९ पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अबको दुई साताभित्र वडा तहसम्मै विभाजन हुने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । दुवै समूह (ओली र प्रचण्ड-माधव) यति रफ्तारमा छुट्टै पार्टी संरचना निर्माण गर्नतिर कस्सिएका छन् कि एकताको २९ महिनामा मिल्न सकस परिरहेको पार्टी, पुस मसान्तअघि नै वडातहसम्मै दुई भागमा बाँडिँदै छ ।
पुस ७ मा छुट्टा-छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर विभाजनको प्रष्ट संकेत दिने गरी निर्णय गरेका दुवै समूहले विहीबार एकैपटक र समयमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर वडासम्मै विभाजनको कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
बबरमहलमा सकिएको बैठकबाट प्रचण्ड-माधव समूहले पुस २५ सम्म वडासम्मै विभाजनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । घोषित कार्यक्रमअनुसार, पुस ९ मा माइतीघर मण्डलामा सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला गरेर सर्वोच्च अदालत जाने अनि दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन हुने छ ।
पुस ११ मा सबै प्रदेश कमिटीको बैठक बस्ने र पुस १२ मा ७७ वटै जिल्ला भेला र बैठक गर्ने प्रचण्ड-माधव समूहले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, पुस १४ मा राजधानी उपत्यकासहित सबै जिल्लामा प्रदर्शन गरिने छ । त्यसै दिन जनसंगठनहरुको राजधानी उपत्यकामा भेला हुनेछ भने पुस २० मा सबै पालिकामा बैठक तथा भेला र पुस २५ मा वडा भेलाहरु हुनेछन् । अर्थात्, यो महिनाभित्रै पार्टी विभाजनमा माथिदेखि तलसम्म छुट्टै संरचनाहरु निर्माण हुने लगभग पक्का भएको छ ।
प्रचण्ड-माधव समूहले जस्तै ओली समूहको बैठकले तालिकाबद्ध कार्यक्रम त तय गरेको छैन । तर, चार दिनयताको गतिविधि हेर्दा ओली समूहले पनि प्रचण्ड-माधव समूहलाई जित्ने गरी गतिविधि र निर्णयहरु गर्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।
प्रचण्ड-माधव समूहले शुरुबाटै बैठकबाटै निर्णय गरेरै कार्यक्रम तालिका घोषणा गर्ने अनि त्यसलाई काउण्टर दिने गरी ओली समूहको गतिविधि हुने गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा संसद विघटनको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि त्यसैदिन अपरान्ह प्रचण्ड-माधव समूहले स्थायी कमिटी बैठक राखेर तीन दिनसम्म हुने कार्यक्रमको तालिका तय गर्यो ।
प्रचण्ड-माधव समूहले पुस ६ दिउँसो एक बजे सांसदहरुको भेला राखेपछि त्यसलाई जित्ने गरी बिहानै ९ बजे नै ओली समूहका सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाइयो ।
पुस ७ दिउँसो एक बजे प्रचण्ड-माधव समूहको केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला दुई दिन अगाडि नै तय भएको थियो । पुस ६ दिउँसोसम्म ओली समूहका केन्द्रीय नेताहरुको भेलाबारे थाहा थिएन । एकाएक साँझ जानकारी दिँदै प्रचण्ड-माधव समूहलाई उछिन्ने गरी बिहान ९ बजे नै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइयो ।
एकअर्कालाई कार्बाहीको निर्णयमा पनि ओली समूह नै अगाडि देखिएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाउने निर्णय भएको केही घण्टापछि बसेको प्रचण्ड-माधव समूहको बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई प्रवक्ता बनाइयो भने केपी ओलीको ठाउँमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने अर्को समूहले निर्णय गर्यो ।
इत्तर समूहमा लाग्नेलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा आफ्नो पक्षलाई जिम्मेवारी दिने कार्यलाई ओली समूहले विहीबारसम्म कायमै राखेको छ । ओली समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रचण्ड र माधव समूहमा लागेका प्रदेश इञ्चार्जहरुलाई हटाएर नयाँ जिम्मेवारी तोकेको छ ।
प्रदेश १ मा भीम आचार्य हटाएर सुवास नेम्वाङलाई इञ्चार्ज बनाइएको छ । बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य हटाएर ईश्वर पोखरेललाई राखिएको छ । कणर्ालीमा जनार्दन शर्मालाई हटाएर मणि थापालाई इञ्चार्ज बनाइएको छ भने सुदूरपश्चिममा भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई इञ्चार्ज तोकिएको छ । प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनीमा भने ओली समूहकै इञ्चार्ज थिए, उनीहरु यथावत रहेका छन् ।
प्रचण्ड समूह छाडेका पूर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई जनसंगठन इञ्चार्ज तोकेर ओली समूहले पार्टी विभाजनको सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । रायमाझीले पाएको जिम्मेवारीले गैरभौगोलिक संगठन विभाजनको कार्यक्रम तय गर्नेछ । तर, विहीबार मात्रै ओली पक्षको बैठकमा सहभागी बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भने संगठनको ठोस जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
वडा तहसम्म पुग्ने गरी तालिकावद्ध कार्यक्रम घोषणा नगरिए पनि प्रदेश इञ्चार्जहरु तोकिएकाले उनीहरुलाई त्यसबारे निर्णय लिने अख्तियारी दिइएको ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण राई बताउँछन् । ‘तालिकावद्ध कार्यक्रम त घोषणा गरिएको छैन, तर, इञ्चार्जहरु तोकिएकाले उहाँहरुले नै कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ’, राई भन्छन् ।
अर्थात्, आगामी कार्यक्रम पनि प्रचण्ड र माधव समूहलाई उछिन्नेगरी नै तय हुन सक्छ । किनभने, ओली समूहले काठमाडौंमा उपलब्ध नेता-कार्यकर्तालाई राखेर यहीँबाट सातै प्रदेशको भेला बुधबार नै गरिसकेको छ ।
पुस २५ सम्म वडा तहमा पुग्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको प्रचण्ड-माधव समूहले त्यसपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, यो समूहले ओली समूहले जस्तै नेताहरुको कार्यविभाजन भने गरेको छैन । कतिसम्म भने विष्णुप्रसाद पौडेल ओली समूहको महासचिव बनेपछि रिक्त महासचिवको परिपूर्ति समेत हुन सकेको छैन । यो समूहको जोड पहिले वडासम्म विभाजित संरचना निर्माणमा देखिन्छ ।
सँगसँगै वैधानिकता दाबी
वडासम्म विभाजनको प्रतिस्पर्धामा उत्रने कार्यक्रम तय भए पनि कुन समूह नेकपा हो र कसले नयाँ नाम राख्नुपर्नेसम्म टुंगिन बाँकी छ । दुबै समूहले पार्टीको संगठन, नाम र निर्वाचन चिन्ह दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रचण्ड-माधव समूहले १७४ मध्ये ९३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य, ५९ मध्ये २४ जना राष्ट्रियसभा सदस्य र ४४५ मध्ये ३१५ केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा भएकाले पार्टी र निर्वाचन चिन्हमा आफ्नै हुने दाबी गरेको छ ।
ओली समूहले भने अध्यक्ष, महासचिव र बैठकको माइन्यूट आफ्नो साथमा रहेकाले वैधानिक नेकपाको दाबी गरेको छ । यो मुद्दा निर्वाचन आयोगले टुंग्याउनेछ । आयोगमा दुवै तर्फका पत्रहरु पुगिसकेका छन् ।
दुई कार्यनीति
नेकपाभित्र राजनीतिक गतिविधि र वैधानिक दाबी समानान्तर गतिमा चलेको छ । एकअर्का विरुद्ध थप रणनीति र कार्यनीति निर्माणमा पनि प्रतिस्पर्धा चलेको छ । जस्तो- संघीय सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावपत्र दर्ता गराएको प्रचण्ड-माधव समूह प्रदेशतिर लागेमा त्यसका विरुद्ध प्रदेशसभा नै विघटन गर्ने चेतावनीयुक्त संकेत ओली समूहले दिएको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा दुबै समूहको उद्देश्य विपरीत धारमा देखिन्छ । प्रचण्ड-माधव समूहले विघटित संसद पुनर्स्थापनालाई जोड दिँदै संघर्षमा उत्रने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । उसले संसद पुर्नस्थापना गर्न सर्वोच्च रीट दायर, सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरु सहभागी भएरै पत्र बुझाउने देखि सडक प्रदर्शनबाट दबाव दिने नीति लिएको छ ।
ओली समूह भने यसको विपरीत संसद पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने निष्कर्षसहित निर्वाचनतिर केन्दि्रत हुँदैछ । बैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको यो समूहले आगामी मंसिर २ मा महाधिवेशनको तालिकासमेत तय गरेको छ । त्यसका लागि ११९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी पनि बनेको छ ।
यो कमिटीबाट ओली समूह आफ्नो पक्षमा धेरै नेताहरु राख्नेदेखि निर्वाचन आयोगलाई वैधानिकताका लागि दबाव दिने योजनामा देखिन्छ ।
