२० पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चुनावको मितिसमेत घोषणा भएका बेला एकाएक ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे अकस्मात भारत पुगे ।
भारतबाट फर्केर सचिव घिमिरेले भने, ‘पञ्चेश्वरका विभिन्न मुद्दामा नेपालले राख्दै आएका विभिन्न अडानमा भारत सरकार सहमत भएको छ, यो ऐतिहासिक ‘ब्रेक थ्रु’ हो ।’
गत साता भारतसँग महाकाली सन्धिअनुसार सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ वापत नेपालले कुनै लागत नव्यहोर्ने सहमति भएको ऊर्जा सचिव घिमिरेले बताए ।
घिमिरेका अनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १ गराउन २ महिनाभित्र डीपीआर टुंगो लगाउने र टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको लिंक नहर भारतले बनाइहाल्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएका छन् ।
कतिपय विज्ञहरु आन्तरिक विवादले सत्तारुढ नेकपा विभाजन हुनासाथै यस्तो सहमति भइरहँदा २०५२ सालमा पञ्चेश्वर परियोजनासँग जोडिएको महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको भन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी फुटेको प्रशंग सम्झिरहेका छन् ।
भारतले आफूसँग महाकाली सन्धि गर्न नेतृत्व लिएका नेता केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेलगत्तै पञ्चेश्वरको २ वर्षदेखि हराएको विषयलाई फेरि सतहमा ल्याएको देखेपछि विज्ञहरुले पनि यसलाई अर्थ्याउन सकिरहेका छैनन् ।
नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय पञ्चेश्वरको सहमतिका नाममा भइरहेका चर्चा–परिचर्चा देखेर अचम्मित छन् । ‘राजनीतिक तरलताको यस्तो अवस्थामा पञ्चेश्वर परियोजनाबारे किन कुराकानी हुन्छ, मैले पनि बुझ्न सकेको छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो सरकारलाई बलियो बनाउन हो कि, कमजोर बनाउन ? अथवा आँखामा छारो हाल्नका लागि हो कि ? भन्न कठिन छ ।’
विज्ञहरुले नै कारण ठम्याउन नसके पनि नेपालमा नयाँ सरकारको गठन हुँदा वा राजनीतिक तरलता सिर्जना हुँदा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विषय उठिहाल्ने गरेको भने सत्य हो ।
काठमाडौं र दिल्लीको सम्बन्धमा मतभेदहरु सिर्जना भएका बेला पञ्चेश्वर परियोजनाको विवादित विषयलाई मोहोरा बनाएर विश्वासको वातावरण बनाउने र सम्बन्ध सुधार गर्ने बहस हुन थालिहाल्ने विगतकै परिपाटी हो ।
नेपाल–भारतबीच हुने धेरैजसो प्रधानमन्त्री स्तरको भारतको भ्रमणमा पनि पञ्चेश्वरको विषय जोडतोडका साथ उठ्ने गर्छ । तर, जब सबै विषय टुंग्याउने गरी छलफल अघि बढाउनुपर्ने बेला हुन्छ, यो विषय त्यत्तिकै सेलाउन पुग्छ ।
विज्ञ समूह छलेर सचिवमार्फत ‘सरप्राइज’
योपटक सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतबीच असमझदारी झांगिन पुगेको थियो । यो समयमा पनि भारतले नेपाललाई विश्वासमा लिन त्यही पञ्चेश्वरका केही मुद्दामा विषयमा सहमति जुट्न पुगेको छ । जसलाई अर्थराजनीति र कुटनीतिका जानकारहरु भारतीय चालबाजीका रुपमा विश्लेषण गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार थालेपछि भारतले पञ्चेश्वरका मिल्न बाँकी केही मुद्दामा सहमति जनाएको उनीहरुको बुझाइ छ । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडी र विज्ञ समूहको नियमित बैठकहरु बस्न नमानिरहेको भारतले नेपालका ऊर्जा सचिवलाई भारतमै निम्तो दिएर यसपटक ‘सरप्राइज’ दिएर पठाएको छ ।
गतहप्ता ऊर्जा सचिव भारत जानुअघि पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाबारे दुई वर्षदेखि नेपाल–भारत सम्वाद भएको थिएन । गत वर्षको मंसिरमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको ‘गभर्निङ बडी’को बैठक बसे पनि प्रशासनिक पक्षबाहेक आयोजनाको विवादबारे छलफल भएको थिएन ।
नेपाल–भारतबीचका मुख्य विवादबारे छलफल गर्न २०७५ फागुनमा विज्ञ समूहको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । त्यसपछि विज्ञ समूहको बैठक बोलाउने पालो भारतको हो । तर, नयाँ दिल्लीमा हुनुपर्ने चौथो वार्ताको टुंगो अझै लागेको छैन ।
कोरोनाको कारण देखाउँदै भारतले पटक–पटक वार्ता पर सार्दै आएको छ । झन् यो वर्ष कालापानी र लिम्पियाधुराबारे भारत र नेपालको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि भारतले बैठक गर्न कुनै चासो नै दिएको थिएन । ‘तर, नेपालमा संसद विघटन भएलगत्तै भारतले यू–टर्न लियो,’ जल तर्था ऊर्जा आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले भएको सहमति सरप्राइज नै भयो ।’
पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत सम्भाब्यता प्रतिवेदनका विभिन्न प्राविधिक पाटाबारे दुबै पक्षले १५–१५ जना विज्ञको समूह बनाएर छलफल गर्ने गरेका छन् ।
२०७५ फागुनमा काठमाडौंमा बसेको विज्ञ समूहको बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको थियो । १७ महिनापछि बसेको सो बैठकमा पनि आयोजनाको क्षमता, पानी बाँडफाँट, मुनाफा वितरण लगायत बाँकी विषय टुंगिन सकेको थिएन । २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने गरी विज्ञ टोली गठन भएपनि डीपीआर विवादका धेरै विषय अझै सल्टिन सकेको छैन ।
मूल मुद्दा नटुंगिँदै उत्साहित ओली
विशेषगरी भारतीय रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमणपछि पञ्चेश्वर परियोजनाको विषयले पुनः प्राथमिकता पाउन थालेको थियो । पञ्चेश्वर जस्तो ठूलो परियोजना अगाडि बढाएर दुई देशको बीचमा विश्वासको वातावरण बनाउन भारतले यस्तो गरेको हुनसक्ने विश्लेषण ऊर्जा मन्त्रालयभित्र पनि भइरहेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने यसबाट उत्साही देखिएका छन् । ओलीले शनिबार काठमाडौंमा भएको पार्टीको कार्यकर्ता भेलामा दोधारा–चाँदनीमा ६ महिनाभित्रै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्घोष गरे । भारतले जनाएको सहमतिबाट प्रधानमन्त्री कति उत्साहित बनेका रहेछन् भनेर यसले प्रष्ट देखाएको छ ।
पञ्चेश्वरमा अब ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदा नदीलाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्ने/नस्वीकार्ने भन्ने विषय मिल्न बाँकी छन् । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रमान गुरुङ यिनै दुई विषय परियोजनाको मुख्य जटिल मुद्दा भएको बताउँछन् ।
भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा–आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ । नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाव गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।
‘पञ्चेश्वर बन्नुअघि नेपाल र भारतबीच करिब ५ सयभन्दा बढी विषयहरु टुंगिनुपर्ने हो, त्यसमध्ये पछिल्लो सहमतिले परियोजनालाई एक कदम अघि बढाएको छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘तर, मुख्य पेचिला विषयहरु टुंगिन बाँकी रहेकाले परियोजना बनाउन सुरु गरिहाल्ने आधार र वातावरण तयार भयो भन्ने चाहिँ हैन ।’
प्रधानमन्त्री उत्साहित भए पनि अरुलाई भने भारतमाथि विश्वास जागिसकेको देखिँदैन । महाकाली सन्धि गर्नेबारे तत्कालीन अवस्थामा पार्टीमा विवाद भएपछि अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलका संयोजक रहेका ओलीले त्यसबेला संसददेखि सडकसम्म पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि नेपालले वर्षमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी स्वरूप कमाउने बताएका थिए । उनले भनेकै अनुसार ५ वर्षको निर्माण अवधिका लागि जोड्दा पनि पञ्चेश्वरबाटै यतिबेला नेपालले २४ खर्बभन्दा बढी आम्दनी गरिसक्नुपर्ने हो ।
हुने भनिएको ठूलो आर्थिक लाभ गुमेको पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर दोधारा–चाँदनीले सिँचाइ सुविधा पाउने गरी सन्धिले गरेकै व्यवस्थामा समहति जुट्दैमा प्रधानमन्त्री खुसी हुनुको कुनै तुक नभएको विज्ञहरुको मत छ ।
सरकार कामचलाऊ भइसके पनि पञ्चेश्वरजस्तो महत्वपूर्ण परियोजनामा भारतले सहमित जनाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ । ‘यसलाई परियोजनामा भएको एउटा ब्रेक थ्रु हो वा भारतले देखाएको ललिपप मात्रै हो भन्ने छुट्याउन लामो समय कुर्नै पर्दैन,’ ती अधिकारी भन्छन् ।
धोकाको श्रृङ्खला
०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर, २५ वर्ष बित्दा पनि परियोजनालाई कागजी घोडाबाट माथि उठाउन सकिएको छैन ।
बरु भारतले यसअघि पनि पञ्चेश्वरमा सरकार परिवर्तनका बेला केही विषयमा सहमति जनाइहाल्ने र त्यसपछि विनाकारण लामो समय सम्वादहीनताको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको धेरै उदाहरणहरु छन् ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणकै अधिकारीहरुका अनुसार छलफलबाट अन्तिम निकास निकाल्ने बेलामा भने यो विषय सेलाएर जाने सिलसिला लामो समयदेखि चलिरहेको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता देखिनासाथ भारतले आफूले बोलाउनुपर्ने बैठक पनि नबोलाउने गरेको यसअघिकै तथ्यहरुले देखाउँछन् ।
विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर तत्काल सक्ने सहमति भए पनि विवाद जस्ताको त्यस्तै छ । महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । तर, परामर्शदाता कम्पनी वापकोसको डीपीआर अहिलेसम्म पास हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसेको छ ।
यो विवाद सल्टाउन २०७२ सालमा नयाँ संविधानको निर्माण भएपछि भारत भ्रमणका गएका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा पञ्चेश्वर परियोजनाको विषयले निकै प्राथमिकता पाएका थिए । विश्लेषकहरु नेपालमा सरकार कमजोर हुँदा अथवा नयाँ सरकार आउँदा आफू अनुकुलको सम्झौता होस् भन्ने अभिप्रायले भारतले यो विषयलाई निकै जोड दिने गरेको दावी गर्छन् ।
तीन वर्ष अगाडि २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ पञ्चेश्वर परियोजनाको विषयले निकै चर्चा पाएको थियो । त्यसपछि विभिन्न बैठकहरु समेत भए, तर त्यो खासै प्रगति भएन ।
त्यस अगाडि चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनासाथ पनि परियोजनाका बाँकी विषयहरु हल गर्ने विषयमा निकै वार्ता भए । तर, त्यसमा खासै प्रगति भने भएन । त्यसपछि दुई मुलुकको बीचमा कर्मचारी तहमा निकै वार्ता भए, तर ठोस प्रगति हुन सकेन ।
त्यसपछि बसेका विज्ञ समूहको बैठकमा पनि भारतले आफ्ना अडानहरु छाडेन । जसले गर्दा आयोजना झन्–झन् पर धकेलिन पुग्यो ।
‘सन्धिमा उल्लेखित विषयमा के–को सहमति ?’
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘बैठकहरु गर्ने हो भने पनि पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्छ, के कुरामा सकारात्मक हो, के कुरामा प्रगति भएको हो त्यो अझै बाहिर आएको छैन ।’
आफ्नो अनुसारको गराउन सकिन्छ भन्ने भारतको इच्छा हुनसक्ने भए पनि नेपाल त्यसमा फस्नु नहुने उनको मत छ ।
नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति अनुसार गर्नुपर्ने काम भारतले नगरेको बताउँछन् ।
‘पञ्चेश्वर बन्नुभन्दा पहिला नै धेरै कुरा गर्नुपर्नेछ । जस्तो दोधारा–चाँदनीलाई पानी दिनुपर्नेछ, भारतले छोड्नुपर्ने पानी छोडेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भारत राजी भएको भनिएको विषय कुनै सहमति नै हैन, यी त सन्धिमा लेखिएका विषय हुन् ।’
उनले भारतले अहिलेसम्म सन्धिकै पालना नगरेकाले त्यसबापतको पालना नगरे बापतको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । नेपाललाई झुक्याउने र काम नगर्ने भारतीय प्रवृत्ति ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङ विगतका अनुभवहरु हेर्दा पञ्चेश्वरको विषय भारतले नेपालमा राजनीतिक रुपमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको समयमा नै उठाउने गरेको कताकति सत्य देखिने बताउँछन् ।
सन् २०१७ तिर धेरै विषयमा भारतसँग सहमति जुटेको भन्दै उनले परियोजना बनाउने नै भए योभन्दा उत्तम समय बिरलै आउने बताए । ‘भारतको उत्तराखण्डमा भाजपाकै सरकार, केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच तालमेल मिलाउन अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सहज छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा त महाकाली सन्धि गराउन मुख्य भूमिका खेलेका नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसैले यो नै महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा लैजाने उत्तम अवसर हुन सक्छ ।’
उनी यो परियोजनाप्रति भारतीय कांग्रेस सरकार गम्भीर नभएको विगतकै अनुभवले पनि देखाइसकेकाले भारतको अहिलेको बलियो सरकारबाट नेपालले आश गर्न स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।
तर, ६ महिनामा बनाउन सुरु गर्ने भनिएको यो परियोजनाप्रति वर्तमान भारतीय सरकार पनि उदासीन देखिएकाले नेपालका जनताले भारतलाई विश्वास गर्नै छाडेको उनको भनाइ छ ।
‘६ हजार ७ सय २० मेगावाटको परियोजना बेलैमा बनेको भए सन्धिमा भएको भनिएको राष्ट्रघात यतिबेलासम्म त्यसबाट प्राप्त लाभले धोइसक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यसलाई अघि बढाउन भारत गम्भीर नहुनुले सन्धिप्रतिको आम बुझाइ अझ बलियो बन्न पुगेको छ ।’
