१८ कत्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका ग्राहकले प्रिमियमसहितको छुट महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । शनिबार बसेको सञ्चालक समिति वैठकले डेडिकेटेड लाइन सुविधा लिएका सबै ग्राहकको बाँकी महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ एकैपटक तिर्न ग्राहकलाई मुस्किल पर्ने देखिएपछि छुट महसुुल किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने गरी प्राधिकरणले अर्को निर्णय गरेको हो । यसका लागि विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ र विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ प्राधिकरणले संशोधन गरेको छ ।
प्राधिरकरणका सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार ग्राहकलाई अप्ठेरो नपरोस् भने छुट महसुल तिर्न किस्तावन्दीको सुविधा दिइएको हो ।
‘अब जति महिनाको छुट महसुल बाँकी छ, त्यति नै महिना लगाएर किस्तामा महसुल तिर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले उद्योगलाई सहज हुन्छ र प्राधिरकणले पनि बक्यौता महसुल प्राप्त गर्छ ।’
उदाहरणका लागि १२ महिनाको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको छुट महसुल तिर्न बाँकी ग्राहकले अब १२ वटा किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यो विशेष किस्तावन्दीको सुविधा पाउने ग्राहकले ढिलाइ हुँदा तिर्नुपर्ने जरिवानाबापतको रकम पनि तिर्नुनपर्ने गरी विनियमावलीहरू संशोधन गरिएको छ ।
‘कसैलाई अप्ठेरोमा पर्ने हाम्रो उद्देश्य छैन, त्यसैले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल घटाएर औद्योगिकको साधारण दरभन्दा १५ प्रतिशत बढी मात्रै लिने गरी प्रस्ताव गरेका छौं, यसअघि साधारण दरभन्दा ६५ प्रतिशतसम्म बढी दरमा यस्तो महसुल लिइन्थ्यो,’ प्राधिकरणका ती सञ्चालक भन्छन्, ‘हामीले औद्योगिक वातावरण पनि नबिग्रिने र प्राधिकरणले पनि घाटा ब्यहोर्नुनपर्ने गरी व्यावहारिक निर्णय लिएका छौं ।’
सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोर्दा विभिन्न उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल र सामुदायिक खानेपानी र सिंचाइका आयोजनाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन सुविधाका नाममा २४ घण्टा विद्युत् उपयोग गरेका थिए । तर, ट्रंक लाइन सुविधा लिएर पनि प्रिमियम ट्यारिफ तिर्न धेरै ग्राहक तयार थिएनन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सुविधामा ३१५ मेगावाट बराबरको बिजुली विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई दिँदै आएको छ । यस्ता सुविधा लिएका ग्राहकले प्राधिकरणको प्रिमियम ट्यारिफको ‘बिलिङ’ अनुसार महसुल नतिर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योग अदालत गएकोमा धेरैजसो मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
प्राधिकरणबाट २३० ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका २९२ ग्राहकमध्ये १८४ वटामाथि प्रिमियम ट्यारिफ लगाइएको थियो भने ५८ वटा ग्राहकलाई लगाइएको थिएन ।
२०७५ असार मसान्तसम्म डेडिकेटेड ग्राहकबाट असुल्न बाँकी ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी छ । जसको बिलिङ प्राधिकरणले गरिसकेको छ । ग्राहकले प्राधिकरणलाई ०७५ असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ४९ करोड महसुल तिर्न बाँकी थियो । हाल यी दुई पक्षको महसुल ११ अर्ब नाघिसेकको छ ।
