२ वैशाख, काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को सारजहा सहरको एउटा भवनको दुई कोठामा ३० नेपाली कोचिएर बसेका छन् । यूएईमा अलपत्र परेका उनीहरूलाई यूएईकै प्रवासी नेपालीहरूले कोठा खोजेर राखेका हुन् ।

मासिक १५ सय दिराम कमाइ हुन्छ भनेर सात महिनाअघि युएई गएका उनीहरूलाई कम्पनीले महिना मरेपछि १ सय ८ दिराम दिन थाल्यो । ६ महिनामा पनि तलबको समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू एक महिना अघिबाट नेपाल फर्किने प्रक्रियामा लागेका थिए । १० जना त फर्किए पनि । तर त्यति नै बेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अरू उतै रोकिए ।

त्यसको केही दिनपछि उनीहरू बसेको कोठामा बंगाली साहुले ताल्चा ठोकिदिए । कम्पनीबाट निकालिएका उनीहरू नेपाली राजदूतावासको बेवास्तामा पनि परे । केही दिन पार्कमा आकासमुनि रात बिताएपछि उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले एक महिनाका लागि कोठा खोजेर राखिदिएको छ । तर उनीहरूलाई खानेकुराको भने समस्या छ ।

लकडाउनका कारण सहयोग माग्न जान सक्ने अवस्था छैन । अलपत्रमध्ये एक युवकले टेलिफोनमार्फत अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छौं । नेपाल सरकारले उद्धार गरेर आफ्नो देश पुर्याइ दिनुपर्यो ।’

सारजहा लकडाउन (कर्फ्यू) मा भए पनि धेरै नेपाली काममै छन् । स्वदेशी कामदारलाई छुट्टी दिएर विदेशीलाई काममा लगाइएको गुनासो खाडी मुलुक र मलेसियाबाट आउन थालेको छ । कतिलाई आफू बसेको क्याम्प र कोठा असुरक्षित लागेको छ । धेरै संख्यामा कामदार राखिएका क्याम्पहरूबाट ड्युटी आउने र जाने क्रम चलिरहँदा नेपालीहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको भयमा छन् ।

बहराइनमा कार्यरत मधु थापा कोरोना भाइरसको सन्त्रासपछि घर फर्किन चाहेका छन् । कारण हो, ५ सयभन्दा बढी कामदार रहेको उनको कम्पनीको क्याम्पमा भइरहेको लापरबाही । ‘काममा आउने–जाने भइरहेकै छ । न सामजिक दूरी राखिएको छ, न सरसफाइमा ध्यान,’ उनी भन्छन् ।

एउटै कोठामा ८–१० जना र एउटै घरमा ४–५ सय मान्छे राखिएको भन्दै थापाले जोखिममा रहेका युवालाई फर्काएर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संकट गहिरियो भने खाडी देशहरूले भटाभट कामदार फर्काउन थाल्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सरकारले अहिले नै केही गरे हामी सबैको कल्याण हुने थियो ।’

अहिले विदेशमा हुनेहरूले अनेक खालका सास्ती भोगिरहेका छन् । कसैसँग पैसा भएर पनि खाद्यान्न किन्न पाएका छैनन् ।

कतिको तलब नै आउन छाडेको छ । काम नहुने भएपछि रोजगारदाताले खानका लागि मात्रै पैसा दिनसक्ने बताएको कामदारको गुनासो छ । कतिपयलाई भने काम त लगाइँदैछ, तर तलबको टुंगो छैन ।

यूएईको अबुधावीमा काम गरिरहेका कवीन योञ्जन दुई सातादेखि काम गर्न गएका छैनन् । मार्च महिनाको तलब पनि नआउँदा खान समस्या हुन थालेको उनले बताए ।

साउदीमा कार्यरत ध्रुव क्षेत्री भने अहिले पनि १२ घण्टासम्म काम गर्दैछन् । उनलाई यति जोखिममा काम गर्न मन छैन, तर गर्दिनँ भन्न पाउने अवस्था पनि छैन । ‘नेपाल सरकारले उद्धार गरे घर जान हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मरे पनि बाँचे पनि आफ्नै देश प्यारो ।’

लकडाउनका कारण कुवेतमा कोठाभित्रै थुनिएका कामदारहरूलाई पनि खानकै समस्या आइसक्यो । उनीहरूले सहजीकरणमा लागि एनआरएनएलाई गुहारेका छन् ।

नेपाली दूतावासहरूमा फोन नउठेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले समस्या भए दूतावासमा सम्पर्क गर्न त भनेको छ, तर दूतावासहरूले फोन उठाउनै छाडेपछि विदेशमा सस्यमा परेका कामदार अभिभावकविहीन बन्न पुगेका छन् ।

फर्किन चाहनेलाई लैजान दबाव

यसबीचमा केही देशले अब नेपाल फर्किन चाहने कामदारलाई फिर्ता लैजान दिन सुरु गरेका छन् ।

त्यसमध्ये यूएई पनि एक हो । यूएईले फर्कन चाहने आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश नफर्काउने देशसँग श्रम समझदारी रद्द गर्नेबारे छलफल गरिरहेको त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय पत्रिका खलिज टाइमले समाचार लेखेको छ ।

कामदार फर्किन चाहे प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ रहेका कामदार फिर्ता लैजान धेरैजसो मुलुकले चासो दिएका छैनन् । त्यस्ता देशमाथि दबाव बढाउन यूएईले नीति बनाउन लागेको समाचारहरूमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा चासो दिएको छैन । सरकारले कामदारको समस्या सुनेर समाधान गर्ने छुट्टै संयन्त्र पनि बनाएको छैन ।

कति हुँदैछन् प्रभावित ?

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारराज दाहाल भारतबाहेकका मुलुकमा ४१ लाख नेपाली वैधानिक रूपमा काम गरिरहेको बताउँछन् । त्यसमध्ये कति कामदार कोरोना समस्यासँग जुधिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने कसैसँग छैन ।
०७२ देखिको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालबाट औसतमा दैनिक १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ८ सय युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका थिए । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विदेश जाने/आउने क्रम ठप्प छ ।

नेपालबाट मुख्यतः साउदी, कतार, मलेसिया, यूएई, बहराइन, कुवेत, ओमान, कोरिया, जापान, साइप्रसलगायतका मुलुकमा कामका लागि जानेको संख्या धेरै छ । अन्य भिसामा युरोप पुगेर कामदारकै रूपमा कार्यरत नेपालीहरू प्रशस्त छन् । विभिन्न पेसा–व्यवसाय गर्न पनि उत्तिकै मात्रामा नेपाली युरोप–अमेरिका पुगेका छन् ।

मलेसिया र खाडीमा ५० जना संक्रमित

कोरोनाका कारण चैत ३० गतेसम्म विदेशमा १४ नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार, कोरोना संक्रमणबाट बेलायतमा ८, अमेरिकामा ५ र यूएईमा १ जना नेपालीको ज्यान गएको छ ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा गठित स्वास्थ्य समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, हालसम्म विभिन्न मुलुकमा ६ सय ६५ जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।

त्यसमध्ये रोजगारीको मुख्य गन्तव्य रहेका खाडी र मलेसियामा संक्रमित नेपालीको संख्या ५० पुगिसकेको छ । हालसम्म कोरोनाका कारण यूएईमा एकजना नेपालीको मृत्यु भएको छ भने ५ जना उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।

संक्रमित ५० नेपालीमध्ये बहराइनमा २२, यूएईमा १२, कुवेतमा ११, साउदीमा ४ र मलेसियामा १ जना छन् । साउदीमा ३ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने यूएईमा २ जनालाई निको भइसकेका छन् । साउदीमा १ र यूएईमा ९ जना उपचाररत छन् । कतारले संक्रमितको राष्ट्रियताबारे सार्वजनिक नगरेकाले त्यहाँ कति नेपाली संक्रमति छन् भन्ने खुलेको छैन ।

विदेशमा नेपाली संक्रमतिको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा त्यहाँ कार्यरत कामदार अन्योलमा छन् ।

नेपालमा उनीहरूलाई आउन प्रतिबन्ध लागेको छ । सम्बन्धित देशले भिसा अवधि सकिएकाको ‘स्टे’ अवधि थपिरहेका छन् । तर, संकट गहिरिए के गर्ने भन्ने अन्योल छ । नेपाल सरकारले भने तत्काललाई उद्धार गर्न सकिने अवस्था नभएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गत हप्ता गरेको सम्बोधनमा जो जहाँ छन्, त्यहीँ सुरक्षित बस्नुपर्ने भनेका छन् ।

आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याऊ : विज्ञ

विज्ञहरू खर्बौं रेमिट्यान्स पठाइरहेका कामदारहरू विदेशमा अप्ठेरोमा पर्दा सरकारले केही गर्नैपर्ने मत राख्छन् । उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नेगरी फर्काउन तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ । वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ रेमिट्यान्स आउँदासम्म अर्थतन्त्रको नायक भन्ने तर उनीहरूसँग रोग पनि आउने डर हुँदा अपमानित गर्ने हक सरकारसँग नभएको बताउँछन् ।

सरकारले अन्यत्रको स्रोत क्वारेन्टाइनमा खर्च गर्ने गरी भए पनि कामदारको उद्धार थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो देशमा आउन किन नपाउने, रोग भए सरकारले उपचार गर्ने हो, अरूलाई सर्ने भय छ भने क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई भोलि पनि यी कामदार चाहिन्छन्, अर्थतन्त्र थेग्ने यिनै हुन् ।’

अर्का वैदेशिक रोजगारविज्ञ मधुविलास पण्डित समस्यामा परेकाहरूलाई राज्यले बेवास्ता गर्न नपाउने बताउँछन् । ‘कि दूतावासहरूले त्यहाँको सरकारलाई भनेर उनीहरूलाई सुरक्षित रहने प्रबन्ध गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘कि त फर्कंन चाहने जतिलाई फर्काउनु पर्यो । सरकारले अहिले हुँदैन, हेर्दिनँ भन्न त मिल्दै मिल्दैन ।’