२७ जेठ, बिराटनगर । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पदका लागि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डवीच आलोपालो गर्नेबारे पार्टीभित्र छलफल नभएको बताएका छन् ।
सोमबार बिराटनगर आइपुगेका पोखरेलले पार्टीका दुई अध्यक्षबीच आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा पार्टीभित्र औपचारिक ढंगमा छलफल नभएको बताएका हुन् ।
शीर्ष नेताहरुवीचमा आधा-आधा कार्यकालका लागि जेन्टलमेन्ट सहमति भएको भए पनि सबै कुराको सीमा, मर्यादा र प्रकृया हुने भन्दै पोखरेलले बाहिर आएको कुरा आफूहरुले ध्यानपूर्वक सुनेको बताए ।
आलोपालोको सहमति त कार्यान्वयन होला नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा पोखरेलले भने ‘जुनबेला जे हो, त्योबेला त्यही होला नि । पालना होला नि त !’
लोकसेवालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले संविधानमा व्यवस्था गरेअनुरुप आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति पर्ने कामप्रति सरकारले संवैधानिक अंग लोकसेवा आयोगलाई अनुचित ढंगले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा मार्फत कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कुरा संविधान अनुसारै भएको पोखरेलले दाबीसमेत गरे ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोख्ररेलले भने ‘लोकसेवा आयोग संबैधानिक अंग हो, यो बुझन जरुरी छ । एउटा संबैधानिक अंगको तर्फबाट संविधानमा व्यवस्था गरेअनुरुप काम गरेकोप्रति सरकारले अनुचित ढंगले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
मन्त्री पोखरेलले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विधिसम्मत तरिकाले गरिएको भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाइ रहेकाले बाहिर आएजस्तो कुरामा सत्यता नरहेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले संविधानमा प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग बनाउने ब्यवस्था भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनुञ्जेल तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवश्यकता पूरा गर्न मात्रै कर्मचारी भर्ना गरिन लागेको बताए ।
उनले संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको बिषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै यस विषयमा बुझ्ने बताए ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
रक्षामन्त्री पोखरेलले लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यम समचार लेख्न प्रशारण गर्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि नियमन गर्ने कुरा मात्र हुने बताए ।
‘प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेको शक्ति, जो सरकारमा छ,’ पोखरेलले भने ‘यसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा कल्पना गर्न सक्दैन, तर व्यवस्थित गर्नका लागि नियम गर्ने आवश्य छ ।’
