भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर जाली नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालमा व्यापक विरोध भएको छ । वामपन्थी शक्तिहरुले भारतीय हस्तक्षेपको इतिहासदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । मूलतः नदीनालाको किनबेच, सीमा अतिक्रमण, तराई क्षेत्रको डुवान, राजनीतिक हस्तक्षेप, नाकाबन्दीजस्ता भारतीय अत्याचार र अपराधका विरुद्ध वामपन्थी शक्तिहरुले निरन्तर विरोध गर्दै आएको पाइन्छ । भारतले नेपाली भूमिसमेत सामेल गरेर जाली नक्सा प्रकाशन गरेपछि यसपटक नेपाली कांग्रेस पनि तरंगित भएको छ ।
कांग्रेस भारतविरुद्ध पहिलोपटक तरंगित भए पनि भारतले नेपालमाथि अतिक्रमण गरेको यो पहिलोपटक होइन । हस्तक्षेपका सयौं उदाहरणहरु छन् । नक्सा मात्रै पहिलोपटक प्रकाशित गरेको हो ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय नक्सा प्रकाशित भएका समाचारहरुको बारेमा ध्यानाकर्षण भएको र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको वक्तव्य निकालेको छ । यस हिसावले झिनो स्वरमा भए पनि औपचारिक रुपमा नेपालले आफ्नो धारणा राखेको छ । सरकारले त्यसको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ । आगामी दिनमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ ।
राष्ट्रवादी देखिने होडबाजी
कांग्रेसका नेताहरुमा एकाएक राष्ट्रवादी देखिने होडबाजी नै चलिरहेको छ । कुरा कतिसम्म भने कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङहरु त केपी शर्मा ओलीभन्दा पनि राष्ट्रवादी देखिने प्रयासमा लागेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूतलाई फोनै गरेर कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्, जुन राजनीतिकरुपमा सही प्रतिक्रिया हो ।
कैयौंपटक सायद कांग्रेसहरुको छोटो बुद्धिका कारण हुन सक्छ, नेकपाले नाकाबन्दीको विरोध गरेर दुई तिहाई ल्यायो, हामीले पनि कालापानी क्षेत्रमाथि भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्ने हो भने जनताको मन र मत जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता कांग्रेसमा पलाएको जस्तो देखिन्छ । यदि त्यही मनस्थितिले कांग्रेसमा काम गरेको हो भने कांग्रेसको अहिलेको प्रतिक्रियाले दीर्घकालीन महत्व राख्न सक्ने देखिँदैन । तर, तत्कालीनरुपमा नेपालमा सकारात्मक सञ्चार भने अवश्य पैदा भएको छ ।
तर, मौसमी तरिकाले राष्ट्रवादी देखिने होडबाजीले समस्याको समाधान हुन नसक्ने कुरा पनि प्रष्ट छ । राष्ट्रवादी देखिनका लागि देखिने कुरा होइन, यो व्यवहारबाट प्रमाणित गर्ने कुरा हो ।
भारतीय विस्तारवाद मुर्दावादको नारा
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले आफ्ना व्यानरहरुमा इतिहासमै पहिलो पटक हुनुपर्छ, भारतीय विस्तारवाद भनेर लेखेको छ । विद्यार्थी नेताहरुले पनि भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भनेर नारा लगाएका छन् । विद्यार्थी नेताहरुलाई यति भन्न कांग्रेसका नेताहरुले अनुमति दिएका छन् कि छैनन् भन्ने खुलेको छैन । तर, केही नेताहरुले हरियो बत्ती बालेकै हुनुपर्छ भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ ।
२०६२ सालको आन्दोलनमा कांग्रेसका विद्यार्थीहरुले पनि कम्युनिष्टका विद्यार्थीहरुसँग मिसिएर गणतन्त्रको नारा लगाएका थिए । कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको थिएन । अब कांग्रेसको दिमागमा भारतीय विस्तारवाद पसिसकेको देखिन्छ । कांग्रेसको दिमागमा भारतीय विस्तारवाद पस्नु ढिलै भए पनि सकारात्मक कुरा हो ।
भारतले नेपालको हजारौं हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको छ । सीमानाका नेपालीहरुलाई दुःख दिइरहेको छ । यस हिसावले कांग्रेस भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा उत्रिनु देशको हित हुने कुरा हो ।
सञ्जीवनी बुटीको खोजी
नेपाली कांग्रेस अहिले निरन्तर छटपटाइरहेको छ । संसद्मा दरिलो प्रतीपक्षको भूमिका खेल्न नसकेको नेपाली कांग्रेसले देशको राजनीतिमा सञ्जीवनी बुटीको खोजी गरिरहेको छ । तर कांग्रेसले खोजेको सञ्जीवनी बुटी भेटाएको छैन । देशको राजनीतिमा कांग्रेसले खोजेको सञ्जीवनी बुटी तत्काकल भेटिने कुनै सम्भावना पनि छैन । कांग्रेसले आजसम्म गरेको भनेको सत्तास्वार्थको राजनीति हो । दुई दशकभन्दा बढी सत्तास्वार्थ र लुटको धन्दा जनताकै नाममा चलाएको थियो । अहिले सरकार भन्दा बाहिर रहेका कारण कांग्रेसले उठाइरहेका सरकार विरोधी गतिविधिहरुलाई जनताले पत्याएका छैनन् ।
भारतीय नक्सा कांग्रेसको लागि सञ्जीवनी बुटी होइन । किनभने कांग्रेसले यति लामो समयपछि बल्ल कालापानीबारे आफ्नो मुख खोलेको छ । कैयौं पटक भारतीय डिजाइनमा सत्ता फेरबदल र आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा लागेको कांग्रेसले राष्ट्रियताको पक्षमा कहिल्यै बोलेको थिएन । देशको राष्ट्रियता, मिचिएको सीमा, तराईको डुवान, विदेशीहरुलाई नागिकता वितरण जस्ता मुद्दाहरुमा कांग्रेसले नेपाली जनता सामु कैयौं कठिन परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ ।
भारतले जति पनि हस्तक्षेपहरु गर्दै आएको थियो, ती कुनै पनि हस्तक्षेपका विरुद्ध कांग्रेसले कहिल्यै पनि बोल्न सकेको थिएन । दशकौं बोल्दै नबोलेको कांग्रेसले कालापानीको विषयमा विद्यार्थीलाई सडकमा पठाउँदैमा, भारतीय राजदूतलाई फोन गर्दैमा वा युवा नेताहरुलाई ट्वीट गर्न लगाउँदैमा जनताले पत्याइ हाल्ने अवस्था छैन । यो कांग्रेसको प्रारम्भीक परीक्षा मात्रै हो ।
कांग्रेसको भारतप्रति समर्पणको नीति
नेपाली कांग्रेसले भारतप्रति इतिहासदेखि नै समर्पणको नीति लिंदै आएको हो । उसले कैयौं पटक भारतकै सहयोगमा सत्तारोहण गरेको छ । नेपाली जनताको भोट प्राप्त गरेर भारतीय स्वार्थमा सत्ता सञ्चालन कांग्रेसको इतिहासदेखिकै बदमासी हो । नेपाली कांग्रेसले भारतप्रति सधैंभरी समर्पणको नीति लिंदै आएको हो । कांग्रेसको भारतप्रतिको समर्पणको नीति कहिले खुला र भद्दा प्रकारले हुने गरेको थियो भने कहिले देखिनु पर्दैनथियो ।
भारतले तराईको डुवानमा, सीमा अतिक्रमण, सीमा क्षेत्रका जनतामाथि भारतीय प्रहरीको हस्तक्षेप जस्ता विषयमा कांग्रेसले कहिल्यै पनि औपचारिक रुपमा बोलेन । भारतले जतिसुकै हस्तक्षेप गरे पनि सहेरै बस्नुपर्छ भन्ने दब्बु नीतिको कारण भारतीयहरुले नेपालमाथिको हस्तक्षेपलाई निरन्तर बढाएर लगे । यदि कांग्रेस पनि भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा बोल्दै आएको भए भारतको हस्तक्षेप यो तहसम्म बढेर जाने थिएन ।
दब्बु राजनीति र लुलो कुटनीति
नेपालका नेताहरुले भारतप्रति दब्बु राजनीति गर्दै आएका छन् । सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्नको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतीय पक्षसँग कुरा राखेको भनिए पनि त्यो नेपाली राजनीतिमा प्रचार गरेर राष्ट्रवादी देखिनका लागि थियो भन्ने कुरा त्यसपछि कुनै ठोस पहल नगरिनुले प्रष्ट पारेको छ । कांग्रेस, एमाले वा माओवादीका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरुले भारतसँग सार्वभौमिकताको होइन कि दब्बु राजनीतिक सम्बन्ध राख्दै आएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपाली नेताहरुको दब्बु राजनीतिक सम्बन्धका कारण नेपालले ठूल्ठूला क्षतिहरु बेहोर्नुपरेको छ ।
राजनीतिमा मात्रै होइन, नेपालले भारतसित सधैंभरि लुलो कुटनीति अपनाउँदै आएको थियो । लुलो कुटनीतिले नेपालमाथिको दबाब वा हस्तक्षेप थेग्न सकिँदैन । भारतले बारम्बार गर्दै आएका हस्तक्षेपलाई सहने तर समाधानका लागि कुनै दह्रो कूटनीतिक पहल नगर्ने पुरानो र जिर्ण भएको रोग नेपालमा व्याप्त छ । त्यसका धेरै कारणमध्ये दब्बु राजनीति र लुलो कुटनीति प्रमुख हुन् ।
प्रधानमन्त्री वा प्रमुख दलका नेताहरुले नै भारतप्रति दब्बु राजनीति अंगालेपछि भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालप्रति जहिल्यैसुकै हेपाहा प्रवृत्ति अंगाल्दै आएको छ । २०७२ सालको संविधान घोषणा गर्दाखेरिको नाकाबन्दी र अहिले प्रकाशित जाली नक्सा त्यसैको निरन्तरताका घटनाहरु हुन् ।
अब राष्ट्रिय एकता
ढिलै भए पनि भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय एकता देखिँदैछ । प्रधानमन्त्रीले सबै दलहरुको धारणालाई एकीकृत गर्ने जुन प्रयत्न गरेका छन्, त्यो सही छ । तर, त्यो प्रयत्न केवल प्रयत्नमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन । राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा भारतसँग छलफल चलाउनुपर्छ । ६० वर्षदेखि कालापानीमा बसिरहेका भारतीय सेना फिर्ता हुुनुपर्छ र भारतीय नक्सा सच्याइनुपर्छ । त्यसबाहेक अर्काे कुनै पनि विकल्प छैन ।
भारतीय नक्साको विरुद्धमा देशमा ठूलो जनसमर्थन प्राप्त भएको छ । सरकारले भारतसँग राजनीतिक कुटनीतिक पहल गर्ने वातावरण यस भन्दा अगाडि कहिल्यै थिएन । राजनीतिक दल र जनता एक ठाउँ छन् । सरकारी पहलबाट कालापानीको बारेमा मात्रै होइन, भारतले अतिक्रमण गरेको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता ल्याउन कदम चाल्नुपर्छ र ठोस परिणाम निकालिनुपर्छ । अब कहिल्यै कालापानी र नेपाली भूमि भारतले मिच्यो भनेर सडकमा आउन नपरोस् ।
