महाभारत महाकाव्य दक्षिण र पूर्वी एसियाका धेरै मानिसका लागि नौलो होइन । तत्कालीन हस्तिनापुर राज्यसँग सम्बन्धित एक वृहत कथा अन्तरगत थुप्रै उपकथाहरु यसमा छन् । राजा धृतराष्ट अन्धा पात्रका रुपमा प्रस्तुत छन् । दुर्योधनजस्ता मूर्ख छोरा र त्यस्तै सल्लाकार तथा छोराप्रतिको उनको अस्वाभाविक ममता एवम् स्वार्थका घटना त्यसमा उल्लेख छ । शकुनीजस्ता पात्रको कुटिल र धूर्त व्यवहारले गर्दा राज्यले ठूलो युद्धको सामना गर्न परेका घटना बडो मार्मिक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
हाल नेपालमा राज्यको पुनर्संराचना हुँदै गर्दा यहाँ धेरै शकुनीहरुको उत्पति हुँदैछ । स्वार्थ समूहको खेल र जालझेल बुझी नसक्नु छ । सरकार धृतराष्ट्रजस्तो वास्तविक अन्धो होइन । चौमालीय र चाटुकार तथा स्वर्थ समूहको घेरामा अन्धो सरह फस्दै गएको अनुभूति हुँदैछ ।
राज्यसंयन्त्रका राजनीतिक नेतृत्वका नजिकका कर्मचारीको स्वार्थलिप्सा उन्मादमा सरकार कसरी सहयोगी बन्यो ? निश्चित स्वार्थ समूहको जालले कसरी अरुले आत्माग्लानी व्यहोर्न पर्यो ? यिनै विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।
विषयवस्तु
कानूनको विद्यार्थी हुँदा ‘राज्यले कहिलेकाहीँ विवेकशून्य निर्णय गर्छ । त्यसलाई राज्यको न्यायालयले सच्याउँछ । तर, कानून नै बनाई गरेको अविवेकी निर्णयमा मानिस परिबन्दमा पर्छ र न्यायालय समेत अविवेकी बन्न पुग्छ, जसलाई वैधानिक अपराध भनिन्छ’ भनेर पढिएको थियो । व्यवहारिक उदाहरणका कमीले यसको मर्म अनुसारको अर्थ बुझिएको थिएन ।
लोकतान्त्रिक, सुखी र समृद्ध नेपालको लक्ष्य बोकेको मुलुक यो नेपाल राज्यमा स्वार्थ समूहको चरम उम्माद र समूह स्वार्थलाई कानूनी आधार प्रदान गरी कसरी निर्धो हेपियो र थेचारियो । यो लेखको विषयवस्तु यही हो ।
निर्धो, हेपिएको र परिबन्धमा फसेको लेख पनि प्राय: हेपिएकै र मिचिएकै हुन्छ । किनकि उसँग समूहगत र झुण्डगत तागत कमजोर हुन्छ ।
कर्मचारी क्षेत्रमा अहिले एउटा वृत्तलाई कहिल्यै कल्पना नगरिएको हेपाइ व्यहोर्न परेको छ । जालझेल र सुनियोजित षडयन्त्रमा फसाइएको छ । आत्मा ग्लानीको पीडा खप्नुको विकल्प छैन ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको सर्वव्यापी र सर्वमान्य सिद्धान्त उल्लंघन भएको छ । जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन जुनसुकै सेवा भए पनि हुने । तर, स्थानीय तहमा निश्चित सेवा मात्र होइन, निश्चित समूहका मात्र कार्यालय प्रमुख हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था बन्यो । कर्मचारीले आफ्नो सेवा र समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयबाट त अभिभावकत्व गुमाउन पर्यो ।
सबै कर्मचारीको हित, कल्याण र व्यवस्थापन गर्दै केन्द्रिय अभिभावकत्व लिन पर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटै समूहको हितमा अभिभावकत्व लियो । झुण्ड स्वार्थको मतियार बन्यो । यो परिवेशलाई राजनीतिक नेतृतवले पनि परिवृन्त गरेर न्याय गर्न सकेन । निश्चित समूहको हितका लागि कर्मचारी समायोजनका गर्न सकेकोमा गर्व गरिरहृयो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत मिचिएको परिवेशलाई अन्यत्रै मोडी राज्य पुनसंरचनाको स्वाभाविक असजिलोका रुपमा हौवा फैलाउन सफल देखियो ।
नेतृतवले धेरै ठाउँमा स्वस्थ्य र शिक्षाका कर्मचारी पुर्यायौं भनेर गर्व गर्दैछ । जागिर केन्द्रिय सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई कहिले पनि सरुवा नहुने गरी कनिष्ट भएका कारणले एउटा पालिकामा थेचारिएको छ ।
कर्मचारी प्रशासनमा संसारमै नभएको, जेष्ठको अन्तरगत कनिष्टलाई धकेलिएको छ । एउटा परिवेश देखेर त्यसैसँग सम्झौता गरेर सेवामा प्रवेश गरेको मानिसलाई उसको मानवीयतालाई समेत ख्याल नगरी जवरजस्त गरेर धकेलिएको संसारमा कहीँ कतै पाइँदैन । हाम्रोमा भयो । भइरहेको छ । त्यस्ता घचेटेर थेचारिएका साथीहरुको कथा र व्यथा सम्झँदा भक्कानो छुट्छ ।
भेटघाट यदाकदा हुन्छ, सहानुभूति दिनेसम्म वाक्य र शब्द आफूसँग केही हुँदैन । जीवनको उर्जायुक्त समय यहाँ यसरी नै बित्यो । शल्यक्रिया गरी अस्पतालमा रहँदा पनि आफ्नै जागिरको विगत र वर्तमानका विषय झस्काइरहन्थ्यो ।
माननीय मन्त्री, सचिव, सहसचिव होस् वा फिल्डकर्मी सबैको जागिर जनहितको लागि हो । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि जन स्वास्थ्यमा सेवा पुर्याउने हो । शिक्षा क्षेत्रका लागि बालबालिकाको पठन पाठन गर्ने हो । हरेक क्षेत्रको आ-आफ्नै विशेषता, आवश्यकता र महत्व छ । हेपिएको मानसिकताबाट तत् तत् विषय क्षेत्रमा के कस्तो सेवा पुग्ला ?
प्रदेश र स्थानीयका केन्द्रिय व्यवहारप्रति असन्तुष्टिका समाचार दिनदिनै छापामा आउने गरेको छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुमा त्यसै केन्द्रिय व्यवहारप्रति वितृष्णा आएको होइन ।
हाम्रा व्यवहार र प्रयासले केही सहयोग गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? आफ्नै आत्मरतिमा रमाउने, समूह, गुट, उपगुट झुण्डमा रमाउने गर्दा मूल गन्तव्य नै त भुलेनौं ? यसको सबैभन्दा चोटिलो मार शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीमा परेको छ ।
एक दशकदेखि प्रतिवर्ष बालबालिकाको उपलब्धि घट्दो छ । किन घट्यो र अब के गर्नुपर्छ भन्ने शुक्ष्म विश्लेषणतिर हामी लागेनौं । यस्तो परिणाम देखिँदा कतिपय देशमा नेतृतव वर्गले सामुहिक राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बन्छ । विज्ञहरुको सहायता किन र के भनेर व्यापक बहस सञ्चालन हुन्छ । तर, हामी यो अथवा त्यो बाहानामा उम्कने र दोष अर्कोलाई थुपार्ने कर्ममा लागि रहेका हुन्छौं ।
झिनो प्रयासका रुपमा सामुदायिक विद्यालय रुपान्तण अभ्यास भनी राम्रो गर्दै गरिएका भनिएका विद्यालयहरु छानेर राष्ट्रिय भेला गरियो । तिनका कुरा सुनियो । सूक्ष्मतामा कुरा केही छैन । विल्कुल हौवामा राम्रा विद्यालय भनिरहेका रहेछौं । विद्यार्थीलाई रटाउने र अंग्रेजी पढाउने तिनको विशेषता रहेछ । भेलाका सहभागी सबैले गर्व गरेको साझा विषय त्यही पाइयो- हामी निःशुल्क शिक्षा भन्न सबै तम्सिने । राजनीतिक दलका भाषणमा मात्र होइन, चुनावी घोषणा पत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख गर्न नचुक्ने । तर, राज्यले राम्रा भनेका विद्यालय सबैले यो र त्यो बाहानामा अभिभावकसँग शुल्क असुल नगरी नछाड्ने, बालबालिकाले खेल्ने पज्जल गेमजस्तो ।
उनीहरुले विद्यालयमा साधन र स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गरेका छन् मसिनोसँग हामी विमर्श गर्दैनौं । अर्ध अंग्रेजीमा हुने पढाइको सतही गुणस्तरलाई असल अभ्यास भनी तिनलाई उकास्छौं । विद्यालय रुपान्तरण दशक भनिरहेका छौं । त्यसको मार्गचित्र के हो, हामीलाई नै थाहा छैन । शिक्षामा लगानी नबढाएर नै रुपान्तरण भनिरहँदा विदेशीको समेत हास्य पात्रमा दर्ज भइने पो हो कि भनी डर लाग्छ ।
लाग्छ, फेद न टुप्पोको सामुदायिक विद्यालय रुपान्तरण दशक भनेर सीधा साधालाई अल्मल्याउने कर्म गरिरहेका त छैनौं ? राष्ट्रिय अनुसन्धानले निश्पक्ष रुपमा औंल्याएका सुझावलाई वास्ता गर्दैनौं । त्यसले कसैलाई छुँदैन, पोल्दैन र संवेदनशील बनाउँदैन । हामी कस्मेटिक र सतही दौडतिर त लागेका छैनौं ?
एक वर्ष पहिला (सन् २०१८) मा बालबालिकाको उपलब्धि अवस्था सम्बन्धी युरोपमा एक अध्ययन गरियो । बालबालिकाको उपलब्धि बढाउन मुलुकका नागरिकको प्रवृत्तिमा मा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ भन्ने निचोड निकालियो । यो अध्ययनको नतिजा कार्यान्वयन गर्न राज्यले थप अध्ययन गरायो । थप अध्ययनले राज्यले नागरिकको विश्वास जित्न सकेमा राज्यको विषयमा नागरिकले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेको थियो ।
अहिले राज्यका नागरिकमा राष्ट्रभक्ति र सकारात्मक सोच भएका भविश्यका पुस्ता तयार गर्ने विषयमा दीर्घकालीन सोचका साथ व्यावक विमर्श भएका समाचार पढ्न पाइन्छ । शैक्षिक क्षेत्रका कर्मीहरु राज्यका नयाँ विषय कार्यान्वयन गर्न पूर्वसतर्क भएर रणनीतिक योजनाको तयारीमा छन् । राज्यले कसरी ती अनुभवी शिक्षाका कार्यान्वयन कर्मी को क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न सकिएला भनेर तल्लो तहदेखि नै सर्वपक्षीय विमर्शको थालनी गरेको कुरा मिडियामा आउने गरेको छ ।
हामी के गर्दैछौं ? बाबुआमा अथवा अभिभावकले छोराछोरीलाई हुर्काए, पढाए । समयमै, कलिलो उमेरमा नै सरकारी जागिरमा पसेकोमा गर्व गरे । उसले सरकारी जागिर पास गर्ने क्रममा तत्कालीन निजामती सेवाका व्यवस्थाहरु पढ्यो, बुझ्यो, घोक्यो र कण्ठ पार्यो । पास भएपछि घर परिवारलाई सुनायो- निरन्तर मिहेनत गर्न सके, परिस्थिति मिल्दै गएमा र भाग्यमा भएमा उमेर धेरै छ, मुख्यसचिवसम्म हुने सम्भावना रहन्छ । सरकारी व्यवस्था त्यस्तै छ भनी वास्तविकता सुनायो ।
समाज, छिमेकी, इष्टमित्र सबैको बिचमा उसको एउटा सामाजिक स्तर बनेको थियो । वास्तवमा राज्यले गरेको सम्झौता पनि त्यही थियो । तर, जुन सेवा सर्तका आधारमा नियुक्ति दिइएको थियो, त्यसलाई ठाडै उल्लंघन गरेर अर्को व्यवस्था भयो ।
अदालतले पनि यसमा महत्व दिएको छैन । किनकि, त्यो वर्ग निर्धो छ, तत्कालै हुल र दबाव सिर्जना गर्न सक्दैन । अरु धेरै अदालती प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रक्रिया पूरा गर्न सहज छैन । यसलाई वैधानिक अपराध नभनेर के भन्ने ?
कनिष्ट भएकै कारणले र निश्चित सेवामा नाम निकालेका कारणले सबैभन्दा दुर्गम ठाउँमा पठाएर तेरो जागिर त्यही हो, बढुवा हुने आधार छैन, सरुवा हुन पनि सक्दैनस् । कनिष्ट अन्तरगत बस् भनेर भनियो । एउटा मान्छे आफू भएर सोच्दा आत्मा कति रुन्छ होला ? तर, हामी निश्चित वर्ग, व्यक्ति र समूहको स्वार्थमा फसेर तमासे बनेका छौं । राजनीतिक वृत्तमा समेत यो नाजाफको विषय बनेको छ । निश्चित वर्ग, व्यक्ति र समूहको स्वार्थलाई संघीयता व्यवस्थापनमा परेको स्वाभाविक असजिलो भनी सतही जवाफले उम्कने बाटो बनेको छ । यसलाई वैधानिक अपराध होइन भने के भनौं ? स्वार्थ समूहको प्रभुत्वको मिचाइ र थिचाइ ? कि राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर योग्यता वा न्याय गर्न नसक्ने क्षमता ?
निर्धा, हेपिएका र अलग्गिएकाले गरेर खासै केही हुँदो रहेनछ । करिब दुई वर्ष पहिला पूर्वाञ्चलका कामु क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक हुँदा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका सबै जिल्ला अधिकारी, परीक्षा बोर्ड प्रमुख र तालिम प्रमुखहरु भेला भएर एउटा निर्णय गरियो । संघीय स्वरुपमा शिक्षाको स्वरुप कस्तो हुन पर्छ भनेर कार्यक्षेत्रमै बसी धेरै साथीहरु बीचमा विमर्श गरेर राज्यका तीनै तहको सरकारबाट पुर्याउनुपर्ने सेवा सूचीकृत गरियो । र, त्यसलाई तर्क र आवश्यकताका आधारमा एउटा नमूनाका रुपमा विकास गरी उच्च तहमा बुझाएका थियौं ।
त्यसको ६ महिनाजति पछि पश्चिमाञ्चलको निर्देशक हुँदा दुई दिनसम्म सोही समूहका -जिल्ला अधिकारी, परीक्षा बोर्ड प्रमुख र तालिम प्रमुखहरु) एकै ठाउँमा २४ जना भेला भएर त्यस्तै दस्तावेज तयार गरी हालकै माननीय मन्त्रीलाई प्रस्तुत गरेर सबैजनाको उपस्थितिमा बुझाइएको थियो ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा काम गर्दादेखि हालसम्म पाएको ठाउँमा कुरो राख्ने प्रयास गरिन्छ र राखिन्छ । तर, शिष्ट र भऽ बोली बिक्दोरहेनछ । कम्तिमा त्यसरी गरेको मिहेनतमा विमर्शसम्म होस् भन्ने हाम्रो अग्रह थियो । भएन ।
अहिले निर्देशित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको छ । यो सर्तमा यति पद र यति जना नबढ्ने गरी यसो गर्नु भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हवालामा काम भैरहेको छ । कोठे सर्वेक्षण र निर्णयले त्यसलाई औपचारिकताा दिन्छ ।
सेवाको व्यापकता विश्लेषण गरी निचोड निकाल्न कसैलाई फुर्सद छैन । चासो पनि छैन । कर्मचारी त समूह स्वार्थमा लागे । स्वार्थको लडाइँमा एउटा समहले आफ्नो विजय हात पार्यो ।
उदेक के लागिरहेको छ भने किन यसरी निराश बन्दैछ राजनीतिक क्षेत्र ? सरकारकै अनुमतिमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा पूर्वसचिव दिपेन्ऽविक्रम थापाको अगुवाइमा संस्थागत सुधारसम्बन्धी एउटा अध्ययन कार्य सकिनै लागेको छ, त्यसले के भन्छ, खोजी र चासो कसैलाई छैन । कोठे सर्वेक्षणमा त्यस विषयलाई सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा प्रयोग गर्नसमेत उचित ठानिँदैन ।
हामी सानो मान्छेले गरेर के हुँदो रहेछ र ! हाम्रो पदसोपानको नेतृत्वसँगको पहल र व्यवहारबाट दंग परेर एक-पटक हाम्रा मुख्यसचिवज्यूका पितासँग गुनासो गर्न पुग्यौं । उहाँ समाजसेवी पनि भएकाले हामीलाई कुरा राख्न सहज भयो । विषयवस्तुलाई बढी केन्द्रिकृत गर्ने उद्देश्यका साथ बुवाको आडमा छोरा मुख्यसचिव ज्यूसँग भेट गर्यौं । त्यतिबेला वहाँको अभिव्यक्ति यस्तो थियो – ‘हेर्नुस् मैले कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई बाधा पर्ने काम हुन कदापि दिन्नँ ।’
हामीले नपत्याउने कुरै भएन । राज्य चलाउने प्राणी भनेको निश्चित समूहका मानिस मात्रै हुन् भन्ने कुराको मतियार उहाँ बन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास थिएन । भयो त्यही ।
सम्झिन्छौं फेरि उही कुरा- मुलुकको मुख्यसचिव हुन अन्य सेवाकाले पाउने । हुने । सक्ने । कार्यसम्पादन क्षमतामा उत्कृष्टता देखाएकोमा पुरस्कारसमेत दिन सकिने । तर, आवाज नभएका तल्लो तहका कर्मचारी भने जसरी पनि हेपिनुपर्ने ।
यो पंक्तिकारलाई औपचारिक शिक्षाका शुरु कक्षाहरुमा विद्यालयहरुमा नै गएर पढ्ने अवसर मिलेको थिएन । जुन दिन विद्यालयमा पुगियो, । अलि बुझ्ने भै सकेको थिइयो क्यारे । पहिलोपटक विद्यालयमा गएको दिन, त्यस बेलाका मेरा एकजना गुरुले भन्नुभएको कुरा मलाई पटक-पटक स्मरणमा आउँछ । पाठ के थियो, प्रसंग के थियो, त्यो म सम्झिन्नँ । तर, विषय मानिसको मृत्यु र त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा भएकाले त्यसले मलाई धेरै दिनसम्म झस्काइरहृयो ।
वहाँको प्रस्तुति यस्तो थियो-
‘मानिसले नगर्ने काम गर्यो । अर्काको आत्मा दुखाउने काम गर्यो । त्यो पनि गलत मनसाय, आफ्नो स्वार्थ र सुक्ष्म स्वार्थका लागि भने मानिस मरेपछि नर्क जान्छ । मरेपछि मनिसको आत्मा बाटाको दोसाँधमा पुग्छ, त्यहाँ चित्रगुप्त हुन्छन् । उनले मानिसले गरेको सबै कामको सूची राखेका हुन्छन् । अनि त्यतिबेला सोध्ने छन्, तैंले यतिबेला यो काम किन गरिस् ? जसले नराम्रो काम गरेको छ, उसको वाक्य फुट्दैन र स्वतः नर्क जान्छ ।’
गुरुले जीवनभरि सम्झने गरी बुझाउनुभयो ।
सानो र ठूलो मान्छेको कुरा हुँदा मान्छे (मानव) नामधारी प्राणी के हो भन्ने कुराको खोजीसम्म पुगिँदोरहेछ । आधुनिक मानव विज्ञान अध्ययनबाट मानिस ठूलो र सानो ज्ञान र सीपका आधारमा हुन्छ भनिँदोरहेछ । आध्यात्मबादी चिन्तनले आफूभित्र आनन्द खोज बाहिरको दुनियाँबाट आनन्द मिल्दैन भन्दोरहेछ ।
मानिस ठूलो र सानो त हुँदैन देखावटी कुरा मात्र हो । तथापि परोपकार पुन्याय पापाय अर्थात परोपकार गर्न सकियो भने केही गरेको अनुभूति हुन्छ, त्यसैलाई ठूलो माने हुन्छ, आध्यात्मवाद भन्छ ।
मानव विज्ञानले भन्दोरहेछ दार्शनिक, जैविक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षको समष्टि हो मानिस । लोभ, क्रोध र बलमिच्याइको धूर्त परिवेशमा मानवीयता खोजेर कसरी पाइएला र ? त्यो खोज्नु भनेको झुण्ड बनाउनु र जबर्जस्त गर्नु हो, जुन कर्मचारीतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तभन्दा भिन्न कुरा हो । त्यसको जन सेवा र बालबालिकाको पठन-पाठनसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन ।
यिनै घटना परिघटनाको स्मरण हुँदै गर्दा एकजना पुस्तौंदेखि छापाखाना सञ्चालन गर्दै आएका मित्रको परिवारले विगतदेखि वर्तमानसँग सरकारी कार्यालयसँग गर्दै आएको व्यवहारमा भएको परिवर्तनका बारेमा सुनाएको अनुभव स्मरणमा आइरहेको छ ।
पहिला काम सकिएपछि छापिएका सामग्री लिएर कार्यालयमा जाँदा कार्यालयका एक दुई कर्मचारी र भण्डार शाखामा काम गर्नेलाई मासु चिउरा खुवाउँदा औधि नै खुसी हुन्थेे रे । अर्को पटक पनि त्यसरी नै अवसर मिल्यो भने खुवाउने अनुरोध गर्दा ‘पाप लाग्छ, एकपटक सौहाद्रतापूर्वक खानु ठीकै भएता पनि पटक-पटक हुँदैन’ भनेर इन्कार गर्ने चलन थियो रे । त्यो युगपछि अर्को युग आयो रे, त्यो युगमा प्रतिशत चल्यो रे । यति प्रतिशत चाहिन्छ र उति प्रतिशतको कुरा ।
त्यो समय पनि सकिएर अर्को युग आएछ, त्यसमा ‘खास यति हो, अरु तपाईले विल मिलाएर बाँकी फिर्ता गर्नुपर्छ रे । त्यसपछि अहिले त निश्चित प्रवृत्ति नै छैन रे । त्यति बेलासम्म एउटा स्टोरकिपरसँग कुरा मिलाए हुनेमा अहिले कतिजनालाई कसरी भाग पुर्याउनुपर्छ थाहै हुँदैन रे ।
ती साथीले उनको अनुभव यसरी थप व्यक्त गर्थे ‘न पापको डर, न नियम कानूनको डर, न हाकिमको डर कागज हामीले मिलाउनुपर्ने, भाग पनि विना मेसै, विना आधार सबैलाई पुर्याउनुपर्ने । झन् गाह्रो र जटिल हुँदै गयो रे । हिम्मतीलाई (छापाखाना चलाउने, ठेक्का गर्ने, व्यापारी आदि)को आडमा मानिसहरु केहीदिनमै करोडपति र अर्बपति हुने दिन आए भनेर ती साथीले सुनाएका थिए । त्यसको स्मरण गर्दा कसैसँग नडराउने हिम्मतिला झन् नैतिकहराम हुँदै त गएका छैनौं भन्ने भान हुन्छ । तथापि हेपिएकाको मानवीय पीडाको अर्थ लोकतन्त्रमा पनि हुँदो रहेनछ ।
निचोडमा
समग्रमा मानव त मानवै हो । समूह स्वार्थलाई दिग्विजय गरें भनेर पदमा बिराजमान भए पनि, अरुलाई ढलाएर हेप्ने कुरामा सफल भएता पनि अजम्मरी त कोही छैन । मानिस एक्लै आएको हो एक्लै जान्छ ।
साथीहरु ! हामी एक्लै बाँच्न सिकौं । हामीसँग अहिले कोही छैन । छन् भने राज्यको आँखा नपरेका र इमान्दारीका साथ राज्यको सेवा लिएका नागरिक छन् । झुण्ड नभएको नागरिक समाज छ । शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा आफ्नो विद्यालयमा खुरुखुरु सिक्ने सिकाउने गरिरहेका केही थोरै संख्याका गुरु-गुरुआमाहरु मात्र छन् ।
भविश्यका बालबालिकाको पठन-पाठन कार्यको निकटमा हामी छौं । सकिन्छ, उहाँहरुले गरेको प्रयासमा थोरै भने पनि मूल्य थपौं । स्यावासी र पुरस्कारको अपेक्षा नगरौं । त्यसैमा आत्मसन्तुष्टि लिन बाहेक हामीसँग विकल्प नै के छ र ?
उच्च ओहदामा बसेर गरेको सेवाभन्दा त्यही कार्यक्षेत्रको सिकाइमा सहयोगको मूल्यको तौल मानवीयरुपमा बढी हुन पनि सक्छ । आत्मानुशासनका आधारमा गरिएको सेवाबाट केही न केही कर्म गरेको अनुभूति गर्दै त्यसैमा सन्तुष्टि लिन सिकौं ।
सायद अहिले शकुनीजस्ता पात्रको कुटिल र धूर्त व्यवहारले भविश्यमा राज्यले सुक्ष्म किसिमले क्षति व्यहोर्न परिरहेको आत्मानुभूति हुने समय राज्य सञ्चालकमा आएको छैन ।
हामी हेपिएकाहरु पनि आत्मासन्तुष्टि र आत्मानुशासनबाट विचलित भई आत्माग्लानीमा फस्दै गयौं भने झन विनास हुन्छ । हामी पनि आत्मा ग्लानीको पीडामा फस्दै जान्छौं ।
त्यसैले, आत्मानुशासनसहितको सेवा हाम्रो गन्तव्य भएमा त्यसैबाट सन्तुष्टि मिल्छ ।
