Comments Add Comment

कात्‍तिकभित्र घर नबनाए अनुदान दिँदैनौं : पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली

२६ भदौ, भक्तपुर । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पको लाभग्राही सूचीमा परेको भूकम्पपीडितले आउँदो कात्तिक मसान्तभित्र घर निर्माण शुरु नगरे अनुदान नदिइने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, भक्तपुरले बिहीबार यहाँ आयोजना गरेको निजी आवास पुनःनिर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी गोष्ठीमा उनले कात्तिक मसान्तभित्र घरको जग पनि नहाल्ने लाभग्राहीले अनुदानको रकम नपाउने दोहोर्‍याए ।

तेस्रो किस्ता आगामी माघ मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्ने गरी घर निर्माण शुरु गर्न आग्रह गर्दै उनले गाउँ–गाउँमा रहेका इञ्जिनियरलाई गाउँ नछाड्न निर्देशन दिए । उनले भने ‘विभिन्न परीक्षा र अन्य बहानामा कोही पनि इञ्जिनियरले गाउँ नछाड्नुस्, काम गर्न मन नलागे बिदा लिनु्स्, तर गाउँ नछाड्नु्, गाउँ छाड्ने र प्रभावकारी रुपमा काम नगर्ने इञ्जिनीयरलाई अब बिदाइ गरिन्छ ।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले वडादेखि नगरपालिकासम्मका प्रमुखलाई दैनिक काममा नजाने इञ्जिनियरलाई हाजिर नगराउन आग्रह गरे। उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि र इञ्जिनीयरले एकै पटक परिचालन हुँदै आ–आफ्नो क्षेत्रमा कहिलेसम्म पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गराउने भन्नेबारेमा लक्ष्य निर्धारण गर्दै योजनाबद्ध रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लाभग्राहीका समस्या आए कस्तो समस्या हो, माथिल्लो निकायमा जानकारी पठाए प्राधिकरणले समस्याको निकास निकाल्ने बताउँदै बहुस्वामित्वदेखि अधिकांश समस्याको निकास निकालेर अगाडि बढेको बताए ।

जनप्रतिनिधिका कारण अहिले प्राधिकरणलाई निकै समस्या र चुनौती थपिएको बताउँदै ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले स्थानीय सरकारलाई विश्वास गरेर लाभग्राहीको नाम पठाउन नीति बनाएको हो तर धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले पाउनुपर्ने पनि पाउनु नपर्ने पनि सबै व्यक्तिको सिफारिस गरेर पठाउनु भएको छ, त्यसमा को नपाउनुपर्ने व्यक्ति हो, प्राधिकरणलाई छुट्याउन निकै कठिन र चुनौती आएको छ, अब जनप्रतिनिधिले नै नपाउनुपर्ने व्यक्तिको नाम गोप्य रुपमा पठाएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’

सरकारले आफै धितोजमानी बसेर सहुलितयमा रु तीन लाखसम्मको ऋण दिने भने पनि भूकम्पपीडितले ऋण लिन नसकेको अवस्था र कारण पहिचान गर्न इञ्जिनीयरलाई निर्देशन दिँदै उनले जनप्रतिनिधिले यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

अन्यत्र घर भएका र पीडा नभएका नक्कली भूकम्पपीडितले घर बनाएका छन् भने त्यसको पहिचान गरी कानूनीरुपमा पहिलो किस्ता फिर्ता गर्ने र घर बनाउनै नसकेर नबनाएकाको हकमा भने समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्ने उनको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment