२६ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्न अब २० दिन मात्रै बाँकी छ । यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बजेटलाई अन्तिम रुप दिने चटारोमा छन् ।
यता, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति भने धमाधम बजेटका लागि सुझाव संकलनमा व्यस्त छ । समितिले बिहीबार सुझावका लागि भन्दै पाँचतारे होटलमा सरोकारवालाहरुलाई बोलायो । बजेट निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने समितिले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्नु आफैंमा नयाँ अभ्यास हो ।
समितिले बोलाएका पाहुनाहरु त आए, तर समय घर्किसकेपछि मागिएका सुझाव बजेटमा समावेश हुनेमा उनीहरु खासै आशावादी थिएनन् । धेरैले मुखै खोलेर ‘आफ्ना सुझाव समावेश हुन नसक्नेमा जानकार रहेको’ बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्नुको कुनै औचित्य नभएको सरकारकै उच्च अधिकारीबाट कुरा उठ्यो ।
साथै, संसदीय समितीले बजेटमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भएकाले उसले सुझाव संकलनका नाममा खर्चिलो कार्यक्रम गर्नुलाई धेरैले अनौठो मानेका छन् । बजेटका लागि यसरी सुझाव संकलन गरेर बुझाउने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको राष्ट्र बैंकले विगतका वर्षहरुझै यस वर्ष पनि आगामी आवको बजेटका लागि सुझाव लिएर सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
‘राष्ट्र बैंककै सिको गर्न खोजेको देखियो, तर नराम्रो चाहिँ होइन,’ अनलाइनखबरसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, ‘एक महिनाअघि गरेको भए राम्रो हुने थियो, अहिले अलि ढिला भयो ।’
अर्थ समितिले संकलन गरेको सुझाव बजेेटलेे सम्वोधन गर्नेमा सरकारकै सचिव ढुक्क हुन सकेनन् । कार्यक्रममा उपस्थित सचिवहरुको तर्फबाट बजेटमा सुझाव दिने जिम्मा पाएका सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव वेगेन्द्र पौडेलले यो सुझाव संकलनको खासै औचित्य नभएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिले सुझाव लिइएको भए राम्रो हुने उनको धारणा थियो । यद्यपि उनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका विषयमा उठान हुँदै आएको विषय आगामी बजेटले सम्वोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्व कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि कार्यक्रममा दिइएका सुझाव बजेटमा समावेश हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । नीति तथा कार्यक्रममा आएका कतिपय कुराहरु नै बजेटमा नसमेटिने उनको भनाई थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले पनि सुझाव समावेश हुने सम्भावना कम रहेको बताए ।
‘निजी क्षेत्रका सुझावहरु लिएर डस्टविनमा फ्याँक्ने गरिएको छ, त्यसमाथि मन्त्रालयभित्र बजेट तयार भइसकेको अवस्थामा सुझाव संकलन एउटा औपचारिकता मात्रै हो,’ उनले भने ।
आयोजकले चाहिँ संसदमा प्री-बजेट छलफल हुनुभन्दा अगावै भएको कार्यक्रमलाई औपचारिकता मात्रै भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
सुझाव कस्ता-कस्ता ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेर पनि संसदबाट बहुमतले पारित भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेर नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने हो ।
संसदको कानून समितिका सदस्यसमेत रहेका पूर्वकानूनमन्त्री तामाङले आर्थिक वर्षलाई वैशाखमा सार्न सुझाव दिए । त्यसो भएमा बजेटको कार्यान्वयन क्षमता ४० प्रतिशत बढ्ने उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले यस अघि नै यस्तो सुझाव सरकारलाई राष्ट्र बैंकले पठाएको बताए । सरकारले बजेट खर्च बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । संघीय सरकारको ३५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको १२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको भन्दै उनले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन आग्रह गरे । ‘अझ स्थानीय तहको त भन्नै नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र उद्योगी व्यवसायीहरुले झेल्दै आएको बैंकिङ सेवाका समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद महेन्द्र राय यादवले बजेट विनियोजन गर्दा कुनै किसिमको भेदभाव हुन नहुने धारणा राखे ।
अर्थ समतिले यसअघि सातै प्रदेशमा टोलि खटाएर समेत सुझाव लिएको छ । दुईवटा टोलि पठाएर प्रदेशगत रुपमा लिइएको सुझावको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुधबार अर्थमन्त्रीलाई समितिले जानकारी गरायो । यद्यपि, उक्त प्रतिवेदन समितिले सरकारलाई बुझाइसकेको भने छैन ।
उता संसदमा प्री-बजेट छलफल हुन बाँकी छ । सम्भवतः शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा छलफल हुनेछ । समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न भने अझै केही दिन लाग्ने बताएको छ ।
बिहीबारको सुझाव संकलन औपचारिकताका लागि मात्रै भएको भन्न नमिल्ने समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । सरकारले सुझाव समावेश गर्न समय पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ ।
