८ वैशाख, बुटवल । सरकारले बुटवलमा सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरहरु सात दिनभित्र भत्काउन आग्रह गरेको छ ।
आइतबार ब्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सूचना जारी गरी बेलहिया–बुटवल खण्डमा सडकको केन्द्रविन्दुबाट २५/२५ मिटर दायाँबायाँको घर भत्काउन घरधनीलाई आग्रह गरेको हो । यदि घर भत्काउन अटेर गरेमा आयोजनाले भत्काउने बताएको छ ।
पटक पटक सडक विस्तारको विरोधमा उत्रेका घरधनीले सडक सीमाभित्र रहेको जग्गा आफ्नो हो भन्ने प्रमाणसहितका कागजात पेश गर्न नसकेपछि आयोजनाले घर भत्काउन आग्रह गरेको हो । यसअघि आयोजनाले सूचना प्रकाशित गर्दै स्वामित्वको प्रमाण पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । एक सय ५६ घरधनीले विभिन्न कागजात आयोजनाको मणिग्रामस्थित कार्यालयमा बुझाएका थिए ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक खण्डमा पर्ने करिव ३ सय १४ घरधनीमध्ये एकसय ५६ जनाले मुआव्जाका लागि निवेदन पेश गरेकोमा कसैको पनि रीत नपुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।
‘हामीले दिएको समय सिमा भित्र एकसय ५६ जनाले निवेदन दिनु भएको थियो, प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गर्दा रित पुगेका कागजातहरु भेटिएनन्, त्यसैले सात दिनको सूचना दिएर खाली गर्न भनेका छौं’ आयोजना प्रमुख जिवेन्द्र मिश्रले भने ।
सात दिनभित्र घर टहरा भत्काएर सडक सीमा खाली नगरे आफ्नै मेसिनहरुको प्रयोग गरी भत्काउने र भत्काउँदा लागेको रकमसमेत घरधनीबाट असुल गर्ने जनाएको छ । घरधनीले करिब दुई बर्षयता कहिले राजनीतिक नेतृत्व र कहिले अदालत गुहार्दै सडक विस्तारमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
उक्त सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाँकी ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सीमा मिचेकोमा एक सय जना भन्दा बढीले यस अघिनै घर भत्काइ सडक खाली गरिदिएका छन् ।
आयोजनाले २०३४ असार भन्दा पहिले बनेका घरलाई मुआब्जा दिइसकेको छ । तर सडक अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेका घरधनीले अवरोध गर्दा सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको र अब भने कत्ति पनि ढिला नगरिने आयोजना प्रमुख मिश्रले बताए ।
यो सडक निर्माणको ठेक्का डेढ वर्षअघि नै कञ्चनजंघा–बिरुवा जेभीले पाएको हो । उसले ३० महिनामा सक्ने भनिएको सडक विस्तारको काम डेढ बर्ष ढिलो भइसकेको छ । आयोजनाका प्रवक्ता गोविन्द श्रेष्ठले बुटवल–बेलहिया सडककै मापदण्डमा रहेर बुटवलको सडक विस्तार गरिने बताए ।
