१ पुस, सुर्खेत । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनको लगत संकलन गर्न कर्णाली प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न आयोगले ती स्थानीय तहसँग वीरेन्द्रनगरमा सम्झौता गरेको हो ।
भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितरुपमा बसोवास गरेकाहरुको पहिला तथ्यांक पठाएको आधारमा ती स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सम्झौता भएका स्थानीय पालिकामा सुर्खेतका नौवटा स्थानीय तह, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा त्रिवेणि गाउँपालिका, सल्यानको बनगाड र बागचौर नगरपालिका तथा कालीमाटी गाउँपालिका, जाजकोटको भेरी नगरपालिका रहेका छन् ।
सम्झौता पत्रमा आयोग र स्थानीय तहले गर्ने कामहरु उल्लेख गरिएको छ । आयोग एक्लैले गर्दा तथ्यगत विवरण नआउने भएकाले पालिकाहरुलाई सबै विवरण संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको अध्यक्ष ज्ञवालको भनाइ छ ।
आयोगसँग सम्झौता गरेसँगै पालिकाहरुले नै सुकुमबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने छन् ।
लगत संकलनका क्रममा एक पालिकामा ५०० सयभन्दा बढी भूमिहीनको समस्या देखिएमा पालिकाले नै कार्यकक्षसहितको इकाइ गठनको क्षेत्राधिकार आयोगले दिएको छ ।
पालिकाको प्रमुख इकाइको संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाले सर्भेक्षक, अमिन, सामाजिक परिचालक, तथ्याङ्क संकलक र प्रविष्टिकर्ता लगायतका कर्मचारीहरु आफै खटाएर काम गर्नुपर्ने छ ।
कर्णाली सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालका अनुसार प्रदेशमा सुकुमबासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएको जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या रहेका छन् ।
बिगत ७० वर्षदेखि राष्ट्रिय गम्भीर समस्याका रुपमा भूमिको समस्या रहेको आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘संवैधानिक र कानुनी अड्चन नै भूमि सम्बन्धीका समस्या समाधान हुन नसक्नुको जड रहेछ,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘यसअघिका कानुनी अड्चनलाई संशोधन गरिएको छ । अब कामले गति लिन्छ ।’
त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ : मन्त्री केसी
कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवंम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचनाको समेत लालपुर्जा नभएको बताइन । ‘प्रदेश सरकार आफैं निरीह छ । आफैं भूमिहीन् छ । आफनै मन्त्रालय भवनको लालपुर्जा छैन,’ मन्त्री केसीले आयोगको टोलीलाई लक्षित गर्दै भनिन्, ‘अरुलाई कसरी दिन सक्छ ?’
संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकार खुम्चिएर बस्नुपरेको मन्त्री केसीको दुखेसो छ । ‘भूमि समस्या प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो सम्स्या हो । सेतो पुर्जा छ तर लालपुर्जा छैन । लालपुर्जा भएकाहरुले श्रेस्ता पाएका छैनन्,’ उनले थप्दै भनिन् ।
मन्त्री केसीले संवैधानिक र कानुनी हिसाबले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कहीँ न कहीँ कमजोर बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाइन ।
भूमि व्यवस्थापन तीनवटै सरकारको साझा सूचीको अधिकार भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री केसीले भूमि सम्बन्धीको समस्या समाधानका लागि आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच मात्र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक रहेको बताइन ।
‘हामीले युएनडीपीसँगको सहकार्यमा भू-उपयोग गुरुयोजना निर्माण गर्दै छौं । प्रदेश सरकारले बाँझो जमीन सदुपयोगका लागि भूमि बैंक स्थापना गर्न एक करोड बजेट छुट्याएको छ,’ मन्त्री केसीले भनिन् ।
भूमिहीन, सुकुमबासी र सीमान्तकृत समुदायको झुपडीमै बसेर राज्यसत्ता परिवर्तनको लडाइ लडेको स्मरण गर्दै मन्त्री केसीले भूमिहीनका समस्या सामाधान गर्न आफू गम्भीर रहेको बताइन् ।
