Comments Add Comment

सरकारलाई निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्ने अवसर

टिप्पणी

८ असोज, काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सम्पूर्ण निजी कलेजहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको निश्कर्ष निकालेको छ । र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर साँचो बुझाएको बताएका छन् ।

एसोसियसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले मंगलबार प्रधानमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष लगायतलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रअनुसार देशभरी एउटा पनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामा छैन । विज्ञिप्तिमा भनिएको छ, ‘…मेडिकल कलेजहरू संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको कुरा नेपाल सरकारले बुझ्न जरुरी रहेको तथ्य जाहेर गर्न चाहन्छौं ।’

‘सेवामूलकमा सरकारको आक्रमण’

‘विशुद्ध नेपाली जनताको सेवा गर्ने एक मात्र उद्धेश्यले खुलेका’ निजी कलेजहरूलाई बन्द गराउन नेपाल सरकारले चौतर्फी आक्रमण गरिहेको कलेज सञ्चालकहरूको ठहर छ । स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षालाई सरल, सहज र गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका मेडिकल कलेजहरूमाथि अपमानजक ढंगले बन्द गराउने नियतले आक्रमण भइरहेको उनीहरूको निश्कर्ष छ ।

‘विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट पनि निजी कलेजहरू बन्दै हुने अवस्थामा पुर्‍याउने गरी एकपछि अर्को निर्णयहरू भइरहेको तथ्य जग जाहेर छ’ एसोसियसनका अध्यक्ष बशरुद्दीन अन्सारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘..आर्थिक रुपमा सम्भव नहुँदा नहुँदै पनि बाध्यात्मक रुपमा कलेज सञ्चालन हुँदै आएको अवस्था छ ।’

‘बाध्यताले कानून हातमा’

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार कुनै खालको सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ दण्डनीय अपराध हो ।

सर्वोच्च अदालतले सिन्डिकेट सम्बन्धी मुद्दामा २०६७ माघमा ‘एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रूप वा क्रियाकलाप सञ्चालन नगराउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतलाई चुनौति दिँदै खुल्लम् खुल्ला सिन्डिकेटको वकालत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री लगायतलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आफ्नो माग पुरा नभएसम्म नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्देशन नमान्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस एमबीबीएस छात्रवृत्ति निल्नु न ओकल्नु ! अतिरिक्त १९ लाख नतिरे भर्ना रद्द

एसोसियसनमा आवद्ध कुनै पनि कलेज विद्यार्थीलाई अध्ययन/अध्यापन गराउन असमर्थ हुने भनिएको छ ।

यसको अर्थ हो, कुनै पनि निजी कलेजले चाहेर एसोसियसनको अनुमति बेगर विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने छैन अर्थात सिन्डिकेट मान्नै पर्छ । सरकारले कानून अनुसार शुल्क, सिट संख्या, अनिवार्य प्रवेश परिक्षाको व्यवस्था गर्दा सञ्चालकहरू कानून हातमा लिन बाध्य भएको हुनसक्छ ।

शुल्क तथा सिट संख्या बृद्धि र प्रवेश परीक्षा अनुत्तीर्ण विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेको एसोसियसनको विज्ञप्तिमो निचोड छ–सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरेसम्म नेपालका कुनै पनि कलेज एमबिबिएस र बिडिएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न असमर्थ छ ।

राष्ट्रियकरण सरकारको दायित्व

प्रधानमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू तथा सम्बन्धित डिनहरूलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बाध्यात्मक रुपमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपरेको स्पष्ट उल्लेख छ ।

सरकारले सम्पत्तिमाथिको हक र स्वतन्त्र व्यावसाय गर्न पाउने संवैधानिक हक अनुसार कुनै पनि नागरिकलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न बाध्य पार्नु हुँदैन । त्यसमाथि देशभरीका सम्पूर्ण मेडिकल कलेजले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर साँचो बुझाइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई एमबिबिएस र बिडिएस सञ्चालन गर्न दबाब त दिनै हुँदैन ।

चितवन मेडिकल कलेज र विद्यार्थीबीच संविधान अनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी असुली गरेको शुल्क ३० दिनभित्र फिर्ता वा समायोजन गर्न सहमति भएको तीनपछि नै कलेज सञ्चालकहरूले ज्ञापनपत्र बोकेर प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेका हुन् ।

सरकारलाई सजिलो

कलेज सञ्चालकहरूको बाध्यता बुझेर राष्ट्रियकरण गर्दा सरकारले पनि कानूनी दायित्व पुरा हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४६ को २ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

सोही ऐनको अर्को दफामा चिकित्सा शिक्षा गैर–नाफामुलक बनाउनैपर्ने व्यवस्था छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि नेपाल राजयभित्र सञ्चािलत चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामुलक र सेवामुलक संस्थाको रुपमा रहने छन्’, ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।

कानूनमा तोकिए भन्दा बढी शुल्क असुल्दा पनि घाटामा गएर चुर्लुम्म डुब्ने अवस्थामा पुगेका, सरकारको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन र जनतालाई सर्वशुलभ दरमा चिकित्सा शिक्षा दिनकै लागि बाध्यात्मक रुपमा चलीरहेका भए पनि निजी मेडिकल कलेजलाई सित्तैमा सरकारी बनाउन भने पाइँदैन ।

यसका लागि कानून पनि तयार छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘गैर नाफामुलक शिक्षक संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ ।’

यति हुँदाहुँदै सरकारले जवरजस्ती कसैलाई निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नैपर्छ भन्न मिल्छ ?

सम्भव छ सरकारीकरण : गगन थापा

सरकारले आफ्नै लगानीमा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ । निजी लगानीकर्ता मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि तयार नभइरहेको र गैर–नाफामुलक शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था समेत भएको अवस्थामा सरकारले विकल्प खोज्नै पर्ने हुन्छ ।

सञ्चालकहरूको संवैधानिक हकको प्रत्याभूत गर्दै निजी कलेजलाई कानून बमोजिम सरकारी बनाउन सम्भव छ ।

चिकित्सा शिक्षा आफै दिँदा सरकारलाई अनावश्यक व्यायभार पनि पर्दैन । किनभने सरकारले सबै लागत हिसाब गरेरै एमबिबिएस वा बिडिएसको शुल्क निर्धारण गरेको हुन्छ ।

तर चिकित्सा शिक्षालाई समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले पढ्न पनि पाउँछन् र दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव पनि हुँदैन । सरकार चलाएको मेडिकल कलेजमा कति आकर्षण छ भन्ने कुरा त एमडीका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र एमबिबिएसका लागि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन सस्थान (आईओएम) पहिलो रोजाई हुनुबाटै प्रष्ट छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment