३० मंसिर, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा विधान संशोधनको मुद्दा फेरि ब्यूँतिएको छ ।
शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा नयाँ टिम आएको एक महिना नबित्दै विधान संशोधनको मुद्दा पुनः ब्यूँतिएको छ । चाँडै विधान संशोधन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको अध्यक्ष गोल्छाले अनलाइनखबरलाई बताए । उनका अनुसार धेरैको माग अध्यक्षकै निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्ने छ र यो एजेण्डा आगामी साधारणसभामा प्रस्तुत हुनसक्छ ।
शेखरलाई रोक्ने त्यो प्रयास
उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा २०७३ सम्म अध्यक्षकै निर्वाचन हुन्थ्यो ।
तर विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो । त्यही प्रवाधानअनुसार २९ चैत २०७३ मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वतः अध्यक्ष बनेकी थिइन् । तीन वर्षपछि स्वतः अध्यक्ष बन्ने गरी भएको वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनमा किशोर प्रधानलाई हराउँदै शेखर गोल्छा निर्वाचित भए ।
भवानीको कार्यकालको दोस्रो वर्षबाटै महासंघमा विधान संशोधनको मुद्दाले प्राथमिकता पायो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधन गर्न भूमिका खेलेका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले नै त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्दै लबिङ गरे ।
विधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ झण्डै दुई वर्षसम्म अल्झियो । व्यवसायीहरु दुई खेमामा विभाजित भए । महासंघका धेरै पदाधिकारी विधान संशोधनकै पक्षमा थिए । २०७६ कात्तिकमा विशेष साधारणसभा बोलाइएको पनि थियो । तर स्वतः अध्यक्ष हुने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनिएका व्यक्तिलाई रोक्नकै लागि विधान संशोधन गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ मत बलियो भएपछि विशेष साधारणसभा अगाडि असोजमा नै विधान संशोधनको खेल तुहियो ।
१२ मंसिरमा भएको महासंघको साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बने भने तीन वर्षपछि अध्यक्ष हुने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल निर्वाचित भए ।
ढकालपछि अध्यक्षकै चुनाव गर्ने योजना
निर्वाचन सकिएको एक महिना नवित्दै महासंघमा विधान संशोधनको मुद्दा पुनः ब्यूँतिएको छ । तर यस पटक कसैलाई रोक्ने वा सहज बनाउने खेल कम देखिएको छ ।
अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार तीन वर्षपछि स्वतः अध्यक्ष हुने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका ढकाललाई अन्याय नहुने गरी विधान संशोधन गर्ने तयारी छ ।
‘सबै साथीहरुबाट विधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, सकेसम्म हामी चाडै विशेष साधारणसभा बोलाउँछौं’ गोल्छाले भने, ‘विधान संशोधन त हुन्छ, तर अहिले भएका वर्तमान कार्यसमितिलाई असर नपर्ने गरी संशोधन हुन्छ ।’
विधान संशोधनका लागि एक वर्षभित्रै विशेष साधारणसभा बोलाउने महासंघ नेतृत्वको तयारी छ ।
के–के छन् संशोधनका एजेण्डा ?
महासंघको विधान संशोधनका लागि विशेष साधारणसभा बोलाउन सबै सहमत देखिएका छन् । र, ३१ वटा बुँदामा विधान संशोधन हुने महासंघका एक पदाधिकारीले बताए । उनकाअनुसार केके संशोधन गर्ने भन्ने मस्यौदा बनिसकेको छ ।
त्यहाँ भएका अधिकांश बुँदाहरु संशोधनका लागि साधारण सभामा लैजाने उनले बताए । केही बुँदा भने अझै पुनर्विचार हुन सक्ने बताइएको छ ।
अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्थाका साथै कार्यसमितिको पदावधिको विषयमा समेत संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । विधानमा हाल महासंघको निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्ष हुने व्यवस्था छ । यो संशोधन गरेर २ वर्ष बनाउनुपर्छ भन्ने मत पनि आएको छ ।
उपाध्यक्ष थप्ने पनि प्रस्ताव छ । अहिले एशोसिएट, वस्तुगत र जिल्ला–नगरका तर्फबाट एक/एक जना उपाध्यक्ष छन् । यसलाई संशोधन गरेर जिल्ल्ला- नगरतर्फ एक जना उपाध्यक्ष थप्ने प्रस्ताव छ । यसरी विधान संशोधन हुँदा अन्य समूहका व्यवसायीहरुले विरोध नगर्ने महासंघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
महासंघमा हाल ११० जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु आवद्ध छन् भने थप ४५ वटा जिल्ला–नगर संगठनहरु आवद्ध हुने प्रक्रियामा छन् । एक पदाधिकारीले भने ‘जिल्ला नगरको संख्या बढेपछि दुई उपाध्यक्ष चाहिन्छ, यसमा कसैको पनि विमति नहोला ।’
विधान संशोधन गर्दा वस्तुगत संघतर्फको मतभार बढाउन पनि छलफल भइरहेको छ । अहिले जिल्ला–नगर तर्फको मतभार ५० प्रतिशत छ भने एशोसिएटको ३० र वस्तुगतको २० प्रतिशत । यसलाई संशोधन गरेर एशोसिएट र वस्तुगतको मतभार २५/२५ बनाउने वा जिल्ला नगरको मतभार घटाएर वस्तुगतमा केही प्रतिशत थप्नेबारेमा पनि छलफल चलिरहेको एक सदस्यले बताए ।