२३ असार, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल गर्न आज डाकेको वैठकमा उद्योगी-ब्यवसायीहरुको मुख्य चासो बैंकको ब्याजदरमा केन्द्रित थियो । बैंकको चर्को ब्याजदरबाट हैरानी खेपिरहेका उनीहरुले मौद्रिक नीतिमार्फत यसमा अंकुश लगाउनुपर्ने माग गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योग-धन्दाका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताइन् । बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर र कर्जामा लिने ब्याजदर बिचको अन्तर (स्प्रेडरेट) घटाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर अहिले साढे ४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने अध्यक्ष राणाले माग गरेकी हुन् । उनलेे प्रिमियम ३ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले गैरआवासीय नेपालीहरुले विदेशमै रहेर नेपालमा बैंकिङ कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि भारतबाट आयात हुने बस्तुहरुको दायरा बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अब आउने मौद्रिक नीतिले भारतीय नोटहरु पनि नेपालमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गर्न समेत उनले सुझाव दिएका थिए ।
अहिले बाहिर चर्चा भइरहेको बिग मर्जरको विषयमा राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने अग्रवालले बताए । फोर्स मर्जर नीतिले राम्रो असर नगर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले साना उद्यमीहरुको बैंकमा सहज पहुँच नभएको गुनासो गरे ।
‘साना उद्यमीहरुले व्यवसायिक कर्जा पाउन समेत नसक्ने स्थिति छ, यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
ब्याजदरमा उतारचढाव चाहँदैनौं : बैंकर्स
बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकको ब्याजदरका विषयमा आफूहरु पनि गम्भीर रहेको बताए । केहि वर्षदेखि तरलता अभाव झेलिराख्नु परेका कारण ब्याजदरमा चाप परेको उनको भनाइ छ ।
‘तरलता समस्या समाधान भए ब्याजदर धेरै हुँदैन,’ ढुंगानाले भने, ‘ब्याजदरमा अत्यधिक उताचढाव आउँदा बैंकहरु मिलेर सीमा तोकेका पनि छन् । ब्याजदरमा उतारचढाव आइरहोस भन्ने बैंकहरुको चाहना होइन ।’
मर्जरका विषयमा भने राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने उनले बताए ।
विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले तरलता समस्याका कारण बैंक र व्यवसायीबीच दूरी घट्दै गएको उल्लेख गरे । ब्याजदरकै विषयलाई लिएर व्यवसायीहरुले बैंकहरुलाई प्रहार गर्ने गरेको भन्दै यस विषयमा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुन पर्नेमा उनले जोड दिए ।
वित्त कम्पनी एसोशियसनका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बचत तथा चल्ती खाताबीच खासै अन्तर नदेखिएको भन्दै यसमा केहि फरक हुनुपर्ने बताए ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्ऽ जोशीले लघुवित्त संस्थाहरुमा स्रोतको अभाव धेरै हुँदा समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरे । वाणिज्य बैंकहरुलाई सहुलियत दिँदा पनि कृषिमा लगानी गर्न नसकेको भन्दै उनले त्यसरी लघुवित्तलाई सहुलियत दिए जति पनि लगानी गर्न सकिने बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
१. बैंकको संख्या आधा घटाउन सकिन्छ
२. बिग मर्जरबारे विज्ञ- बिना अध्ययन हल्ला पिटियो
३. बैंकर्स संघको निर्णय : मर्ज हुन्छौं, तर सहुलियत चाहियो
४. बिग मर्जरको चहलपहल : बैंकहरु आन्तरिक र बाह्य छलफलमा
६. कार्यवाहक गभर्नर भन्छन् : मर्जरका लागि ‘फोर्स’ होइनन, प्रोत्साहन गर्छाैं
७. ‘फोर्स मर्जर’ले २ बैंकलाई नछुने, ६ बैंकको विषयमा अन्योल
८. मर्जरको निर्णय लिन बैंकलाई १५ दिनको अल्टिमेटम !
९. ‘विदेशबाट पैसा ल्याउन हेजिङ सुविधा चाहियो’
१०. मौद्रिक नीतिले गराउला ठूला बैंकहरुको ‘विहे’ ?
११. मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा ‘बिग मर्जर’
१२. अनुसन्धान विभागलाई बाइपास गर्दै राष्ट्र बैंकले राख्यो मौद्रिक नीतिको छलफल
१३. मर्जरको प्रतिवद्धता पेश गर्न गभर्नरको निर्देशन
१४. शुरु भयो बिग मर्जर : ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकबीच सहमति
१५. मर्जरका लागि असीमित समय दिन सकिदैन : गभर्नर नेपाल
१६. मौद्रिक नीति छलफल : उद्योगी-व्यवसायीको चासो ब्याजदरमा, बैंकरले के भने ?
