१६ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रका सबै पक्ष केलाएर नीति बनाउन सक्षम छन् भन्ने मानिन्छ । तर, उनका पछिल्ला निर्णयहरु विज्ञतामा आधारित भन्दा पनि ‘सफल’ अर्थमन्त्रीमा दरिने लालसामा आधारित हुन थालेको देखिन्छ ।
अर्थविदहरुकाअनुसार पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर बढाएर खतिवडाले प्रष्टरुपमा यो सन्देश दिएका छन् कि उनी अब आर्थिक सिद्धान्तमा भन्दा प्रचारमुखी बाटोमा लाग्न इच्छुक छन् ।
विकास खर्च, राजस्व असुलीलगायत अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरु अर्थमन्त्रीको निन्द्रा बिथोल्ने खालका छन् । गत ३१ माघको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘अहिले संसारको कुन अर्थमन्त्री ढुक्कसँग निदाउन सकेको होला र ?’
त्यसपछि फागुन १२ गते पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएपछि राजस्व लक्ष्य नभेटिने अर्थमन्त्रीको चिन्ता केही घटेको छ । तर, अर्थविदहरुले यो निर्णयमाथि आर्थिक अनुशासनको प्रश्न उठाएका छन् ।
अर्थविद डिल्लीराज खनाल विद्यमान कर प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले विभिन्न नाममा कर बढाउन लागेको बताउँछन् । नेपालमा २०५४ सालबाटै वैज्ञानिक र पारदर्शी मानिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली लागू छ ।
त्यसबेला सरकारले जनतामा लगाइएको अनेक किसिमका अवैज्ञानिक करले अपेक्षित लाभ दिन नसकेको महसुस गरेर एकल कर प्रणाली भ्याट लागू गरेको थियो । वस्तुको मूल्यमै अभिवृद्धि कर जोड्ने यो प्रणालीमा वर्तमान सरकारले विभिन्न तवरले चुनौतीहरु थप्दैछ ।
भ्याटमा अरु विभिन्न कर जोड्नुलाई कर सिद्धान्त सुहाउँदो मानिँदैन । विकृति हटाउनुपर्नेमा थप कर लगाउन अग्रसर हुनुले अर्थमन्त्री खतिवडा जनताको दैनिकी सहज बनाउनेभन्दा सफल देखिने सोचमा लतारिन थालेको अर्थविदहरुको टिप्पणी छ ।
मूल्य अभिवृद्धि भइसकेको पेट्रोल र डिजेलमा सरकारले अहिले नै प्रतिलिटर रु. २ देखि ४ रुपैयाँ सडक मर्मत र १ रुपैंया ५० पैसा प्रदुषण शुल्क उठाइरहेको छ । ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास करलाई सरकारले १० रुपैयाँ पुर्याएको छ । भ्याट लागेको वस्तुमाथि यसरी अरु करहरु थप्नु विज्ञहरुले अनुचित भनेका छन् ।
२०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पारिश्रमिक आयमा १ प्रतिशत कर लगाएका थिए, यस्ता करदातालाई बीमा, औषधोपचारसहित विभिन्न सुविधा दिने भन्दै । यो काइदाबाट एक दशकमा करिब २८ अर्ब संकलन गरेर प्रतिवद्धता विपरीत अन्यत्रै खर्च गरियो ।
बुढीगण्डकीका नाममा पेट्रोलियम करबाट उठाइएको ४१ अर्ब राजस्व पनि सरकारले अन्यत्रै पोख्यो । आर्थिक वर्षको सात महिनामा २१ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सकेको सरकारले पूर्वाधार विकासका नाममा मनलाग्दी रकम उठाउन खोज्नुलाई अर्थविहरुले आश्चर्यजनक भनेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले भने भारतमा पेट्रोलियम महंगो भएकाले सीमा क्षेत्रबाट तस्करी रोक्न यो निर्णय बताएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्वाधार विकासमा योगदान पुग्ने गरी कर बढाइएको पनि उल्लेख छ ।
वर्षा लागेपछि जेठ र असरमा आधा विकास बजेट खर्च गर्ने गरेको सरकारले विकासका लागि नभई समग्र राजस्व लक्ष्य भेट्टाउने लालसाले कर थपेको अर्थविदहरुको भनाइ छ ।
कोषका नाममा यसरी कर नउठाऔं : डिल्लीराज खनाल
भन्न त सरकारले पूर्वाधार कर बढाएकै कारण मूल्य बढाउँदिन भनेको छ । अहिले आलोचना रोक्न त्यसो भनिएको होला, तर आयल निगम घाटामा जाने अवस्था आएपछि मूल्य बढ्छ नै ।
सरकारलाई हामीले यस्ता कोष लगायतका नाममा कर नठाउँ भनेर बारम्बार सुझाव दिएका छौं । विभिन्न बहनामा कर उठाउने गर्दा विकासको लागत बढ्न जान्छ । यसरी बढाइएको करले सेवा र उत्पादनमुलक उद्योगदेखि विकाससम्म प्रभावित पार्छ । किनभने, इन्धनको मूल्यले बहुआयामिक प्रभाव सिर्जना गर्छ ।
फेरि सरकारले यसरी उठाएको कर जेको लागि भनेको हो त्यसैमा खर्च गरेको पनि छैन । यसरी सरकारले जनतालाई ढाँट्दै पनि आएको छ । उठाएको कर भनिएकै ठाउँमा पारदर्शीरुपमा लगाएर उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सके त ठीक छ, नत्र मारमा परेका उपभोक्ताको चित्त कसरी बुझ्छ ?
राजस्व लक्ष भेट्न बीचैमा कर बढाउनु अनैतिक : विश्व पौडेल
मन्त्रिपरिषदले नै कर बढाउने निर्णय गरेको सुन्दा म अचम्ममा परेको छु । स्थापित मान्यताको आधारमा त करका दर तोक्ने र परिमार्जन गर्ने संसदबाटै हो । मन्त्रिपरिषदबाटै कर तोक्नु कानूनी हो, हैन भनेर केलाउन जरुरी देखिन्छ ।
कानूनीरुपमा सही रहेछ भने पनि नैतिकताको प्रश्न बाँकी रहन्छ । राजस्व लक्ष्य भेट्टाउनकै लागि आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर करको दर बढाउनु अनैतिक कुरा हो । र पनि, म पेट्रोलियममा कर बढ्नुलाई नकारात्मक भन्दिनँ । पेट्रोल प्रदुषणको कारक हो । यसको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्न चाहेको हो नतिजामुखी काम गर्नुपर्यो । पदार्थमा कर लगाएर विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गरे राम्रै हुन्छ । औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिमा लगाए पनि फलदायी हुन्छ ।
सरकारले अहिले भनेकै क्षेत्रमा यो रकम लगाउँछ कि लगाउँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ । विकासका लागि उठाएको रकमले विकासलाई नै महंगो बनाइदियो भने काम लागेन । तलब भत्ता खुवाउन यस्तो कर लगाइएको हो भने त्यो झन गलत हुन्छ ।
कर बढाउनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ : केशव आचार्य
सरकारले किन कर बढायो भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले कर उठाउन सक्छ, उठायो पनि । तर, त्यसको उपयोग कहाँ, कसरी भइरहेको छ ? त्यसबाट उपलब्धि के भयो ? जनताले जान्न चाहेका छन् ।
हिजो बुढीगण्डकी बनाउने भनेर उठाउन थालेको रकम अहिले कति जम्मा भयो, आयोजना बनाउन कति अपुग रह्यो ? यस्ता विषयमा औचित्यपूर्ण जवाफ पेश नगरी प्रशासनिक निर्णय गरेर कर लाद्नु सही हुन सक्दैन ।
इन्धनमा अतिरिक्त कर बढाउँदा गरिब किसानको घरसम्म प्रभाव पर्छ । सार्वजनिक सवारीको भाडा बढ्छ । ढुवानीको मूल्य बढ्दा उपभोग्य सामानहरुको मूल्यमा असर पर्छ । औद्योगिक उत्पादन महंगिन जान्छ ।
यो सरकार त ‘मसँग अधिकार छ, चाहेको कर लगाउन पाइहाल्छु’ भन्नेतिर गयो । यस्तो प्रवृत्तिले आर्थिक भार थपेर जनतालाई निराश मात्र बनाउँछ ।
करको दायरा बढाएको भए हुन्थ्यो : विश्वम्भर प्याकुरेल
अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रका राष्ट्रपति २५ सेन्ट करको दर बढाउन महिनौं सार्वजनिक बहसमा भाग लिन्छन् । विज्ञ, प्र्रशासक र जनताका कुरा सुनेर कर निर्धारण गर्छन् । हामी भने हचुवाको भरमा कर बढाउने निर्णय लिँदैछौं ।
सरकारले कर बढाउन सक्ने क्षेत्र धेरै छन् । ब्यापार नै गरिरहेका कति क्षेत्रमा कर उठाउन सरकार जानै सकेको छैन । कतिपय वस्तु र सेवाको करको दर परिवर्तन नगरी दशकौंदेखि कृपा गरेर राखिएको छ । करको दर होइन, दायरा बढाउन पर्नेमा सिधै जनतालाई असर पार्ने इन्धनमा जथाभावी कर बढाउने कुरालाई कसरी सही भन्नु ?
महालेखाले १३० अर्ब उठाउनुपर्ने राजस्व उठेन भनेर प्रतिवेदन दिएको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्ने इन्धनको मूल्य बढ्ने गरी कर निर्धारण गर्नु सही भएन ।
हिजो विभिन्न नाममा कर उठाउन बन्द गरौं भनेर हामीले भ्याट लागू गरेका थियौं । अब भ्याटको मर्म विपरीत हिजोजस्तै मनोमानी कर लगाउनु आर्थिक अनुशासन विपरीत कुरा हो ।
पूर्वाधारका लागि उठाइएको करले कुन पूर्वाधार बन्यो ? सरकारले बताउनुपर्छ । कोरोना भाइरसको कारण विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या आएका बेला सरकारले गरेको यो निर्णयले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण हुन जरुरी छ । नत्र ठूलो समस्यामा पर्न सक्छौं ।
