२८ जेठ, डोटी । सुदूरपश्चिमका नगरपालिका प्रमुखहरुले स्थानीय तहमा हाकिमहरुको मनपरी सरुवा र बजेट ढिलो निकासा हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाका प्रमुख पदम बडवालले गत मंसिरदेखि नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय पदमा कार्यरत यज्ञराज अर्याललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ २५ गते गृह मन्त्रालय अन्तरगत सरुवा गरेको बताउँदै कर्मचारी सरुवा भइरहँदा काम गर्न समस्या भएको बताए ।
‘अहिले हामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वनाउनमा व्यस्त छौं, एकातिर भारतबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्ने, उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने समस्या छ,’ उनले भने ।
नेपाल नगरपालिका संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आयोजना गरेको ‘स्थानीय सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी’ भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै नगर प्रमुम वडुवालले भने, ‘यस्तो वेलामा हाकिमको सरुवा भयो भने हामीले कसरी काम गर्ने ?’
उनले कि स्थानीय तहकै कर्मचारीहरुलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन मिल्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने कि कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नमिल्ले व्यवस्था गर्नु पर्ने वताए ।
एक वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको बताउँछन् कञ्चनपुर, भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र बिष्ट । ‘एक वर्षदेखि हामी निमित्तको भरमा काम चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारका कर्मचारीहरु दरबन्दीभन्दा बढी छन्, उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या छ ।’
अछाम पञ्चदेवल नगरपालिकाका प्रमुख देवराज देवकोटा संघीय सरकारले बजेट ढिलो पठाउने गरेकोप्रति चिन्तित् छन् । ‘चैत्रमा बजेट निकासा हुन्छ, अनि कसरी काम गर्ने ?’ देवकोटा भन्छन्, ‘अनि काम हुन सक्दैन र बजेट फ्रिज जान्छ ।’ उनी समयमै बजेट निकासा हुनु पर्ने बताउँछन् ।
बजेट समयमै आउनु पर्ने विषयमा नगरपालिका संघले पहल गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् । उनले थपे, ‘सशर्त अनुदान बढेर आउनु समानीकरण अनुदान घटेर आउने हो भने हामीले कसरी काम गर्ने ?’
प्राकृतिक श्रोत र साधनका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र वन ऐनको प्रावधान बाँझेकाले स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी घटेको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख बिष्ट बताउँछन् । उनले यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने बताए ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपवहादुर वड अहिले जनप्रतिनिधिहरुमाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनले भने, ‘एकातिर ज्यान जोखिममा राखेर भारतबाट आएकाहरुको व्यवस्थापनमा हामीहरुनै खटिनु परिरहेको छ, अर्कोतिर हामीमाथी नै प्रहार भइरहेका घटनाहरु आइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्नु ?’
भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बन्दाबन्दीले पारेको प्रभाव र त्यसबाट बाहिर निस्कने रणनीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिए ।
‘अब आउने बजेटले जीवन र जिवीकोपार्जनबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नु पर्छ,’ पौडेलले भने, ‘लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले जनजीविकाको क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई न्यून गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।’
स्थानीय तहहरुले खर्चको दक्षता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा महामारीको क्षेत्रमा गरिएको खर्चलाई नियमित गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
