२१ माघ, काठमाडौं । सरकारले संविधानको बर्खिलाप हुने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोधमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र समृत खरेललगायतले ९ पुसमा अध्यादेश ल्याउने नाममा संविधानमाथि गरिएको जालसाजी तत्काल रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता गरे ।
संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेका ती रिटहरूमाथि सुनुवाइ नहुँदै बुधबार विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति भए । अधिवक्ता अर्याल असंवैधानिक तरिकाले गरिएका यी नियुक्तिहरू सत्ता कब्जाको अभ्यास भएको बताउँछन् ।
‘संवैधानिक आयोगहरूमा कार्यपालिकाले जे भन्छ, त्यही मान्ने व्यक्तिहरू नियुक्त गरेपछि राज्य कब्जा भएन र ?’ अर्याल भन्छन्, ‘एक किसिमले राज्य त पूरापूररुपमा कब्जा भएको अवस्था छ ।’
प्रस्तुत छ, सबैलाई थर्कमान पारिरहेका बेला लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध आवाज उठाएका सहासिक अधिवक्ता अर्यालसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्ताः
३८ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न बैठक बसेको भोलिपल्ट १ पुसमा यहाँले अध्यादेश र सिफारिस खारेजीको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट गर्नुभएको थियो । त्यो रिटमािथ सुनुवाई नहुँदै पदाधिकारीहरूले सपथ लिए नि ?
न्यायालयले यो विषय उच्च प्राथमिकतामा राखेर हेर्दिन्छ भन्ने लागेको थियो । बेलैमा सुनुवाई हुन्छ भनेरै बैठकको भोलिपल्ट मुद्दा गरेको हुँ । २ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गर्नुभयो । पछि अरु पनि आए । ती रिटहरू हरेक शुक्रबार पेशीमा चढ्छन्, तर सुनुवाइ हुँदैन ।
पछि त संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा पनि आयो । तर, यसका लागि एकघण्टा समय छुट्याएर सुनुवाई गर्न सकिन्थ्यो । विगतमा त्यस्तो गरिएको पनि छ । त्योभन्दा अगाडि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि प्राथमिकतामा परेन । जब कि यसको छुट्टै पेसी सूची निकालेर पनि गर्न सकिन्थ्यो । त्यसकारण हाम्रो मुद्दालाई पन्छाएको जस्तो देखियो ।
यसैबीचमा ४५ दिन गुजारेर बुधबार नियुक्ति गरिए । सुनुवाइ समिति नहुँदा नहुँदै पनि त्यो समितिले पत्र ग्रहण गरेजस्तो गरेर ४५ दिन पुर्याएको देखियो । यो सम्बन्धमा आएको मुद्दा दर्ता गरिएन ।
यहाँहरूले यत्रो रिट दर्ता गर्नुभएको छ । अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नै गर्न नमिल्ने संवैधानिक वा कानूनी अड्चन छन् र ?
छन् । नियुक्ति गर्नै मिल्दैन । ऐन बमोजिम संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइयो । त्यो बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेन । बैठक बसेकै मिति ३० मंसिरमा अध्यादेश ल्याइयो । अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै, सार्वजनिक नहुँदै नियुक्ति गरिएको रहेछ कि ?
राष्ट्रियसभा अध्यक्षले हामीले सिफारिस गरेका छैनौं भन्नुभएको थियो । उहाँको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पछि माइन्युट गरेर ३० गते नै गर्यौं भनेजस्तो पनि देखिन्छ । ५ पुसमा आएर सिफारिस गरिएको थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो । ५ पुसमै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभयो ।
यो सबै संविधानमाथिको जालसाजी हो । किनभने, संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेशको म्याच्युरिटी के हुने भन्ने पनि छैन । नियुक्तिको विषयमा न्यायालय प्रमुख पनि मुछिनुभयो ।
सिफारिस भएपछि बाध्यात्मकरुपमा संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुनुवाई गर्ने प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । संयुक्त सुनुवाई समितिले पत्र नै ग्रहण नगरी ४५ दिन पुग्यो भनिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, सभामुखले अहिले नियुक्ति गर्नै मिल्दैन भनेर पत्र पठाउनु भएको पनि थियो ।
नियमावलीको नियम २६ मा ‘बाधा पर्ने छैन’ भन्नुको अर्थ त विवेक प्रयोग गर्ने भन्ने हो । त्यसका लागि परिषदको बैठक बस्नु पर्दथ्यो । संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि नलगीकन नियुक्ति गरियो । त्यो अधिकारै प्रयोग गर्ने हो भने पनि संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने हो । कर्मचारीले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।
लामो समयदेखि खाली रहेका संवैधानिक आयोगहरूले पदाधिकारी पाएका छन् । यसमा जनता खुशी हुनु नपर्ने कारण छन् र ?
ती आयोगहरू लामो समय खाली भएको पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको दाउपेचकै कारणले हो । समावेशी आयोगलगायतलाई त उहाँले सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राख्नुभएन । जब अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगका पदहरू खाली भए त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी पनि आफ्नो मान्छे राख्नुपर्नेभयो । उनीहरूलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेर दमन गर्ने रणनीति देखिन्छ ।
त्यसकारण यो नियुक्तिको उद्देश्य र प्रक्रिया दुबै गलत छन् । जनता खुशी हुनुपर्ने होइन कि कार्यकारिणी प्रमुखले राज्य कब्जा गरेको अवस्था भएको हुनाले जनता आन्दोलित हुनुपर्ने हो । शान्तिपूर्ण विद्रोहमा आउनुपर्ने अवस्था छ ।
यहाँले प्रधानमन्त्रीले राज्य कब्जा गरेको भन्नुभयो । यति लामो समय रिक्त रहेका आयोगहरूमा पदपूर्ति गर्दा त राज्य झन बलियो हुन्छ नि ?
राज्यका तीन अंग भनेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन् । कार्यपालिका उहाँहरू आफंै हुनुभयो । कार्यपालिकाको झन भीमकाय हुँदै गएको छ । प्रतिनिधिसभा भंग गरेर व्यवस्थापिकालाई काम गर्न नसक्ने बनाएर राखिएको छ । न्यायपालिका प्रमुखले यो नियुक्तिमै भागबन्डा लिएको भन्ने चर्चा चलेको छ ।
न्यायपालिका प्रमुखप्रति मान्छेहरूले शंका उपशंका गर्न थालेका छन् । अर्थात् व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई शक्ति सन्तुलनमा राख्न सक्छ भन्नेमा जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
त्यस्तो बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका अहम हुन आउँछ । यस्ता आयोगहरूमा कार्यपालिकाले जे भन्छ, त्यही मान्ने व्यक्तिहरू नियुक्त गरेपछि राज्य कब्जा भएन र ? एक किसिमले राज्य त पूरापूररुपमा कब्जा भएको अवस्था छ ।
सञ्चार माध्यम कब्जा गर्ने, आन्दोलन गरेका नागरिकलाई दुव्र्यहार गर्ने काम भएको छ । विरोध प्रदर्शन गर्ने क्षेत्रहरूलाई खुम्च्याउँदै लगिएको छ । अर्थ राजनीति पनि उहाँहरूकै कब्जामा गएको छ । त्यसकारण अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद स्थापित भएको छ ।
नियुक्ति जसरी भए पनि पद तथा गोपनियताको सपथ लिएर पदभार ग्रहण गरिसकेपछि त उहाँहरूले राम्रोसँगै काम गर्नुहुन्छ भनेर किन नमान्ने ?
स्वतन्त्र ढंगले प्रक्रिया पूरा गरेर आएको भए त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । नियम कानून मिचेर, बदनियतपूर्वक नियुक्त भएका मान्छेहरूले राम्रो काम गर्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधारै रहेन । उनीहरूमा विश्वासको संकट छ । वैधताको संकट पनि छ । संविधान मिचेर कार्यकारिणीले टीका लगाएर, हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न लिएर आएका मान्छेहरूलाई जनताले वैधता दिँदैनन् ।
वैधता नपाएका व्यक्तिहरूका कब्जामा रहेका संस्थाहरूलाई पनि जनताले वैधता दिँदैनन् । त्यहाँ गएर सेवा लिने होइन कि त्यहाँ हाम्रा दुश्मन बसेका छन्, यो संविधान, पद्दति भत्काउने, हामीलाई दमन गर्ने मान्छेहरू बसेका छन् । त्यसकारणले हामीले शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आउने परिस्थिति बन्दैछ ।
यहाँले वैधताको संकट भन्नुभयो । अब के भयो भने चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले संविधान अनुसार काम गर्न सक्ला ?
सबै अंगले सही ढंगले काम गर्दा अर्कोलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्दछ, जसले गर्दा दुर्घटना हुनबाट जोगिन्छ । कार्यपालिकाले संविधान पालना नगर्ने, न्यायपालिकाबाट न्याय पाउने विश्वास नहुने अवस्था आएपछि जनता सडकमा जाने परिस्थिति बन्छ । त्यसो नहुँदा जनताले राजनीतिक समाधान खोज्छ । त्यो भनेको शान्तिपूर्ण विद्रोह नै हो ।
तस्वीर/भिडियो : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर
