अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुकमा संकट छाएको छ । सबै तहका सरकारहरुका दैनिक खर्चहरु खुम्चिएका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकार सबैले तलबमा बाहेक अन्य चालू आर्थिक वर्षको खर्च धेरै गर्नुपरेको छैन । अत्यावश्यकीय सेवामा मात्र खर्च भइरहेको छ ।
यही समयमा निजी क्षेत्रसहित आम जनता आत्तिएका छन् । स्रोतको खासै अभाव नभएको यो बेला सरकारले सबैलाई समेट्ने गरी राम्रो प्याकेज ल्याउँदा उत्तम हुन्छ । सबै पक्षले राज्यबाट केही न केही राहत खोजेका छन् । बढी प्रभावित वर्गलाई सम्बोधन गर्न त ढिलो नै भइसक्यो । श्रम गरेर बिहानबेलुकी चुलो बाल्नेदेखि बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग–व्यवसाय चलाउनेसम्मले सरकारको खास भूमिका खोजेका छन् ।
संकटको यो बेला प्रभावित वर्गको समस्या सुन्नु र अभिभावकत्व देखाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । यसका लागि तत्कालै राहत तथा पुर्नद्दार प्याकेज घोषणा गर्न सरकारले ४०/५० अर्ब व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था पनि छैन । विपदको अवस्थामा यति रकम व्यवस्थापन गर्न हाम्रो प्रणाली सक्षम नै छ ।
दैनिक खर्च नै घटेकोले अहिले कम प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई पनि राहतको कार्यक्रममा मोड्न सकिने अवस्था छ । फागुनदेखि नियमित सरकारी खर्च कम भएको छ । चैतमा त विकास र चालु दुबै खर्च न्यून हुने प्रष्ट देखिएको छ । वैशाखसम्म अवस्था सामान्य हुँदै गएपनि खर्च ह्वात्तै बढ्ने देखिँदैन ।
संकटको बेला विकासका कामलाई गति दिन पनि सकिँदैन । तालिम, भ्रमण भत्ता लगायत चालू खर्चका हिस्सा पनि प्रभावित हुने निश्चित छ । सरकारले त्यस्तो बचत हुने खर्चको रकमलाई राहत प्याकेजमा उपयोग गर्नसक्छ । सरकारले गाडी, इन्धन किन्नेदेखि कम प्राथमिकताका कार्यक्रमसम्मलाई समावेश गरेर राहत घोषणा गर्न सक्छ ।
स्थानीय तहको पनि खर्च नहुने बजेट स्थानीय स्वास्थ्य सतर्कताका लागि खर्च गर्न सकिन्छ । प्रदेशहरुले पनि खर्च नहुने बजेट स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसकेका ठाउँमा क्वारेन्टाइन र अस्पताल व्यवस्थापनमा लगाउन सक्छन् ।
संघले त आफ्नो फ्रिज हुनसक्ने यो वर्षको बजेट सर्वपक्षीय मनोबल बढाउनेगरी विशेष प्याकेजमा खर्च गर्नैपर्छ । स्वास्थ्य उपचारको लागि अत्यावश्यक खर्चहरु गर्नैपर्छ । विपदका बेला बोलपत्र प्रकृयामा ढिलाई हुने भए सिधा खरिद गर्ने अधिकार छँदैछ ।
सरकारले आत्मविश्वास गुमाएकाहरुलाई ‘मलाई हेर्ने राज्य छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन खर्च हुन नसक्ने बजेट उपयोग गर्नुपर्छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेले रोजगारी गुमाएका छन् । सरकारले उनीहरुको लागि सोच्नुपर्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रका तीन मूल संरचनाहरु छन्– कृषि, सेवा र उद्योग । कृषिमा प्रभाव परिसकेको छैन । तर, सेवा र उद्योग क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । सबभन्दा धेरै रोजगारी दिने सेवा क्षेत्रमा कोरोना संकटको बढी प्रभाव परेको छ । राजश्व र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि बढी योगदान भएका यी क्षेत्रलाई राज्यविहीनताको महसुस गराउनु हुँदैन ।
भारत, बेलायत लगायतका देशले राहत प्याकेज घोषणा गरिसके । उनीहरुको उद्देश्य अर्थतन्त्रमा योगदान दिने क्षेत्रहरुलाई धरासायी हुन नदिने नै हो । उनीहरुले पनि नियमित बजेटलाई ‘डाइभर्ट’ गरेरै प्याकेज ल्याएका हुन् । हामीले पनि गर्नुपर्ने त्यही हो । औद्योगिक–व्यवसायिक क्षेत्र र समग्र जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किमिमले प्याकेज दिन सकियो भने सबैले खुट्टा टेकिरहन सक्छन् ।
संकट एक–दुई हप्तामै सकिने देखिन्न । त्यसैले प्रभावित क्षेत्र तोकरै प्याकेज ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । भोलि प्रभावित क्षेत्र बढ्यो भने थप प्याकेज ल्याउन सकिन्छ । अहिले आत्मविश्वास जगाउने किसिमले सुविधा घोषणा गर्दा होला । भोलि अवस्था हेरेर थप पुष्टिसहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
अब छिटो हुन्छ कि भनेर चिन्ता लिनेभन्दा ढिलो भयो कि भनेर काम गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका सबै पक्षको आत्मबल रहनु नै अहिलेको सर्वाधिक ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।
संकटमा सरकार साथ छ भन्ने सन्देश दिनसक्दा नै प्रभावितहरुको आत्मबल बढ्ने हो । तीनवटै तहको सरकारले तत्काल उपयोग गर्न सकिने बजेट परिचालनमा समन्वय गरेर सबै क्षेत्रको लागि शीघ्र राहत प्याकेज घोषणा गर्दा सबैले मनोवैज्ञानिक रुपमा उर्जा पाउँछन् । यसमा ढिलाई हुनुहुँदैन ।
(रवीन्द्र घिमिरेसँग टेलिफोन संवादमा आधारित कुराकानीको संपादित अंश)
