२२ माघ, काठमाडौं । ‘प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ’ केपी ओलीले १६ माघमा कालोधनलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारी कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुलाई सम्बोधन क्रममा ओलीको भनाइ थियो, ‘पैसा अन्डर ग्राउन्ड भएको छ अनि कसरी लगानी बढ्छ ? मुलुकको विकासका लागि अवैध पैसालाई पनि बजारमा आउन दिनुपर्छ ।’
उनको भनाइलाई कतिपयले भावी सरकारको सम्भावित आर्थिक नीतिका रुपमा औंल्याएका छन् भने केहीले अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको समूहको बोली बोलेको बताउँदै आलोचना गरेका छन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई विदेशमा गम्भीर रुपमा लिइन्छ । हाम्रोमा हल्का ढंगले लिइयो,’ पूर्वकामु महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई प्रश्न गर्छन्, ‘कानुन बनाउने र नीतिगत तहकै व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि तल्लो तहको अवस्था कस्तो होला ?’
उनको भनाइमा ‘अन्डर ग्राउन्ड मनी’लाई बाहिर निकाल्ने र कालो धनलाई सेतो बनाउने कुरा नेपालकै र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत छ । भन्छन्, ‘कर तिराएरै अन्डरग्राउन्ड मनीलाई बाहिर निकाल्दा पनि त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ र गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने अवस्था आउँछ ।’
केही त्यस्ता विश्लेषकहरु पनि छन्, जो सबैखाले पैसा स्वदेशी बजारमा भित्रिन नदिएसम्म मुलुकको विकास नहुने ओलीको भनाइसँग सहमत देखिन्छन् । कालो धनलाई लगानीका रुपमा बजारमा आउन दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क देखिन्छ ।
नेपालमा कालोधन कति छ ? प्रश्न स्वाभाविक हुन आउँछ । तर, त्यसको आकारबारे कसैले खोजी गरेको पाइँदैन ।
विश्लेषकहरुले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५५ प्रतिशतबराबर अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको औंल्याउँदै आएका छन् । र, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको करिब आधा हिस्सालाई कालो धनका रुपमा परिभाषित गर्न सकिने उनीहरुको राय छ ।
अर्थ-राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइमा अनौपचारिक क्षेत्र जति बढ्छ, त्यति नै कालो धनको आकार पनि बढ्दै जान्छ ।
कालो धनको यही भुलभुलैया पर्गेल्न हो, ०६४ सालमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरेको पनि । स्थापनाको दशकनजिक पुग्दै गर्दा उक्त विभागले त्यस भुलभुलैयामा ‘इन्ट्री’ र ‘एक्जिट’ नै फेला पार्न सकेको देखिँदैन ।
हालसम्म विशेष अदालतमा दायर भएका ३९ वटा मुद्दामध्ये केहीका आरोपितले सफाइ पाइसकेका छन् । गत १० माघमा सफाइ पाएका गुण्डा नाइके चक्रे मिलन पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
विभागले उनीसहितका पाँच गुण्डा नाइकेविरुद्ध अवैध सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो, ५ जेठ ०७० मा । उनीहरुमध्ये दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले यसअघि नै सफाइ पाइसकेका छन् । गणेश लामा, अभिषेक गिरी र पर्शुराम बस्नेतविरुद्धका मुद्दा विचाराधीन छन् ।
विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि करिब एक हजार निवेदन आएका छन् । तीमध्ये कतिपय सीधा विभाग र केही राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी एकाइमा आउँछन् ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई संसारभर आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित या त्यसैमा प्रयोग हुने रुपमा लिने गरिएको छ । आतंकवादी गतिविधि, जघन्य अपराध र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ, यो विषय । एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना हुनुको कडी पनि यही हो ।
के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?
अवैध गतिविधिबाट आर्जित धनलाई यस्तो सूचीमा राख्ने गरिन्छ । र, अवैध गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न अपनाईने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।
सन् १९२० को दशकमा अमेरिकामा विभिन्न अपराधको माध्यमबाट केही व्यक्तिले प्रशस्त धन जोडे । अपहरण, लागूपदार्थको ओसारपसार, हत्याजस्ता अपराध गरेका थिए, सम्पत्ति आर्जन गर्न ।
त्यस्तो सम्पत्ति लाभ हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेपछि राज्यले आर्जनको स्रोत खोज्यो । र, उनीहरु कानूनी छिद्र खोज्नतिर लागे ।
एक आपराधिक समूहका नेता थिए, एल्गोर । उनैले कानूनी छिद्र केलाउने क्रममा लुगा धुने व्यवसाय (लन्ड्री)मा राज्यको ध्यान नभएको फेला पारे । त्यतिबेला अमेरिकामा लुगा धुने कामलाई तल्लो स्तरको मानिन्थ्यो ।
त्यसबाट पर्याप्त राजश्व नआउने भएकाले राज्यले करको दायरामा ल्याएको थिएन । र, लुगा धुने व्यवसायबारे कुनै अभिलेख पनि राखिएको थिएन ।
कानुनको त्यही छिद्रमा खेल्दै आपराधिक व्यक्ति/समूहले लन्ड्री व्यवसायमा ठूलो लगानी भित्र्याए । र, अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन सफल भए ।
तर, त्यो लामो समय टिकेन । सरकारले अवैध धनलाई वैधता दिएको पत्ता लगाएपछि छानविन समिति गठन गर्यो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा उनीहरुको सबै सम्पत्ति जफत गर्दै १० वर्षको जेल सजायँ तोक्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई ‘मनी लन्डि्रङ’ नाम दिनुको कारण पनि यसमा लुगा धुने व्यवसाय जोडिनु थियो । र, त्यसयता नै हो, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधको कोटीमा राख्न थालिएको पनि ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा अपराध होइन
सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा अपराध होइन । यसलाई सम्बद्ध कसुरहरुको सह-उत्पादन (बाई-प्रोडक्ट) का रुपमा हेरिने गरेको छ । किनकि, अवैध सम्पत्ति आर्जनको सम्बन्ध अनियमित गतिविधिसँग सीधा जोडिएको हुन्छ ।
सम्पत्ति आर्जनका मूलतः दुई विधि छन्, वैध र अवैध । राज्यका कानुनको परिधिमा रहेर वैध सम्पत्ति आर्जन गरिन्छ । त्यसविपरित कर छली, चोरीडकैती, हत्या, अपहरण, लागूऔषध ओसारपोसारलगायत माध्यमबाट आर्जित सम्पत्तिको वैध स्रोत हुँदैन ।
यही कारण हो, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई अवैध आर्जनका रुपमा लिइनु पनि । भ्रष्टाचार आफैंमा अपराध हो । र, त्यसमार्फत् आर्जित धन लगानी र व्यवस्थापनको पाटो सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा पर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका चार वटा चरण हुन्छन् । पहिलो चरण अवैध ढंगबाट सम्पत्ति आर्जन हो ।
दोस्रोमा आउँछ, स्थानीकरण । अवैध तरिकाबाट आर्जित सम्पत्ति कुनै न कुनै ढंगबाट कहीं न कहीं राखिएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता खोलेर राख्ने, सुनचाँदी, विलासी सवारी साधन खरिद, घरजग्गा जोड्ने या उद्योग/व्यवसायमा लगानी गर्ने ।
तेस्रो चरणमा शुद्धीकरणका लागि अवैध सम्पत्तिको तहीकरण (लेयरिङ) गरिन्छ । विभिन्न तवरबाट आर्जित सम्पत्तिलाई सरकारी ‘च्यानल’मा एकीकृत गर्नु तहीकरण हो । र, अन्तिम चरण हुन्छ, समायोजनको ।
नेपालमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम देखिनासाथ स्रोतको खोजी गरिन्छ । र, स्रोत खुलाउन नसकेमा कानूनी प्रावधान आकषिर्त् हुन्छन् । १० लाखभन्दा बढी भए आफन्त र साथीभाइको बैंक खातामा समेत राखेर लुकाउने प्रयास हुने गरेको छ ।
त्यसरी लुकाइएको सम्पत्तिलाई सरकारी च्यानलमा ल्याएर एकीकृत गर्ने प्रयास गरिन्छ । त्यसको प्रायः प्रवृत्ति उद्योग/व्यवसायमा लगानी गर्ने देखिन्छ । र, त्यसैबाट आर्जित सम्पत्ति देखाएर शुद्धीकरणको प्रयास गरिन्छ ।
त्यस क्रममा ऋण लिएको झुटो विवरण अगाडि सारेर पनि भुक्तानी देखाइन्छ । र, सरकारलाई कर तिरेर शुद्धीकरण प्रयास गरिन्छ ।
के हुन्छ असर ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला नकारात्मक असर हुने भएकैले बन्देज लगाइएको हो ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा अवैध गतिविधिमार्फत् कालो धन आर्जन सहज छ । यस्तो धन राज्यको दायरामा आएको देखिँदैन ।
ठूलो मात्रामा कालो धन ‘भूमिगत’ अवस्थामा रहँदा मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने विषय भने सत्य हो ।
सरकारले निश्चित अवधि तोकेर त्यस्तो सम्पत्तिलाई बजारमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्छ । निश्चित कर तिराएर त्यस्तो सम्पत्तिलाई लगानीको अवसर दिने अभ्यास केही मुलुकले गरेका पनि छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका जोखिम धेरै छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिजसरी नै भूमिगत रहेको सम्पत्तिलाई फुकुवा गरिदिने हो भने त्यो रकम सरकारी च्यानलमा आउँछ । त्यसबाट सरकारको ढुकुटीमा पनि केही कर जम्मा हुन्छ ।
जानकारहरुका अनुसार भूमिगत पैसालाई वैधता दिलाउनुअघि निश्चित कर लिएर बजारमा आउने अवसर दिइने चलन छ । खासगरी, विकासोन्मुख मुलुकहरुले रोजगारी सिर्जनालगायत प्रयोजनका लागि शुद्धीकरणलाई खुकुलो बनाएका उदाहरण छन् ।
नेपालमै पनि कर तिर्नु नपर्ने भनेर चिनिएका मुलुकहरुमा पुर्याइएको सम्पत्ति बेला-बेलामा भित्र्याउने प्रयास हुँदै आएको छ । आर्थिक विकासको फड्को मारिसकेका या मार्ने क्रममा रहेका मुलुकहरुले संसारभरको अवैध सम्पत्ति राख्ने अनुमति दिँदै आएका छन् ।
र, जम्मा गरेको रकम अवैध भएको प्रमाणित गर्न नसकेसम्म सम्बन्धित मुलुकका सरकारले त्यसबारे सूचना पनि चुहाउँदैनन् । तीमध्ये कतिपय मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि राष्ट्रसंघीय भियना महासन्धिका सदस्य पनि छैनन् ।
अवैध गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति करको दायरामा ल्याउँदैमा विकास र समृद्धिको फड्को मार्ने कल्पना गर्न भने कठीन छ । किनकि, नेपालकै कानुनले पनि यसलाई अपराध मानेको छ । र, यसका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पक्ष धेरै देखिन्छन् ।
पहिलो त, अवैध सम्पत्ति खुला गर्नासाथ देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुलिसात हुनेछ । दोस्रो, त्यसबाट आपराधिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । र, इमानदार लगानीकर्ता निरास हुनेछन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ज्यादै संवेदनशील विषय हो । नियमनकारी निकाय सबै चुप छन् । र, सबै पन्छिन खोजेका छन्,’ पूर्वकामु महालेखा परीक्षक भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले सबै करको दायराबाट भागिरहेका छन् । कालो धन थुपि्रँदै जाँदा भोलि मुद्रास्फीति बढ्छ, आर्थिक अवस्था थप जर्जर बन्नसक्छ । र, लगानीको वातावरण खस्किन्छ ।’
यस्ता छन् कानूनी व्यवस्था
सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भियाना महासन्धिले पथप्रदर्शन गर्छ । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न सन् १९८९ मा वित्तीय कारवाही कार्यदल (एफएटीएफ) गठन भयो । हाल ९२ मुलुक भियना महासन्धिका सदस्य छन् ।
एफएटीएफको एसिया-प्रशान्त क्षेत्र समूहको सदस्य छ, नेपाल । नेपालले उक्त सदस्यता ०६४ सालमा लिएको हो ।
त्यतिबेला ४९ वटा मूल्यांकन सिफारिसमध्ये नेपालले तीन वटा उत्तीर्ण गरेको थियो । ६ वटामा आंशिक उत्तीर्ण र ४० वटामा आफ्नो योग्यता भेट्न सकेको थिएन ।
अहिले भने धेरै सुधार आइसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने प्रावधान संविधानमै उल्लेख छ । र, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा छ । त्यसैमा टेकेर बनाइएका नियमावली र निर्देशिका पनि कार्यान्वयनमा छन् ।
हालै बैंकिङ ऐन, सहकारी ऐनलगायतसँग पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन एकीकृत भएको छ । अन्य कानुनसँग पनि एकीकृत गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
सार्कमा खस्किँदो उपस्थिति
एफएटीएफले हरेक १० वर्षमा सदस्य राष्ट्रको सम्पत्ति शुद्धीकरण ‘बेसल इन्डेक्स’ परीक्षण गर्छ । त्यसबाट सम्बन्धित मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम सूचकांक प्राप्त हुन्छ ।
यसअघि सन् २००९ मा भएको मूल्यांकनमा नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि दोस्रो स्थानमा थियो र विश्वको १२औं स्थानमा । त्यो भनेको अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्था हो ।
हरेक १० वर्षमा पुनर्मूल्यांकनको व्यवस्थाअनुरुप सन् २०१८ मा नेपालले जोखिम सूचकांक प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले त्यसलाई सन् २०२० का लागि सारेको छ । राजनीतिक अस्थिरतालगायतलाई त्यसका लागि कारक बताइएको छ ।
कार्यान्वयनमा कमजोरी
सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रियामा विभाग मात्र होइन, समग्र राज्यप्रणाली नै जोडिएको हुन्छ । विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा हाम्रो काम सातदेखि आठ प्रतिशत मात्रै हो ।’
उक्त विभागले प्राप्त उजुरीको छानविन गरी शंकास्पद व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई संयोजन गर्न राष्ट्रियस्तरमा एउटा समिति गठन गरिएको छ । अर्थसचिव त्यसको अध्यक्ष रहन्छन् । गृहलगायत सबैजसो मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत महत्वपूर्ण निकायका सचिव र सुरक्षा अधिकारी सदस्य छन् ।
‘ओपन गर्भमेन्ट सिस्टम’ (ओजीएस)को सदस्यता पनि लिने क्रममा रहेको नेपाल कतिपय विकसित मुलुकभन्दा कानूनी रुपमा धेरै पारदर्शी भए पनि कार्यान्वयनका हिसाबमा निकै कमजोर देखिन्छ ।
