४ असार, कैलाली । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले सोमबार स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो बजेट ल्याएका हुन् ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्यपछि कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट आएको छ’, मन्त्री बोहोरा भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट मुलुककै उत्कृष्ट बजेट हो ।’
भारतलगायतका मुलकबाट रोजगारी गुमाएर फर्केका तीनलाखभन्दा बढी सुदूरपश्चिमवासीलाई अब सरकारले विनाधितो ऋणमार्फत स्वरोजगार बनाउने मन्त्री बोहोराले बताए ।
‘प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको एकअर्ब ५० करोड रुपैयाँ ज्ञान सिप र दक्षता भएका युवालाई दिन्छौं’, उनले भने, ‘साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको लागि अर्को एकअर्ब विनियोजन गरेका छौं ।’
मन्त्री बोहरासँग अनलाइनखबरका लागि भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट प्राथमिकता कस्तो हो ?
कोरोना भाइरसबाट प्रदेशवासीलाई जोगाउनु, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु, अर्थतन्त्रलाई कोरोना प्रभावबाट उकास्नुलगायतका विषय हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र हो ।
योसँगै कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा राख्यौं । बेरोजगार युवालाई कृषिबाटै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायमुखी बनाउन नयाँ योजनाहरू ल्याएका छौँ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउन सकिनेगरी बजेट तयार गरेका हौं ।
पछिल्लो समयमा हामीकहाँ करिब तीनलाख नागरिक भित्रिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कृषिमा लागत घटाउने र उत्पादन बढाउने रणनीति बनाएका छौं । अब योगदानको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गछौं ।
स्वास्थ्य र कृषि मात्रै हो त प्रदेशको प्राथकिता ?
होइन, अहिले उद्योग र पर्यटन पनि थला परेको छ । यसमा पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आशावादी छ ।
प्रतिपक्षले त ‘कार्यकर्तामुखी’ बजेट आयो भनिरहेको छ नि ?
प्रतिपक्षको धर्म नै आलोचना गर्ने हो । सरकारले ल्याएको बजेटलाई कुन मुलुकको प्रतिपक्षले राम्रो छ भन्छ र ! तर हामीलाई रचनात्मक आलोचना आवश्यक छ ।
कोरोनाका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको छ । यो समस्या सम्बोधन हुने बजेट नआएको भन्ने आरोप पनि छ नि ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषसम्बन्धी ऐन र नियमावली पनि पास भइसकेको छ । कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यो कोषमा गत वर्ष र अहिले गरी डेढ अर्ब रकम विनियोजन भएको छ । जसबाट विनाधितो न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण दिन्छौँ । अब दक्षता, योग्यता, अनुभव, सिप र जाँगरको आधारमा काम गरेर हाम्रा युवा वर्ग आर्थिक रुपमा सबल बन्नेछ ।
साना तथा मझौला व्यवसायीहरू जो कोरोनाका कारण थला परेका छन्, उनीहरूले कुनै उद्योग विस्तार गर्न खोजे त्यसका लागि पनि एक अर्बको कोषबाट न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण दिने नीति छ ।
सहुलियत ऋणले प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने के आधार छ ?
रोजगारी सिर्जनाको लागि अन्य थुपै काम गर्ने भनेका छौं । अन्य विकास निर्माणका काममा पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर बेरोजगारी हटाउने भनेर लागि परेका छौं । आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणलाई अगाडि बढाएका छौं ।
स्रोतसाधनले भ्याएसम्म बेरोजगारी र कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको संकट हटाउनेगरी बजेट ल्याएका छौं । उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिएर अगाडि बढाउने भनेका छौं ।
असारमा काम थाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । चालु आवमा पनि बजेट खर्च हुन सकेन । महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने के अर्थ रहन्छ र ?
हाम्रोमात्र बजेट खर्च हुन सकेन कि अरू प्रदेशको पनि सकेन पहिले त्यो बुझ्न आवश्यक छ । संघीय सरकारको बजेटसँग पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्काेकुरा, संघीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा सम्पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न संरचना चाहिन्छ । हामीसँग प्राविधिक, कर्मचारी सबै हुनपर्छ । उनीहरूलाई हामीसँग राख्न नीति–नियम चाहिन्छ ।
ती कुराहरू दू्रत गतिमा अगाडि बढेका छन् । आगामी दिनमा उच्चगतिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ । साथै, हामी बजेट पनि उच्च प्रतिशतमा खर्च गर्छौं । त्यसका लागि साउन मसान्तभित्रै सबै निकायमा अख्तियारी पठाउँछौं ।
प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र छैन । बजेट बनाउँदा ठूला आयोजनामा किन ध्यान दिइएन ?
औद्योगिक क्षेत्रको कुरा अहिलेसम्म प्रदेश मातहत छैन । ठूला औद्योगिक क्षेत्र संघीय सरकारले अगाडि बढाउने भनिसकेको छ । कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह र हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र संघले बनाउने भनेको छ ।
कार्यान्वयनको चरणमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । त्यो हामी गरिरहेका छौं ।
प्रदेश सरकारले नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर अगाडि जाने अवस्था छैन । कोभिड– १९ ले अर्थतन्त्र धराशायी बनाएको बेला हाम्रा प्राथमिकता केही परिवर्तन भएका छन् । यस विषयमा अर्काे वर्ष ध्यान दिन्छौँ ।
प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण परियोजना नसमेटेको भन्दै गतवर्ष नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले आन्दोलन गरे । यस वर्ष पनि ती योजना समेटिएनन् । फेरि आन्दोन हुने हो कि ?
आन्दोलन गरे भन्दैमा हुन्छ ? आन्दोलन पछाडिको नियत बुझ्नु पर्दैन ? सरकारमा बसेकाहरू जिम्मेवारीमा हुन्छन् । विरोध गर्नेहरूलाई केही जिम्मेवारी हुँदैन ।
उहाँहरूले खबरदारी गर्नु, रचनात्मक सुझाव दिनु ठिकै हो । प्रतिपक्षले दिएका रचनात्मक सुझाव हामीले मान्नुपर्छ, मान्छौं पनि । सहकार्य उहाँहरूले पनि गर्नु भएको छ हामीले पनि गरेका छौं ।
