Comments Add Comment

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा चार वर्ष : आन्दोलन, भ्रम र यथार्थ

देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा २०६७ सालमा स्थापित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा दोस्रो रजिष्ट्रारका रुपमा २०७२ माघ १३ गते सरकारबाट नियुक्ति पाएँ । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी मेरा लागि नयाँ र पहिलो भए पनि, रामपुर र त्यस वरपरको क्षेत्र र वातावरण मेरा लागि चिरपरिचित नै थिए । मेरो जीवनको निकै महत्वपूर्ण ऊर्जाशील समय मैले रामपुरमा प्राध्यापनका लागि खर्चिएको छु ।

देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्न र कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै ग्रामीण जनसमुदायको सामाजिक तथा आर्थिकस्तर उठाउन कृषि, वन, पशु विज्ञान जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूको एकीकृत रूपले अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गराई मुलुकभित्रै उच्चस्तरको प्राज्ञिक तथा सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको लगानीमा देशकै पहिलो र एक मात्रै प्राविधिक विश्वविद्यालयको रुपमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो ।

विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्यलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारीसहित मैले विश्वविद्यालयमा बिताएका चार वर्ष केही उपलब्धि, केही भोगाइ र केही पाठ सिकाइका विषय बने ।

अपजसको भारी

मेरो चार वर्षे कार्यकालमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको र विवादित विषयका रूपमा निजी कलेजहरूको सम्बन्धनलाई लिइन्छ । यसको अन्तर्यसम्म पुगेर बुझ्ने प्रयास कमै मात्रले गरेको पाइयो । हामीले आम सरोकारवालाहरूलाई बुझाउने हरसम्भव प्रयत्न गरेका थियौं । मिति २०७२ जेठ १८ मा तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. कैलाशनाथ प्याकुरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सम्बन्धन लिन इच्छुक निजी, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रबाट निवेदन आह्वान गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको सम्बन्धन प्रकृया तीन वर्षपछि २०७५ असार २० गतेको कार्यकारी परिषद्को बैठकमा टुङ्ग्याउने प्रयास हामीले गरेका हौं ।

कार्यकारी परिषद्को निर्णयपछि भएका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको आन्दोलन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सम्बन्धन रद्द, सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र फैसलाका विषयमा सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । यसको जस पाउने ठाउँमा सबैको सकृय सहभागिता भयो । अपजस जति सबै मैले अहिलेसम्म पनि व्यहोरिरहेको छु ।

विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको आन्दोलन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सम्बन्धन रद्द, सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र फैसलाका विषयमा सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । यसको जस पाउने ठाउँमा सबैको सक्रिय सहभागिता भयो । अपजस जति सबै मैले अहिलेसम्म पनि व्यहोरिरहेको छु

निजी सम्बन्धनको उत्पत्तिदेखि निर्णयको प्रकृयासम्ममा सामेल भएका, अनुगमन समिति तथा विश्वविद्यालयको तत् सम्बन्धी सिफारिस गर्ने विभिन्न निकायमा बसेका व्यक्तिहरू नै पानी माथिको ओभानो बनेको पनि देखियो । विश्वविद्यालयको उच्च नेतृत्वमा बसेको हिसाबले आफ्नो चेनअफ कमाण्डलाई विश्वास नगर्ने कुरा पनि भएन । निर्णय प्रकृयामा सबैको एकमत थियो । यसमा मलाई कसैप्रति केही गुनासो छैन । आफूले गरेको निर्णयप्रति मेरो अहिलेसम्म पनि त्यही अडान जस्ताको तस्तै कायमै छ । म आफूले गरेको निर्णयबाट पन्छिएर दोष अरूलाई थोपर्न चाहन्न । गैरजिम्मेवार बन्न सक्दिनँ ।

विश्वविद्यालयका जिम्मेवार सबै पदाधिकारीहरू सम्बन्धन प्रक्रियाका हरेक निर्णयहरूमा संलग्न भएर पनि आफ्नो-आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदिनाले यति धेरै समस्या र विवाद भएको हो जस्तो लाग्छ । तथापि, सम्बन्धनमा भएका केही त्रुटिहरूलाई सच्चाउन सक्ने आधारहरू थिए र छन् पनि । निजी कलेजहरूलाई कस्न सकिने धेरै आधारहरू राखेर नै कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

निजी सम्बन्धन नदिने सरकारी नीति हो भने सोहीअनुसार ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले आशय पत्र आह्वान गर्न रोक्नुपर्छ । एकातिर ऐनमा निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सकिने छ भन्ने बुँदालाई यथावत राखेर अर्कोतिर शिक्षा मन्त्रालय निजी संघसंस्थालाई आशय पत्र बाँड्ने अनि विश्वविद्यालयले सम्बधन रोक्ने निर्णय गर्दा अझै विषय गिजोलिँदै अदालतसम्म पुगेको हो ।

सरकारले मात्रै सबै दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ भने आंगिक क्याम्पस विस्तार र केन्द्रीय क्याम्पसको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक देखिन्छ । यसमा म दृढ छु ।

कृषि तथा वन विषयको अध्ययनको निजी सम्बन्धन संस्कृतलगायत अन्य विश्वविद्यालयबाट दिने अवस्था देखिएको छ । कृषि र वनको सम्बन्धन पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, संस्कृत विश्वविद्यालय सबैले दिने भए कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले गर्नेचाँहि के हो ? स्पष्ट हुन आवश्यक छ । कृषि शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिने सरकारको स्पष्ट नीतिको खाँचो छ ।

शैक्षिक कार्यक्रमको ‘डुप्लिकेसन’ रोकिनुपर्छ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नै रहेको कृषि तथा पशु अध्ययन संस्थानले आफ्ना चार वटा आंगिक र तीनवटा निजी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू चलाइरहेको छ । कार्यक्रमहरूको डुप्लिकेसन छ । यसका अलावा पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले पनि सोही सरहका कृषि विज्ञान सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । अन्य विश्वविद्यालयहरू पनि कृषि विषयमा आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा रहेका देखिन्छन् । यसले कृषि शिक्षाको गुणस्तर र राज्यको नीतिमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।

यसरी एउटै विषयका समानस्तरका शैक्षिक कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारकै लगानीमा स्थापना भएका फरक-फरक विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्नाले आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोत छरिन गई सरकारको आर्थिक व्ययभार बढ्छ । साथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय जस्तो विषयगत प्राविधिक विश्वविद्यालयको निर्दिष्ट कार्यक्रम सञ्चालन र राज्यले अंगिकार गरेको नीतिगत उद्देश्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने देखिन्छ ।

कृषि शिक्षाको गुणस्तर नियन्त्रण र नियमनका साथै कृषि, वन, पशु र मत्स्य विज्ञान विषयको क्षेत्रमा विशिष्ट र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तत्-तत् विषयका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरू कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत समायोजन गर्नु अपरिहार्य छ । साथै यसरी छरिएका नेपाल सरकारका सम्पूर्ण स्रोतहरूलाई एकीकृत गरी यस विश्वविद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।

त्रिविसँगको सम्पति विवाद

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय ऐन–२०६७ को दफा ३ को उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा रहेको चितवन जिल्लास्थित कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर कृषि क्याम्पस र मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित हेटौंडा वन क्याम्पस, हेटौंडालाई संयुक्त रुपमा समावेश गरी कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र रामपुर कृषि क्याम्पस परिसरमा यो विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।’

तर, स्वामित्व हस्तान्तरणको विवादले दुई विश्वविद्यालय बीच हालसम्म गम्भीर समस्या छ । सरकार र विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दाको अन्तिम टुंगो सर्वोच्चबाट लाग्न बाँकी नै छ । मुद्दा विचाराधीन नै रहेको बेला निकास दिन भन्दै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा २०७२ सालमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन दियो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । सरकारको निर्णयमा शिक्षक कर्मचारीको समायोजन आधिकारिक रूपमा गर्ने, अभिलेखहरू एएफयूलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

जग्गाको सम्बन्धमा रामपुरमा रहेको ३३५ विगाहा जमिनमध्ये ४० विगाहा १९ कठ्ठा जमिन त्रिविलाई इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने, बाँकी एएफयूले राख्ने र हेटौंडामा रहेको १५७ विगाहा जमिनमध्ये ६० विगाहा एएफयूलाई दिने र बाँकी ९७ विगाहा त्रिविले राख्ने सहमति छ । रामपुरको ३३५ विगाहामध्ये २० विगाहा ६ कठ्ठा जग्गा त्रिवि र एएएफयूले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि दिएको छ । त्यसको सट्टा भर्ना भरतपुर महानगरपालिकाले गर्दैछ ।

हेटौंडामा दुवै विश्वविद्यालयले वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । दुवै विश्वविद्यालयलाई थप भौतिक संरचना निर्माण गर्न १५/१५ करोड दिने र एएफयूलाई त्रिविबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारी र प्राध्यापकको दायित्व लिनका लागि वार्षिक १० करोड रकम दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

जोशी नेतृत्वको समितिको दिएको प्रतिवेदनमा छुट्टाइएको जग्गाको कित्तामा दुवै विश्वविद्यालयले चित्त बुझाएनन् । रामपुरमा त्रिविलाई छुट्टाइएको कित्ता मूल सडकसँग नछोएको, घोल जग्गा भएको र भवन निर्माणका लागि उपयुक्त नभएको गुनासो त्रिविले गर्‍यो ।

उस्तै, प्रकारको गुनासो एएफयूको हेटौंडा जग्गामा पनि रह्यो । हेटौडा रंगशालाको विवादित जग्गा दिइएको, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग पहुँच नभएको, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको डम्पिङ साइट भएको, खोलाको अतिक्रमणमा पर्न सक्ने भन्दै एएफयूले पनि चित्त बुझाएन ।

यी विषयमा दुवै विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारहरूको नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्रिविबाट करिब ८० प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारी एएफयूमा समायोजन भएको अवस्थामा महत्वपूर्ण कागजातहरू त्रिविबाट वैधानिक ढंगले हस्तान्तरण भएको छैन । यसले शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सञ्चयकोष, निवृत्तिभरणमा समस्या देखिएको छ विश्वविद्यालयको विकास र विस्तारका साथै स्थायित्वमा यस्ता किसिमका समस्याहरूले गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ। यी समस्याहरुमा सरकारको प्रभावकारी निर्देशनको आवश्यकता भइसकेको छ ।

यस विश्वविद्यालय नयाँ विश्वविद्यालय भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जमिन, उसकै कार्यक्रम र उसकै कर्मचारी तथा प्राध्यापकको साथ लिएर चलाउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण थियो । विश्वविद्यालको पहिलो पदाधिकारीका रूपमा उपकुलपति बन्नु भएका प्रा.डा. कैलाशनाथ प्याकुरेल र रजिस्ट्रार प्रा.डा. सूर्यकान्त घिमिरेले यसलाई केही आकारमा ढाल्ने प्रयास गर्नुभयो ।

विश्वविद्यालयले २०६९ सालबाट आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । विश्वविद्यालयलाई रामपुरमा स्थापना गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम थियो । रामपुरभित्र आउनै नदिने प्रयास पनि नभएको होइन । तर, सबै विषयलाई सल्टाउँदै स्थानीयवासी, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सहयोगमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले पहिलो कार्यकाल गुजार्नुभयो । उहाँहरूले कठिन अवस्थाका बीचमा अघि बढाउनुभएको विश्वविद्यालयलाई थप अगाडि लैजाने भागिरथ प्रयास यस कार्यकालका उपकुलपति प्रा.डा. ईश्वरीप्रसाद ढकालसहितका पदाधिकारीको साथ र सहयोगमा गर्‍यौं । विश्वविद्यालयले आज पर्यन्त विभिन्न समस्या र चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सम्पत्ति हस्तान्तरण मुद्दामा अल्झिनु परिरहेको छ । सरकारकै सहयोगमा सम्पति बाँडफाँट र हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि अझै हुन सकेको छैन । विविध नीतिगत र कानुनी समस्या विश्वविद्यालयले झेल्नु परिरहेको छ । यी तमाम उल्झन हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयले गति लिइरहेको छ । विश्वविद्यालयका चुनौती, समस्या र सम्भावनाको चर्चा गर्नुअघि विश्वविद्यालयले चार वर्षको यो अवधिमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई संक्षिप्त रुपमा राख्न चाहन्छु ।

शैक्षिक उपलब्धि

परम्परागत शैक्षिक कार्यक्रमहरूका अलावा विश्वविद्यालयमा विभिन्न तहमा नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी विषयको अध्यापन अनुसन्धान सुरु भएको छ । कृषि स्नातक अन्तिम शत्रान्तका विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक श्रोतको अभावका कारण अन्योल भएको अवस्थामा नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत देशका विभिन्न क्षेत्रमा कृषि स्नातक अन्तिम शत्रान्तका विद्यार्थीहरूलाई खटाइ व्यवस्थापन गर्ने काम गरिएको छ ।

वन विज्ञान विषयमा स्नातक तह अन्तिम शत्रान्तका विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई शैक्षिक सत्र २०७६/७७ देखि सो कार्यक्रम लागू गरिएको छ । पढ्ने, पढाउने र जागिरका लागि मात्रै योग्य बनाउने शिक्षा पद्धतिमा परिमार्जन आवश्यक ठानेर आफैँ उद्यमशील कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ भेटेरिनरी छैटौं र सातौं समेस्टरमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रुपमा व्यवसायिक उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

पहिलो दीक्षान्त समारोह, विद्यार्थी चार गुणा वृद्धि

विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अन्योलमा भएको दीक्षान्त समारोह अत्यन्त छोटो समयमा कार्यविधि तयार गरी सम्पन्न गरियो । २०६७ सालमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले २०७५ वैशाख २१ गते पहिलो दीक्षान्त समारोह गरी झण्डै तीन सय विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्‍यो । एमएससी एजी, फरेस्ट्री, भेटेरिनरी र फिसरिजका १९१ जना र बीएससी एजी र फरेस्ट्रीका १२३ जना विद्यार्थी थिए ।

विश्वविद्यालय स्थापनाको समयमा कृषि संकायमा १५० जना, पशुविज्ञान, पशु चिकित्सा संकायमा ५० र वन संकायमा जम्मा ४० जना मात्रै विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका थिए । तर, यो पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा झण्डै चार गुणा बढी विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाएका छन् ।

पशुविज्ञान तथा पशुचिकित्सा संकायमा मत्स्य विज्ञान कार्यक्रमलाई समेत थप गरिएको छ । मत्स्य विज्ञानमा थप २० जना विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्दै आएका छन् । अहिले प्रतिवर्ष कृषि संकाय रामपुरमा २१८ जना, सातवटा कृषि आङ्गिक क्याम्पसमा ५४ जनाका दरले ३७८ जना, वन विज्ञान संकाय हेटौंडामा ८० जना, आंगिक क्याम्पस कटारीमा ५० जना र पशुविज्ञान, पशुचिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायमा ७२ जना विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका छन् । अझ यसमा निजी कलेजहरूको समेत तथ्यांकलाई राख्ने हो भने ७ वटा क्याम्पसमा ५० जनाका दरले ३५० जना विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास र विस्तार

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्रशासनिक भवन निर्माण पूरा भएको छ । यसअघिका पदाधिकारीज्यूहरूले सुरु गर्नु भएको भवनलाई पूर्णता दिई भरतपुर हाकिमचोकमा भाडामा बस्दै आएको केन्द्रीय कार्यालयलाई सार्ने काम गरिएको छ । यस्तै, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भवन र झण्डै ५ सय जना अटाउने बहुउद्देश्यीय सभा हल तयार भएको छ । जैविक विज्ञानको क्षेत्रमा विश्व निकै अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयअन्तर्गत जैविक प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुविधासम्पन्न जैविक प्रविधि प्रयोगशाला भवन निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पुराना संरचनाको स्तरोन्नति र नयाँ भवन निर्माण

२०७२ सालमा आएको विनासकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवासीय भवनहरूलाई सघन रुपमा मर्मत सम्भार रेट्रोफिटिङ गरेर बस्न मिल्ने अवस्थामा ल्याइएको छ । विद्यार्थी छात्रावास, शैक्षिक भवनहरू मर्मत र जिर्णोद्वार गरिएका छन् । वन विज्ञान संकायमा समस्याग्रस्त रुपमा रहेको महिला छात्रावास, प्रयोगशाला भवन र पुस्तकालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई प्रयोगमा ल्याइएको छ । केन्द्रीय पुस्तकालय मर्मतसम्भार गरी क्षमता विस्तार गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । भेटेरिनरी शिक्षण अस्पतालको मर्मत सम्भारका साथै क्षमता विस्तारको कार्य ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी कार्य अघि बढेको छ ।

वन संकायको भवन निर्माण सुरू

वन संकाय हेटौंडाको शैक्षिक भवन जीर्ण भएपछि नयाँ भवन बनाउने कामको सुरुवात गरिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१० मा १० करोडको लागतमा शैक्षिक भवन बनाउने काम धमाधम अघि बढेको छ । यद्यपि केही प्रतिकूलताका कारण गति केही ढिला भएको छ । दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने भवन पाँच तले हुनेछ । यो भवन बनेपछि विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठन गराउन सहज हुनेछ ।

आंगिक क्याम्पसमा धमाधम भवन बन्दै

विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा कतै स्थायी त कतै हलुका संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । कास्कीको पुरुनचौर आङ्गिक कलेजको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिन्धुलीको कपिलाकोट, धनकुटाको पाख्रिवास, कैलालीको टीकापुर र बाँकेको खजुरामा भवनहरू बनिरहेका छन् । विश्वविद्यालयले प्रत्येक आङ्गिक क्याम्पसमा हलुका संरचनाहरू बनाउन दुई-दुई करोड रकम छुट्टाएको छ ।

कृषि विज्ञान केन्द्र भवन अन्तिम चरणमा

कृषि उत्पादन प्रकृयामा किसानहरूले झेल्दै आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र विश्वविद्यालयमा भएका अनुसन्धानका नतिजाहरूलाई किसान समक्ष लैजाने उद्देश्य अनुरुप कृषि विज्ञान केन्द्र खोल्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथामिकतामा राखिएको छ । यसअन्तर्गत अहिले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ७ मा घ्यालचोक र मकवानपुरको थाहा नगरपालिका पालुङमा कृषि ज्ञान केन्द्र खुलेको छ ।

गोरखामा झण्डै ५१ लाखको लगानीमा विज्ञान केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । झण्डै ११ रोपनी जग्गामा बन्दै गरेको गोरखाको विज्ञान केन्द्रमा दुई ठूला हल, कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारी कक्ष र सामान्य प्रयोगशाला रहनेछ । ज्ञान केन्द्रका लागि गाउँपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको छ । ज्ञान केन्द्रमा एक जना कृषि अधिकृतसहितका ५ जना कर्मचारीहरू रहनेछन् ।

तरकारी उत्पादनका साथै अन्य व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा किसानले भोग्दै आएका रोग, किराको समाधान तथा बाली लगाउँदा अपनाउनुपर्ने सचेतना र अन्य व्यवस्थापकीय समस्या समाधानमा सहज हुने विश्वास विश्वविद्यालयको छ ।

च) मस्त्य विज्ञान विभागको भवन तयार

विश्वविद्यालयको पशुविज्ञान, पशुचिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायअन्तर्गत मस्त्य विज्ञान विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सहज होस् भनेर अलग्गै भवन निर्माण गरिएको छ । झण्डै एक करोड २७ लाखमा बनाइएको भवनमा स्नातकदेखि विद्यावारिधि तहसम्मका शैक्षिक कार्यक्रमका साथै अनुसन्धानहरू चल्दै आएका छन् । पशु विज्ञान, पशुचिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायसम्म जाने सडक पिचगरी सहज बनाउने काम गरिएको छ ।
यसबाहेक विश्वविद्यालयले, कर्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिकाको सहयोगमा र केही आफ्नै लगानीमा एक हजार मेट्रिक टन क्षमताको बिउ भण्डारण भवन निर्माण गरेको छ । यसले किसानले गरेको गुणस्तरीय उत्पादनलाई लिने र सुरक्षित भण्डारण गर्ने तथा विश्वविद्यालयको लोगोमा वितरण गर्नेगर्छ ।

साथै, विश्वविद्यालयअन्तर्गत नै अधिकतम १.५ मेट्रिक टन प्रतिघण्टा क्षमताको बिउबीजन प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कृषि यान्त्रीकरण गर्ने उद्देश्यले ट्याक्टरलगायत अन्य फार्म मेसिनरी लागत साझेदारीमा विभिन्न दातृसंस्थाहरूबाट प्राप्त गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

जग्गाको लालपुर्जा तथा भोगाधिकार प्राप्ति

सरकारले प्राविधिक शिक्षा पढाउनका लागि भन्दै २०६७ सालमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना त गर्‍यो । तर, हालसम्म त्रिविबाट यसको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छैन । यद्यपि विश्वविद्यालयले देशका विभिन्न ८ स्थानमा आंगिक क्याम्पस र २ स्थानमा कृषि विज्ञान केन्द्र सञ्चालन गरेको छ ।

यी स्थानका जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा आएका छन् । स्थानीय सरकार र समुदायको पहलमा विश्वविद्यालयको नाममा जग्गा उपलब्ध भएर कलेजहरू सञ्चालनमा आएका छन् । जग्गासँगै करोडौंको सम्पत्ति विश्वविद्यालयको नाममा ल्याएका छौं ।

विश्वविद्यालयले आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न पहाडी भू-भागमा एक सय रोपनी र तराईमा १० बिगाहा हुनुपर्ने नीति लिएको छ । केही आंगिक क्याम्पसको जग्गा नपुगेको भए पनि स्थानीय सरकार र समुदायले पुर्‍याउने बाचा गरेको छन् ।

आङ्गिक क्याम्पस स्थापना

कृषि र वन विज्ञान जस्तो जीवनोपयोगी प्राविधिक शिक्षालाई सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीहरूको सुलभ पहुँचमा पुर्‍याउन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको केन्द्रीय क्याम्पस रामपुरका अलावा कृषि संकायअन्तर्गत कास्कीको पुरुन्चौर, धनकुटाको पाख्रिवास, उदयपुरको कटारी, सिन्धुलीको कपिलाकोट, महोत्तरीको बर्दिवास, कैलालीको टीकापुर, रोल्पाको माडीचौर, बाँकेको खजुरामा आङ्गिक कलेजहरू सञ्चालन भएका छन् । वन विज्ञान संकायको आङ्गिक क्याम्पस उदयपुरको कटारीमा खुलेको छ । प्रत्येक आङ्गिक क्याम्पसमा स्थानीय दुई जनाको कोटासहित ५४ जना विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिसहितको सुविधा लिएर पढ्न पाएका छन्।

विश्वविद्यालयको सभाले १० वटा आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म आठ वटा मात्रै क्याम्पस सञ्चालन भएको छ । बाँकी प्रक्रियामा नै छन् ।

कम्तीमा पनि संघीय संरचनाअनुसार एक प्रदेशमा एक आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने नीति विश्वविद्यालयको छ। सोहीअनुसार विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई भौगोलिक अवस्था हेरी विन्यास गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र र आंगिक कलेजहरूमा भौतिक संरचना तयार गर्न, शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न निम्नानुसार जग्गाको लालपूर्जा तथा भोगाधिकार प्राप्त गर्न विश्वविद्यालय सफल भएको छ।

आंगिक क्याम्पस

क्र.सं. आङ्गिक कलेजको नाम प्रदेशको नाम स्थापना वर्ष
१. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरन्चौर, कास्की गण्डकी २०७२
२. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, पाख्रिबास, धनकुटा प्रदेश नं. १ २०७४
३. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, बर्दिवास, महोतरी प्रदेश नं. २ २०७५
४. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, कपिलाकोट, सिन्धुली बागमती २०७४
५. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, कटारी, उदयपुर प्रदेश नं. १ २०७५
६. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, टीकापुर, कैलाली सुदूरपश्चिम २०७४
७. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, खजुरा, बाँके प्रदेश नं. ५ २०७६
८. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, माडीचौर, रोल्पा प्रदेश नं. ५ २०७६
 

प्रस्तावित आंगिक क्याम्पस 

१. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, दैलेख कर्णाली १०० रोपनी (प्रक्रियामा रहेको)
२. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, रानीबास, गुल्मी प्रदेश नं. ५ १०० रोपनी (प्रक्रियामा रहेका

कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापना

विश्वविद्यालयको अनुसन्धानबाट निस्केका नवनि प्रविधिहरू कृषक समक्ष पुर्‍याउन मकवानपुर जिल्लाको पालुङ र गोर्खा जिल्लाको घ्याल्चोकमा कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापना गरिएका छन् । अन्य क्षेत्रमा समेत केन्द्र बिस्तारको योजना छ ।

क्र.सं.  विज्ञान केन्द्र प्रदेशको नाम प्राप्त जग्गा स्थापना वर्ष
१. कृषि विज्ञान केन्द्र, पालुङ, मकवानपुर बाग्मती ५ रोपनी प्रकृयामा रहेको २०७५
२. कृषि विज्ञान केन्द्र, घ्यालचोक, गोरखा गण्डकी १० रोपनी २०७६
३. कृषि विज्ञान केन्द्र, धादिङ प्रस्तावित
४. कृषि विज्ञान केन्द्र, कालिकोट प्रस्तावित

अनुसन्धान र प्रसार

कृषक उपयोगी प्रविधि विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्य राखी विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी प्राध्यापकहरूलाई लामो र छोटो अवधिको लागि अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्था तथा विभिन्न निकायहरूको आर्थिक सहयोगमा दर्जन बढी अनुसन्धान कार्यहरू सञ्चालनमा छ । धान उत्पादनमा पोषण तत्वहरूको व्यवस्थापन, भैँसी प्रजनन् (बेमौसममा गर्भिणी बनाउन सक्ने प्रविधि) पशु आहार व्यवस्थापन, मिचाहा टिलापिया माछाका भुरालाई एकलिङ्गीय बनाउने, सुन्तला उत्पादन प्रविधि, गर्मी मौसममा गोलभेँडा खेती, जुनारमा लाग्ने झिँगा नियन्त्रणलगायतका विषयमा अनुसन्धान चलिरहेका छन् ।

विश्वविद्यालयको अग्रसरतामा अनुसन्धान गरी सुक्खा सहन सक्ने गहुँको जात विकासको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘कृषकसँग ए.एफ.यू.’ भन्ने नारा तय गरी विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको कृषि प्रदर्शनी तथा मेला आयोजना गरिएको छ । यसको निरन्तरता अबको आवश्यकता हो । विश्वविद्यालयलाई किसानसँग जोड्न र किसानका समस्याहरूमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि यस्ता मेलाहरू फलदायी हुनेछन् ।

विश्वविद्यालयले यो अवधिमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भैँसी विज्ञ सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय पोल्ट्री विज्ञ सम्मेलन, एसियन बाख्राविज्ञ सम्मेलन गरेको छ । रामपुरमा नै भैँसीको अनुसन्धान केन्द्र बनाउने पहल भइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयले कृषकहरूसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्य अनुरूप नवीन मोडेलको रूपमा ‘सिड भिलेज मोडेल’ स्थापना गरी विगत २ वर्षदेखि प्रभावकारी रूपले धान र गहुँको उन्नत बिउबीजन उत्पादन र व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन

२०७२ सालदेखि अवरुद्ध भएको सेवा आयोगको काम कारवाहीलाई सुचारू गराएर विश्वविद्यालयलाई पुनर्जीवन दिने काम गरिएको छ । केन्द्र, संकाय तथा आंगिक क्याम्पसका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीको ६३० दरबन्दी स्वीकृत गराइएको छ । ११० भन्दा बढी नयाँ कर्मचारीहरूको विज्ञापन गरेर परीक्षा सञ्चालन गरी कर्मचारी सम्वन्धित कलेजमा पोष्टिङ समेत गराई विश्वविद्यालयलाई चलायनमान गराउने काम भएको छ । त्रिविबाट आएका कर्मचारी तथा शिक्षकहरू निवृत हुने क्रम बढेको अवस्थामा नयाँ कर्मचारीहरूको नियुक्तिले विश्वविद्यालयलाई नयाँ ऊर्जा थपेको छ ।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करार शिक्षकहरुलाई स्थायी प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको पदोन्नती गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । विश्वविद्यालय संकाय तथा आंगिक क्याम्पसहरुको लागि झण्डै एक सय जना शिक्षकहरुको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग समन्वय गरी विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा बिमा गरिएको छ । आ.व. २०७६ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुरसँग समझदारी गरी विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी र निजका परिवारका अन्य ६ जना सदस्यहरुको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्चमा २५ प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कसैलाई खुसी पार्न विश्वविद्यालयको जग्गा अरूलाई प्रयोग गर्न दिने अवस्था विद्यमान छ । यसमा कडाइ गर्न नसकिए विश्वविद्यालयका लागि भोलिका दिन निकै कठिन हुने देखिन्छ

अमेरिका, बेलायत, चीन, अष्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, भुटान, जापान, कोरिया, भारत लगायत विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्था निकायहरूसँग समझदारी गरी शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई सम्वद्ध विश्वविद्यालय र संस्थामा छोटो अवधिको लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा अवलोकन भ्रमणमा पठाउने र अनुभवहरूको आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विश्वविद्यालयका थप कार्यभार

विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञ र वैज्ञानिकहरुलाई विद्यार्थीसँग साक्षात्कार गराउन अनलाइन शिक्षा र भिडिओ कन्फरेन्स प्रणाली व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । व्यवहारिक र प्रयोगात्मक सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्न सबै संकाय र आंगिक कलेजहरुमा प्रयोगशालाहरूको समय सापेक्ष सुधार र स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ ।

आवधिक रुपमा शैक्षिक गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक प्राज्ञहरुको सम्मेलन आयोजना गरी विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गराउन जरुरी छ । विद्यार्थीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान भण्डारमा पहुँच वृद्धिका लागि पुस्तकालय र प्रयोगशालालाई सूचना प्रविधिसँग जोडिनुपर्दछ । हरेक संकाय र आंगिक कलेजहरुमा डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना अबको प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ ।

विश्वविद्यालय, उद्योग व्यवसायी, सहकारी र कृषक समुदायबीच सर्वपक्षीय सञ्जाल निर्माण गरी विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रममा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने नीति विश्वविद्यालयले लिनुपर्दछ । बाली, बिरुवा, पशुपन्छीको बिउबिजन र उन्नत नश्लको स्रोत केन्द्र स्थापना गरी विश्वविद्यालयको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्ने काम अब आवश्यक छ । विश्वविद्यालयका खाली जमिनलाई सदुपयोग गरी उत्पादनसँग जोड्दा आन्तरिक आम्दानी बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

विश्वविद्यालयको ऐनमै उल्लेखित अनुसन्धान र प्रविधि विस्तारका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कृषि उद्योग र अन्य संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरिनुपर्द छ । कृषकहरुका समस्यामा आधारित अनुसन्धान र प्रविधि विकास निरन्तर जारी राख्दै विश्वविद्यालयले विकास गरेका प्रविधिहरुलाई कृषकहरुको घर गोठमै पुर्‍याउन प्रभावकारी प्रसार नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयका आन्तरिक प्रशासनिक, आर्थिक र शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्न हाल विद्यमान विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचनामा पुनरावलोकनको खाँचो छ ।

विश्वविद्यालयको जमिन तथा भौतिक सम्पति संरक्षण अर्को प्रमुख चुनौती छ । निकटताका आधार, दबावका भरमा, अभिष्ट लाभको आशा राखी कसैलाई खुसी पार्न विश्वविद्यालयको जग्गा अरुलाई प्रयोग गर्न दिने अवस्था विद्यमान छ । यसमा कडाइ गर्न नसकिए विश्वविद्यालयका लागि भोलिका दिन निकै कठिन हुने देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयभित्र हुने गरेका विभिन्न किसिमका बन्द हड्ताल र तालाबन्दी आदिले विश्वविद्यालयको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय छबीलाई गम्भीर असर परिरहेको छ । साथै विश्वविद्यालयको उन्नतीमा समेत वाधा परेको छ । यस्ता किसिमका क्रियाकलापको सिलसिला रोक्नुपर्छ । विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संघ संगठनहरुलाई सन्तुलनमा राखी उनीहरुका बीचमा ‘हार्मोनी’ ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अबको बाटो

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापनाको मूल उद्धेश्य, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसार हो । अध्ययन त विश्वविद्यालयमा भैरहेकै छ तर, अनुसन्धान र प्रसारको पाटो अति कमजोर छ । विश्वविद्यालयको अध्ययन पर्खाल वा कम्पाउण्डभित्र मात्रै कायम हुनु हुँदैन । अध्ययन र अनुसन्धानको थलो विश्वविद्यालय, प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने थलो किसानको खेतबारी, गोठ तथा व्यवसाय हुनुपर्दछ । Learning Entrepreneurial Experience- LEE कार्यक्रमले किसानसँग जोडिरहेको भए पनि यो प्रयाप्त छैन । अझै यसको प्रभावकारीता लाई बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका पशु विकास, बाली विज्ञान र बागवानी फार्महरूको स्तरोन्नति गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उत्प्रेरित गरी, फार्महरुलाई सम्पूर्ण रुपले बीउ बिजन प्रणालीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

योग्यता पुगेका र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेका उच्च दक्ष वैज्ञानिक एवम् प्राज्ञहरूलाई विश्वविद्यालय सेवामा आकर्षित गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा सह–प्राध्यापक र प्राध्यापक पदमा पदपूर्ति गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।

अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालय भए पनि अनुसन्धान र प्रसार सम्बन्धी कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न, कृषि तथा पशुपंछी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग संरचनागत रूपमा यस विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालय बनाउन सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी लागत साझेदारीमा पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान र प्रसारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारले कृषि र वन विज्ञान शिक्षाको गुणस्तर नियन्त्रण र कायम गर्नका लागि ‘राष्ट्रिय कृषि तथा वन विज्ञान शिक्षा नीति’ तयार गर्ने र त्यसको आधारमा ‘राष्ट्रिय कृषि तथा वन विज्ञान शिक्षा परिषद्’ गठन गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । यसले राज्यले अंगिकार गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा अनुसारको उद्देश्य प्राप्तीको लागि कृषि, पशु र वन क्षेत्रको विकासले महत्वपूर्ण स्थान राख्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यी यावत् चुनौती र सम्भावनाहरू विश्वविद्यालयका छन् । यिनको सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न तथा समस्याको समाधानका लागि विश्वविद्यालयमा अब आउने नयाँ नेतृत्वले संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र अन्य विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी विश्वविद्यालयको विकास, स्थायित्व र बृहत्तर हितमा काम गर्न सके, यसलाई नयाँ ठाउँमा लैजान सकिन्छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाभित्र नै विश्वविद्यालय भएको कारण यो महानगरको समेत गौरवको कुरा हो । महानगरपालिकाले यसको विकास र समृद्धिमा नजिकबाट नियाल्नुपर्दछ । सबैको विश्वास, माया र साथ सहयोगमा विश्वविद्यालयलाई नयाँ क्षितिजमा लैजाने प्राज्ञिक रूपले योग्य, प्रशासनिक रूपले अनुभवी, विचारले गतिशील र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग सामन्जस्यता राख्न सक्ने दृढ संकल्पित नेतृत्व विश्वविद्यालयले पाउन सकोस् मेरो शुभकामना र शुभेक्षा छ ।

(प्रा.डा. कोलाक्षपति, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका निवर्तमान रजिष्ट्रार हुन् ।)

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment