Comments Add Comment

ठूला आयोजनाहरु मुआब्जाको पासोमा

जग्गा अधिग्रहण गर्ने टुक्रे शैली त्याग्न विज्ञको सुझाव

१५ साउन, काठमाडौं । चीनले विस्तार गरिदिएको कोटेश्वर-सातदोबाटो-कलंकी सडकखण्ड अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भन्दै चौतर्फी विरोध भयो ।

सडक विभागले विज्ञहरुको सुझावलाई आधार बनाएर तीनकुने-एयरपोर्ट-तिलगंगा सडकखण्डलाई फुटपाथ र साइकललेनसहित विस्तार गर्ने गरी १२ लेनको डिजाइन तयार गर्‍यो । तर, अर्को अध्ययनले देखायो- ३ अर्ब लागतमा त्यहाँ सुन्दर नमूना शहरी सडक बनाउन त सकिन्छ, तर ‘साइट क्लियर’ गर्न मात्र ६ अर्बभन्दा बढी मुआब्जा तिर्नुपर्छ ।

गत वर्ष नै टेन्डरको तयारी गरिएको यो आयोजनाको फाइल अहिले दराजमा थन्क्याइएको छ । नमुना शहरी सडक बनाउने विभागको योजना थाती रहेको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा निर्माणको लागतभन्दा बढी मुआब्जामा लगानी गरेर आयोजना बनाउनु औचित्यपूर्ण पनि नहुने भएकाले पछि हट्नुपरेको बताउँछन् ।

अधिग्रहणको सास्ती

उनकाअनुसार जग्गा अधिग्रहण मुआब्जा रकमको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेपछि यस्ता धेरै सडक आयोजनाबाट विभाग पछि हट्नुपरेको छ । चीनले विस्तार गरिदिन लागेको कलंकी-महाराजगञ्ज-धोबीखोला खण्डको काम पनि मुआब्जा विवादमा परेको छ । महाराजगञ्ज चोकमा मात्र २ अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अनुमान छ ।

घरजग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिएपछि यो सडक खण्ड विस्तारका लागि साइट क्लियर हुन सकेको छैन । साइट क्लियर नभई चीनले आयोजना सुरु नगर्ने जनाउ पाइसकेकाले चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार पनि अलमलमा छ ।

सडक विभागले जग्गा अधिग्रहणमा सास्ती भोगेको अर्को आयोजना हो, नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिन सडकखण्ड विस्तार आयोजना ।

सुरुमा नागढुंगामा बन्न लागेको सुरुङमार्गको प्रवेश विन्दुदेखि नौबिसेसम्मको सडक ४ लेन बनाउने  विभागको योजना थियो । तर, त्यहाँ पनि मुआब्जा नै तगारो भइदियो ।

आयोजनामा खर्च हुने अनुमान गरिएभन्दा दोब्बरसम्म मुआब्जा बाँड्नुपर्ने भएपछि यो आयोजनामार्फत अब मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डजस्तै डेडिकेटेड दुई लेन बनाउन लागिएको छ ।

४ लेनमा सडक विस्तार गर्न विश्व बैंक लगानीका लागि तयार हुँदाहुँदै मुआब्जाका कारण आयोजना सम्भव नहुने भएपछि दुई लेन घटाएरै काम अघि बढाउन लागिएको छ ।

‘दाताले सहयोग गर्ने परियोजनामा स्थानीयको चित्त बुझाउनैपर्ने दबाव हुन्छ, त्यसअनुसार काम अघि बढाउँदा मुआब्जा तिरेर आयोजना बनाउनै नसकिने देखियो’, सडक बिभागका उपमहानिर्देशक सापकोटा भन्छन्, ‘त्यसैले यो आयोजनालाई अर्कै ढंगले अघि बढाउने तयारी गर्दैछौं ।’

जताततै समस्या

जलविद्युत, सुरुङमार्ग, खानेपानी, प्रसारणलाइन, विमानस्थल, रेलमार्ग, सिँचाइलगायतका सबै खाले ठूला आयोजना यस्तै समस्याले प्रताडित छन् ।

सरकारले भैरहवामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सुरुमा साढे ७ अर्बमा बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो आयोजनाका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा नै खर्च भयो । निर्माणका काम सक्न अरु १० अर्ब लाग्ने देखिएको छ ।

दुई चरणमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब ९०० बिघा जमिन एयरपोर्टको नाममा त आयो, तर त्यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कम्ता मेहनेत गर्नुपरेन ।

आयोजना अधिकारीहरुका अनुसार त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण हुने हल्ला भएपछि रातारात डोजर चलाएर बाटाहरु बनाइएका थिए । बाटोले छोएका जग्गाको मूल्य बढी हुने भन्दै चलखेल हुँदा आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न चल्तीको भन्दा धेरै मूल्य तिर्नुपरेको थियो ।

२२ अर्ब लागतको पोखरा विमानस्थलमा पनि थप जग्गा किन्न ३ अर्ब रकम खर्च भएको  छ । सरकारले धेरै वर्षदेखि यो आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिरहेको थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारी जग्गा अधिग्रहण नै विमानस्थल लगायतका उड्डयन आयोजनाहरुको लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताउँछन् ।

‘जति रकम दिए पनि स्थानीयलाई चित्त बुझाउन सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘आयोजना बन्ने भयो भनेपछि रातारात बाटो खोलेर भाउ बढाउन चलखेल हुन्छ, न्यायिक हिसावले निर्धारण भएको मुआब्जा स्वीकार्ने परिपाटी छँदै छैन ।’

मुआब्जाकै समस्या भएको थियो, नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनामा पनि । आयोजना प्रमुख श्याम खरेलका अनुसार करिब १६ अर्बमा बन्न लागेको आयोजनाका लागि करिब ७ अर्ब मुआब्जामै खर्च भयो ।

मुआब्जा वितरण नगरेसम्म स्थानीयले साइटमा श्रमिक बस्ने क्याम्प बनाउन पनि दिएनन् । चल्तीको मूल्यभन्दा कम मूल्यांकन भएको भन्दै आयोजनाको काम थाल्न अवरोध गरियो ।

काठमाडौंतर्फको मुआब्जा विवाद टुंग्याउनै करिब २ वर्ष लाग्यो । सिस्नेखोला (धादिङ)तर्फको मुआब्जा विवाद भर्खरै टुंगिएर काम सुरु भएको छ ।

आयोजना बन्ने चर्चा चल्नासाथ भूमाफियाहरु पुगेर स्थानीयको जग्गा किनिहाल्छन् । त्यसरी किनिएको जग्गामा चलखेल गरेर सरकारलाई फसाइन्छ ।

शिलान्यास भएको एक वर्षसम्म यो आयोजना मुआब्जाको विवादमा अल्झियो । विवाद नटुंगिने भएपछि काठमाडौंतर्फ चल्तीको मूल्यभन्दा पाँच गुणा र धादिङतर्फ १० गुणा बढी मूल्य तिर्नुपरेको आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, त्यहाँ प्रतिआना ९ लाखदेखि ४२ लाखसम्म तिर्नु पर्यो ।

सरकारले चिनियाँ कम्पनीको जिम्मामा छाडेर अलपत्र भएको बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा विवाद पनि अझै सल्टिसकेको छैन । वर्षौं मुआब्जा निर्धारण गर्दै बाँड्ने क्रम जारी रहँदा आयोजना प्रतिवर्ष महगिदै गएको छ । सरकारले यो आयोजनाका लागि करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा बाँडिसकेको छ ।

करिब २ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमानको यो आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सकेर ‘साइट क्लियर’ गर्न मात्र ६० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । पुनर्वास र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरुसहितको यो लागत जुटाउन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर असुलिरहेको छ ।

यो आयोजनाको धादिङतर्फ मुआब्जा बाँड्दा धेरै समस्या भएको थिएन । गोरखातर्फ भने चल्तीको भन्दा ३ देखि ५ गुणा बढी तिर्दा मुआब्जा विवाद बढ्यो । अहिले पनि गोरखाको आरुघाटलगायतका स्थानका धेरै बासिन्दाले मुआब्जाको रकममा चित्त बुझाएका छैनन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तरगत बनिरहेका थुप्रै प्रसारणलाइन आयोजनाहरु यस्तै विवादमा रुमल्लिएका छन् । कतिपय अवस्थामा जग्गा अधिग्रहण नै अस्वीकार गर्ने त, धेरैजसो ठाउँमा मूल्यांकन नमान्ने परिपाटी छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नयाँ प्रसारणलाइन बनाउनै नसकिने अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘एउटा टावर उठाउनु नै एउटा आयोजना सकिए बराबर भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रसारणलाइन आयोजनामा जतातातै जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेर समस्या भएको छ । कतै पनि आयोजनाहरुलाई सहयोग भइरहेको छैन ।’

प्रसारणलाइन समयमै नबनेर निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुसँगको खरिद सम्झौता पालना गर्न नसक्दा प्राधिकरणले ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ ।

दोलखामा निर्माणाधीन सिंगटी खोला आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिंगटी-लामोसाँघु प्रसारणलाइन नबनेर विद्युत खेर जाँदा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।

यो प्रसारणलाइन बनाउन ठाउँ-ठाउँमा अवरोध छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीयले लाइनको रुट सार्न माग गरेका छन् भने कति ठाउँमा मुआब्जा चित्त नबुझाएर टावर उठाउनै दिएका छैनन् ।

सोलु कोरिडोर प्रसारणलाइन, मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारणलाइन, हेटौंडा-इनरुवा प्रसारणलाइन, थानकोट-चापागाउँ प्रसारणलाइन लगायत अधिकांश निर्माणाधीन आयोजनामा मुआब्जा विवाद छ ।

सरकारले अघि बढाउन लागेको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मुआब्जामा पनि स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् । २०३२ सालमा खाली गराइएको काठमाडौंको तीनकुनेकै मुआब्जा विवाद सल्टिएको छैन । तीनकुनेमा पार्क बनाउने सरकारी योजना अझै पनि अलपत्र छ ।

व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा आयोजनाका लागि लिन अहिले निकै असहज रहेको बताउँछन् विकासे अड्डाका प्रमुखहरु । आयोजना बन्ने हल्ला हुन थालेपछि भूमाफियाले गर्ने चलखेलले सुरुमै आयोजना चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको उनीहरुको अनुभव छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारी २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । जनताको अपेक्षा, नियम कानून र कार्यस्थलको बास्तविकताबीच तालमेल हुने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कसैले चलखेल गर्न नसक्ने व्यवस्थाहरु गर्नपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हैन भने ठूला आयोजना बनाउनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नै नसकिने अवस्था आउँछ ।’

के छ विज्ञको मत ?

जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा हुने राजनीतिक-प्रशासनिक चलखेल र भूमाफियाको मिलेमतोमा चलनचल्तीभन्दा अत्यधिक महँगो मुआब्जा दिनुपर्ने गरी हुने अवरोधका कारण समस्या बढेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

यसरी घरजग्गा अधिग्रहणमा हुने किचलोले आयोजना निर्माणमा त ढिलाइ भएको छ नै लागत बढ्ने र कतिपय अवस्थामा आयोजना नै असम्भव बनेका उदाहरणहरु पनि छन् ।

आयोजनाभित्र पर्ने घरजग्गाको उचित मुआब्जा पाउनु न्युनतम् कानूनी तथा मानवीय शर्त हो । त्यसका लागि सरकारले जग्गा प्राप्तीसम्बन्धी ऐन बनाएर लागू गरेको छ ।

सोही प्रक्रिया-पद्धतिबाट जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरिए पनि अहिले चल्तीकोभन्दा उच्च मूल्य बनाउन रातारात चलखेल हुने गरेको बताउँछन् पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसी सिटौला ।

जग्गा प्राप्तीसम्बन्धी ऐनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले प्रचलित दरभाउ हेरेर जग्गाको प्रकृति र विशेषताअनुसार मुआब्जा तोक्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपय आयोजनामा त्यस्तो भाउ निर्धारणकै बेला पनि विभिन्न प्रभाव र दबावमा अनुचित मूल्य निर्धारण हुने गरेको सिटौला बताउँछन् ।

स्थानीयवासीदेखि भूमाफिया र दलका नेतासम्मको दबावमा निर्धारण हुने मुआब्जाले आयोजनालाई सुरुमै थला बसाइदिने गरेको छ ।

भूमिको मूल्यांकन वैज्ञानिक रुपमा भएर त्यसको कर प्रणाली पनि व्यवस्थित गरेको भए यस्ता विवाद र समस्या हुँदैन थियो- सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविद

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको स्थिति समान्य राख्नुपर्ने हुन्छ, जग्गाको किचलोमा नपर्न आफूमातहत नै कुनै नेतालाई राखेर उपसमिति बनाउने प्रचलन व्याप्त छ,’ पूर्वसचिव सिटौला भन्छन्, ‘त्यस्तो उपसमिति विभिन्न प्रभावमा परेर मूल्यांकन प्रस्ताव आाउँछ अनि प्रजिअले त्यसैलाई सदर गरिदिने चलन छ ।’

चलखेलबाट निर्धारित मुआब्जाको लाभ स्थानीयलेभन्दा बढी भूमाफिया र दलका नेता-कार्यकर्ताले उठाउने गरेका छन् । पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार आयोजना बन्ने चर्चा चल्नासाथ भूमाफियाहरु पुगेर स्थानीयको जग्गा किनिहाल्छन् । त्यसरी किनिएको जग्गामा चलखेल गरेर सरकारलाई फसाइन्छ ।

‘स्थानीयले त आयोजना सुरु नहुँदै सस्तोमा जग्गा बेचिसकेका हुन्छन्,’ सिटौला भन्छन्, ‘चलखेलबाट लाभ उठाउनेमा भूमाफिया, बिचौलिया र राज्य संयन्त्रमा पहुँच भएका दलका नेता-कार्यकर्ता हुन्छन् ।’

सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न रु.२० अर्बभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । कतिपय आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणका लागि वर्षौं पठाउन पर्ने मुआब्जा रकम पर्याप्त छैन । सरकारमाथि सालैपिच्छे मुआब्जाको बोझ थपिँदै जाने गरेको छ ।

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य नीति र विधि नै परिवर्तन नगरेसम्म जग्गा प्राप्ती झन् जटिल बन्दै जाने बताउँछन् ।

उनका अनुसार, नेपालको भूमि व्यवस्थापन प्रणाली नै अवैज्ञानिक छ । मालपोतको काम लालपूर्जा बाँड्नमा सीमित छ । आचार्य भन्छन्, ‘भूमिको मूल्यांकन वैज्ञानिक रुपमा भएर त्यसको कर प्रणाली पनि व्यवस्थित गरेको भए यस्ता विवाद र समस्या हुँदैन थियो ।’

सरकारले आनाको १ लाख मूल्यांकन गरेर त्यसैअनुसार कर उठाइरहेकै जग्गा सरकारले आनाको १० लाख हालेर किन्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भनेर सोच्नुपर्ने बेला भएको उनी बताउँछन् । भूमिको कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाएर व्यवस्थित गरे जग्गा प्राप्तीको आधा समस्या हल हुने पूर्वाधारविज्ञ आचार्यको भनाइ छ ।

‘जग्गा अधिग्रहणको विधि-प्रक्रिया पनि ‘लम्फु’ खालको छ’, आचार्य भन्छन्, ‘त्यसमाथि सरकार सकेसम्म कम तिर्न खोज्ने, स्थानीय ‘मौका यही हो’ भन्ने ढंगले जाने खराब प्रवृत्ति छ ।’

त्यसैगरी, तयारी नहुँदै आयोजना घोषणा गर्ने, सीमित जग्गा अधिग्रहण गरेर काम थाल्ने, आयोजनाका कारण जग्गाको भाउ चर्किँदै जाने, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुस्त रुपमा अघि बढाउने र पछि सुरुकोभन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य तिर्ने हालको परिपाटी अन्त्य गर्न सुरुमै आवश्यक जग्गा सिल गर्ने नीति आवश्यक भएको उनले बताए ।

न्यायोचित मूल्य दिनुपर्ने, त्यसमा चित्त नबुझाएर आफ्नो जग्गाको स्वमूल्यांकन गरे त्यसैअनुसार कर लगाएर ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तन गर्न सकिने आचार्य बताउँछन् ।

जग्गाधनीले आयोजना बन्ने भएपछि बढाएको हैन, त्यसअघिको अवस्थामा चलेको मूल्य पाउनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सरकारले थोरै-थोरै जग्गा अधिग्रहण गर्दै टुक्रे शैलीको विकास अवधारणा त्याग्नुपर्छ ।’

पूर्वाधार विकासविद आचार्यको भनाइमा सहमत पूर्वसचिव सिटौला भन्छन्, ‘आयोजना बन्ने निर्णय हुनासाथ जग्गा रोक्का गरेर दुवै पक्षलाई अन्याय नहुने गरी मूल्य तोक्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment