प्रहरीमाथि प्रश्न : जे गर्दा पनि अभद्र व्यवहार ?

७ माघ, काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११८ (१) मा भनिएको छ, ‘कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानूनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन ।’

नेपालमा बसेर चीनविरुद्ध अपराध गरेको आरोपमा समातिएका १२२ चिनियाँलाई प्रहरीले यही अभियोग लगाएर हिरासतमा राखेको थियो ।

चार महिना लामो तयारीपछि चलाइएको अपरेशनमा करिब हजारको संख्यामा हतियारसहित खटिएका प्रहरी अधिकृतमाथि हातपात भयो भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन आफैंमा अमिल्दो थियो ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले अभियुक्तले कसूर स्वीकारिसकेकाले थप बुझ्नु नपर्ने भन्दै एक/एक हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय फैसला गरे । र, दुई देशको सहकार्यमा भएको भनिएको अपरेशनका आरोपित छुटे ।

झापाको बीएण्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंलाई समात्न पनि प्रहरीले अभद्र व्यवहारकै कसूरको सहारा लिएको छ । विमानस्थलमा आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै प्रहरीविरुद्ध फेसबुक लाइभ गरेकी आस्था राउतलाई ‘ठिक पार्न’ पनि प्रहरीले यही कसूरमा पक्राउ अनुमति लिएको छ ।

प्रहरीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्तालाई पनि यही कसूरमा पक्राउ गर्ने गरेको छ भने नेता/सांसदलाई धम्क्याउनेलाई पनि अभद्र व्यवहारकै कसूर लगाइँदै आएको छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरको अहिले अधिकतम दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन् । ‘अर्को कुरा फौजदारी संहिताले ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनेलाई मात्र थुनामा राख्ने भनेको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो हिसाबले पनि अभद्र व्यवहारको कसूरमा पक्राउ गरेर थुनेर राख्नु न्यायोचित हुँदैन ।’

जघन्य अपराधमा पनि अभद्र व्यवहार !

निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले गत वर्ष मंसिर दोस्रो साता प्रदीप रावललाई पक्राउ गर्‍यो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई सदुरपश्चिमबाटै पक्राउ गरेर ल्याएको भए पनि प्रहरी प्रतिवेदनले रावल महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको देखाउँथ्यो ।

रावललाई हिरासतमा राख्न प्रहरीले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरकै सहारा लिएको थियो । महाराजगञ्ज प्रहरीका जवानलाई रावलले दुर्व्यवहार गरेको प्रहरी दाबी थियो ।

काठमाडौंको बबरमहलस्थित आफ्नै घरमा ४ भदौ २०७५ मा अवकाश प्राप्त राजदूत केशवराज झाको छुरी हानेर हत्या भयो । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि झाका भान्छे कान्छाराज तामाङलाई पक्राउ गयो ।

उनीमाथि अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको थियो । तर, प्रमाण अभावमा थुनामुक्त भए ।

एक वर्षपछि १ भदौमा तामाङ पुनः पक्राउ परे र ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो । अहिले उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख उत्तमराज सुवेदी गम्भीर प्रकृतिका अपराध, अनुसन्धानमा संलग्नता पुष्टि नभइ मुद्दा चलाउँदा दोषीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने हुँदा अभद्र व्यवहारको कसूरमा अभियोग लगाइने गरिएको बताउँछन् ।

‘यो कहिलेकाहीँ आउने बाध्यात्मक परिस्थिति हो । कुनै केशमा जोहरी परेको हुन्छ, उजुरी हुन्छ । तर, संलग्नता प्रमाणित भइसकेको हुँदैन’, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले पनि कसैलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न यो कसूर प्रयोग गरिएको हो ।’

अपराध अनुसन्धानका जानकारहरु भने पहिले प्रमाण संकलन गरेर मात्र अभियुक्त पक्राउ गर्नुपर्ने राय राख्छन् । अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘प्रहरीले सुन अनि थुनको नीति लिनुपर्ने हो । तर, अहिले विपरित भइरहेको छ ।’

अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि भन्छन्, ‘राम्रो नियत भनेर कानूनको गलत प्रयोग गर्न हुँदैन । यसले भोलिका दिनमा सही काम गर्न खोज्दा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

एसएसपी सुवेदीले बाध्यात्मक परिस्थिति र व्यवहारिक पक्षका कारणले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरको प्रयोग गरिरहनु परेको बताइरहँदा अधिवक्ता टीपी शर्मा कँडेलको पनि फरक मत छ ।

उनी भन्छन्, ‘यो कसूरले कुनै मुद्दा कमजोर बनाउनलाई मात्र सहयोग गरेको छैन, प्रहरीले प्रतिशोध साँधे जो कोहीलाई पक्राउ गर्न सक्ने बाटो पनि दिएको छ ।’

पञ्चायतमा प्रतिपक्षीलाई तह लगाउने कानून

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता भट्टराईको बुझाइमा पञ्चायत कालमा प्रतिपक्षीलाई दुःख दिने आशयका साथ सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी ऐन ल्याइएको थियो ।

अहिले मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा कसूरको नाम मात्र परिवर्तन भएर ‘अभद्र व्यवहार’ बनेको छ तर, हैरानी दिने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन ।

त्यसो त मुलुकी अपराध संहितामा यो कसूर सही आशयका साथ राखिएको विषय भएको उनी बताउँछन् । तर, प्रयो मात्र गलत भएको उनको बुझाइ छ ।

‘कुनै वेला पद्मकन्या क्याम्पस अगाडि केटीहरुलाई ढुंगा हान्नेलाई लगाउने कसूर हो यो । फागुमा जथाभावी रंग दल्दा लगाउने कसूर हो’, उनले सुनाए, ‘तर, अहिले प्रहरीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ ।’

प्रायोजन विपरीत कसूरको प्रयोग कानूनमाथिको जालसाजी भएको उनी बताउँछन् । ‘विधिको शासन भएको मुलुकमा कानून हातमा लिने छुट कसैलाई हुँदैन’, उनले थपे, ‘प्रहरीले अहिले कानून हातमा लिएको छ ।’

गत वर्ष १ भदौमा संहिता जारी हुँदा अभद्र व्यवहारको कसूर अदालतले हेर्न गरी राखिएको थियो ।

तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले अधिकार कटौती भएको भन्दै व्यापक दबाब दिएपछि ४ असोजको मन्त्रिपरिषद बैठकले अपराध संहिता संशोधन गर्‍यो । र, यो अधिकार पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दियो ।

काठमाडौं प्रहरीको मुद्दा शाखाका एक अधिकृतका अनुसार अदालतले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूर हेर्दा प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानमा गाह्रो भएको थियो ।

‘अदालतबाट म्याद थप गर्दा थुनछेक बहस हुन्थ्यो, प्रमाण हेरिन्थ्यो । त्यसैले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउन गाह्रो थियो’, उनले भने, ‘सीडीआले चाहिँ प्रहरीबाट आएको भनेर सहजै म्याद थप गर्ने चलन छ ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भन्छन्– दुरुपयोग हुने सम्भावना

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला पनि अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसूरको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । दुरुपयोग भएको स्थानमा खुलेर आलोचना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा पनि सामाजिक नैतिकता सम्बन्धी कसूरको दुरुपयोग हुने गरेको सुनाउँदै उनले भने, ‘यसको दुरुपयोग रोक्ने उपाय भनेकै पुलिसिङमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हो ।’

उनका अनुसार सिंगापुर, कोरिया जस्ता देशमा पनि विगतमा यसको तीब्र दुरुपयोग देखिएको थियो । तर, प्रविधिको प्रयोगसँगै घटेर गएको उनले बताए ।

‘प्रविधिले हरेक ठाउँमा भएको घटनालाई प्रमाणिक गर्न थाल्यो भने दुरुपयोग आफैं हट्छ’, संग्रौलाले अनलाइनखबरसँग भने ।