासिक श्रृंखला हुन्छ । दलाल अर्थतन्त्रको आफ्नै ऐतिहासिक विकासक्रमका श्रृंखला छ । तर हामीले देखिने गरी विगत २०/२५ वर्षयता दलाल अर्थतन्त्र हावी भयो ।

पञ्चायतकालमा नियन्त्रित राज्यव्यवस्थाले आफ्नो काबुमा राखेकाले अर्थतन्त्र पनि नियन्त्रित नै थियो । राज्य आफैंले उद्योगधन्दा चलाउँथ्यो, बजारलाई नियन्त्रण गर्थ्यो । अहिलेका नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ लगायत त्यही समयका देन न हुन । यी यन्त्रमार्फत बजारलाई नियन्त्रण गरियो ।

मुलुकमा बहुदल आएपछि राज्यको भूमिका खुम्चिँदै गयो । राज्यले आफ्नो दायित्व भुलेर उद्योग, कलकारखाना बेच्दै गयो ।

गएका २०/२५ वर्षमा ४२ प्रतिशतबाट झण्डै आधा हिस्सामा गरिवी घटेको देखिन्छ । यसको मतलव हिजोका गरिवको केही हिस्सा धनी भए ती मध्यम बर्गमा जोडिए, यो बर्ग विस्तार भयो । तर, योबीचमा पछिल्लो दशकमा सापेक्ष गरिवीचैं बढेर गएको छ ।

मध्यम बर्गमा उक्लिएको ठूलो हिस्सा विस्तारीत बजारका ग्राहक बने अथवा अर्को भाषामा यो बर्ग आफैं बजार विस्तारमा सहयोगी बन्यो । आर्थिक हैसियत बढेका मानिस भाटभटेनी लगायतका मल्टिस्टोर र बजारका वस्तु उपभोग गर्ने उपभोक्ता बनेका छन् । यसको परिणामका रुपमा केही अवसर जन्मिए पनि मूलतः दलालीकरणको संस्थागत बढी गर्‍यो ।

नेपालका अधिकांश उद्योगपति भनिनेहरू दलाल र बिचौलिया हुन्, तिनको स्वाभाव दलाल पूँजीपति हो, उद्योगी को छ यहाँ ? यहाँ त उद्योग नै छैन, खाली व्यापारमात्रै हो

तर, यसको अर्को पाटो छ -जो गरिवीमा रहे उनीहरूको जीवन कष्टकर छ । उनीहरूको पहिले र अहिलेको जीवनमा तात्विक अन्तर छ । यता सम्पन्नता बढ्दै छ अर्कोतिर विपन्नता पनि बढ्दै गएको छ ।

गरिवीको परिभाषा पनि समाज समाजको विकासक्रमसँगै बदलिँदै गएको छ । पहिला खान नपाउनुलाई मात्रै गरिव ठानिन्थ्यो, अहिले त्यसको परिभाषा फरक भएको छ । यो दलाल अर्थतन्त्रले फेरेको परिभाषा हो ।

व्यवस्थाले पनि ल्याएन परिवर्तन

नेपाली समाजमा पूँजीवाद अलिक बढी हावी भयो । संसारका अधिकांश मुलुकमा पूँजीवाद अभ्यासमा छन् । तर, त्यहाँको अवस्था नेपालको जस्तो छैन ।

विभिन्न मुलुकमा फरक -फरक विशेषताका पूँजीवाद छन् । युरोपको र पूर्वी एसियाको पूँजीवाद फरक छ, हाम्रो पनि फरक छ । युरोपको पूँजीवाद बजारले ‘लिड’ गर्छ, पूर्वी एसियामा राज्यले गर्छ । हङकङ, जापान, सिङ्गापुर, ताइवान, कोरीयामा राज्यले नै पूँजीवादको प्रवर्द्धन गरेको छ ।

युरोपले पूँजीवाद जन्मायो, हामी त्यसको अंग हुन पुग्यौं । हामी युरोपियन पूँजीवादको घरमा पाहुनाको रुपमा छिर्‍यौर्ं । युरोपमा औद्योगिकरण र तत्कालीन समाजको खास चरित्रका आधारमा पूँजीवाद विकास भएको हो, त्यसैले त्यहाँ सफल भयो, हाम्रोमा त्यो आधार छैन, त्यसकारण हामी यसमा सफल हुन सकेका छैनौं ।

हाम्रोमा राज्यले नियमनकारी भूमिका खेल्न सकेन । नेपालमा कुनै पनि प्रणालीले काम गर्न सकेन । पञ्चायतले पनि सकेन । बहुदलले पनि काम गरेन । अहिलेको गणतन्त्रको बारेमा हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपालमा उद्योगी नै छैनन्

नेपालका अधिकांश उद्योगपति भनिनेहरू दलाल र बिचौलिया हुन् । तीनको स्वाभाव दलाल पूँजीपति हो । उद्योगी को छ यहाँ ? यहाँ त उद्योग नै छैन, खाली व्यापारमात्रै हो । अहिले उद्योगपति भनिनेहरू वास्तविक रुपमा उद्योगपति नै भइदिएको भए, समाज उत्पादनमूलक भइदिएको भए यहाँको पूँजीवादको चरित्र नै फरक हुन सक्थ्यो । यहाँ त बीचमा बसेर नाफा खानेमात्रै छन् ।

उद्योगले त उत्पादन गर्छ, रोजगारी दिन्छ, त्यसले राष्ट्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै योगदान दिन्छ । उद्योगपति भनिने बर्गले उत्पादन नगर्ने खाली व्यापारमात्रै गरिदिनाले नेपालमा उपभाक्तावाद मौलायो ।

चेली बेच्ने दलाल वडाअध्यक्षमा चुनिएका छन्, डन प्रदेशसभामा पुगेका छन्, दलालहरू अहिले राज्यको वैधानिक र नीतिगत तहमा लम्किरहेका छन्

यिनै दलाल बर्गले उपभोक्तालाई आवश्यकता जन्मायो र त्यसको सहज उपलब्धता गराएर र बीचमा नाफा खानका लागि वस्तुको आपूर्ति पनि बढायो । तीनले मोही खानेलाई कोकाकोला र मकै खानेलाई ‘पप कर्न’ खानेतिर पुर्‍याए । अहिले त तपाइँको ढोकैमा आइपुग्यो बजार । एक कलमै तपाइँको घरमा पिज्जा आइपुग्ने बजार बन्यो यहाँ । त्यसलाई तपाइँ कतिसम्म बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ !

बजारको हिसावले यो उन्नत सेवा हो । तर, यसको भरपर्दो टेक्ने आधार छैन ।

खुलेआम दलाली, राज्य नै प्रवर्द्धक

नेपालमा बैधानिकरुपमा चिनिने दलाल त शेयर मार्केटमा मात्रै छ । अरु कोही पनि दलालको ‘ट्याग’ मा छैनन, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, वकिल, प्रोफेसर, पत्रकार आदिको ट्यागमा यहाँ दलाल सक्रिय छन् । हरेक पेसामा दलालको उपस्थिति देखिन्छ । त्यसकारण को दलाल भन्ने पत्ता लगाउन यहाँ गाह्रो छ । पत्रकार महासंघमा निपूर्ण पत्रकार नेतृत्वमा आउँदैन, प्राध्यापक संघमा त्यस्तै छ, विद्यार्थी संगठनमा त्यस्तै छ । समाजका हरेक पाटामा दलाली जो जोडिएको छ ।

जहाँ पूँजीवाद र राज्यसत्ता जोडिन्छ, त्यहाँ दलालीपन प्रवर्द्धन हुन्छ । राज्यले बजारलाई संरक्षकत्व दिएर केही पृथक बनाउनुपर्छ । त्यो नभएपछि राजनीति र दलाली जोडिन्छ, त्यसले भयावह स्थिति पैदा गर्छ ।

हामीले देख्यौं शिक्षा ऐनमा निजी कलेजहरू कति हावी भए, सहकारी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा त्यस्तै देखियो । कुनै ऐन/नियम बन्दै छ भनेपछि दलालहरूको चलखेल सुरु भइहाल्छ । पहिला विनोद चौधरीहरू दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर प्रभाव पार्न खोज्थे, तर अहिले त्यस्तो त कमजोर तरिका रहेछ, बलशाली उपाय त आफैं नीति निर्माण तहमा पुग्ने रहेछ भनेर उपाय लगाइरहेका छन् ।

नेपालमा हरेक राजनीतिक आन्दोलनले एउटा परिवर्तन ल्यायो । तर, त्यसले दलाली गर्ने समूहलाई जन्म दियो, पञ्चायतमा एउटा दलाली समूह थियो, बहुदलमा अर्को एउटा थपियो, गणतन्त्रपछि अर्को थपियो

चेली बेच्ने दलाल वडाअध्यक्षमा चुनिएका छन् । डन प्रदेशसभामा पुगेका छन् । दलालहरू अहिले राज्यको वैधानिक र नीतिगत तहमा लम्किरहेका छन् ।

बजार राजनीतिको केन्द्रमा पुग्दैछ, यो दलाली अर्थतन्त्रको उत्कर्षमा पुग्दैछ भन्ने कुराको संकेत हो ।

दलालको फेरिँदो स्वाभाव

पहिले दलाल पेसालाई सम्मानित मानिँदैनथ्यो । यद्यपि, सर्वस्वीकार्य रुपमा त अहिले पनि मानिन्न तर अहिले दलालहरू खुलेआम प्रस्तुत हुन कुनै हिच्किचावटको अवस्था छैन । पहिले दलालहरू चेपुवामा परेको ठान्थे तर अहिले छाती खोलेर हिँड्ने अवस्थामा छन् ।

पहिला राजनीति र दलाली बीचमा सम्बन्ध कमजोर थियो, तर अहिले सुध्रिएर घना भएको छ । अहिले त यी एकबिना अर्को नटिक्नेजस्तो देखिँदैछ । पहिलेका दलालहरु संगठित थिएनन्, तर अहिले संगठित छन् । उनीहरू आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन् । सयौं संघ, महासंघ खुलेका छन् ती दलालहरूले सम्बन्धित क्षेत्र कब्जा गरेका छन् । उनीहरू नीतिनिर्माण तहमा प्रभाव पारिरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई नै चेपुवामा पारेको छ । यो दुःखदायी कुरा हो ।

नेपालमा हरेक राजनीतिक आन्दोलनले एउटा परिवर्तन ल्यायो । तर, त्यसले दलाली गर्ने समूहलाई जन्म दियो । पञ्चायतमा एउटा दलाली समूह थियो, बहुदलमा अर्को एउटा थपियो । गणतन्त्रपछि अर्को थपियो ।

दलालीकरण अझै विस्तार हुँदैछ । नयाँ राज्य संरचनामा पनि यो तत्कालै रोकिएला भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्न । वामपन्थी त जनमुखी हुनुपर्ने हो, राज्यसंयन्त्र प्रभावकारी हुने दर्शन भए पनि बामपन्थीहरू त्यसबाट धेरै विमुख छन् ।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा दलालहरूको ध्यान बढी केन्द्रमा थियो अब राज्य विकेन्द्रित भएजस्तै दलालको सञ्जाल पनि विस्तार भएर तल जाँदैछ ।

यसको समाधानका रुपमा राज्यको भूमिका र विधिको शासनको चुस्तता नै हो । राजनीतिक संयन्त्रलाई दलालको प्रभावबाट पृथक राख्नुपर्छ । राज्यले चाहेको खण्डमा नसकिने भन्ने कुरा त हैन ।

(समाजशास्त्री लुर्इंटेलसँग सुवास भट्टले गरेको कुराकानीका अाधारमा)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment