अहिलेको परिप्रेक्षमा संसद विघटनको जुन मुद्दा छ, त्यो नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाउनु वा बनिसकेको घर आफैंले भत्काउनु जस्तै भएको छ । हामीले राजनीतिक स्थायित्वको लागि भनेर यत्रो मेहनत गरेर बनाएको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले अढाइ वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गर्नुभयो । अहिले आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि यसलाई भत्काउनुपर्ने कुरै थिएन ।

कानुनी कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार पनि दिएको छैन । यद्यपि अहिले संसद जीवित नै छ भन्ने जुन तर्क बाहिर आएको छ, त्यसमा मचाहिँ सहमत छैन ।

हामी सभ्यताको विकसित अवस्थामा पुगेका मान्छे हौं । हामीसँग लिखित संविधान छ । संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा समुन्नत चित्र छ । तर, केपी ओलीले पछिल्लो समय केही गल्ती गर्नुभयो । अहिलेको संविधानले उहाँलाई संसद् भंग गराउने अधिकार दिएको छैन । उनी संविधानअनुसार पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेको वैधानिक प्रधानमन्त्री हो ।

उहाँले धेरै अघिदेखि पटक-पटक गल्ती गर्दै आउनुभएको छ । अहिले उहाँले संसद भंग गरेर अर्काे गल्ती गर्नुभयो । उहाँलेे पहिले जस्तो हतार हतार, रातारात यस्तो कदम चाल्नु हुने थिएन । उहाँ त ‘ल फुल’ प्रधानमन्त्री हो, त्यसैले उहाँले आफ्नो अधिकारभन्दा माथि गएर गर्ने काम त गल्ती हो नि ।

अर्काेतर्फ, राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे कुरा गरौं ।

उहाँ पनि एउटा ‘ल फुल’ राष्ट्रपति हो । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि गैरसंवैधानिक काम गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्नुपर्ने संविधानको परिकल्पना हो । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि त्यसलाई हतार गरेर स्वीकृत हान्नुपर्ने थिएन । यो मेरो टङ स्लिप भएको होइन, संविधान भंग गर्ने सिफारिस स्वीकृत गरेका राष्ट्रपतिले यो प्रस्ताव कसले ल्यायो त भन्दा मलाई जागिर दिने प्रधानमन्त्रीले ल्याएको हो भन्ने लागेर स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।

यो प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने बेलामा उहाँले पर्याप्त कानुनी परामर्श लिनु भएन । महान्यायाधिवक्ता छन्, अन्य कानुनका ज्ञाताहरू छन्, बारका वरिष्ठ अधिकारीहरु छन्, यी कसैसँग छलफल समेत नगरी उहाँले संसद भंग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुभयो । यो विषयमा त उहाँले प्रतिपक्षी दलसँग समेत कुराकानी गर्नुपर्ने थियो । तर, यी सबै कुरा बिर्सिएर उहाँले हृयाण्ड टु हृयाण्ड स्वीकृत हान्दिनुभयो ।

संसद बोलाएर अर्काे गल्ती नदोहोर्‍याऔं

अहिले संसद जीवित छैन । कतिपयले सभामुखको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद चलाउन सक्छन् भन्ने तर्क पनि बाहिर आएको देखिन्छ । अँग्रेजीमा एउटा उक्ति छ ‘टु रङ डजन्ट मेक वान राइट’ अर्थात् एउटा गल्तीलाई अर्काे गल्ती गरेर ढाक्ने कोसिस गर्नुहुँदैन । किनभने ‘ल फुल’ प्रधानमन्त्रीले ‘अन ल फुल’ काम गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुभयो । राष्ट्रपति आफैँ ‘ल फुल’ हुनुहुन्छ । उहाँसमक्ष आएको अन ल फुल प्रस्तावलाई समर्थन गरिसकेपछि अब यसको सबै फैसला गर्ने अधिकार अदालतमा पुगेको छ । अदालतले फैसला नगर्दासम्म हामी अदालतकै बाटो हेर्नुपर्छ । किनभने, संवैधानिक या असंवैधानिकको फैसला गर्ने काम त अदालतको हो ।

जतिबेलासम्म अदालतले यस विषयमा बोल्दैन, त्यतिबेलासम्म असंवैधानिक काम भए पनि हामीले मान्नुपर्छ । त्यसैले हामीले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या सुन्नुभन्दा पहिले नै ‘तिमीले यो गर्नुहुन्छ भने मैले किन हुँदैन ?’ भन्ने कुरा गरियो भने यसले टसलको वातावरण सिर्जना गर्छ । यसले झनै संकटे सिर्जना गराउँछ । त्यसैले अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म संसद बोलाउने जस्ता गतिविधि गर्नुहुन्न ।

अहिलेसम्म पटक-पटक संसद विघटन भएको इतिहास हामीसँग छ । यसको लामो पृष्ठभूमि पनि छ । सुरुमा नेताहरुले प्रजातन्त्रिक व्यवस्था चाहे, त्यो पूरा भयो । त्यसपछि राज्यको सर्वाेच्च स्थानमा पनि जनताकै प्रतिनिधि जाने भनेर गणतन्त्रको माग भयो, त्यसपछि आफैं संविधान लेख्ने चाहना राखे । अहिले उनीहरूले चाहेको सबै माग पूरा भएको छ । तर, हामीमा आफू पदमा नपुग्दासम्म यस्तो/उस्तो चाहियो भनेर भन्ने र पदमा पुगेपछि अर्कै सोच्ने प्रचलन छ ।

अहिले संसद भंगको कदमलाई हेर्ने हो भने यो बिल्कुल ‘अन ल फुल’ काम हो, अहिलेको संविधान अनुसार ओलीलाई त्यो अधिकार नै छैन । तर प्रश्न के आयो भने अधिकारै नभएको मान्छेले गरेको काम मान्न जरुरी छ त ? यसमा पनि अधिकार भएको नभएको भन्ने कुराको अन्तिम फैसला गर्ने काम अदालतको भएकोले अदालतले फैसला गरे अनुसार अघि बढ्नु नै कानुनसम्मत हुन्छ ।

मेरो व्यक्तिगत विचार उल्लेख गर्ने हो भने राष्ट्रपति पद एकदमै आदरणीय संस्था हो, यसमा दुई मत नै छैन । तर, नयाँ संविधान बनिसकेपछि मुलुकले राष्ट्रपति चाहिँ संविधान बुझेको मान्छे पाएन, यो दुखद् कुरा हो । उहाँको भूमिका देख्दा उहाँ कार्यकारीको ‘हृयाण्ड पिक’ जस्तो देखियो । उहाँको अब्लिगेसन देश, शहीद, सपथ र संविधानप्रति देखिएन । उहाँको व्यवहार रोजगारदाता र रोजगारप् गर्नेको जस्तो भयो । उहाँले अलिकति संवैधानिक सल्लाहकार राम्रो राख्नुपर्द’थ्यो । उहाँले बेलायती, क्यानडेली संसद्को सिस्टम पढ्नुपर्ने थियो । उहाँले केही पनि हेर्नुभएन छ ।

संविधान बनाउने क्रममा जे सोचेको, त्यही भयो

हामीले संविधान बनाउने बेलामै अस्थिरताको लागि आजको जस्तो समस्या सिर्जना हुने देखेर नै संसद भंग र महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने विषयलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ संविधान बनाइएको थियो ।

संसदीय व्यवस्थाले संसद भंग गराउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने संसदको अधिकारकै रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
पहिलो कुरा के भने हाम्रो संसदीय पद्दति भए पनि यसअघिका तीनवटा संसद भंगबाट पाठ सिकेर अहिलेको संविधान मस्यौदाकारले अलिकति राष्ट्रपतीय सिस्टमको समेत विशेषता थपिने गरी संसद भंग र अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा नयाँ व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो प्रधानमन्त्री बनेपछि २ वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउन नसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ ले गरिदिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउन नपाउने भयो भने संसदीय व्यवस्था नै नहुने भयो भनेर २ वर्षपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पहिले संसदको अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि विशेष प्रस्ताव राजाकोमा पठाएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा संसद भंग गराउन सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसले अस्थिरता निम्तियो भनेर नै संविधानले तीन वर्षसम्मको स्थिरताको ग्यारेन्टी गरेको हो । अब यिनीहरुलाई त्यो पनि पचेन र अहिलेको जस्तै कुनै प्रधानमन्त्रीले एउटा लहडमा संसद भंग गरे भने के गर्ने ? भन्ने कुरा आएर नै संविधानले यो समस्या समाधान गर्ने कोसिस गरेको हो ।

२०४७ सालको संविधानले संसदको आयु सुरुमै भंग नभएको खण्डमा ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको थियो । भंगको लागि प्रधानमन्त्रीले श्री ५ मा सिफारिस गरेको खण्डमा संसद भंग हुने व्यवस्था त्यतिबेलाको संविधानले गरेको थियो । अहिलेको नयाँ संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइएको छ ।

अहिलेको समस्या के भयो भने प्रधानमन्त्री अहिले २०७२ सालको संविधान अनुसार बन्नुभएको छ । तर उहाँले अहिलेको व्यवहार ४७ सालको संविधान हेरेर गर्नुभयो । उहाँ अहिले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । तर, आफ्नो विशेष अधिकारको व्याख्या भने भारत र बेलायतको संविधानलाई हेरेर गर्नुभयो ।

संसद भंगको झिनो आधार

मन्त्रिपरिषद्ले संसद भंग गर्ने र राष्ट्रपति कार्यालयले सो प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नुका पछाडि धारा ८५ लाई आधार बनाइएको छ । यो धाराको पहिलो उपधारामा समयअगावै संसद भंग नभएको खण्डमा संसदको आयु ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । यो धाराले भनेको अगावै संसद भंग भएन भने भनेर धारा ७६(७) लाई संकेत गरेको हुन सक्छ ।

सो धारामा संसद विघटनको उल्लेख गरिएको विषयलाई संसद विघटनको मुख्य आधार बनाइएको छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने मान्छेले यो झिनो कुरालाई समेट्न मिल्छ ? त्यसमाथि राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले यो झिनो आधारलाई मानेर यसरी संसद भंगको प्रस्तावमा लालमोहर लगाउन मिल्छ र ? यो विषय अहिले अदालतमा पुगिसकेको छ । मुद्दा बेन्चमा त पुगिसकेकै छैन । धेरैले अदालतमा पुगेको विषयमा बोल्न हुँदैन भन्छन्, हामी यो भ्रमबाट मुक्त हुनैपर्छ । कोटले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्न मात्रै नहुने हो ।

यही अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदम कति संवैधानिक भन्ने सवालमा संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सो धाराको उपधारा १ ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्तिको ३० दिनभित्र संसदमा बहुमत देखाउ भनेको छ । यदि यसरी ३० दिनमा संसदको बहुमत देखाउन नसकेको खण्डमा दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउ भनेको छ । यसरी बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र संसदको बहुमत सदस्यको विश्वास लिन भनेको छ ।
त्यसरी पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन भने संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउ भनेको छ । त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त व्यक्तिले पनि ३० दिनभित्र संसदको विश्वास लिन भनेको छ ।

त्यतिले पनि नभएमा संसदमा रहेकामध्ये कोही बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने उल्लेख छ । त्यतिले पनि भएन भने मात्रै संसद भंग गरेर चुनावमा जाउ भनेको हो । यी सबै उल्लेख किन गरेको त भन्दा एक पटक धेरै दुःख गरेर गरेको चुनाव व्यर्थ नहोस् भन्नको लागि हो ।

तर, अहिलेको संसद भंगमा यी कुनै पनि स्टेप पालना गरिएन । त्यसैले यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संसद भंग गर्नका लागि टेकेको आधार नै झिनो छ । अदालतमा बहस हुने बेलामा कैयौं दिग्गज न्यायाधीशहरुको अघि उहाँहरु यो झिनो आधार लिएर कसरी प्रस्तुत हुनुहोला ? मलाई त अचम्म लागिरहेको छ ।

(सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीसँग हिमालय टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम यक्ष प्रश्नमा राजेन्द्र बानियाँले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तर्वार्ताको भिडियो हेर्नुहोस्