राजनीतिमा नैतिकताका विषय सर्वकालीक चर्चायोग्य छ । सरकारहरुले गर्ने कानुनको उपेक्षा, सेवा प्रवाहमा सुस्तता र गुणस्तरहीनता तथा भ्रष्टाचार, अनियमितता र आपराधिक कार्यको अनुसन्धानमा गर्ने पक्षपातपूर्ण हस्तक्षेपका कारण सरकारहरुको नैतिक चेत सदैव परीक्षित रहँदै आएको छ ।
अन्तरदेशीय सीमामा अनिच्छित तर कारुणिक मृत्युवरण गर्ने ‘मोग्लानी’ हरूका मृत्युपूर्वका कल्पनातीत आर्तनाद र तिनका परिवारहरू असह्य पीडाले सर्वसाधारणका मन भतभती पोलेका छन् । तर, सरकारहरूले आफ्ना अनुत्पादक, गलत र दोषपूर्ण कार्यका लागि अरूलाई जिम्मेवार बनाउँदैछन् ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र ? आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्दाका दुष्परिणामका साझेदार सोझासाझा र निर्दोष पीडितलाई बनाउँदैछन् ‘सरकारी प्रोटोकल’ का नाममा ।
कोरोनाको कहर अवश्यम्भावी छ भन्ने हेक्का सरकारलाई सुरुदेखि नै थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर, न्यूनतम पूर्वाधारसहित क्वारेन्टिन बनाउने र तिनको सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउने विषयमा असाधारण र अनपेक्षित विलम्ब गरियो ।
हतार–हतारमा काम फत्ते गर्ने ध्याउन्नले क्वारेन्टिन, फिभर क्लिनिक, कोभिड–१९ अस्पतालका सञ्चालन र स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा वितरणको लागत बढ्यो । धेरैवटा मामिलामा छिद्रान्वेषणसम्म गर्न नसकिने कानुन र निर्णयका आडमा अस्वाभाविक मोलाहिजा भए । अन्ततः ढुकुटीमा अनुचित भार पर्यो ।
झट्ट हेर्दा यी जम्मै परिस्थितिका लागि सरकारी संयन्त्रको परम्परागत ढिलासुस्ती, जटिल कार्यप्रणाली र आसन्न भयावह अवस्थाको आकलनमा भएका कमजोरी जिम्मेवार छन् ।
तर, अलि सुस्ताएर गम्दा यस्ता परिणामको अन्यत्रमा सरकारहरूका नियत नै उत्तरदायी देखिन्छ । अर्थात् राजनीतिक नैतिकताको परिधिभित्र तीनै तहका सरकार नबसिदिँदा यावत् समस्याहरू सिर्जित भएका हुन् ।
हो, समस्याहरूका चाङ लागेका बेला चमत्कार नै हुने कुराको आशा गर्नु एकतर्फी र अवास्तविक हुन सक्छ । अधकल्चो र आउडा बाउडा काम गरिरहँदा पनि ‘चटारो’ को सुविधा सरकारहरूलाई प्राप्त भएकै हो । तर, अराजक र उपद्रवी भएर जनहितलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्ने कामप्रति सधैँभरि जनताले चासो नलिने कुरा हुँदैन । लकडाउनको अवधि छ ।
व्यक्तिगत सुरक्षाचिन्ताका कारण पनि जनता घरभित्र बस्न बाध्य छन् । तर राष्ट्रियताका सवालदेखि लिएर नागरिक अधिकार बहालीका विषयलाई लिएर ज्यानको फिकिर नगरी जनता सडकमा ओर्लेकै हुन् ।
कोरोना जीवित रहँदासम्म सुशासन र अधिकारको आन्दोलन हुनु भनेको चटकेको गजँडी गफ हो भन्नेहरूले केही समय पर्खनुपर्छ । अर्थात् लकडाउन खुल्दासम्म आफ्नो विषालु विश्वासको दियो बालिरहनुपर्छ । एउटै हुन्डरीले उनीहरूका अनर्गल विश्वासकोे दियोलाई हुत्याएर लग्नेछ ।
केही दिनअघि तत्कालीन राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डल संयोजक शरतसिँह भण्डारीसँग पुग नपुग एक घन्टासम्म कुरा भएको थियो । विषयचाहिँ राजनीतिक नैतिकता नै थियो । सत्तासमीकरणको निर्माण, विघटन, अन्तरपार्टी सन्तुलन, सत्ता र प्रतिपक्षीबीचका व्यवहार अनि पार्टीभित्र अनुशासनको अभ्यास आदिका विषयमा कुराकानी केन्द्रित भयो ।
खासगरी सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसलगत्तै फिर्ता अनि त्यसपछि तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच रातारात भएकोे एकीकरण सन्दर्भमै घोत्लिँदा समय सकिएको थियो । उहाँसँग सुशासनका बारेमा कुरा गर्न सकिनँ ।
लामो समयदेखि संसदीय अभ्यासमा रहनुभएका भण्डारीसँग सरकार सञ्चालन गरिरहँदाका राजनीतिक र प्रशासकीय अनुभव छ र प्रतिपक्षीका रूपमा सरकारका कामलाई कठघरामा उभ्याउने क्षमता पनि । उत्तर दिने उपयुक्त र निर्विकल्प पात्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो । तर, मेरा प्रश्न भने बाँकी थिए र अझै बाँकी छन् ।
तर, ती प्रश्नका उत्तर हिजोआज प्रदेश २ सरकारका केही राजनीतिक अधिकारी र केही प्रशासनिक अधिकारसँग सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । उनीहरू विधि, प्रक्रिया र अधिकारका कुरा गर्दैनन् । अर्काका अधिकारमाथि अतिक्रमण र अवैध कार्यलाई कोरोनाकालको विषम परिस्थितिसँग दाँजेर हेर्छन् ।
र, सार्वजनिकरूपमै भन्छन्, ‘घरपरिवार र बालबच्चा त्यागेर काम गरिरहँदा पनि जस नपाइने भो । आलोचनामात्र खेप्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनीहरू बिर्सन्छन् कि क्वारान्टिनमा काम गर्ने ज्यामीदेखि लिएर अस्पतालमा काम गरिरहेका सफाइकर्मी निश्चित कामका लागि निश्चित पारिश्रमिकमात्र लिएर अहोरात्र खटिएका छन् । यशअपशयसको आग्रह उनीहरूमा छैन् ।
‘हो, तपाईं सुखसयलमा अलिकता सम्झौता गर्नुभएको होला, अन्य दिनभन्दा बढी फाइलहरू पढ्नुभएको होला र तिनमा हस्ताक्षर धस्काउनुभएको होला । र, त्यसमा चर्चा भएझैं अतिरिक्त आर्थिक लाभ पाउनुभएको होला । यत्ति भन्दैमा घरपरिवार छाडेर काम गर्दैछु भन्ने कुकुररुवाइँ वा बिलौना गर्नुको अर्थ छैन ।
कतै एउटा औषधि विक्रेताको रोदन पढेको थिएँ । उनले भनेका छन्, ‘घरपरिवार छाडेर टन्टलापुर घाममा औषधि सप्लाई गर्दैछु ।’ काम गर्नेहरूलाई घरपरिवार छाड्नैपर्छ ।
जनताको कर बेस्करी लिएपछि पनि अरण्यरोदन भनेको पृष्ठभूमिमा केही छ भन्ने संशय गर्ने ठाउँ दिएको छ । अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा धेरै छन्, जसले आफ्ना साना लालाबाला छाडेर निकै परपर गएर काम गरिरहेका छन् शान्त भएर । तपाईंले जस्तै लामा र झर्काेलाग्दा कुरा गरेर उनीहरू आफ्नो राजनीतिक ‘साहु’ को च्यातिएको धोती टाल्न खोज्दैनन् ।
अब पनि समय छ । राजनीतिक नैतिकताअनुरूप काम गरी इमान्दारी र निष्ठा प्रदर्शन गर्ने । रोगभोकले त्रसितहरूलाई विना भेदभाव र पारदर्शी ढंगले सरकारहरूले राहत पुर्याउन सके नेपालमा सायद रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ कि ? यसो हुन सकेन भने कम्तिमा अहिलेको संघीयतामाथि संघीयता पक्षधरहरूकै विश्वास सकिन सक्छ । र, त्यो दिन उत्पीडनविरुद्धको लडाइँका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
