अब मधेसले कसरी एकसाथ प्रतिरोध र स्वशासनको राजनीति गर्छ ?

५ माघ, काठमाडौं । संयोग नै मान्नुपर्छ कि मधेसले पहिलो मधेस विद्रोहको ११ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा प्रदेश २ मा  ‘मधेस सरकार’ गठनको तयारी भइरहेको छ । रत्नेश्वरलाल कायश्थ, जो पूर्वप्रशासक र मधेस आन्दोलनबाट उदाएको फोरमका एक नेता (सचिव पनि) हुन्, उनलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पाएको छ ।

फोरम र राजपा नेपालले उनीहरुकै शब्दमा ‘मधेस सरकार’गठनका लागि जनादेश पाइसकेका छन् । १०/१५ दिनमा सरकार बन्छ । के छन् त्यो सरकारको चुनौती र सम्भावना ? साँच्चै मधेसी जनताले खोजेको स्वशासन पाउने अवस्था छ  ? राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहसँग राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको सामाग्रीः

यो निर्वाचन हुनु र नहुनुसँग संविधानको कार्यान्वयन जोडिएको थियो । संविधान कार्यान्वयनसँग संशोधन जोडिएको थियो, जो एक प्रकारले मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको थियो । मधेस आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा नै पहिला संविधान संशोधन, अनि निर्वाचन थियो । तर, जसले संविधान बनाए, उनीहरुले यो निर्वाचन भयो भने संविधान कार्यान्वयन सफल हुन्छ र आन्दोलन तुहिन्छ, संशोधन पनि गर्नु पर्दैन भन्ने बुझे । त्यसैले संशोधन पहिला कि निर्वाचन पहिला भन्ने लडाइँमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी (जसले १६ बुँदेमार्फत संविधान बनाए)को जीत भयो । उनीहरुले ल्याएको संविधानमा संशोधन गर्नुपरेन ।

मलाई लाग्छ मधेसी दलले पाएको मत केन्द्रमा प्रतिरोधको र प्रदेशमा स्वशासनको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन मत पाएका हुन् । अर्थात काठमाडौंमा प्रतिरोध र जनकपुरमा स्वशासनको मतादेश हो यो

यसरी हेर्दा निर्वाचनको राजनीतिमा मधेसी दलहरुले केही हदसम्म विजय प्राप्त गरेजस्तो देखिए पनि संविधान संशोधनको सबालमा अर्थात आन्दोलनको राजनीतिमा उनीहरु हारेकै हुन् । मधेसीले खोजेजस्तो संविधानको संशोधनको भएन ।

निर्वाचन त भयो । पहाडमा वाम गठबन्धनले एकलौटी मत पाए भने मधेस, त्यसमा पनि प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धनले मत पायो । पहाडमा वामपन्थी मतको पछाडि केपी ओलीको ब्यक्तित्वलाई त्यहाँका मतदाताहरुले स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । अर्थात नयाँ संविधान (जसमा मधेसी लगायत सिमान्तकृतहरुको अधिकार कटौती गरेर परम्परागत बर्चस्वशाली समुदाय खसआर्यलाई नै बढी अधिकार दिइएको छ) को पक्षमा जवर्जस्त समर्थन देखिएका हुन् । अर्को हिसाबले भन्दा संविधान संशोधनको विपक्षको मत पनि हो ।

तर, मधेसको मतलाई कसरी बुझ्ने ? मधेसले निरन्तररुपमा यो संविधानको विपक्षमा आन्दोलन गरेको थियो । निर्वाचनमा जाँदा मधेसी दलहरुले यो त्यस निर्वाचनलाई पनि संघर्षकै रुपमा लिएको भन्दै भोट मागेका थिए । त्यसैले मधेसी दलहरुले पाएको मत केको लागि हो ? यो मतादेशको सन्देश के हो ? कतिपय मानिसहरुले भनेजस्तो विकास सम्वृद्धिका लागि पनि हो यो मत । तर, मलाई लाग्छ मधेसी दलले पाएको मत केन्द्रमा प्रतिरोधको र प्रदेशमा स्वशासनको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन मत पाएका हुन् । अर्थात काठमाडौंमा प्रतिरोध र जनकपुरमा स्वशासनको मतादेश हो यो ।

मधेसी समुदायबाट जुन तेस्रो मधेस आन्दोलन भएको थियो, त्यो संघीय प्रदेशहरुको सिमांकनमा परिवर्तनसहित संविधानमा संशोधनका लागि भएको थियो । तर त्यो सब हुन सकेन । त्यसअर्थमा आन्दोलनको पराजय नै भएको हो । आन्दोलनमा चर्को दमन पनि भएको थियो । त्यसपछि आम मधेसीहरुले जहाँ आफूलाई सुरक्षित ठाने, त्यहाँ इच्छाअनुसार मत दिए । जहाँ सुरक्षित ठानेनन्, त्यहाँ आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि जता सुरक्षित हुने देखियो, त्यता मत दिए ।

यसको अर्थ प्रदेश २ मा आफूलाई सुरक्षित देखे, त्यहाँ आक्रामक रुपमा मधेसी दलहरुलाई मत दिए । अन्य प्रदेशमा सुरक्षित देखेनन्, उनीहरु डिफेन्सिभ भए । सत्ता र शक्तिको पक्षमा गए । यसरी हेर्दा २ नम्बर प्रदेशको मत भनेको हामी अझै प्रतिरोधको राजनीति गर्छौं । तीन दलले ल्याएको संविधानमा हाम्रा असहमतिहरु छन् । कांग्रेसले जति नै संशोधनको कुरा गरेपनि मधेसीको नजरमा उ इमान्दार छैन । माओवादी जति भनेपनि उसले ठग्नै खोजेको हो । एमाले त हाकाहाकी नै मधेसी आन्दोलनको बिरोध गर्छ। तीनवटै दललाई हामीले फरक ढंगले हेरेका छैनौं, उस्तै हो भन्ने सन्देश पनि दिएको हो ।

संघीयताको मूल मर्म प्रदेशमा आफैं शासन गर्ने र केन्द्रमा साझेदारी गर्ने नै थियो । तर, त्यो रुपमा संघीयता ल्याइएन । मानौँ, यदि मधेसका जिल्लाहरु मात्रको पाँच नम्बर प्रदेश बनेको भए त्यहाँ पनि दुई नम्बर प्रदेशजस्तै मत आउने थियो । झापा, मोरङ, सुनसरी पनि पनि यदि दुई नम्बर प्रदेशमै गाभिएको भए ती जिल्लाहरुमा पनि दुई नम्बर प्रदेशजस्तै परिणाम आउँथ्यो । किनभने आम मधेसीमा ठूला तीन दलप्रति बिलगावीय प्रवृतिको जवर्जस्त उभार आएको देखिन्छ । त्यसको विकल्पमा मधेसी दलहरुलाई उनीहरुले मत दिएका हुन् ।

जे होस्, प्रदेश २ मा सरकार बन्ने भयो । तर, त्यो सरकारले आम मधेसी जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ला त ?

मेरो विचारमा जबसम्म हामी प्रदेशको रचना कसरी गरिएको छ र त्यसलाई के-के अधिकार दिइएको छ, यो राजनीति बुझ्दैनौं, तबसम्म सरकारको काम कारबाहीबारे सही आंकलन गर्न सक्दैनौं ।

अहिलेसम्म मधेसीहरुले केवल आन्दोलनका राजनीति गरेका थिए, काठमाडौंलाई गाली गरिदिए पुग्थ्यो । अब त आफैँ सत्ता सञ्चालनको कुर्सीमा पुग्दैछन् । हरेक प्रकारले जर्जर भएको ठाउँका मानिसहरुले राज्यसँग एकैपटक थोरै समयमा धेरै आश गर्न पनि सक्छन् । त्यसमा मधेसी दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ

पछिल्लो एक दशकमा नेपाली राजनीतिको मुख्य एजेण्डा नै नेपाली राज्यलाई पुनर्संरचना गरेर संघीयतामा जाने, प्रदेशलाई बलियो बनाउने र राज्यलाई समावेशी बनाउने थियो । तर, १६ बुँदे सहमतियता जुन प्रकारले राज्य पुनर्संरचना गरियो, त्यो संघीयतालाई कमजोर र विकेन्द्रीकरणलाई बलियो बनाउनेतिर गयो । साथै नेपाली राज्य खासै समावेशी हुने सम्भावना छैन । संघीयतालाई बलियो बनाउनेतिर गएको भए प्रदेश रचना पनि सिमान्तकृतहरुलाई हेरेर गरिन्थ्यो, ताकि जो सिमान्तकृत छन्, उनीहरुलाई त्यहाँ सत्तामा पुग्न सक्ने, कमसेकम प्रदेशमा शासक बनेको अनुभव हुन सकोस् । प्रदेशलाई काम, कर्तव्य र अधिकार त्यो हिसावले दिन्थ्यौं कि उनीहरुले आफू साँच्चिकै शासनमै पुगेको महसुस गरोस् । तर, त्यसो भएन । न प्रदेशको रचनामा सीमान्तकृतहरुलाई उचित ध्यान दिइयो, न त प्रदेशलाई त्यसरी अधिकार नै दिइयो ।

त्यसो गरिएको भए त कि झापा, मोरङ, सुनसरीमा भएका मधेसीहरुलाई एक ठाउँमा राखिन्थ्यो कि सप्तरी सिरहाका थारुहरुलाई झापा, मोरङ, सुनसरीसँग मिलाइन्थ्यो । यसो हुँदा मधेसी/थारु त्यहाँ पनि कुनै दिन मुख्यमन्त्री बन्न सक्थ्यो । धनुषादेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश बनेको भए पनि त्यहाँ मधेसीकै शासन हुनु नै थियो । तर, सप्तरीदेखि पर्सासम्मका जिल्लाहरुलाई छुन नसकेको कारण एउटा प्रदेश त बनाए तर, अन्य एक नम्बर प्रदेश, पाँच नम्बर प्रदेश वा सात नम्बर प्रदेशमा मधेसी वा थारु कुनैदिन मुख्यमन्त्री हुन्छन् भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो छ । अर्थात प्रदेशको रचना नै गलत प्रकारले भएको छ ।

अधिकार बाँडफाँट पनि त्यसरी नै भएको छ । वाइनको ग्लास सम्झनुस्, बीचमा ठिङ्ग लठ्ठी हुन्छ, माथि ठूलो वाइन राख्ने भाँडो हुन्छ भने तल अडिनका लागि ठूलो पिँध हुन्छ । संघीयतामा अधिकारको बाँडफाँट पनि त्यसरी नै गरिएको छ । धेरै अधिकार केन्द्रमा राखिएको छ, बाँकी स्थानीय तहमा दिइएको छ, प्रदेशमा केही पनि छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले यो संरचना सफल हुन सम्भावना अत्यन्त कम देख्छु । यो, केबल २ नम्बर प्रदेशको मात्र होइन, सातै प्रदेशको कुरा हो ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार बनाउने जनमत पाएका मधेसी राजनीतिक दलका अगाडि चुनौती छ कि जसले मत दिएको छ, त्यो समाजको चाहना के छ ? हिजो आन्दोलन गर्दा उनको चाहना के थियो ? आज मत दिँदा के छ ? आन्दोलन गर्दा चाहना थियो, यो संविधानले हामीमाथि बेइमानी गरेको छ, लामो समयदेखि चलिआएको राज्य प्रणालीले नै अन्याय गरेको छ, राज्यको संरचनाले नै विभेद गरेको छ । यसबाट मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर, आन्दोलन सफल नहुँदा पनि आन्दोलनकारी दलहरुलाई नै मत दिएका छन् । किनभने केन्द्रमा गएर संविधान संशोधनको पक्षमा लबिङ गरिराख्न, प्रतिरोधको राजनीति जारी राख्न र दुई नम्बर प्रदेशमा हामी आफैं शासन गर्छौं भन्ने कुरा दुनियालाई देखाउन मत दिएका हुन् । त्यसैले अब प्रश्न उठछ, केन्द्रमा प्रतिरोध र प्रदेशमा आफैं शासन गर्ने मधेसी जनताको चहना मधेसी दलहरुले पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैन ? मलाई लाग्छ, यसमा ठूलो चुनौती छ ।

समग्र नेपालकै राजनीतिलाई हेर्ने हो भने दल र तिनका नेताहरु आन्दोलन गर्न अत्यन्त रणनीतिक हुन्छन् । सफल पनि हुन्छन् । निर्वाचन लड्न पनि रणनीतिक छन्, मुद्दा बेचेर हुन्छ कि पैसा खर्चेर हुन्छ, चुनाव जित्न एकदमै पोख्त छन् । यो मधेसी राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । तर, निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने ? राज्यको सञ्चालन कसरी गर्ने, समाजको आवश्यक्ता अनुरुपमा राज्य सञ्चालनबारे कुनै खास कल्पना हुँदो रहेनछ । आन्दोलनको राजनीति र सत्ता सञ्चालनको राजनीति विल्कुल फरक कुरा हुन् । आन्दोलन गर्दा राज्यलाई गाली गरिदिए पुग्छ तर सत्ता सञ्चालमा मानिसको दैनिकीसँग गाँसिएका सवालहरुमा राज्यले कस्तो काम गर्छ, राज्यको सेवा प्रदान गर्ने तरिका र क्षमताबारे आम नागरिकको चासो बढी हुन्छ । तर नेपालमा देखिएको के छ भने निर्वाचन जितेर सत्तामा पुगेकाहरुले समाजलाई सहज सेवा प्रदान गर्नुभन्दा पनि शोषण गर्नत यार भएका राज्यका संयन्त्रहरुले नेताहरुलाई खाइदिन्छ ।

२०४६ पछि हामीले यही देखेका छौं । जनमुखी राज्य बनाउन पार्टीहरुमा कुनै खास सपना देखेनौं । यद्यपि कांग्रेसले गाउँगाउँमा स्कुल र हेल्थपोष्ट पुर्‍याउने काम गरेकै हो । एमालेको शासन कालमा सामाजिक सुरक्षामा केही काम भएकै हो । तर, कमजोर पक्ष भनेको सन् १९९० ताका विश्वका ठूला, धनी देशहरु र बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले जुन नवउदारवादी नीति अघि सारे, यसले समाज/जनताप्रति राज्यको भूमिका कम र बजारलाई हावी गराइदियो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अचाक्ली निजीकरण भयो । ब्यापारी मोटाए, जनता दुब्लाउँदै गएको अवस्था देखियो । त्यसबारे कुनै वैकल्पिक धारणा हाम्रा पार्टी र नेताहरुले ल्याउन सकेनन् ।

केन्द्रमा वाम गठबन्धन र दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसी गठबन्धनको सरकार हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । यसको असली खेल त अब सुरु हुन्छ

त्यसैले मलाई के लाग्छ भने आन्दोलन हाँक्न, चुनाव जित्न जति पोख्त भएपनि जनमुखी राजनीति कसरी गर्ने,जनतालाई कसरी सहज सेवा दिने ? यो बहसमा हाम्रा दलहरु छिरेकै छैनन् । नेपालकै राजनीतिमा नभएको कुरा प्रदेश २ का लागि मधेसी दलहरुले गर्लान् भन्नेमा म धेरै आशावादी छैन । त्यसैले उनीहरुको सामू ठूलो प्रश्न छ कि केन्द्रमा संविधान संशोधनका लागि प्रतिरोधको राजनीति र प्रदेशमा स्वशासनको प्रत्याभूति गराउँदै सहज सेवा प्रदानको जनुमुखी राजनीति कसरी गर्छन् ?

निर्वाचनमा बनेको गठबन्धनलाई ध्यानमा राखेर कस्तो सरकार बन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्छौं, केन्द्रमा वाम गठबन्धन र दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसी गठबन्धनको सरकार । त्यही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । यसको असली खेल त अब सुरु हुन्छ । हरेक दिन प्रचण्डजी भन्दै हुनुहन्छ, एमाले र माओवादीको एकता हुनेमा शंका छैन । तर, कसैले सोधेको छैन कि त्यसो भए किन एकता हुन सकिरहेको छैन, कसले रोकेको छ त ? त्यसैले आगामी दिनमा हुने राष्ट्रिय सभा चुनाव र केन्द्रीय सरकार गठनकालागि बन्ने समीकरणले प्रदेशको सत्ता समीकरण पनि प्रभावित हुने नै छन् ।

जस्तो कि दुई वामपन्थी दल मिले बने केन्द्रीय सरकार बन्छ । मिलेन भने अर्को समीकरण बन्छ । त्यो समीकरणको प्रतिविम्ब प्रदेश सरकारमा पनि पर्छ । अर्को पनि चर्चा छ कि दुई वाम दल र फोरम मिलेर केन्द्रमा सरकार बनायो भने दुई तिहाइको सरकार हुन्छ । यदि फोरमले केन्द्रमा वाम गठबन्धनसँग मिलेर सरकार बनायो भने प्रदेशमा कसरी राजपासँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ला ? नैतिक प्रश्न त उठ्छ नि ! यत्ति हो, जस्तो सरकार बनेपनि दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसी दल बिना बन्न सक्दैन ।

दुई नम्बर प्रदेशमा जसको सरकार बने पनि, जस्तो सरकार बने पनि स्रोत साधनको कमी छैन । पहाडी क्षेत्र नभएकाले गरिब प्रदेश भयो भन्ने जुन बहस भइरहेको छ, त्यो मान्न म तयार छैन ।

सबैभन्दा ठूलो स्रोतसाधन भनेको मानव स्रोत हो, जुन प्रदेश २ मा नै सबैभन्दा बढी छ । बढी सुगम क्षेत्र छ । सडक संजालको विकासको लागि धेरै सहज ठाउँ हो । खेतीयोग्य भूमि प्रशस्त छ । जिर्ण नै भएपनि सिँचाईका संरचनाहरु बाँकी छन् । कृषिजन्य उत्पादनमा त्यो प्रदेश आत्मनिर्भर मात्र हुने होइन् बरु निर्यातक पनि बन्न सक्ने सम्भावना छ । सबैभन्दा बढी पुराना शैक्षिक संस्थाहरु त्यँही छन्, जुन २५/३० वर्षअघिसम्म नेपालकै शिक्षाको केन्द्रको रुपमा चिनिएको थियो । त्यसमा गम्भिरतापूर्वक काम भयो भने त्यो प्रदेश शैक्षिक हबको रुपमा विकास हुनसक्छ । सीमापारी भारतको विहार राज्यमा विकास र समृद्धिको युग प्रारम्भ भएको छ ।

त्यसैले प्रदेश २ मा अब बन्ने सरकारले यी यस्ता स्रोत र सम्भावनाहरुलाई क्यास गर्न सक्यो भने संघीयताका लागि सफल मोडल हुनसक्छ । आफूले केही गरेन वा केन्द्रको मात्र मुख ताकेर बस्यो भने सरकार असफल हुन्छ । यतीका दिनसम्म मधेसीहरुले केवल आन्दोलनका राजनीति गरेका थिए, काठमाडौंलाई गाली गरिदिए पुग्थ्यो । अब त त्यति गरेर कहाँ सुख पाइन्छ ? अब त आफैँ सत्ता सञ्चालनको कुर्सीमा पुग्दैछन् । हरेक प्रकारले जर्जर भएको ठाउँका मानिसहरुले राज्यसँग एकैपटक थोरै समयमा धेरै आश गर्न पनि सक्छन् । त्यसमा मधेसी दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ । दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार असफल भयो भने समग्रमा संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने छ ।

दुई नम्बर प्रदेशमा जसले सरकार बनाउँछ, मधेसी दलविना बन्दैन । र, जस वा अपजस मधेसी दललाई नै हुन्छ । र, मलाई चिन्ता के छ भने मधेसी दलहरुमा त्यो हिसावले गृहकार्य भएको देखिँदैन । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर वा राजेन्द्र महतोहरुको पुस्ताले कुनै गृहकार्य गरेको छैन भने उनीहरुलाई दोष दिन मिल्दैन । किनभने उनीहरु ठूलो संघर्ष र आन्दोलन गरेर मधेसी राजनीतिलाई यहाँसम्म ल्याएका छन् । उनीहरु प्रतिनिधिसभाका लागि विजयी भएका हुन् ।

तर, दोस्रो पुस्ताका जो नेताहरु हुनुहुन्छ, प्रदेशकै लागि जित्नु भएको छ र अझै २०/३० वर्ष राजनीति गर्ने सम्भावना छ, उहाँहरुको बीच कुनै गृहकार्य भएको देखिरहेको छैन । उनीहरुको कल्पनामा मधेस सरकारले कसरी काम गर्ने, समाजमा ब्याप्त आर्थिक र समाजिक समस्याहरुको समाधान कसरी गर्ने, जनतालाई स्वशासनको अनुभूति कसरी दिलाउने भन्ने हुनुपर्ने हो तर त्यो पाइरहेको छैन । यदि यो चार वर्षको दौरानमा मधेसी नेताहरु, जो मधेस सरकार जाँदैछन्, उनीहरुले राम्ररी सेवा प्रदान गर्न (सर्भिस डेलिभरी दिन) सक्नुभएन भने मधेसी नेतृत्वमाथि ठूलो शंका उठ्ने छ । तर राम्रै गर्नु होला भन्दै अहिलेलाई शंकाको लाभ दिऊँ ।