Comments Add Comment

नासुको आन्दोलनमा मन्त्रीको पनि समर्थन !

निजामती विधेयकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ३० बुँदे फरक मत

१६ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित संघीय निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालयले नै ३० बुँदे फरक मत तयार पारेको छ ।

आफ्नो असहमतिका बाबजुद समितिले पास गरेपछि मन्त्रालयले विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा बुँदामा केन्द्रित भएर फरक मत तयार पारेको हो । जसमा प्रस्तावनादेखि परिभाषा हुँदै संघबाट समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत राख्नेसम्मका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार ३० बुँदे फरक मतमध्ये २७ वटा प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले प्रावधिक बाहेकका गम्भीर विषय के के हुन् भनी जानकारी गराए ।

पहिलो– समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवाको परिभाषामा समेट्नुपर्ने ।

‘समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरु हिजो केन्द्रीय लोकसेवाकै कर्मचारी हुन् । अहिले ती कर्मचारीको कानुनी हैसियत के हो ? ती निजामती हुन् कि होइनन् ? मौजुदा कानुन मौन छ’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘उनीहरुलाई निजामतीको परिभाषामा राखिएन भने माथि आउन गाह्रो हुन्छ । उनीहरु प्रदेशमा भर्ना भएका पनि होइनन् । त्यसैले समायोजनमा गएकाहरुलाई परिभाषामा समेट्नुपर्छ ।’

तर, राज्य व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समायोजनमा गएकाहरुलाई समेटेको छैन ।

स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयले समायोजनमा गएकाहरुलाई बढुवाकै माध्यमबाट माथि ल्याउने वा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी मान्ने विषय कानुनतः नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ । मन्त्री त्रिपाठी भने समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।

लोकसेवा उतीर्ण गरेका ९ जनाले नियुक्ति नलिएको विषय पनि उनले सुनाए । ‘उनीहरुले किन नियुक्ति लिएनन् भने यत्ति पढेर परीक्षा दिँदा त केन्द्रकै पास गरिन्छ, किन स्थानीय तहमै बस्ने जीन्दगीभर भन्ने भयो’, उनले भने, ‘यो वृत्ति विकासको कुरासँग जोडिएको छ ।’

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको कर्मचारी प्रदेशमा समेत आउन सक्ने बाटो बन्द गरेका कारण यसमा मन्त्रालयले फरक मत तयार पारेको जानकारी उनले दिए ।

दोस्रो– सरकारी कर्मचारीको परिवारको परिभाषा । मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको परिवारको परिभाषामा बाजेबज्यै हटाएर समितिले सासुससुरा राखेको भन्दै यसमा सहमत हुन नसकिने बताएका छन् । उनले यो विषय पनि ३० बुँदे फरक मतमा समावेश रहेको जानकारी दिए ।

प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारी परिवारको परिभाषा चलन चल्तीकै राखिएकोमा समितिले गरेको फेरबदल स्वीकार गर्न गाह्रो हुने मन्त्री त्रिपाठीको प्रष्ट भनाइ छ ।

‘मैले यसलाई मानवताको हिसाबले स्वीकार्न गाह्रो छ, मन्त्रीको हिसाबले त झनै स्वीकार्दिन’, समितिको बैठकमा भने, ‘जसलाई सबभन्दा बढी हेरचाहको आवश्यकता छ, उसैलाई नराखेर कसरी हुन्छ ? महिला कर्मचारीको हकमा चाही सासुससुरा भन्नेमा आपत्ति हुँदै हुँदैन ।’

तेस्रो– सेवा प्रवेशका शर्त र उमेर हद । संघीय मामला मन्त्रालयले सेवा प्रवेशमा समितिले राखेका शर्त र उमेर हदका विषयमा समेत फरक मत तयार राखेको छ ।

‘३५ वर्षसम्म निजामतीमा सेवा प्रवेश गर्न पाउने । तर, माथिल्लो तहमा जानका लागि सेवा प्रवेश गरेको ५ वर्षको अनुभव चाहिन्छ । ४० वर्ष भएपछि सेवा प्रवेश गर्न नपाइने’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘एउटा दफाले दिने अर्को दफाबाट खोसिहाल्ने ? यसो गर्दा त अस्तव्यस्त हुन्छ ।’

पुरुषको हकमा हालको व्यवस्था अनुसार १८ वर्ष पूरा भएर ३५ वर्ष नकाट्दासम्म निजामती सेवामा प्रवेश पाइन्छ । तर, सेवा सुरु गरेको ५ वर्षसम्म माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्न । सेवा प्रवेश गरिसकेपछि माथिल्लो तहमा जान प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद लाग्दैन ।

सेवा प्रवेश गरेपछि उमेर हद नलाग्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान सक्ने व्यवस्थालाई समितिले हटाइदिएको छ ।

जस्तो, प्रचलित कानुन अनुसार नायब सुब्बाको हकमा ७ वर्ष सेवा गरेपछि आन्तरिक बढुवाबाट स्वतः अधिकृत हुन्छ । समितिबाट पारित भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने यस्तो प्रावधान हट्नेछ ।

प्राविधिक तर गम्भीर– आरक्षण प्रतिशत हेरफेर । संघीय मामला मन्त्रालयले राज्य व्यवस्था समितिले गरेको आरक्षण प्रतिशत हेरफेरमा पनि फरक मत लेखेको छ ।

हालको व्यवस्था अनुसार सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षण र खुला ५५ प्रतिशत हो । मन्त्रालयले यसैलाई विधेयकमा निरन्तरता दिएको थियो । तर, समितिले आरक्षण बढाएर ४९ प्रतिशत र खुलालाई घटाएर ५१ प्रतिशत बनाएको छ ।

यसप्रति असन्तुष्ट मन्त्री त्रिपाठी भने, ‘जे छ विधेयक त्यही हो । खुला ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत सरकारको अडान हो । आरक्षण ४९ प्रतिशत र खुला ५१ प्रतिशत बनाउनुभयो, यो मान्दै मान्दैनौं ।’

नासुहरुको आन्दोलनमा मन्त्री त्रिपाठीको समर्थन !

निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने साविकको व्यवस्था कायम गर्न, कुनै कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत गणना हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर नासुहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

त्यसमा मन्त्री त्रिपाठीले घुमाउरो ढङ्गले समर्थन गरेका छन् ।

‘जसरी प्रतिवेदन आएको छ त्यो निजामती सेवालाई क्षतविक्षत बनाउने खालको छ । अहिले पनि नासुको बढुवाको व्यवस्थाहरु रहेनछ । आज पनि नासुहरु प्ले कार्ड लिएर हाम्रो आँसु कल्ले देख्ने भनेर प्रदर्शन गरेका छन्’, मन्त्री त्रिपाठीले समितिमा भने ।

मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नजिकको सडक किनारमा उभिएका नासुहरुको प्लेकार्डमा लेखिएको थियो– माननीय ज्यू, ना.सु.का आँसु देख्नु भएन ?’

उनीहरुले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

नायब सुब्बाहरुको वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै उनीहरु ‘नासु बचाउ अभियान’को नामबाट दबाबमूलक कार्यक्रममा छन् । देशभर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदमा झण्डै ३५ हजार कर्मचारी छन् ।

मन्त्रालयको मत कसरी समेट्ने ?

समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्कोतर्फ संघीय मामला मन्त्रालय समितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदनमा फरक मत लेखेर बसेको छ ।

यो अवस्थामा मन्त्रालयको फरकमत र समितिको प्रतिवेदनबीचको भेट दुई ठाउँमा हुन सक्छ, पहिलो– कार्यव्यवस्था समिति र दोस्रो– राज्य व्यवस्था समिति ।

कार्यव्यवस्था समितिमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । उनीहरुले सहमतिका आधारमा मन्त्रालयको फरक मतलाई विधेयकमा समेटेर परिमार्जन गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै, राज्य व्यवस्था समिति सभापतिले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सक्छन् । तर, पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो बेला मन्त्रीले विधेयक पारित गरियोस् नभनेर विधेयकको प्रतिवेदन पुनः संसदीय समितिमै फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् ।

मन्त्रालयले राखेको फरक मतको विषय सम्बोधन नभएको खण्डमा संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीको आधारमा यहि बाटो रोज्ने वा विधेयकलाई जहाँको तहीँ राख्ने विकल्प रहने संसदीय मामलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक भएका कारण जहाँको तहीँ रोक्ने नभएर मन्त्रालयको समेत राय लिएर आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक अगाडि बढाउन सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment