५ असोज, काठमाडौं । विकास आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न र मुआब्जा वितरणमा उत्पन्न भइरहने विवादको दिगो समाधान खोज्न सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाउने भएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा योजना आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगका अनुसार यस्तो नीति बनाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिने तयारी छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जासम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति २०७६ पुस महिनाभित्र ल्याउने भनिएको छ । उक्त नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणका समयमा स्थानीय स्तरमा विवाद आइरहने र आयोजनापिच्छे फाइल मन्त्रिपरिषद् लैजानु पर्ने समस्या समाधान गर्न यस्तो नीति ल्याउन लागिएको हो । यस नीतिले अतिक्रमणमा परेको ऐलानी तथा पर्ति जग्गा प्राप्तीमा के कति मुआब्जा दिने भन्ने बारेसमेत व्यवस्था गर्ने छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लाई अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने वर्ष घोषणा गरेको छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पुरानै आयोजनामा पर्याप्त रकम छुट्याएको पनि छ । यसै सन्दर्भमा संघीय मन्त्रालयहरुले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका आयोजनको विवरण कात्तिक मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित प्रदेशमा पठाउनु पर्ने भएको छ ।
संघका मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले क्रमागत तथा अधुरा आयोजनाको प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसपछि अपुग रकमको जोहो अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने आयोगको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताको अवस्था हेरी आयोजनामा रकम छुट्याउने भएको छ ।
