नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो नियमित र सामान्य जीवनबाट नभै एकता भएको छोटो अवधिमा कैयौं पटक असामान्य र जोखिमपूर्ण जीवनबाट अगाडि बढिरहेको छ । पार्टीको जीवनमा जोखिम शीर्ष नेताहरुमा देखिने टकरावकै कारण उत्पन्न हुने हो, नेकपामा त्यही भयो । फरक धरातल र मान्यता भएका पार्टी एकतामा आउँदा यस्ता टकराव आउनु अस्वभाविक नमानिएता पनि पदलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको पछिल्लो विवादचाँहि सबभन्दा पेचिलो बनेको छ ।
१) भेनेजुयला प्रकरण
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा रहेको वेला अर्का अध्यक्षले भेनेजुयलाको आन्तरिक राजनीति र त्यसमा अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसंग कुनै परामर्श नगरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले एक विद्रोही नेताले निकाल्नेजस्तो वक्तव्य निकालेपछि नेकपाभित्र र नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा निकै ठूलो हलचल ल्यायो ।
अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर धारेहात लगाएर गाली गर्दै आएको तत्कालीन माओवादी र अमेरिकासंग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको तत्कालीन एमालेविच एकता हुने वित्तिकै भएको यो घटना ‘प्याच अप’ गर्न सरकार र सत्तारुढ नेकपालाई हम्मे हम्मे परेको थियो ।
२) आलोपालो प्रधानमन्त्री
संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रविच बनेको गठबन्धनले राम्रो सफलता हासिल गरेर के पी शर्मा ओली गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री चुनिए पनि दुई बाम दलविच पार्टी एकताको महाभारत बाँकी नै थियो । संसदीय अंक गणितले तत्कालीन एमालेबाहेक संसदमा उपस्थित सबै दल मिल्दा सरकार बन्ने अवस्था बनाइदियो ।
बाम गठबन्त्रनका एक प्रमुख पात्र प्रचण्डलाई सो गठबन्धन तोडेर एमालेविरोधी गठबन्धनमा आए पाँचै बर्ष प्रधानमन्त्री बनाईदिने अफर आउन थालेपछि पार्टी एकतामात्र धरापमा पर्ने होइन, सरकारको निरन्तरता पनि संकटमा पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । सोही पृष्ठभूमिमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको गोप्य सहमतिसहित तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रवीच एकता सम्पन्न भएको थियो ।
तर, राजनीतिक स्थीरता र त्यसमार्फत् देशको देशको समृद्धि हासिल गर्न पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले संसदको यो अवधिभर सरकारको नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टीको नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने सहमति नेकपा शीर्ष नेतृत्व सचिवालयले गरेपछि यो विषय किनारा लाग्यो ।
३) एमसीसी प्रकरण
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्रको स्थापना गर्ने संयुक्त आन्दोलनको तयारी गर्दै गर्दा अमेरिकी कंग्रेसले संसारका अति विपन्न देशको विकासमा सहयोग गर्ने उदेश्य राखेर जनवरी २००४ मा अमेरिकन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको स्थापना गरेको थियो । सो अवधिदेखि हालसम्म नेपालमा सबै प्रमुख राजनीतिक पार्टीबाट करिब आधा दर्जन प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
अहिले एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा उभिएका ती सबै प्रधानमन्त्रीले एमसीसीसम्बन्त्री केही न केही विचार विमर्श, सहमति र सम्झौता गरेका छन् । जनताका प्रतिनिधिबाट बनेको नेपालको संविधानबमोजिम भएको प्रथम संसदीय चुनाबको केही अघि अर्थात् सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार भएको बेला एमसीसी सम्झौता सम्पन्न भयो । नेपालको ससदले अनुमोदनपछि लागू हुने सो संझौता बारे चुनाबी मैदानमा उत्रिएका देशका बाम गठबन्धनलगायतका दलहरुले पक्ष विपक्षमा कुनै मुद्धा बनाएनन् । यसबारे सबैतिर ‘मौनस्वीकृति लक्षणम्’ जस्तै देखियो ।
संसदीय निर्वाचनपछि जब नेकपाको सरकार बन्यो र जब एमसीसी सम्झौताको संसदमा अनुमोदनको विषय उठ्न याल्यो, तब नेकपाको अन्तरिक राजनीतिमा एमसीसी जबर्जस्त मुद्धा बनेर प्रवेश गर्यो । एमसीसी सम्झौता हुँदाका बखत मौन बसेकाहरु नेकपाका केही नेताहरु एकाएक उग्र विरोधी बने । पार्टीभित्र गूट संघर्षको मसला बन्यो एमसीसी । नेकपाको शीर्ष नेतृत्वदेखि तृणमूल तहका कार्यकर्तासम्म आपसी तीक्तताको विषय बन्यो एमसीसी । हाल संसद नरहेको अवस्थामा नेकपाभित्र शुषुप्त मुद्धाको रुपमा बसिरहेको छ ।
४) प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मुद्दा
जतिबेला प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको दशक अघि प्रत्यारोपित मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको थियो र डायलासिस शुरु भएको थियो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको यो कार्यकाल पुरै समाल्ने बताउने नेकपाका केही शीर्षनेताहरु प्रधानमन्त्रीले दोश्रोपटक सफलतापूर्वक स्वदेशमै मृगौला प्रत्यारोपण गरेर स्वास्थ्यलाभ गरेपछि नेताहरुको टोन एकाएक फेरियो । झन दशकौंदेखि गुमेको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशन र प्रचलनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री सफल भएपछि नेकपाको शीर्ष तहमा उकुसमुकुस शुरु भयो । पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्न असफल रहेकोले के पी शर्मा ओलीले दुबै पद छोडेर बालकोटमा गएर आराम गर्नुपर्ने माग संगठित रुपमा नेकपाभित्र उठाईयो । अहिले त्यही मुद्दामा नेकपाको जीवन अड्किएको छ । यही मुद्धा सुल्ट्याउन कहिले अति वार्ता त कहिले संवादहीनताको स्थिति उत्पन्न भयो । तर, सार्थक वार्ता हुन सकेको छैन । महाधिवेशन अघिसम्म पार्टीका सबै काम कारवाही र निर्णय सहमतिमा मात्र गर्ने दुई पार्टी एकता हुँदाको सहमतिले पार्टी निर्णयमा बहुमत र अल्पमतको कित्ताकाट त भइहालेको छैन तर सहमतिको कुनै छनक पनि देखिदैन ।
नेकपाभित्र देखापरेका यस्ता संकटले तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको पार्टी एकता प्रक्रिया अझै असरल्ल छ । एकतामा राँटैराटा पारिएका छन् । अन्तरिम विधानबमोजिम केन्द्रदेखि वडासम्मका पार्टी कमिटीहरु कि त बनेकै छैनन् बनेका पनि हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेकपाको पार्टी जीवनले लय पक्रन सकेको छैन । नेकपा नेताहरुले कुर्सीको लागि तातै खाउँ जल्दी मरुँ नगरेर एकताबद्ध भएर यी काम गरेको भए नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मात्र होईन, देशको कायापलट हुनसक्थ्यो ।
क) वैचारिक काम
नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको लक्ष तय गरेको छ । तर त्यसको स्पष्ट र विस्तृत खाका अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । माक्र्सले परिकल्पना गरेको समाजवादका अनुयायी नेपालका कम्युनिष्टहरु सत्तामा भएको बेला समाजवादका आधार तयार पार्ने र लागू गर्ने काम सफलतापूर्वक गर्न सकिन्थ्यो ।
पार्टीभित्र आफू वा आफ्नो गूटचाँहि समाजवादी अर्को गूटचाँहि दलाल पूँजीवादी भनेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनुभन्दा सबै मिलेर समाजवादको यथार्थ सैद्धान्तिक वैचारिक खाका तयार गर्नु पर्दथ्यो । जबजको सारमा अगाडि बढ्ने सहमति गरेर एकतामा आएको पार्टीले आफ्नो उक्त वैचारिक धरातललाई मजबुत पारेर एकताको महाधिवेशनको तयारी गर्नु पर्दथ्यो ।
ख) संगठनको व्यवस्थापन
केन्द्रदेखि आधारभूत तहसम्मका पार्टी कमिटीहरुरनिकायहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहँदा पार्टी कमिटीरनिकायमार्फत् गरिने जनताका काम हुन सकेका छैनन् । तीनै तहका सरकारले पार्टीको तर्फबाट पाउनु पर्ने सुझाब, पृष्टपोषण र नियन्त्रण पाउन सकेका छैनन् । सबै तहका सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टीमार्फत् जनतामा सम्प्रेषण हुन सकेको छैन । एकता प्रक्रिया नै अन्यौलमा पर्दा भेला, गोष्ठी ,सम्मेलन, अधिवेशन नहुदा जनतामा नेकपाको राजनीति पुग्न सकेको छैन । एउटै कमिटीको बैठक महिनौसम्म कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि अरु कमिटीको हालत पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ग) सत्ता सञ्चालनको रणनीति
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु सत्ता पल्टाउन सक्छन्, चलाउन सक्दैनन् भन्ने आरोप लागिरहन्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरु पनि त्यस आरोपबाट मुक्त छैनन् । ईतिहासमै नेकपाले पाएको यो जनमतको रक्षा गर्न र जनभावनाबमोजिम काम गर्न चुक्ने हो भने जनताले आफ्नो मताधिकारमार्फत् जनताले दिने कठोर सजायका लागि पार्टी तयार भएर बसे हुन्छ । सत्ताको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने छिनाझपटीमा समय कटाउनु भन्दा सत्ताको नेतृत्व कसरी गर्ने, कसको सेवामा गर्ने र के लक्ष प्राप्तिका लागि गर्ने भन्ने रणनीति तय गर्नु सत्तारुढ नेकपाको अहिलेको गुरुत्तर अभिभारा हो ।
एउटा जीवन्त पार्टीमा बहस विवाद हुने कुरा स्वभाविक हो । तर, बहस र विवादले कुनै सकारात्मक परिणाम दिन्छ कि जगमात्र हँसाइरहन्छ भन्ने हेक्काचाँहि बहस विवाद गर्नेहरुले नै राखुन् ।
