५ फागुन काठमाडौं । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले युरिया मलको ठेक्का लगाउँदा राज्यकोषलाई २९ करोड थप आर्थिक भार परेकोबारे अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचारमा सत्याता नभएको दाबी गरेको छ ।
बुधबार कम्पनीले विज्ञप्ति निकालेर ठेक्का प्रक्रियामा मन्त्री र सचिवबाट कुनै दबाब नभएको दाबी गरेको हो ।
ठेक्का रद्ध र स्वीकृति सम्बन्धमा कम्पनीको आफ्नै नियम भएको र पछिल्लोे बोलपत्र मूल्याङ्कनकै चरणमा रहेको र मल खरिद प्रक्रियामा कसैको दबाब नभएको जिकिर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा छ ।
मंसिरदेखि माघसम्म आहृवान गरिएको दुई वटा बोलपत्रमा ठेक्का नलाग्नु तथा रद्ध हुनुमा अनुमानित लागत मूल्यभन्दा बढीमा बोलपत्र पर्नु नै एक मात्र कारण भएको कम्पनीको दाबी छ ।
सोमबार अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै कम्पानीका सूचना अधिकारी विष्णु पोख्रेलले पहिलो ठेक्काको लागत मूल्य प्रतिमेट्रिकटनमा ३८७ डलर रहेपनि ३९१ डलर प्रतिमेटि्रकटनमा बोलपत्र परेको र सो रकम लगातभन्दा धेरै भएर रद्ध गरिएको बताएका थिए ।
तर, अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा भएको बढ्दो ट्रेण्डका कारण सोही मूल्यमा मल पाउनु नै देशका लागि हितकारी हुनेभन्दै कम्पनीले कृषि मन्त्रालय र सचिवसँग राय मागेको तर मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप हुँदा प्रतिमेट्रिकटनमा ४७४.३७ डलरमा मल ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा कम्पनी पुगेको कृषि सामाग्री कम्पनी स्रोत बताउँछ ।
पहिलो टेण्डर रद्धपछि मल खरिदमा प्रतिमेट्रिकटन ८२.७ डलर नोक्सानीको विषयमा भने कम्पनीले केही पनि बोलेको छैन ।
बुधबार अनलाइनखरसँग टेलीफोन कुराकानीमा कृषि सचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीले प्रतिस्पर्धाबाट मल ल्याउन कम्पनीलाई सुझाव र सल्लाह दिएको बताएका थिए ।
‘म लामो समय मन्त्रालयमा बस्दिनँ, समय निकै छोटो छ, त्यहाँ भएका कमजोरी सुधार गर्न निर्देशन दिने काम गरेको हुँ, तर यो गर/नगर भनेर हस्तक्षेप गरेको छैन्,’ सचिव कार्कीले भनेका थिए ।
मंगलबार ‘युरिया मलको ठेक्काः कृषिमन्त्री र सचिवका कारण थपियो २९ करोड भार‘ शीर्षकको समाचार अनलाइनखबरमा प्रकाशित भएको थियो ।
