१४ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमण अघि नै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सम्भावना टरेको नेताहरुले बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस अप्रिल २२ को अवसरमा समेत पार्टी एकीकरण हुने निश्चित छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली २३ चैतमा भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणमा जाने तयारी छ । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले त्यसअघि नै पार्टी एकता गर्न चाहेका थिए ।
तर, माओवादीले पार्टीका सबै तहमा बराबरी हैसियत मागेपछि एकता प्रक्रियामा ब्रेक लागेको छ ।
पार्टी एकताका लागि अन्तरिम बिधान र संगठन एकीकरणको मापदण्ड टुंगो लगाउन बनेको कार्यदलले भने चुनाव चिन्ह बाहेक अन्य विषय टुंगो लगाएर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । चुनाव चिन्ह भने सूर्य राख्ने कि अर्को चिन्ह खोज्ने भन्नेमा कार्यदलमा सहमति नभएको कार्यदलमा रहेका एक माओवादी नेताले बताए ।
उनकाअनुसार माओवादी एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य नराख्ने पक्षमा छ ।
एमाले सूर्य चिन्ह छाड्ने पक्षमा छैन । एमाले नेताहरुले सूर्य चिन्ह आम जनताबीच लोकपि्रय रहेको र यसअघि गरेको हस्ताक्षर समेत स्मरण गराएका छन् ।
माओवादीले भने कुनै तेस्रो चिन्ह खोज्ने वा सूर्यभित्र हँसिया हथौडा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
गत दशैंमा वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने सहमति गर्ने क्रममा माओवाादी सूर्य चिन्हमा सहमत भएको थियो तर, प्राविधिक कारण देखाएर पछि हटेको थियो ।
कार्यदलमा रहेका एमाले उपमहासचिव बिष्णु पौडेलले भने चुनाव चिन्हमा धेरै ठूलो विवाद नरहेको बताए । यसबारे पार्टी एकता संयोजन समितिले निर्णय गर्ने उनले बताए ।
नेताहरुका अनुसार सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमतिको मस्यौदा माइतीघरको एक घरमा एमालेका बिष्णु पौडेल र माओवादीका जनार्दन शर्माले गरेका थिए, जसमा दुबै पार्टीका ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । तर, एक दिनपछि प्रचण्ड सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमतिबाट पछि हटेका थिए ।
केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय
एमाले र माओवादीबीच एकीकरणपछि बन्ने नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय बन्ने सहमति कार्यदलमा भएको छ । यद्यपि यो विषयमा पार्टी एकता संयोजन समितिमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले लिखत गरिएको छैन ।
केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई अर्थात ९९ सदस्यीय पोलिटव्यूरो हुनेछ । त्यसको एक तिहाई अर्थात ३३ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको छ । अहिले एमालेको २०६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ भने माओवादीको ४ हजार भन्दा बढीको केन्द्रीय कमिटी छ । यद्यपि माओवादीले पार्टी एकता गर्दा केन्द्रीय कमिटीको संख्या ९९ मा झार्ने बताइसकेको छ ।
नेताहरुका अनुसार पार्टी एकतामा सबैभन्दा पेचिलो बनेेको छ, २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एमाले र माओवादीबाट कतिकति जना समावेश हुने ।
प्रचण्डले हालैमात्र विद्यार्थीहरुको गोप्य भेलामा बराबरी हैसियतमा मात्र पार्टी एकता हुने बताएपछि यो विवाद सतहमै आएको छ । एमालेको हाल कायम केन्द्रीय कमिटीमा माओवादीका ९९ सदस्य थप्ने प्रचण्ड सहमत नभएको बताइन्छ ।
एमालेमा २०६ केन्द्रीय सदस्यमध्ये उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि सो पद ३ वर्षदेखि रिक्त छ ।
केन्द्रीय सदस्य प्रल्हाद गिरी संघीय फोरमबाट सांसद बनिसकेका छन् । महिन लिम्बुको निधन भएको छ भने शिवमाया तुम्बाहम्फे प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र सानुकुमार श्रेष्ठ प्रदेश ३ को सभामुख भएपछि पार्टीको पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले राजीनामा दिँदा एमालेको केन्द्रीय कमिटी २०० सदस्यमा झर्नेछ । माओवादीका ९९ थपेर २९९ बनाउने एमाले प्रस्ताव छ । तर, माओवादी त्यसमा सहमत छैन । माओवादीले २९९ मा आधा हिस्सा मागेमा एकता प्रक्रिया तत्काल अवरुद्ध हुने एक नेताले बताएका छन् ।
प्रचण्ड किन फेरिए ?
केपी ओली र प्रचण्ड तयार नहुँदासम्म दुई पार्टीको एकता त धेरे परेको कुुरा, चुनावी गठनबन्धन समेत हुन सकेको थिए । जबकी बामदेव गौतम लगायतका एमाले नेताहरुले बार्षौदेखि दुई दलको एकताका लागि प्रयास गरेका थिए ।
यो पटक ओली र प्रचण्डले आवश्यक ठानेपछि मात्र चुनाव गठबन्धनसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि यसमा अरु नेताहरुको पनि भूमिका छ ।
तर, पछिल्लो समय प्रचण्डले पार्टी एकताप्रति सक्रियता नदेखाएको एमाले नेताहरु बताउँछन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आलोपालो हुने भद्र सहमति भएपनि जनताले त्यसलाई नरुचाउनु र एमालेकै कतिपय नेताहरुले पनि पाँच वर्षकै लागि ओली प्रधानमन्त्री हुने बताएका कारण उनी हच्किएका छन् । नेताहरुका अनुसार उनी एकीकृत पार्टीमा आफू बहुमतमा पुग्ने गणित र भोलि सत्तामा आफू पुग्ने बाटो दुवैको सुनिश्चिता खोजिरहेका छन् ।
त्यसले प्रचण्ड सहमत नभएसम्म पार्टी एकता प्रक्रिया अघि नबढ्ने एमाले स्रोतको दाबी छ ।
बरु सोमबार अखिल क्रान्तिकारीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा एमालेसँग ५०/५० को हैसियतमा मात्र एकीकरण हुने अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले पंक्तिमा खैलाबैला मच्चिएको छ । तर, पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा संलग्न नेताहरुले भने प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आउने आफूहरुले अपेक्षा गरेको भन्दै यसबाट एमाले पंक्ति उत्तेजित हुन जरुरी नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कार्यदलमा रहेका एमालेका एक प्रभावशाली नेताले भने, ‘प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट हाम्रा कार्यकर्ता रियाक्टिभ हुन जरुरी छैन । उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई आश्वस्त पारेका मात्र हुन् । एकीकरण भनेको एमालेमा बिलय हुने हो कि भनेर माओवादीमा निराशा छाएका बेला प्रचण्डले हौसला दिएका हुन् ।’
उनले अघि भने, ‘मुख्य कुरा प्रचण्ड आफूलाई केन्द्रमा राखेर अहिले एकता गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमै छन् ।’
एमाले र माओवादीबीच ५०/५० को अनुपातमा एकीकरण हुने प्रचण्डको भनाइ यथार्थ नरहेको ती नेताले बताए । उनले भने, ‘हामी बिगतमा ६०/४० र ७०/३० अनुपात तोकेर सिट बाँडफाँड गरे जसरी पार्टी एकीकरणमा प्रतिशत तोक्दैनौं । दुवै पक्षले सम्मान महशुस गर्ने गरी एकता हुन्छ ।’
सांगठनिक एकीकरणमा प्रतिशत तोकेर भागबण्डा नभए पनि अहिले एमाले र माओवादीको जुन आकार छ, सोही अनुसार केन्द्रदेखि प्रारम्भिक कमिटीसम्म एकीकरण हुने एमाले नेताले बताए । जनवर्गीय संगठनहरुमा पनि त्यही नीति लागु हुनेछ ।
कार्यदलमा सहभागी एक माओवादी नेताले पनि प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट तरंगित हुन आवश्यक नरहेको बताए । संसदीय सिट बाँडफाँडमा जस्तो प्रतिशतको भागबण्डा कम्युनिस्ट पार्टीका कमिटीहरुमा एकीकरणमा लागु नहुने उनले बताए ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान दिएका नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ ढंगले कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउने गरि एकीकरण हुने उनको दावी छ । उनले भने, ‘संसदीय चुनाव लड्दा हामीले दलको आकार र जनमत हेरेर ६०/४० गर्यौं । परिणामले हामीलाई ६५/३० तिर पुर्यायो । तर, पार्टी एकीकरण भनेको संसदीय भागबण्डा भन्दा फरक हो ।
सामन्यतः एमालेले संगठनमा ६० प्लको पोजिशन पाउछ,माओवादीले ३५ प्लसको पोजिशन पाउँछ ।’
दुई अध्यक्ष, अरु सबै सदस्य
पार्टी एकीकरणपछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैजना अध्यक्ष रहनेछन् । दुवैजना सहअध्यक्ष रहने मोडलमा पनि छलफल चलिरहेकै छ । बैठकको अध्यक्षता पालोपालो गर्नेछन् भने माइन्युटको संवैधानिक र कानुनी मान्यता मिलाइनेछ । पार्टीमा दुई अध्यक्ष बाहेक अर्को महाधिवेशन नभएसम्म महासचिव, सचिव लगायत कोही पनि पदाधिकारी हुने छैनन् ।
बरियताक्रम तोकिने छैन तर, देशको प्रधानमन्त्री र ठूलो संगठनको अध्यक्ष भएकाले केपी ओलीको बरियता स्वतः पहिलो हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरल लगायत हुनेछन् । दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न केन्द्रीय सचिवालय बन्नेछ ।
प्रारम्भिक कमिटीदेखि महाधिवेेशनसम्म
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको १० तहका संरचना हुने छन् । अन्तरिम बिधान मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा १० तहका पार्टी कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद भन्ने एउटा तहमा टंगो लागेको छ । त्यो भएमा ११ तह हुनेछन् ।
एकीकृत पार्टीको सबैभन्दा माथि केन्द्रीय कमिटी रहनेछ । केन्द्रीय कमिटीमा स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो सहित तीन संरचना हुनेछन् । केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल प्रदेश कमिटी हुनेछन् । त्यसपछि जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी रहनेछन् ।
निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु समन्वयकारीमात्र हुने प्रस्ताव छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका अलगअलग कमिटी हुनेछन् । प्रतिनिधिसभामा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा भने प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीमात्र हुनेछन् । निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु कार्यकारी नहुने कार्यदलका प्रवक्ता गोकर्ण बिष्टले बताए ।
निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीभन्दा तल स्थानीय तहका कार्यकारी कमिटी हुनेछन् । महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका कमिटीहरु निर्वाचनको माध्यमबाट गठन हुनेछन् । स्थानीय तहभन्दा तल वडा कमिटी रहनेछन् भने वडा कमिटीभन्दा तल प्रारम्भिक कमिटीको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेका वडाहरु ठूला भएकाले साविक गाविसका वडाहरुलाई समेत मध्यनजर गरेर वडा कमिटीभन्दा तल प्रारम्भिक कमिटीको प्रस्ताव गरिएको हो । प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म १० तहका संरचना हुनेछन् । एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनको बीचमा काम गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद राख्ने प्रस्ताव लगेको छ ।
यसबाहेक केन्द्रमा अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा परीक्षण आयोग रहनेछन् । त्यस्तै केन्द्रीय निकाय र बिभागहरु पनि यथावत रहनछन् । प्रदेश कमिटीमा पनि अनुशासन, निर्वाचन र लेखा परीक्षण आयोग राख्न सकिने कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च पनि रहनेछ ।
कार्यकाल एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म
देशवटा पार्टी कमिटीहरुमध्ये केन्द्रीय कमिटीको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ । हरेक ५ वर्षमा पार्टी महाधिवेशन हुनेछ ।
त्यस्तै प्रदेश कमिटीको अवधि ४ र जिल्ला कमिटीको अवधि ३ वर्षको हुनेछ । स्थानीय तहका कमिटीहरुको कार्यकाल २ वर्ष र वडा कमिटीको १ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, स्थानीय तह कमिटी र वडा कमिटी कार्यकारी हुनेछन् । उनीहरुले निश्चित अवधिभित्र अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेछ । स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो केन्द्रीय कमिटीले चुन्नेछ । निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु प्रदेश र जिल्ला कमिटीको मातहत रहनेछन् ।
अन्तरिम विधान मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा ढिलोमा २ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ ।
