२२ कात्तिक, काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड’ सरहको ट्रंक लाइन सुविधा लिएका ग्राहकले प्रिमियमसहितको छुट महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्न थालेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही दिनअघि मात्रै किस्ताबन्दीमा तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिरकणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले किस्ताबन्दीमा छुट महसुल तिर्न उद्योगहरु छलफलमा आउन सुरु गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विराटनगरको रघुपति जुट मिल आफ्नो छुट महशुल ४४ किस्तामा तिर्न तयार भएको छ । यो उद्योगले करिब ८ करोड छुट महशुल तिर्न बाँकी छ । अन्य स्थानमा छुट महशुल भएका ट्रंक लाइनका ग्राहकले पनि प्राधिकरणसँग छलफल थालेको अधिकारीले बताए ।
गत शनिबार बसेको सञ्चालक समिति वैठकले डेडिकेटेड लाइन सुविधा लिएका सबै ग्राहकको बाँकी महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ एकैपटक तिर्न ग्राहकलाई मुस्किल पर्ने देखिएपछि छुट महशुुल किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने गरी प्राधिकरणले अर्को निर्णय गरेको हो । यसका लागि विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ र विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ प्राधिकरणले संशोधन गरेको थियो ।
जति महिनाको छुट महसुल बाँकी छ, त्यति नै महिना लगाएर किस्तामा महसुल तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो नियमित महसुल तिर्ने समयमा मासिक रुपमा छुट महशुल पनि तिर्न प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यो विशेष किस्तावन्दीको सुविधा पाउने ग्राहकले जरिवानाबापतको रकम पनि तिर्नु नपर्ने गरी विनियमावलीहरू संशोधन गरिएका छन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल घटाएर औद्योगिकको साधारण दरभन्दा १५ प्रतिशत बढी मात्रै लिने गरी प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि साधारण दरभन्दा ६५ प्रतिशतसम्म बढी दरमा यस्तो महसुल लिइन्थ्यो ।
सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोर्दा विभिन्न उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल र सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइका आयोजनाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन सुविधाका नाममा २४ घण्टा विद्युत् उपयोग गरेका थिए । तर, ट्रंक लाइन सुविधा लिएर पनि पि्रमियम ट्यारिफ तिर्न धेरै ग्राहक तयार थिएनन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सुविधामा ३१५ मेगावाट बराबरको बिजुली विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई दिँदै आएको छ । यस्ता सुविधा लिएका ग्राहकले प्राधिकरणको पि्रमियम ट्यारिफको ‘बिलिङ’ अनुसार महसुल नतिर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
अधिकांश उद्योग अदालत गएकोमा धेरैजसो मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्राधिकरणबाट २३० ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका २९२ ग्राहकमध्ये १८४ वटामाथि प्रिमियम ट्यारिफ लगाइएको थियो भने ५८ वटा ग्राहकलाई लगाइएको थिएन ।
२०७५ असार मसान्तसम्म डेडिकेटेड ग्राहकबाट ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी छ । जसको बिलिङ प्राधिकरणले गरिसकेको छ ।
