१० माघ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी तोकेको १७ महिनामा जग्गा पाएको छैन ।

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको ४५ औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर– २ र ४ मा पर्ने वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा परेकाले प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी बनाउने भनेको ठाउँमा साइनबोर्ड राख्नसमेत पाएको छैन ।

वनमा आँखा

प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी बनाउने भनेको ठाउँ चुरे पहाडको वन क्षेत्र हो । त्यसविरुद्व अदालतमा मुद्दा परेकाले जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह बताउँछन् ।

जग्गा पाउनेवित्तिकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने उनले बताए । वन क्षेत्रमा सहर बसाउने निर्णयविरुद्व परेको मुद्दाको पेशी माघ २४ गते परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द पाध्यायले बताए । उनले भने, ‘अरु कुरा त्यसपछि थाहा हुन्छ ।’

स्थायी राजधानी बनाउने निहुँमा वन क्षेत्रमा आँखा लगाएको र यतिका समय त्यसै गुजारेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । स्थायी राजधानी राख्न खोजिएको जग्गाबारे कानुनी विवाद भए पनि अस्थायी राजधानी धनगढीमा भने केही संरचना बनेको छ । यहाँस्थित प्रदेश सभा सचिवालय हाताभित्र संसदीय दलको लागि नयाँ भवन बनाइएको छ ।

चुरेको वन मासेर सहर बनाउने बिषयमा सुरुदेखि नै असहमत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल वन मासेर राजधानी बनाउनु ठीक होइन भन्दाभन्दै पनि दुई तिहाइ बहुमतको बल देखाउँदा अहिले काममा अवरोध आएको बताउँछन् ।

‘अहिले पनि हामी पहिलाकै भनाइमा जोड दिन्छौं’, उनले भने, ‘धनगढी ठीक छ, डोटी ठीक छ । गोदावरीको पनि अन्य क्षेत्र ठीक छ, तर वनमा आँखा लगाउनु गलत छ ।’

सत्तारुढ सांसद पनि असन्तुष्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेशले राजधानी तोक्दा कर्णालीबाहेक अरुले तोकेका थिएनन् । तर अब प्रदेश २ र ५ मा बाँकी छ ।

अरु प्रदेशले अस्थायी राजधानी तोकिएकै ठाउँमा स्थायी राजधानी तोकेका छन् र काम बढाएका छन् । सुदूरपश्चिमले अस्थायी राजधानी धनगढीको साटो गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर– २ र ४ मा पर्ने वन क्षेत्रमा तोक्ने निर्णय गर्‍यो ।

संसदबाट निर्णय भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदहरु समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरु मध्ये एक चुनकुमारी चौधरी भन्छिन्, ‘एउटा इँटा राखेर भएपनि तत्कालै काम अगाडि बढाउनुपर्थ्यो, तर सरकारबाटै ढिलासुस्ती भएको छ ।’