अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानले १११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने सयौं बेपता भएका छन् । मनसुन सुरु भएयता विगतको तुलनामा पहिरोले पहिलेको भन्दा धेरै क्षति गराएको अनुमान गरिएको छ । नेपाल विपद् प्रतिवेदन २०१७ ले नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ८० प्रतिशत प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण वर्षेनी सयौं मानिसहरूको मृत्यु हुनुका साथै हजारौं जना बेपत्ता भएका छन् । कैयौं घरबारविहीन भएका छन् । हरेक वर्ष करोडौैंं मूल्य बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । तथ्यांकीय हिसाबले सबैकुरा यकिन गर्न गाह्रो भए तापनि समग्रमा प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट नेपालले हरेक वर्ष ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ जारी गरेको छ । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी, मनसुन आपतकालीन कार्ययोजना २०७६ समेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले केन्द्रीय कार्यकारी समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्रमार्फत कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
सरसर्ती हेर्दा विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र परिचालन भएको देखिन्छ । तर नेपालमा वर्षेनी विपद्कै कारण ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ । यो गम्भीर र चुनौतीको विषय हो । विपद् व्यवस्थापनमा धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले काम गर्दै आएका छन् । यद्यपि, नेपालमा विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपलब्धिमूलक काम हुन सकिरहेको छैन । संरचना छ, स्रोत छ तर ती संरचना र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन भने हुन सकेको छैन ।
वर्षायाममा तराई बाढी र पहाड पहिरोको जोखिममा छ भन्ने कुरा हामीले विगतको भोगाइबाट सिकेनौं । सरकारले विपद्को पूर्वतयारीमा खासै काम गर्न सकेको छैन । सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेजस्तै समय हुदाँ केही नगर्ने जब विपद् आउँछ अनि ब्युँझने नेपालीकोे बानी नै हो । समयमा सही काम नगर्दा ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति भइरहेको छ । राज्य उदासीन हुँदा नागरिकले कष्ट झेल्नु परेको छ । अव्यवस्थित बस्ती विकासले भौतिक तथा मानवीय क्षति अझै बढेको छ ।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकनविना पूर्वाधार विकासको नाममा खनिएका पहाडी सडकहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । चुरे उत्खननले गर्दा तराई अझै जोखिमा छ । नदीको आयतन फराकिलो हुनु, पानीको सतह माथि आउनुजस्ता कारणले तराई बाढीको उच्च जोखिममा छ ।
नेपालको भौगोलिक बनोट नै संवेदनशील अवस्थामा छ । त्यसमा पनि प्राकृतिक र मानवीय कारणले विपद्को जोखिम बढेको छ । विपद् कुनै सूचना दिएर आउने होइन यो त केवल प्रकृति र मौसममा भरपर्ने कुरा हो । त्यसका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गरी नागरिकलाई जानकारी दिनु आवश्यक छ । जसबाट क्षति कम होस भनेर चनाखो हुनुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, कार्ययोजना तथा फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर संरचना र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । अरूको भरपर्ने प्रवृतिले गर्दा पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकारसँग कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार संविधानले त दिएको छ । तर अधिकांश स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण अझै भएको छैन । विपद् व्यवस्थापनका लागि नागरिकहरूमा सचेतनाको समेत अभाव छ ।
पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीयस्तरमा स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव छ । नेपालको सन्दर्भमा समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन प्रणाली निकै आवश्यक छ । स्थानीय आवश्यकताको आधारमा विपद् व्यवस्थापनका विधि र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
विपद्सँग सम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापन कोषको प्रभावकारी परिचालन गरी राहत वितरणमा दोहोरोपना हटाउन सरकारका तीनै तहमा एकीकृत संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्र्छ । विपद्को समयमा हुने जनधनको क्षति कम गर्न खोज तथा उद्धार कार्यका लागि सबै सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । विपद् पश्चात हुने स्वास्थ्य समस्या तथा मानवीय क्षति कम गर्न स्वास्थ्य आपतकाल तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइलाई प्र्रभावकारी रूपमा संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहसम्म सशक्त रुपमा परिचालन गर्नु जरुरी छ ।
पछिल्लो समय विपद् व्यवस्थापनमा आएको रकमको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचार हुने गरेको सार्वजनिक भएको छ । यसका लागि नागरिकहरूले निगरानी र खबरदारी गर्नु जरुरी छ । अधिकांश राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरू अपारदर्शी रूपमा खर्च हुने गरेकाले त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत खर्च गरी पारदर्शी र जवाफदेही हुने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा हुने राजनीतिले पनि विकृति सिर्जना गरेको पाइन्छ । त्यसैले विपद्को समयमा हुने राजनीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । राहतमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न अनुगमन संयन्त्रको विकास गरी गल्ती गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक वडास्तरमा इर्मेजेन्सी रेस्पोन्स टिम तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि युवाहरूलाई उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालन गर्न विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्र्छ । समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई समेटेर विपद् व्यवस्थापन समिति निर्माण गरी परिचालन गर्नुपर्छ । जसले समुदायमै तत्काल उद्धार र राहतको काम गर्न सक्छ ।
विपद् व्यवस्थापनको अन्तर्र्राष्ट्रियस्तरमा भएका राम्रा अनुभवहरूलाई हामीले आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । विपद् जोखिमका दृष्टिले विश्वको अतिसंवेदनशील मानिने जापानले अङ्गीकार गरेको नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू नेपालको लागि पनि उपयुक्त मोडल हुन सक्छ । नेपालमा जोखिममा रहेका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्दै एकीकृत बस्ती विकासमा जोड दिन सके पनि विपद् न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ । जलवायु एवं वातावरणमैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
मानवीय क्रियाकलापले गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारले जथाभावी रूपमा डोजर लगाएर बाटो खन्दा पहिरोको जोखिम झनै बढेको छ । तीव्र गतिमा भएको वातावरण विनासले मानवीय संकट निम्त्याएको छ । स्वच्छ हावा, शुद्ध पानी, स्वस्थ जिन्दगानी कल्पनामा सीमित हुन पुगेको छ ।
प्रदूषणले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । जैविक विविधता एवं वातावरण संरक्षणको अभावमा प्राकृतिक प्रकोपको घटना बढेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । अतः प्रकृति र वातावरणको संरक्षण गर्दै मानिसले वातावरणमैत्री क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न जरुरी छ । आफ्नो र भावी पुस्ताका लागि भए पनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
प्राकृतिक प्रकोपले हरेक वर्ष ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति पु¥याउँदै आएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ । तसर्थ विपद्लाई सदाका लागि बिदाइ गर्न जरुरी छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारीको विकास गरी सबै संयन्त्रहरू परिचालन गर्नसके विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
आमसञ्चार माध्यमबाट पनि विपद् व्यवस्थापनको बारेमा सूचना र जानकारी प्रचारप्रसार गर्नसके पूर्वतयारीका लागि सहज हुनेछ । स्थानीय सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाई राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनालगायतका कार्यमा परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
